Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

EA/18/168

Smt. Jyoti Ravi Vishwakarma - Complainant(s)

Versus

Shubham Trade Com Pvt. Ltd. & Revati Associates Infrastructure Pvt. Ltd. Through Shri Suhas Ratnakar - Opp.Party(s)

Adv. A.T. Sawal

27 Jan 2022

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Execution Application No. EA/18/168
( Date of Filing : 14 Nov 2018 )
In
Complaint Case No. CC/18/28
 
1. Smt. Jyoti Ravi Vishwakarma
R/o. Plot No. 29, Trimurti Nagar, Nagpur 440022
...........Appellant(s)
Versus
1. Shubham Trade Com Pvt. Ltd. & Revati Associates Infrastructure Pvt. Ltd. Through Shri Suhas Ratnakar More
Office- 11/03, IT Park, Opp. VNIT College, South Ambazari Road, Parsodi, Nagpur
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT
 HON'BLE MR. AVINASH V. PRABHUNE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 27 Jan 2022
Final Order / Judgement

मा. सदस्‍य अविनाश प्रभुणे यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          अर्जदाराने दि.27.01.2022 रोजी वकिलामार्फत अर्ज दाखल करून उभय पक्षात समझौता झल्याचे नमूद करून प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केली.

2.          आयोगाच्या दि.21.08.2018 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदारांस (आरोपी) 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशा विरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे. सदर प्रकरण दि 06.01.2022 रोजी उभयपक्षांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकालासाठी बंद करण्यात आले. गैरअर्जदारांच्या विनंतीनुसार अंतिम निकालासाठी दि 03.02.2022 घोषित करण्यात आली.

3.          गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्‍यास दि.29.11.2018 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आयोगा मार्फत अनेकदा पाठविलेले समन्स आणि वारंट न बजावता परत आले. इतर प्रलंबित प्रकरणात आरोपीस उपस्थित राहण्‍याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 82 अन्वये उद्घोषणा (Proclamation) करावी लागली. त्यानंतर गैरअर्जदार दि 18.02.2020 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाला.

4.         तक्रारकर्तीस विनाकारण प्रस्तुत दारखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 38 महिनांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित 30 दिवसांच्या मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

5.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात दि 03.02.2022 रोजी पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना गैरअर्जदारास असल्याने शिक्षा टाळण्याचा दुष्ट हेतूने प्रकरण आदेशासाठी बंद झाल्यानंतरच समझौता केल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम जवळपास रु 8,36,000/- दिल्यानंतरच त्याची सुटका होऊ शकली असती पण तक्रारकर्त्यासोबत सध्या कमी रकमेत समझौता करून त्‍यापैकी रु.6,00,000/- दि.20.01.2022 रोजी दिले व उर्वरीत देय रक्‍कम  रु 2,00,000/- जवळपास 3 महिन्यां नंतरचे पुढील तारखेचा धनादेश देऊन गैरअर्जदाराने आजच दरखास्त प्रकरणात 3 महिन्‍यांआधी सुटका करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मूल तक्रारीतील आदेशातील परिच्छेद क्रं 5 चे मध्ये गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस दिलेले दोन धनादेश अपुर्‍या निधी अभावी अनादारीत झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद  आहे. आयोगाच्या मते त्याची पुंनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. अंतिम आदेशासाठी बंद झालेल्या प्रकरणात न्यायालयाला अंतिम आदेश पारित करण्यापासून एकप्रकारे परावृत्त करून ग्राहक न्यायवस्थेची थट्टा केल्याचे स्पष्ट होते..

6.    गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 38 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर आपल्या मनमर्जीने आदेशाची पूर्तता  करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. गैरअर्जदाराच्या वर्तनाकडे (conduct) आयोग दुर्लक्ष करू शकत नाही.

7.          अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 52 तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. सद्यस्थितीत प्रस्‍तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार उर्वरीत रु.2,36,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारातर्फे देय होती. गैरअर्जदारांने 38 महिन्‍यानंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्तीचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. सबब, गैरअर्जदाराने दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.50,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.          सबब, गैरअर्जदाराने (आरोपी) (costs) खर्चापोटी रु.50,000/- आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

 

                    - // अंतिम आदेश // -

  1. उभय पक्षात झालेल्या समझौत्यानुसार अर्जदाराचा दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
  2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.50,000/- ही रक्‍कम आयोगाच्या ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.
  3. उभय पक्षात झालेल्‍या आपसी समझोत्‍यामुळे अर्जदाराने दरखास्‍त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 च्‍या गुन्‍हयातून दोषमुक्‍त करण्‍यात येते
  4. आरोपीने दिलेले बेल बॉण्‍ड्स रद्द करण्‍यात येतात.     
  5. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा .
  6. गैरअर्जदाराने वरील आदेश क्र. 1 ची पूर्तता न केल्‍यास, रजिस्‍ट्रार अति. जिल्‍हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.
  7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
  8. अंमलबाजवणी अर्जाची  व  प्रत अर्जदारास परत करण्‍यात यावी.

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. AVINASH V. PRABHUNE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.