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राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

(जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या 29/2009 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.09.2009  के विरूद्ध)

अपील संख्‍या 1829 सन 2009

Union of India through its secretary Department of Post and telegraph & otr

  ........अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी

-बनाम-

Shubhanshu shekhar S/o D,C, jauhar R/o 208, Mohalla   Chaudhari rani ka Baag .

  .........प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1  मा0  श्री  आर0सी0 चौधरी,  पीठासीन  सदस्‍य।

2  मा0    श्री गोवर्धन यादव, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  डा0 उदय वीर सिंह।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  कोई नहीं ।

दिनांक:    22-05-2017

श्री गोवर्धन यादव,  सदस्‍य द्वारा उद्घोषित

निर्णय

      प्रस्‍तुत अपील, जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या 29/2009 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं  आदेश दिनांक 24.09.2009  के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है ।

संक्षेप में, प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने दिनांक 19.02.2009 को स्‍पीड पोस्‍ट के माध्‍यम से एक लिफाफा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के पते पर भेजा जिसे अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी द्वारा दिनांक 20.02.2009 को प्राप्‍त करा देना चाहिए था लेकिन उक्‍त लिफाफा गन्‍तव्‍य तक पहुंचाने में अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी ने 06 दिन लगाए जबकि उक्‍त स्‍पीड पोस्‍ट नियमानुसार 24 घण्‍टे में इलाहाबाद पहुंचनी चाहिए थी जिसके कारण परिवादी का प्रार्थना पत्र विलम्‍ब से पहुचने के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा अस्‍वीकृत कर दिया गया जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति हुयी, अत: परिवादी ने क्षतिपूर्ति प्राप्‍त करने हेतु जिला मंच में परिवाद दाखिल किया।

जिला मंच के समक्ष प्रत्‍यर्थी/अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित किया गया संबंधित स्‍पीड पोस्‍ट लिफाफा पहुचाने में कोई विलम्‍ब नहीं किया गया है राजपत्रित अवकाश तथा रविवार होने के कारण उक्‍त लिफाफा को गन्‍तव्‍य तक पहुचने में विलम्‍ब हुआ। परिवाद पोस्‍ट आफिस अधिनियम से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

जिला मंच ने उभय पक्ष के साक्ष्‍य एवं अभिवचनों के आधार पर अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 5000.00 रू0 एंव वादव्‍यय के रूप में 2000.00 रू0 देने का आदेश पारित किया जिससे क्षुब्‍ध होकर प्रस्‍तुत अपील योजित की गयी है।

अपील के आधारों में कहा गया है कि जिला मंच का प्रश्‍नगत निर्णय विधिपूर्ण नहीं है तथा तथ्‍यों को संज्ञान में लिए बिना प्रश्‍नगत निर्णय पारित किया गया है जो अपास्‍त किए जाने योग्‍य है।

 हमने अपीलार्थी के विद्वान डा0 उदय वीर सिंह की बहस विस्‍तार से सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों का सम्‍यक् अनुशीलन किया। बहस हेतु प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्‍पष्‍ट होता है कि प्रस्‍तुत मामला पंजीकृत लिफाफा के गन्‍तव्‍य तक पहुचने में देरी का है। उक्‍त के सम्‍बन्‍ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता डा0 उदय वीर  सिंह  द्वारा यह अवगत कराया गया कि डाकघर द्वारा दी गयी सेवायें मात्र Statutory and there is no contractual liability हैं। उनका यह भी तर्क है कि समान्‍यतया पंजीकृत पत्र को एक स्‍थान से उनके गन्‍तव्‍य तक एक सप्‍ताह का समय लगता है। चूंकि प्रश्‍नगत रजिस्‍टर्ड डाक सम्‍बन्धित प्राप्‍तकर्ता को उसके निवास पर उसे वितरित कर दी गयी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से कोई सेवा में कमी नहीं की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह भी तर्क है कि प्रश्‍नगत प्रकरण इण्डियन पोस्‍ट आफिस एक्‍ट की धारा-06 से बाधित है] जो निम्‍नवत् अंकित है :-

Section 6 of the Indian Post Office Act. 1989 reads as under :

 “6, Exemption from liability for loss, misdelivery, delay or damage - The Government shall not incur any liability by reason of the loss, misdelivery or delay of or damage to, any postal article in course of transmission by post, except insofar as such liability may in express terms be undertaken by the Central Government as hereinafter provided and no officer of the Post Office shall incur any liability by reason of any such loss, misdelivery, delay or damage, unless he has caused the same fraudulently or by his willful act or default.”

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता ने अपने तर्क के समर्थन में मा0 राष्‍ट्रीय आयोग नई दिल्‍ली द्वारा 2009 (1) सीपीसी 360 (एनसी) रंजीत सिंह बनाम् से‍क्रेटरी डिपार्टमेंट आफ पोस्‍ट्स गवर्नमेंट आफ इण्डिया, नई दिल्‍ली व अन्‍य, Revision Petition No. 2751of 2008 Decided on  17-09-2008 में पारित विधि व्‍यवस्‍था को सन्‍दर्भित किया, जिसके अन्‍तर्गत निम्‍नवत् अवधारित किया गया है :-

“ Section 6 – Postal service – A registered letter containing demand draft was sent by the complainant which was not delivered to addressee – Complaint filed – District Forum accepting the complaint directed OP to pay amount of bank draft with interest at the rate of 18 % p.a. and cost of Rs.5,000/- - State Commission set aside the order giving rise to present revision – Held, in view of the Post Office Act, postal employees cannot be held liable for mis-delivery of the registered letter in the absence of any willful act on their part – Order of State Commission upheld.”

उपरोक्‍त विश्‍लेषण के आधर पर पीठ इस निष्‍कर्ष पर पहुँचती है कि भारतीय डाक अधिनियम की धारा-06 एवं माननीय राष्‍ट्रीय आयोग के द्वारा अवधारित विधि व्‍यवस्‍था के आलोक में जिला मंच द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं ओदश विधि संगत एवं न्‍यायोचित नहीं है। फलस्‍वरूप अपील स्‍वीकार करते हुए जिला मंच का प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश अपास्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

      अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या 29/2009 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.09.2009  निरस्‍त किया जाता है।

      उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय-व्‍यय स्‍वंय वहन करेंगे।

(आर0सी0 चौधरी)                             (गोवर्धन यादव)

  पीठासीन सदस्‍य                                                               सदस्‍य

      कोर्ट-4

(S.K.Srivastav,PA)