Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, श्री अतुल डी. आळशी, मा. अध्यक्ष,) (पारीत दिनांक ०९/०३/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत असे कथन केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ हे श्री गुरुमाऊली असोसिएट्स, चे भागीदार असून श्रीया डेव्हलपर्स या नावाने भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्षांनी त्यांच्या ताब्यात असलेले भुमापन क्रमांक १/७, आराजी ०.८५ हेक्टर,, २.१० एकर, मौजा बोर्डा, तह. वरोरा, जि. चंद्रपूर या शेतामध्ये गुरुमाऊली नगर, भाग २ या नावाने लेआऊट तयार करुन ३१ भुखंड विक्रीकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. विरुध्द पक्षाचे म्हणण्यानुसार सदर लेआऊट तथा भुखंड कुठेही गहाण, बक्षीस, विक्री व अन्य रितीने हस्तांतरीत केलेले नव्हते. विरुध्द पक्षांनी उपरोक्त लेआऊट मधील एक निवासी भुखंड खेरदी करण्याकरिता तक्रारकर्त्याला आमंञित केले तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांचा प्रस्ताव कबुल करुन उपरोक्त लेआऊट मधील भुखंड क्रमांक १६, आराजी १९३७.५२ चौरस फुट एकूण रुपये ६७,८१४/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक १७/१२/२००३ रोजी करण्यात आला. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने एकूण रकमेपैकी रुपये ५७,०००/- वेळोवेळी विरुध्द पक्षांना अदा केले व त्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवून उपरोक्त मालमत्तेसंबंधी विक्रीपञ नोंदवून मागितले तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना विक्रीसंबंधी आवश्यक कागदपञांसंबंधी विचारले असता दिनांक ५/५/२००७ रोजी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास अकृषक परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले व विक्रीची मुदत विरुध्द पक्षांच्या अडचणी दुर होऊन अकृषक परवानगी मिळपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने दिनांक ७/३/२००८, १५/१०/२००९, ४/५/२०१० आणि ३०/०७/२०१० रोजी विरुध्द पक्षांना विक्री संदर्भात विचारले असता परवानगी मिळाल्यावर विक्री करता येईल असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिनांक २८/११/२०१८ रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली. विरुध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा त्याची दखल घेतली नाही व तक्रारकर्त्याला उपरोक्त भुखंडाचे आजतागायत विक्रीपञ करुन दिले नाही. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रति अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचे आदेशीत व्हावे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आले. नोटीस प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ हे आयोगासमक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले सर्व आरोप खोटे असून ते नाकबूल केले आहे तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांसोबत केलेल्या करारनाम्याच्या शर्ती व अटीचा भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना वादातील प्लॉटची रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने या मंचात दाद मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच सदर तक्रार मुदतबाह्य असून ती खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रमांक २ व ३ यांचे लेखी उत्तर, तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालिल मद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे कायॽ होय २. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांनी तक्रारकर्तीप्रति होय न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्त्याने दिनांक १७/१२/२००३ रोजी भुखंड क्रमांक १६, आराजी १९३७.५२ चौरस फुट हा रुपये ६७,८१४/- मध्ये विकत घेण्याचा करार केला. सदर भुखंडाबाबत एकूण रक्कम रुपये ५७,०००/- वेळोवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिले, हे तक्रारीसोबत दाखल करारनामा व रक्कम दिल्याच्या पावत्यावरुन सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक असल्याने मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - तक्रारकर्त्याने दिनांक १७/१२/२००३ रोजी भुखंड क्रमांक १६, आराजी १९३७.५२ चौरस फुट हा रुपये ६७,८१४/- मध्ये विकत घेण्याचा करार केला. सदर भुखंडाबाबत एकूण रक्कम रुपये ५७,०००/- वेळोवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना विक्रीपञ संबंधी आवश्यक कागदपञेसंबंधी विचारले असता विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास आवश्यक परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले व विक्रीची मुदत विरुध्द पक्षांच्या अडचणी दूर होवून आवश्यक परवानगी मिळपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने दिनांक ७/३/२००८, १५/१०/२००९, ४/५/२०१० आणि ३०/०७/२०१० रोजी विरुध्द पक्षांना विक्री संदर्भात विचारले असता परवानगी मिळाल्यावर विक्री करता येईल असे सांगण्यात आले त्यामुळे सततचे कारण घडत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिनांक २८/११/२०१८ रोजी वकीलामार्फत उपरोक्त भुखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्याबाबत नोटीस पाठविले परंतु सदर नोटीसवर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांनी उत्तर दिले नाही व सदर भुखंडाकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ कडे आवश्यक परवानगी व दस्तावेज होते तसेच त्यांची तक्रारकर्त्यासोबत पूर्ण पैसे घेवून विक्रीपञ करुन देण्याची तयारी होती असे सिध्द करुन शकले नाही म्हणून आयोगाचे असे मत आहे की विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून सदर भुखंडाची रक्कम घेवून तक्रारकर्त्यास विक्रीपञ करुन दिले नाही.म्हणून तक्रारकर्त्याप्रति अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ व २ च्या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ६४/२०१९ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याकडून भुखंडापोटी घेतलेली रक्कम रुपये ५७,०००/- व या रकमेवर द.सा.द.शे. ६ टक्के व्याजासह आदेशापासून ते पूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द्यावे.
- विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अदा करावे.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावेत.
| |