श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तींनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. शुभम ट्रेड कॉम प्रायव्‍हेट लि. व रेवती असोशिएट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि. या नावाने फ्लॅटचे बांधकाम करुन विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. या दोन्‍हीं तक्रारी जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्‍या असल्‍या तरी यामधील मुळ वस्‍तुस्थिती आणि विरुध्‍दपक्ष हे एक सारखेच आहेत, तसेच उपरोक्‍त दोन्‍ही तक्रारींमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता, तक्रारकर्तींच्या मागण्या व कायदेविषयक तरतुदींच्‍या आधारे या तक्रारी निकाली निघणार आहेत त्‍या सुध्‍दा सारख्‍याच आहेत म्‍हणून आम्‍हीं या तक्रारींमध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल (Common Order) पारीत करीत आहोत.

2.               त.क्र. 18/1 - तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीनुसार तिने वि.प.च्‍या मौजा – वागदरा, ता. हिंगणा, जि.नागपूर येथील ख.क्र.80, 81/2, प.ह.क्र.46 मध्‍ये ‘’रेवती गोपी हिल्‍स टॉप’’ नावाची एक सहनिवास योजना तयार केली होती,  सदर योजनेतील 2 बी.एच.के., 1150 चौ.फु. बांधकाम असलेला पाचव्‍या माळयावरील फ्लॅट क्र. 504 हा रु.13,80,000/- किंमतीमध्‍ये खरेदी करण्‍याकरीता दि.02.07.2012 च्‍या करारनाम्‍याअन्‍वये नोंदणी केला. करारनाम्‍याचेवेळेस तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि. 04.05.2012,11.06.2012 व 20.06.2012 अशा तारखांना अनुक्रमे रु.51,000/-, रु.1,75,000/- व रु.50,000/- दिले. उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्ती बँकेकउून वित्‍त सहाय्य घेऊन अदा करणार होती. वि.प.ने सदर रकमा दिल्‍याबाबत तक्रारकर्तीला पावत्‍या व करारनामा नोटरी करुन दिला. वि.प.ने दि.06.09.2012 रोजी एका पत्राद्वारे तक्रारकर्तीला सुचित केले की, दि.16.10.2012 रोजी फ्लॅटचे बांधकाम सुरु करण्‍यात येईल. पुढे दि.26.01.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये कळविले की, 26.01.2015 ला फलॅटचा ताबा त्‍यांना देण्‍यात येणार. प्रत्यक्षात मात्र वि.प.ने सन 2017 पर्यंत सदर प्‍लॉटवर कुठलेही बांधकाम केले नाही. सदर बाब तक्रारकर्तीच्‍या लक्षात आल्‍यावर त्‍यांनी वि.प.ला ई-मेल व मोबाईलद्वारे कळविले की, ते बांधकाम करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍याने दिलेली रक्‍कम रु.2,76,000/- परत करावी. तक्रारकर्तीला तिची फसगत झाल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर तिने वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस वि.प.ला पाठविला व नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिला फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्‍याने तिला किरायाने दुसरीकडे राहावे लागले, त्‍यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान झाले. म्‍हणून तिने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन तिने अदा केलेली रक्‍कम रु.2,76,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी किंवा वि.प.ने फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण केले असेल तर उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा बाजार भावाप्रमाणे रक्‍कम परत मिळावी, किरायाबाबत रक्‍कम मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               त.क्र. 18/28 - तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीनुसार तिने वि.प.च्‍या मौजा – वागदरा, ता. हिंगणा, जि.नागपूर येथील ख.क्र.80, 81/2, प.ह.क्र.46 मध्‍ये ‘’रेवती गोपी हिल्‍स टॉप’’ नावाची एक सहनिवास योजना तयार केली होती, सदर योजनेतील 2 बी.एच.के.,1150 चौ.फु. बांधकाम असलेला पाचव्‍या माळयावरील फ्लॅट क्र. 501 हा रु.13,80,000/- किंमतीमध्‍ये खरेदी करण्‍याकरीता दि.28.05.2012 च्‍या करारनाम्‍याअन्‍वये नोंदणी केला. करारनाम्‍याचेवेळेस तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि.14.05.2012, दि.04.05.2012 रोजी चेकद्वारे व 11.06.2012 अशा तारखांना अनुक्रमे रु.1,94,000/-, रु.51,000/- व रु.31,000/- दिले. उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्ती बँकेकडून वित्‍त सहाय्य घेऊन अदा करणार होती. वि.प.ने सदर रकमा दिल्‍याबाबत तक्रारकर्तीला पावत्‍या व करारनामा नोटरी करुन दिला. वि.प.ने दि.06.09.2012 रोजी एका पत्राद्वारे तक्रारकर्तीला सुचित केले की, दि.16.10.2012 रोजी फ्लॅटचे बांधकाम सुरु करण्‍यात येईल. पुढे दि.26.01.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये कळविले की, 26.01.2015 ला फ्लॅटचा ताबा त्‍यांना देण्‍यात येणार. प्रत्यक्षात मात्र वि.प.ने सन 2017 पर्यंत सदर प्‍लॉटवर कुठलेही बांधकाम केले नाही. सदर बाब तक्रारकर्तीच्‍या लक्षात आल्‍यावर त्‍यांनी वि.प.ला ई-मेल व मोबाईलद्वारे कळविले की, ते बांधकाम करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍याने दिलेली रक्‍कम रु.2,76,000/- परत करावी. यावर वि.प.ने तिला रु.50,000/-चे दोन धनादेश दिले. परंतू सदर धनादेश वटविण्‍यास टाकले असता ते अपूरा निधी असल्‍याने वटल्‍या गेले नाही. तक्रारकर्तीला तिची फसगत झाल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर तिने वकिलांमार्फत कायदेशीर दिनांक 03.01.2018 रोजीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला व नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिला फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्‍याने तिला किरायाने दुसरीकडे राहावे लागले, त्‍यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान झाले. म्‍हणून तिने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन तिने अदा केलेली रक्‍कम रु.2,76,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी किंवा वि.प.ने फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण केले असेल तर उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा बाजार भावाप्रमाणे रक्‍कम परत मिळावी, किरायाबाबत रक्‍कम मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 2 ला पाठविली. वि.प.क्र. 2  मंचासमोर हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. मंचाने तक्रारकर्तींच्या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवज व पुराव्‍याचे शपथपत्र आणि लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

   - नि ष्‍क र्ष -

4.         नि.क्र. 1 वर दाखल फ्लॅट विक्रीचा (त.क्र. 18/01 नुसार) दि. 02.07.2012 व (त.क्र.18/28 नुसार) दिनांक 28.05.2012 रोजीचा करारनाम्‍यावरुन असे निदर्शनास येते की, उभय पक्षांमध्‍ये वि.प.च्‍या ‘’रेवती गोपी हिल्‍स टॉप’’ सहनिवास योजनेतील 2 बी.एच.के., 1150 चौ.फु. बांधकाम असलेला पाचव्‍या माळयावरील फ्लॅट क्र. 504 (त.क्र. 18/01) व फ्लॅट क्र. 501 (त.क्र.18/28) प्रत्येकी रु.13,80,000/- किंमतीमध्‍ये खरेदी करण्‍याकरीता करार झाला होता व त्‍यादाखल वि.प.ला दोन्ही तक्रारकर्तीने रु.2,76,000/- दिल्‍याचे दाखल पावतीवरुन व करारनाम्यातील नोंदीवरून दिसून येते. त्यामुळे दोन्ही तक्रारकर्ती वि.प.च्या ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदर फ्लॅट खरेदीचा व्‍यवहार हा मंचाचे कार्यक्षेत्रात झाल्‍याने, फ्लॅटची किंमत मंचाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रात असल्‍याने, वि.प. ने फ्लॅटचे बांधकाम न केल्याने व तक्रारकर्तींचे पैसे आजतागायत परत न केल्याने, तक्रारीचे कारण सतत घडत असून विहित दोन्ही तक्रारी निर्विवादपणे मंचाचे अधिकारीतेत असल्याचे मंचाचे मत आहे.

5.               विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून रु.2,76,000/- दिल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच फ्लॅटच्‍या बांधकामाबाबत व वापरण्‍यात येणा-या साहित्‍याबाबत माहिती दिलेली आहे. तसेच वि.प.ने पुढे 06 सप्‍टेंबर, 2012 च्‍या इंटीमेशन लेटर या शिर्षकाखाली दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये दि.16 ऑक्‍टोबर, 2012 पासून बांधकामाची सुरुवात करणार असल्‍याचे कळविलेले आहे. दि. 26 जानेवारी, 2013 च्‍या ताबा पत्रामध्‍ये तर ते सदर फ्लॅटचे ताबा दिनांक 26.01.2015 रोजी देण्‍याबाबत सुध्‍दा कळविल्याचे दिसते. परंतू नि.क्र. 5 वरील तक्रारकर्तीच्‍या पतीने वि.प.ला पाठविलेल्‍या ई-मेलवरुन वि.प. त्‍यांचे फोन उचलत नाही असे आढळून येते. तसेच याच ई-मेलमध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या पतीने असेही नमूद केले आहे की, करारनामा झाल्‍यापासून दोन वर्षानंतर सदर विवादित फ्लॅटचा ताबा त्‍यांना वि.प. देणार होते. परंतू दोन वर्षापेक्षा अधिकचा कालावधी उलटूनही त्‍यांना फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही. सदर योजना ज्‍या जागेवर उभी राहणार होती तेथे कोणतेही बांधकाम सुरु सुध्‍दा केलेले नाही. तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या या ई-मेलला वि.प.ने उत्‍तर देऊन त्‍यांची बांधकाम योजना कुठपर्यंत तयार झाली किंवा त्‍यास काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली याबाबत काहीही कळविल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. त.क्र. 18/28 मधील तक्रारकर्तीने वि.प.ला ते बांधकाम पूर्ण करुन फ्लॅट देऊ शकत नसल्‍यास रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने तिला दोन धनादेश दिल्‍याचे दाखल धनादेशांच्‍या प्रतीवरुन निदर्शनास येते व सदर दोन्ही धनादेश अपूरा निधी असल्‍या कारणाने वटविल्‍या गेलेले नाही. म्‍हणजे वि.प.चे सदर वर्तन हे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍याचे दर्शविते.

6.               तक्रारीमध्‍ये दोन्ही तक्रारकर्तींनी दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारीत कथन केल्‍याप्रमाणे वि.प.ला रु.2,76,000/- दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच याबाबतही वाद नाही की, तक्रारकर्ती आणि वि.प. यांच्‍यामध्‍ये फ्लॅट खरेदीचा व्‍यवहार झाला होता व अग्रीमादाखल रु.2,76,000/- ही रक्‍कम वि.प.ने त्‍यांच्‍याकडून स्विकारलेली आहे. सदर तक्रारींमध्‍ये मुख्‍य वाद हा आहे की, विक्रीचा करारनामा करुन आणि फ्लॅटचा ताबा देण्‍याची 24 महिन्यांची मुदत स्‍वतः वि.प.ने आखून देऊनही ‘’रेवती गोपी हिल्‍स टॉप’’ सहनिवास योजनेचे बांधकाम सुरु केलेले नाही. तसेच फ्लॅट खरेदीदार तक्रारकर्तींना आकर्षक व आश्वासक पत्रे पाठवून पण बांधकाम योजना पूर्ण न करता व प्रत्‍यक्ष ताबा न देता जवळपास 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीत ताटकळत ठेवल्याचे निदर्शनास येते. पुढे बांधकाम योजना अंमलात येत नाही असे लक्षात आल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारकर्तींचा पत्रव्‍यवहार, ई-मेल आणि फोन सुध्‍दा टाळलेले आहेत. त्‍याला उत्‍तरेही दिली नाही. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही निश्चितच सेवेतील कमतरता असून तक्रारकर्तींची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

7.               मंचाचे मते वि.प.जर पुढे भविष्‍यात सदर बांधकाम योजना पूर्ण करु शकत नव्‍हता तर तसे त्‍याने सर्व खरेदीदारांना त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते किंवा त्‍याची पर्यायी व्‍यवस्‍था करुन द्यावयास पाहिजे होती. तसेच तक्रारकर्तीं कडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते.

8.               दोन्ही तक्रारकर्तींनी प्रार्थनेनुसार जमा केलेले पैसे परत करण्याची किंवा फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्यास तक्रारकर्तींकडून बाकी रक्कम स्वीकारून विक्री पत्र करून देण्याची किंवा बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे पण तक्रारकर्तींनी विवादीत फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्याचे निवेदन तक्रारीत दिले आहे तसेच फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. त्यामुळे फ्लॅटचे विक्रीपत्र करून देण्याचा आदेश केल्याने तक्रारकर्तींना फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता वाटत नाही व केलेला आदेश केवळ कागदोपत्री राहण्याची जास्त शक्यता वाटते. त्यामुळे तसा आदेश पारित करणे सयुक्तिक नसल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तींनी जमा केलेले पैसे परत करण्याची किंवा बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करण्याची मागणी योग्य व रास्त असल्याचे मंचाचे मत आहे. बाजारभावाने रक्कम परतीचे आदेश हे तक्रारकर्तींनी विवादीत सौदया प्रकरणी ठरलेल्या एकूण रकमेपैकी तक्रारकर्तींनी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणासाठी लागू राहतील.

9.               मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात फ्लॅटचा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”) नोंदविलेल्‍या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत व प्रस्‍तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच वि.प.चा आचार लक्षात घेता तक्रारकर्तींची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रु.2,76,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परत मिळण्‍यास दोन्ही तक्रारकर्ती स्वतंत्रपणे पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

10. प्रस्‍तुत प्रकरणी दोन्ही तक्रारकर्तींनी झालेले आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रु 2,00,000/- नुकसान भरपाई मागितली आहे त्‍याच्‍या समर्थनार्थ मान्य करण्यायोग्य दस्‍ताऐवज सादर केला नाही किंवा निवेदन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तींची मागणी तर्कसंगत नसुन व अवाजवी असल्याचे वाटते. तसेच त.क्र. 18/01 मधील तक्रारकर्तीने सन 2014 ते 2017 दरम्यान किरायाचे घरात राहिल्याने दिलेल्या किरायापोटी रु 1,52,500/- नुकसान भरपाई मागितली आहे पण त्‍याच्‍या समर्थनार्थ मान्य करण्यायोग्य दस्‍ताऐवज सादर न केल्यामुळे मागणी मान्य करता येत नाही. तसेच, विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेल्‍या रकमेवर जास्त 18 % टक्‍के व्‍याजदर आदेशीत केले असल्‍यामुळे त्यांची आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी त्यांनी मागितल्‍याप्रमाणे मान्‍य करता येत नाही. सदर प्रकरणात दोन्ही तक्रारकर्तींना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई म्‍हणून प्रत्येकी रुपये 25,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

11. प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की विरुध्‍दपक्ष  मे रेवती असोशिएट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि. चा नागपूर शहरात व नजीकच्या परिसरात सदनीका विक्री संबधीचा व्‍यवसाय असून या फर्म विरुध्‍द यापूर्वी सुध्‍दा अतिरिक्‍त ग्राहक मंचात बर्‍याच तक्रारी दाखल झालेल्‍या होत्‍या व विरुध्‍दपक्षाविरुद्ध आदेश देखील झाले आहेत तसेच आदेशांची अंमल बजावणी न केल्यामुळे दरखास्त तक्रारी सुद्धा दाखल झाल्या आहेत. यावरून विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक सेवेप्रती असलेली उदासीनता व मंचाचे आदेश पालन न करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. त्यामुळे एकाच वि.प. विरुद्धच्या तक्रारी निवारण्यात मंचाचा, पर्यायाने इतर ग्राहकांचा बहमुल्य वेळ वाया जातो. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. विरुध्‍दपक्षाचा उद्देश्‍य हा फक्त संबधित ग्राहकांना आमीष दाखवून पैसे जमा करणे व त्‍यानंतर सदनीके संदर्भात कोणतीही कार्यवाही न करता पैसे कमविण्याचा/वापरण्याचा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्या सेवेमध्ये व वृत्तीमध्ये सुधार होण्याच्या दृष्टीने ग्राहक सरंक्षण कायदयामधील कलम 14(1)(d) नुसार दंडात्मक नुकसान भरपाई आदेशीत करण्याची गरज असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाने दोन्ही तक्रारींसाठी एकत्रित दंडात्मक नुकसान भरपाई रु. 5000/- मंचात असलेल्या ‘DISTRICT CONSUMER LEGAL FUND’  मध्ये जमा करावी.

सबब, प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणात विरुद्धपक्षाची सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब निर्विवादपणे सिद्ध होतो. वरील सर्व तथ्यांचा विचार करून नोंदविलेल्या कारणासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

-  आ दे श –

तक्रारकर्तींच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्‍यात येतात.

1 )        तक्रार क्र CC/18/01 मध्ये वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प. ने तक्रारकर्तीला रु.2,76,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 28.06.2012 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्तीने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्तीस द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्तीस द्यावी.

2 )        तक्रार क्र CC/18/28 मध्ये वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प. ने तक्रारकर्तीला रु.2,76,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 11.06.2012 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्तीने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्तीस द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्तीस द्यावी.

3)   वि.प.ने तक्रारकर्तींना शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु. 25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत प्रत्येकी रु. 5,000/- द्यावेत.

4)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी अन्यथा वि.प. ग्रा.सं.कायद्याच्या कलम 25/27 मधील तरतुदींनुसार स्वतंत्रपणे कारवाईस पात्र राहील.

5)   वरील आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तींना प्रत्येकी रुपये 50/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.

6)   वि.प.ने दोन्ही तक्रारींसाठी एकत्रित दंडात्मक नुकसान भरपाई रु. 5,000/- मंचात असलेल्या ‘DISTRICT CONSUMER LEGAL AID FUND’  मध्ये निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत जमा करावी.

7) निकालपत्राची मुळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/18/01 मध्‍ये लावण्‍यात यावी, तसेच ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/18/28 मध्‍ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्‍यात यावी.

8)   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.