(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 24 ऑगष्‍ट, 2018)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीसंबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. विरुध्‍दपक्ष हा भूखंड ज्‍याचा खसरा क्रमांक 279/1 आणि 279/2, प.ह.क्र.22, मौजा – पटगोवारी, मंन्‍सर जवळ, ता. रामटेक, जिल्‍हा नागपुर याचा मालक आहे. त्‍याने तेथे शुभम् फर्मस् नावाची स्‍कीम लॉन्‍च केली होती. त्‍या स्‍कीम अंतर्गत तो तेथे Swimming pool, Club House, Audio Visual Entertainment, Outdoor and Indoor Games, Floral Garden, Landscape pathways, Electricity Back-up इत्‍यादी सर्व सुविधा सुध्‍दा देणार होते, तसेच त्‍यांना शासकीय मान्‍यता सुध्‍दा मिळेल असे सांगितले होते. तक्रारकर्तीने वरील योजनामध्‍ये भूखंड क्रमांक 115 व 118 ची नोंदणी केली, त्‍याची संपूर्ण रक्‍कम रुपये 17,79,000/- ठरली होती, ज्‍यामध्‍ये त्‍याच्‍या विकास शुल्‍काचा सुध्‍दा समावेश होता. तक्रारकर्तीने वरील भूखंडासंदर्भात करारनामा विरुध्‍दपक्षासोबत दिनांक 13.7.2015 ला केला. करारानाम्‍याच्‍या दिवशी रुपये 3,00,000/- चा धनादेश तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिला व पुढे मार्च 2016 पर्यंत रुपये 3,00,000/- असे एकुण रुपये 6,00,000/- तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला अदा केले होते. तक्रारकर्ती पुढे सप्‍टेंबर 2016 मध्‍ये सदरच्‍या जागेवर गेली असता तिला वर सांगितल्‍याप्रमाणे कुठलाही विकास/सुविधा केलेला दिसला नाही. तिने त्‍याबाबत विचारले असता विरुध्‍दपक्ष टाळाटाळ करीत होते व सदरच्‍या योजनेला आश्‍वासनानुसार शासन मान्‍यता मिळण्‍या संदर्भातील दस्‍ताऐवज मागितले असता ते सुध्‍दा देऊ शकले नाही. विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासन दिल्‍याप्रमाणे कुठलाही विकास सदरच्‍या जागेवर केला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली रक्‍कम रुपये 6,00,000/- व्‍याजासह परत देण्‍यासाठी सांगितले असता, विरुध्‍दपक्ष नेहमीच उडवा-उडवीचे उत्‍तरे देऊन विलंब करीत होते. विरुध्‍दपक्षाची ही कृती बेकायदेशिर असल्‍याने तक्रारकर्तीने दिनांक 4.9.2017 रोजी कायदेशिर नोटीसची बजावणी केली. त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 21.9.2017 ला उत्‍तर दिले व तक्रारकर्तीकडून वरील रक्‍कम स्विकारल्‍याचे मान्‍य केले, परंतु बाकी कुठलिही गोष्‍ट मान्‍य केली नाही. त्‍यामुळे, सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली. त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस 6,00,000/- रुपये 18 % व्‍याजासह देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- तसेच, नोटीस खर्च व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून एकुण रुपये 35,500/- तक्रारकर्तीस मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
3. तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीच्‍या कथनाचे पृष्‍ठ्यर्थ 1 ते 6 दस्‍ताऐवज दाखल केले आहेत. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाला नोटीस बजावण्‍यात आली, परंतु तो हजर झाला नाही त्‍यामुळे त्‍याचेविरुध्‍द एकतर्फा प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत केला. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला, तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले. त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
4. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या विक्रीपत्राच्‍या करारनाम्‍यावरुन उभय पक्षामध्‍ये खसरा क्रमांक 279/1 आणि 279/2, प.ह.क्र.22, मौजा – पटगोवारी, मंन्‍सर जवळ, ता. रामटेक, जिल्‍हा नागपुर येथील शुभम् फर्मस् या योजनेमध्‍ये भूखंड क्रमांक 115 व 118 विकत घेण्‍याचा करार झाल्‍याचे दिसून येते व यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
5. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज क्र.1 व 2 वरुन विरुध्‍दपक्षाने सदर भूखंडाच्‍या किंमतीपैकी एकुण रुपये 6,00,000/- तक्रारकर्तीकडून घेतलेले आहे व त्‍याच्‍या पावत्‍या दिलेल्‍या आहेत हे सिध्‍द होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या योजनेच्‍या माहितीपत्रकावरुन (Boucher) विरुध्‍दपक्ष सदर योजनेमध्‍ये Swimming pool, Outdoor and Indoor Games, Club House, Audio Visual Entertainment, Floral Garden, Landscape pathways, Electricity Back-up इत्‍यादी सुविधा पुरविण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच, करारनामध्‍ये सुध्‍दा (Developed plots असे नमूद आहे) परंतु, प्रत्‍यक्षात विरुध्‍दपक्षाने कुठल्‍याही सुविधा सदरच्‍या जागेवर केलेल्‍या नाही, परंतु त्‍या संदर्भातील रक्‍कम तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली आहे. तसेच, सदरच्‍या योजनेला साशन मान्‍यता मिळाली की नाही याबद्दल सुध्‍दा कुठलेही दस्‍ताऐवज तक्रारकर्तीला पुरवीले नाही, यावरुन विरुध्‍दप्‍क्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला व सेवेमध्‍ये त्रुटी ठेवली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे.
6. विरुध्‍दप्‍क्षाने वरील सर्व सुविधा देऊन सदरच्‍या जागेचा विकास करुन व त्‍यास शासन मान्‍यता मिळवून देण्‍याचे तक्रारकर्तीला आश्‍वासन देऊन व त्‍या संदंर्भातील रक्‍कम रुपये 6,00,000/- स्विकारुनही तक्रारकर्तीला सुविधा दिली नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीला आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्‍यामुळे आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच, तक्रारकर्तीने अदा केलेली रक्‍कम व त्‍यावर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. विरुध्‍दपक्षाने सदरच्‍या भूखंडावर नमुद केलेल्‍या सुविधा व विकसीत करुन देण्‍याचे आश्‍वासन देऊन व त्‍या संदर्भातील रक्‍कम स्विकारुन सुविधा व विकसीत करुन दिल्‍या नाही व त्‍याकरीता तक्रारकर्तीला वारंवार मागणी करावी लागली, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, करीता तक्रारकर्ती त्‍यापोटी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीला मंचासमक्ष तक्रार दाखल करावी लागली व तक्रारीचा खर्च सहन करावा लागला, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वरील विवचनेवरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वादग्रस्‍त भूखंड क्रमांक 115 व 118 संदर्भात तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली रक्‍कम रुपये 6,00,000/- द.सा.द.शे.18 % व्‍याजदराने रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दिनांक 27.7.2016 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत तक्रारकर्तीस द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
