(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि. वर्षा जामदार, मा. सदस्या) (पारीत दिनांक :03.06.2011) अर्जदारांनी सदर तक्रारी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये अर्ज दाखल केल्या आहे. वरील सर्व तक्रारकर्त्यांनी सारख्याच व्यक्तींना गै.अ.क्र.1, 2 व 3 म्हणून जोडले आहे. तक्रारी मधील तपशीलाचा भागात काही फरक वगळता बहुतांश वस्तुस्थिती आणि कायदेविषयक बाबी समान आहेत. म्हणून ह्या सर्व तक्रारींचा एकञितपणे निर्णय देण्यात येत आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. गै.अ.क्र.1, 2 व 3 हे श्री गुरुमाऊली असोसिएटस्, वरोरा चे भागीदार आहेत व ते श्रीया डेव्हलपर्स या नांवाने भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. सन 2004 या वर्षी गै.अ. हे अर्जदारांना भेटले व त्यांच्या प्रस्तावित निवासी वापराकरीता उपलब्ध असलेल्या लेआऊट मधील नियोजित भुखंडाविषयी सांगितले. त्यांचे म्हणणेनुसार त्यांचे ताब्यात असलेले शेत भुमापन क्र.1/9, आराजी 0.85 हेक्टर, 2.10 एकर मौजा बोर्डा, ता.वरोरा, जि. चंद्रपूर हक्क भोगवटदार वर्ग 2 ह्या शेतामध्ये गुरुमाऊली नगर भाग-2 या नावाने लेआऊट तयार करुन, एकंदरीत 38 भुखंड उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत असेही सांगण्यात आले. तसेच, यामधील एक एक निवासी भुखंड खरेदी करण्याकरीता अर्जदारांना आमंञीत केले. अर्जदारांनी, गै.अ. चा प्रस्ताव कबूल केला व नियोजीत लेआऊट मधील परिशिष्ट-अ प्रमाणे वेगवेगळे भुखंड विकत घेण्याचा करार गै.अ. सोबत केला. अर्जदारांनी करारनामा करतेवेळी प्रत्येकी रुपये 10,000/- विसारादाखल दिले, व त्यानंतर भुखंडाच्या एकूण रकमेपैकी वेळोवेळी ब-याच रक्कमा गै.अ.ना दिल्या आहे. परंतु, अर्जदारास सदर निवासी लेआऊट मध्ये कुठलाही विकास दिसून आला नाही. तेंव्हा, अर्जदारांनी पूर्ण रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवून, कराराप्रमाणे मालमत्ते संबंधी विक्रीपञ नोंदवून मागीतले, तेंव्हा गै.अ. ने या ना त्या कारणावरुन विक्री नंतर करुन देऊ असे आश्वासन दिले. परिशिष्ट – अ
अ.क्र. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ग्राहक तक्रार क्र. | 18/2011 | 19/2011 | 20/2011 | 21/2011 | 22/2011 | तक्रारदाराचे नांव | अरुण वामनराव तुळसकर | संजय तानबाजी नांदे | गजानन मधुकर आगलावे | वर्षाताई सुर्यभान गायकवाड | अतुल वामनराव झोटींग | करारनाम्याचा दिनांक | 8.2.2004 | 20.6.2003 | 8.2.2004 | 31.7.2004 | 3.1.2004 | प्लॉट नंबर व क्षेञफळ | 14, 1614.60 चौ.फुट | 17, 1903.72 चौ.फुट | 35, 1723.24 चौ.फुट | 21, 1668.42 चौ.फुट | 23, 1614.60 चौ.फुट | एकूण किंमत रुपये | 56,511/- | 76,149/- | 60,313/- | 50,052/- | 56,511/- | कराराच्या वेळी दिलेली रक्कम | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | एकूण दिलेली रक्कम | 28,500/- | 70,000/- | 38,500/- | 60,000/- | 30,000/- | प्रत्यक्ष पावत्या प्रमाणे दिलेली रक्कम | 18,500/- | 60,000/- | 28,500/- | 29,500/- | 24,000/- | देणे राहिलेली रक्कम | 38,011/- | 16,149/- | 21,813/- | 20,552/- | 32,511/- | नोटीस दिनांक | 5.1.2011 | 5.1.2011 | 6.1.2011 | 5.1.2011 | 8.1.2011 | गै.अ.स नोटीस प्राप्त झाल्याचा दिनांक | 14.1.2011 | 14.1.2011 | 14.1.2011 | 14.1.2011 | 20.1.2011 | मागणी केलेल्या नुकसान भरपाईची व खर्चाची एकूण रक्कम | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/- | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/ | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/- | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/ | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/- |
परिशिष्ट - अ
अ.क्र. | 6 | 7 | 8 | 9 | ग्राहक तक्रार क्र. | 23/2011 | 24/2011 | 27/2011 | 28/2011 | तक्रारदाराचे नांव | अब्दुल जब्बार अब्दुल लतीफ | प्रभाकर बालाजी आगलावे | नितीन मोतीरामजी ताकसांडे | सौ.वैशाली संजय नांदे | करारनाम्याचा दिनांक | 18.8.2003 | 8.2.2004 | 3.1.2004 | 20.6.2003 | प्लॉट नंबर व क्षेञफळ | 21, 1984.45 चौ.फुट | 5, 1614.60 चौ.फुट | 22, 1614.60 चौ.फुट | 18, 1890.60 चौ.फुट | एकूण किंमत रुपये | 69,456/- | 56,511/- | 56,511/- | 75,628/- | कराराच्या वेळी दिलेली रक्कम | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | एकूण दिलेली रक्कम | 57,000/- | 43,500/- | 27,800/- | 65,000/- | प्रत्यक्ष पावत्या प्रमाणे दिलेली रक्कम | 47,000/- | 33,500/- | 17,800/- | 60,000/- | देणे राहिलेली रक्कम | 22,556/- | 23,011/- | 38,711/- | 15,628/- | नोटीस दिनांक | 8.1.2011 | 5.12.2010 | 5.1.2011 | 5.12.2010 | गै.अ.स नोटीस प्राप्त झाल्याचा दिनांक | 20.1.2011 | 14.1.2011 | 14.1.2011 | 11.1.2011 | मागणी केलेल्या नुकसान भरपाईची व खर्चाची एकूण रक्कम | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/ | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/- | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/ | भरलेल्या रकमेवर 24 % व्याज व रुपये 20,000/- |
2. अर्जदारांना चौकशीअंती असे लक्षात आले कि, उपरोक्त भुखंड कसल्याही प्रकारे विकसीत करण्यात आलेला नसून गै.अ.नी वरील भुखंडाच्या विक्री करीता आवश्यक असलेल्या बाबींची पुर्तता केलेली नाही. अर्जदारांना असे सांगण्यात आले कि, सध्या विक्री बंद असल्यामुळे ती करता येणार नाही. त्यामुळे, जेंव्हा विक्री सुरु होईल त्यावेळेस करुन देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे, अर्जदारांनी उर्वरीत रकमेचा भरणा करण्याचे थांबविले व गै.अ.स विक्रीसंबंधी आवश्यक कागदपञांसंबंधी विचारले असता, दि.5.5.2007 रोजी गै.अ.नी अर्जदारांना अकृषक परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले व विक्रीची मुदत गै.अ. च्या अडचणी दूर होऊन अकृषक परवानगी मिळेपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे कळविले. 3. अर्जदारांनी, दि.7.3.2008, 15.10.2009, 4.5.2010, 30.7.2010 या दिवशी गै.अ.ना विक्रीसंदर्भात विचारले असता परवानगी मिळाल्यावर विक्री करता येईल असे सांगण्यात आले व आजपर्यंत गै.अ.नी अर्जदारांना अकृषक परवानगी मिळाली किंवा नाही याबद्दल सांगितलेले नाही. वरील सर्व बाबींमुळे अर्जदारांना मानसिक, शारिरीक ञास, तसेच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला असल्यामुळे अर्जदारांनी गै.अ.ना त्याचे वकीलाकडून कायदेशीर नोटीस बजावली, ती नोटीस गै.अ.ना मिळून सुध्दा त्याचे उत्तर देण्याचे टाळले आहे व अर्जदारांना भुखंडाची विक्री करुन देण्यात आलेली नाही. 4. गै.अ.नी करारनाम्यामध्ये नमूद अटींची पुर्तता करण्यास कसुर केल्यामुळे अर्जदारांची फसवणूक झालेली आहे. म्हणून, उपरोक्त ञुटीपूर्ण सेवे करीता गै.अ. जबाबदार आहे. करारनाम्यामध्ये नमूद अटींची पुर्तता करण्यास अर्जदार सर्वदा तयार होते व आजही तसे करण्यास ते तयार आहेत, त्या अनुषंगाने अर्जदारांनी विक्रीची मोठी रक्कम गै.अ.कडे जमा केलेली आहे. अर्जदाराने या अर्जासोबत दस्ताऐवज दाखल केलेली आहेत. गै.अ.नी, अर्जदारांना दिलेल्या ञुटीपूर्ण सेवेकरीता दोषी ठरवून गै.अ.ना वर निर्दिष्ट निवासी भुखंडाचे विक्रीपञ अर्जदारांना करुन देण्याचे आदेश द्यावेत. विक्रीपञ पंजीबध्द करण्यास काही कायदेशीर अडचणी असल्यास अर्जदारांनी भरलेली रक्कम द.सा.द.शे.24 टक्के दराने परत करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अर्जदारांना झालेल्या मानसिक ञासापोटी व झालेल्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- देण्याचे आदेश गै.अ.ना द्यावेत, तसेच प्रकरणाला लागलेला खर्च रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई म्हणून अर्जदारांना देण्याचा आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. अर्जदारांनी तक्रारी सोबत दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. अर्जदारांची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.नां नोटीस काढण्यात आले. 5. गै.अ.क्र.1 ते 3 ने आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला व म्हटले कि, अर्जदारांनी दाखल केलेली तक्रार व त्यासोबतचे दस्तऐवज यावरुन असे दिसते कि, या वादास कारण सगळ्यात शेवटी ज्या दिवशी शेवटी रक्कम दिली त्यादिवशी घडलेले आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदीनुसार ग्राहक वाद हा 2 वर्षाचे आंत दाखल करावयास पाहिजे. माञ, अर्जदारांनी दि.5.1.2011 रोजी वाद दाखल केलेला दिसतो. अर्जदारांचा वाद हा मुदतबाह्य असल्यामुळे प्राथमिक दृष्ट्या खारीज होण्यास पाञ आहे. वादाचा विषय हा परावर्तीत न झालेली शेतजमीन असून याच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात निर्माण झालेला वाद हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, अर्जदार व गै.अ. यांच्या दरम्यान ग्राहक संबंध प्रस्तापित होऊ शकत नाही व यामुळे, अर्जदारांचा हा वाद विद्यमान मंचासमक्ष चालू शकणार नाही. हा वाद प्राथमिक दृष्ट्या खारीज होण्यास पाञ आहे व याप्रमाणे करण्यात यावा. वास्तविक, अर्जदारांचे कथन अत्यंत मोघम असून 3 गै.अ. पैकी कोणाशी त्याचा व्यवहार झाला, कोणी त्यांना बोलाविले, याबाबत अर्जदारांची तक्रार पूर्णपणे संदीग्ध्द आहे. अर्जदार व गै.अ. यांच्या दरम्यान नियोजीत लेआऊटमधील प्रस्तावित प्लॉट्स संबंधी खरेदीचा करारनामा झाला. माञ, त्यावेळी भुखंड अस्तित्वात नसल्यामुळे नियोजीत लेआऊटमधील भुखंड खरेदी करीत आहे व जोपावेतो लेआऊटला मान्यता मिळणार नाही, तोपावेतो खरेदी होवून शकत नाही याची जाणीव अर्जदारांना होती व म्हणूनच अर्जदार नियोजीत लेआऊटबाबतचा व्यवहार झाला हे आपले तक्रारीत कबूल करीत आहे. सन 2004 मध्ये झालेल्या व्यवहाराबाबत सन 2011 मध्ये दाखल केलेली तक्रार ही पूर्णपणे मुदतबाह्य झालेली आहे. कराराच्या अट क्र.5 नुसार गै.अ.क्र.1 ते 3 हे 18 टक्के दराने व्याज सुध्दा मिळण्यास पाञ आहेत. करारातील अट क्र.5 नुसार अर्जदारांनी सतत हप्ते थकीत ठेवले असल्यामुळे अर्जदार व गै.अ. यांच्या दरम्यान झालेला करारनामा, करारातील अटीनुसार आपोआप रद्द झालेला आहे. यामुळे, आता अर्जदारांना रद्द झालेल्या करारनाम्याकरीता दाद मागण्याचा अधिकार नाही. अर्जदारांनी विद्यमान न्यायालयात दाद मागून न्यायप्रणालीचा दुरुपयोग केलेला आहे. 6. करारानुसार अर्जदाराने रक्कम भरणा केलेली नाही. अर्जदार हे कधीही या गै.अ.कडे आले नाही, अथवा त्यांनी विक्रीपञ सुध्दा करुन मागितले नाही, अथवा उर्वरीत रक्कम सुध्दा दिली नाही. म्हणूनच अर्जदारांनी पूर्णपणे मोघम कथन केले असून केंव्हा, कुठे, कशी मागणी केली, याबाबत तक्रारी पूर्णपणे मोघम आहे. फक्त वाद मुदतीत आणण्याकरीता अर्जदार हे खोटे कथन विद्यमान कोर्टासमक्ष करीत आहे. अर्जदारांनी, याबाबत असा कोणताही दस्तऐवज या गै.अ. यांनी करुन दिलेला नाही. अर्जदारांनी वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली. परंतु, अर्जदारांची नोटीसमधील मागणी ही पूर्णपणे मुदतबाह्य असल्यामुळे या गै.अ.नी नोटीसचे उत्तर सुध्दा दिले नाही. या गै.अ.नी कधीही सदर मालमत्ता अकृषक करुन देऊ अशी हमी लेखी अथवा तोंडी अर्जदारांना दिलेली नाही. यामुळे, अर्जदारांना ती मागणी मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. अर्जदारांनी मुदतीत कराराची रक्कम दिली नसल्यामुळे व सतत रक्कम भरणा करण्यास अर्जदारांनी कसूर केला असल्यामुळे सदर करारनामा हा आपोआप रद्द झालेला आहे व या करारनाम्याच्या अटी व शर्ती अर्जदार व गै.अ. या दोघांनाही बंधनकारक असल्यामुळे आता वाद मुदतबाह्य झाल्यानंतर अर्जदारास आता विक्रीपञ, अथवा भरणा रक्कम 24 टक्के व्याजासह परत मागण्याचा, रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई, रुपये 10,000/- शारिरीक व मानसिक ञास इत्यादी मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार शिल्लक राहिलेला नाही, अथवा असे कोणतेही कारण अस्तित्वात राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, अर्जदारांकरीता त्याचे मागणीनुसार आदेश पारीत करण्यास कोणतेही कारण नाही. अर्जदारांनी पूर्णपणे चुकीची, मुदतबाह्य, अवास्तविक केस विद्यमान कोर्टासमक्ष आणली असल्यामुळे, अर्जदार हे कलम 26 प्रमाणे कारवाईस पाञ आहे. यामुळे, अर्जदारांनी प्रत्येक गै.अ.स रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई दाखल द्यावे, असा आदेश अर्जदारांविरुध्द पारीत करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. 7. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 8. गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी आपल्या लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला कि, वादास कारण अर्जदारांनी पैस दिल्याच्या शेवटच्या तारखेला घडले आणि तक्रारी जानेवारी 2011 मध्ये दाखल केल्या. त्यामुळे सर्व तक्रारी ह्या मुदत बाह्य आहे. गै.अ.नी अर्जदारांशी करारनामा केला आहे. कराराच्या वेळी रुपये 10,000/- गै.अ.ना दिले होते हे दाखल पावत्यांवरुन दिसते आहे. म्हणजे अर्जदार व गै.अ. मध्ये काही रक्कम घेऊन करार झाला होता व सदर भुखंड विक्री बाबत तो व्यवहार होता. गै.अ.ने ही आपल्या लेखी उत्तरात मान्य केले कि, कराराच्या अटीनुसार अर्जदारांनी दर महिन्याला प्रत्येक अर्जदाराला ठरवून दिलेल्या हप्त्या प्रमाणे पैसे भरावयाचे होते. अर्जदारांनी दि.7.3.08, 15.10.09, 4.5.10 आणि 30.7.10 ला गै.अ.ना विक्रीबाबत विचारले होते. ही बाब गै.अ.ने नाकारली आहे, परंतु नि.4 नुसार अर्जदाराने, गै.अ.चे दि.5.5.2007 चे एक पञ दाखल केले असून, त्यामध्ये विक्रीची मुदत वाढविण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. गै.अ. ने हा दस्तऐवज नाकारला असला तरी त्यावरील सह्या आणि नि.4 अ-1 करारनाम्यावरील सह्या ह्या सारख्या असल्याचे प्राथमिक दृष्टीकोनात दिसते. इतकेच नव्हेतर गै.अ.नी गै.अ.क्र.1, गै.अ.क्र.2 चे पञ खोटे असून त्यावरील सह्या त्यांच्या नसल्याचे शपथपञात ही दाखल केले नाही. त्यामुळे, सदर दस्तऐवज ह्या प्रकरणात ग्राह्य धरण्या सारखा असून अर्जदारांना दि.5.5.07 ला गै.अ.नी स्वतःच मुदत वाढ करुन दिलयाचे स्पष्ट होते. ह्या पञामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे कि, “प्लॉटच्या विक्रीची मुदत आमच्या अडचणी दूर होऊन अकृषक परवानगी येईपर्यंत वाढविण्यात येत आहे.” गै.अ.ने आपल्या लेखी उत्तरात हे मान्य केले कि, जो पर्यंत ले-ऑऊट ला मान्यता मिळणार नाही तोपर्यंत खरेदी होऊ शकत नाही. ह्यावरुन हे स्पष्ट होते कि, कराराप्रमाणे अर्जदारांना आजही भुखंडाची विक्री करुन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्यासाठी सतत कारण घडलेले आहे. गै.अ.ने आपल्या लेखी उत्तरात “सदर मालमत्ता अकृषक करुन देऊ अशी हमी लेखी अथवा तोंडी, कधीही अर्जदारांना दिलेली नाही.” असे म्हटले आहे. परंतु, नि.4 अ-1 वरील करारनाम्यामध्ये भु.क्र.1/9 आराजी 0.85 आर.(2.10 एकर) मौजा बोर्डा, त. वरोरा, जि. चंद्रपूर ह्या शेतामध्ये गुरुमाऊली नगर फेज (11) या नावाने ले-ऑऊट तयार करुन व प्लॉटस् विक्री करिता उपलब्ध केल्याचे म्हटले आहे. नि.4 अ-3 वर प्रस्तावित नकाशा ही दाखल आहे. ह्यावरुन, स्पष्ट होते कि, गै.अ. हे शेतजमीनीची अकृषक परवानगी घेऊन ले ऑऊट तयार करुन रहिवाशी उपयोगाकरीता घर बांधणीसाठी प्लॉट्स विक्री करीत आहे. त्यांच्या करारा व नकाशावरुन निश्चितच अकृषक प्लॉट्स विक्री करण्याचेच गै.अ.ने अर्जदारांना कबूल केल्याचे दिसले. गै.अ.नी हे दोन्ही दस्ताऐवज नाकारले नाहीत. त्यामुळे, गै.अ. हे आपल्या कथना व करारावरुन मुकरत आहे, हे स्पष्ट होते. 9. गै.अ.नी, प्राथमिक आक्षेपामध्ये असे म्हटले कि, परावर्तीत न झालेली शेतजमीन ही वादाचा विषय असून याच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात निर्माण झालेला वाद हा ग्राहक वाद होऊ शकत नाही. गै.अ.नी, अर्जदारांशी भुखंड विक्रीचा व्यवहार केला आहे व तसा करार केला आहे. त्या विक्रीच्या संदर्भातली प्राथमिक गरज भुखंड अकृषक करणे ही असली तरी वाद हा विक्रीच्याच संदर्भातला आहे. गै.अ.ने करारानंतर भुखंड अकृषक करुन घेण्याची प्रक्रिया लांबवली, किंबहुना केलीच नाही, त्यामुळे विक्री होऊ शकली नाही. त्यामुळे, अर्जदारांची मागणी ही विक्री करुन देण्या बाबतची आहे. अकृषक करुन देण्याची जबाबदारी ही गै.अ.ची आहे. त्यामुळे, गै.अ.नी घेतलेले प्राथमिक आक्षेप खारीज करण्यास पाञ आहे. 10. अर्जदारांनी कराराच्या वेळी रकमा दिल्या व त्यानंतर ही गै.अ.नी रकमा दिलेल्या आहेत. त्या रकमा गै.अ.नी स्विकारल्या असून त्याच्या पावत्या दिलेल्या आहे. करारानुसार रकमा देण्याची जबाबदारी अर्जदारांची होती, ती पूर्ण न झाल्यामुळे करार रद्द झाला असे गै.अ.चे म्हणणे आहे. परंतु, गै.अ.नी रकमा थकीत झाल्या संबंधी एकही पञ किंवा स्मरणपञ अर्जदारांना दिलेले नाही. ह्याउलट, अर्जदारांचे म्हणणे आहे कि, गै.अ. विक्री करुन देण्यास टाळाटाळ करीत होता म्हणून रक्कम पूर्ण दिली नाही. अर्जदारांनी, गैरअर्जदारांना वारंवार विक्री करुन द्यावी अशी मागणी केली आहे व नि.4 वरील दि.5.5.2007 च्या दस्तऐवजावरुन गै.अ.ने स्वतःच अकृषक न झाल्यामुळे विक्रीची मुदत वाढविली आहे. त्यामुळे, गै.अ.चे हे म्हणणे कि, रक्कम पूर्ण न भरल्यामुळे विक्री करुन दिली नाही म्हणून करार रद्द झाला, हे ग्राह्य धरण्याजोगे नाही. 11. गै.अ.नी कोणतीही भागिदारी संस्था पंजीबध्द केली नाही, त्यामुळे त्यांना एक मेकांचे भागीदार समजता येणार नाही. त्यामुळे, गै.अ.ना करार करण्याचा हक्क नाही, असे गै.अ.चे म्हणणे आहे. इथे हे नमूद करणे गरजेचे आहे कि, गै.अ.नी एकञित येऊन गुरुमाऊली असोसिएट्स नावाची Firm स्थापन करुन त्या माध्यमातून अर्जदारांनी भुखंड विक्रीचा करार केला. भारतीय प्रचलित कायद्यानुसार करार अमलपाञ नसला तरीही गै.अ.नी अर्जदारांशी करार केलेला असून त्यांच्या कडून मोबदला म्हणून रकमा स्विकारल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे, तश्या कोणत्याही कराराचा भंग हा ग्राहक संरक्षण कायद्यात अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडतो.
12. सदर प्रकरणातील घटना बघता गै.अ.नी अर्जदारांशी करार करुन त्याचा भंग केल्यामुळे ही अनुचित व्यापार पध्दती असून अर्जदारांच्या संदर्भात ञृटीपूर्ण सेवा आहे. अर्जदारांकडून रकमा स्विकारुन देखील, गै.अ.नी अर्जदारांना आजपर्यंत विक्री पञ करुन दिलेले नाही. त्यामुळे, अर्जदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञास सोसावा लागला. म्हणून सदर ञासाची भरपाई मिळण्यास अर्जदार पाञ आहेत. तसेच, गै.अ.ने दिलेल्या ञृटीपूर्ण सेवेमुळे मंचात तक्रार दाखल करण्यास बाध्य झाले, त्यामुळे त्यासाठी ही गै.अ. जबाबदार आहेत, ह्या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असून, खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर. (2) गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी वादग्रस्त मौजा बोर्डा येथील भुखंड क्र.38, (0.85 हे.आर.), भुमापन क्र.1/9, गुरुमाऊली नगर, तह. वरोरा चा सर्व अर्जदारांशी झालेल्या कराराप्रमाणे उर्वरीत रक्कम घेऊन प्लॉट्सचे विक्रीपञ करुन 3 महिन्याचे आंत प्रत्यक्ष ताबा अर्जदारांना द्यावा.
किंवा
गैरअर्जदार हे विक्रीपञ करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 9 यांना स्विकारलेल्या संपूर्ण रक्कमा द.सा.द.शे.18 % व्याजासह कराराच्या दिनांकापासून रक्कम पदरी पडेपर्यंत द्यावे. (3) गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्त रित्या रुपये 10,000/- प्रत्येक अर्जदारास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी व रुपये 500/- तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येक अर्जदारास द्यावे. (4) सर्व पक्षांना आदेशाची प्रत द्यावी. (5) सर्व तक्रारींमध्ये एकञित आदेश पारीत झाला असून मुळ आदेश तक्रार क्र.18/2011 श्री अरुण तुळसकर यांच्या प्रकरणात लावण्यात यावी व इतर तक्रारींमध्ये, प्रबंधक यांनी सदर आदेशाची प्रमाणित केलेली प्रत लावण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |