::: नि का ल प ञ:::
मंचाचे निर्णयान्‍वये किर्ती गाडगीळ (वैदय) मा.सदस्‍या
१. सामनेवाले यांनी, तक्रारदारांस ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्‍वये तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे.
२. अर्जदाराने स्‍वंयरोजगाराकरीता गाडी खरेदी करावयाची असल्‍याने त्‍यांनी गैरअर्जदार कंपनीने जप्‍त करुन आणलेली गाडी क्रमांक एम.एच. ३४ एम.३७४७ ही गाडी बघीतली त्‍या गाडीचे टायर खराब झाले होते व इंजीन बंद होते. अशा परिस्‍थीतीतील गैरअर्जदारने अर्जदाराला सदर गाडी रु. ५,५०,०००/- मध्‍ये विक्री केली कर्ज रक्‍कम रु. ५,५०,०००/- अर्जदाराला मंजुर केले. त्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार ने अर्जदाराच्‍या ५० ते १०० को-या कागदावर सह्या घेतल्‍या सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र. २ हे उपरोक्‍त गाडीचे मुळ मालक आहे. गाडी विकत घेतल्‍यावर गैरअर्जदारने अर्जदाराला त्‍याच्‍या नावांवर गाडी करुन देणार होते. परंतु त्‍यानंतर गैरअर्जदारनी गाडी ट्रान्‍सफर करुन द्यायला टाळाटाळ केली व त्‍यामुळे अर्जदारला गाडी चालविता आली नाही. जुन्‍या खात्‍याचा हिशोब न करता रक्‍क्‍म रु. ४,४०,०००/- कर्ज मंजुर केले व दुसरे खाते मंजुर केले अर्जदाराने पहिल्‍या खात्‍यात रक्‍कम रु. ६,६७,१६२/- भरणा केला. त्‍यानंतर अर्जदाराने दुसरे कर्ज का मंजुर केले याबद्दल काही सांगीतले नाही. दिनांक १०.०२.२०१४ रोजी गैरअर्जदाराचे गुंडप्रवृत्‍तीचे माणसे गाडी जप्‍त करावयास अर्जदाराकडे गेली परंतु गाडीचे टायर काढुन असल्‍यामुळे गाडी जप्‍त करु शकले नाही. सदर ट्रक अर्जदाराच्‍या नांवे करुन द्यावा, कर्जाचे कोणतेही व्‍याज न आकारता अर्जदाराकडुन रक्‍कम घेवुन कर्जाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे व तसे शक्‍य नसल्‍यास अर्जदाराने भरलेली कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी व गैरअर्जदार १ ने दिनांक १०.०८.२०११ पासुन गाडी ट्रान्‍सफर होईपर्यंत मुळ दस्‍ताऐवज अर्जदाराला दिल्‍याचे तारखेपर्यंत प्रति दिवस रक्‍कम रु. १,०००/- अर्जदारास द्यावे अशी विनंती अर्जदाराने प्रस्‍तुत तक्रारीत केली आहे.
३. गैरअर्जदार क्र. १ ने मंचात हजर होऊन तक्रारीतील मुद्द्यांचे खंडन करुन, तक्रार मुदतीत नसून खारीज करावी. अर्जदाराने दिनांक ३१.०५.२००८ रोजी गैरअर्जदार क्र. १ कडुन रक्‍कम रु. ५,५०,०००/- कर्ज घेतले तसेच टायरसाठी रक्‍कम रु. ४०,०००/- व गाडीच्‍या विम्‍याची रक्‍कम रु. २१,१५६/- एवढी दिली. अर्जदाराने पहिल्‍या कर्जाचे फक्‍त रक्‍कम रु. ४,०९,६७१/- दिले. तिच्‍यावर रक्‍कम रु.४,९५,५६१/- थकीत असल्‍यामुळे तिने कर्जभरण्‍यास असमर्थता दाखविल्‍यामुळे रक्‍कम रु.५५,५६१/- सुट देवुन गैरअर्जदारयांनी नव्‍याने दुसरे कर्ज दिनांक १०.०८.२०११ रोजी रक्‍कम रु. ४,४०,०००/- तक्रारदारास दिले दुस-या कर्जातुन अर्जदार हिने रक्‍कम रु. ४,४०,०००/- कर्जाचा अर्जदाराकडुन परतफेडीचा तक्‍ता दाखल असुन त्‍यातुन रक्‍कम रु. ३,७८,२०९/- यायचे बाकी आहे. हप्‍त्‍याप्रामणे रक्‍कम नभरल्‍यामुळे अर्जदाराने कर्ज माफ व्‍हावे म्‍हणुन सदर खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सदर वाद हा लवादाकडे जाण्‍यास पात्र आहे. वाहन ट्रान्‍सफर करण्‍याची जवाबदारी गैरअर्जदार क्र. १ची नसते,परंतु विद्यमान मंचात म्‍हटल्‍याप्रमाणे गैरअर्जदारने ७ दिवसाच्‍या आत गाडी अर्जदाराचे नावांने ट्रान्‍सफर केली आहे. तरी अर्जदार थकीत कर्ज भरण्‍यास तयार नाही. अर्जदार हिने दुसरे कर्ज रक्‍कम रु. ४,४०,०००/- दिनांक १०.०८.२०११ रोजी घेतल्‍यानंतर त्‍याची मुदत दिनांक २०.०२.२०१४ रोजी संपत होती. अर्जदार हिने कर्ज रक्‍कम भरु शकत नसल्‍याने सदर खोटी तक्रार दाखल केली असुन तक्रार खारीज करण्यात यावी. अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. १ यांनी केली आहे.
गैरअर्जदार क्र. २ यांनी तक्रारीत उपस्थीत होवुन लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. १ ने सदर गाडीसाठी गैरअर्जदार क्र. २ ला कर्ज दिले होते. कर्जाचा भरणा नियमीत असतांना नोटीस न देता बेकायदेशिरपणे २००८ मध्‍ये वाहन जप्‍त केले. व वरील गाडीचा कब्‍जा अर्जदारास दिला. सदर गाडी गैरअर्जदार क्र. २ च्‍या नावांने असतांना गैरअर्जदार क्र. १ ने ही अर्जदारासोबत व्‍यवहार करुन गैरकायदेशिर कृत्‍य केले. सबब गैरअर्जदार क्र. २ ला आर्थिक, मानसिक, शारीरीक त्रास सहन करावा लागला असल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. १ ने गैरअर्जदार क्र. २ ला रक्‍कम रु. १०,०००/- दंडात्‍मक देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. २ यांनी केली आहे.
४. तक्रारदाराची तक्रार कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, गैरअर्जदार यांचे कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन केले असता तक्रार निकाली कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येत आहे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
१. तक्रारदार गैरअर्जदार क्र. १ यांचा ग्राहक आहे काय ? होय
२. तक्रारदार गैरअर्जदार क्र. २ यांचा ग्राहक आहे काय ? नाही
३. गैरअर्जदार क्र. १ यांनी तक्रारदारास वाहन कर्ज
कराराप्रमाणे सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्याची बाब
तक्रारदार सिद्ध करतात काय ? नाही
४. गैरअर्जदार क्र. १ तक्रारदारास नुकसानभरपाई
अदा करण्यास पात्र आहेत काय ? नाही
५. आदेश ? अमान्‍य
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. १ :
५. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. १ कडुन तक्रारीत नमुद वाहन विकत घेवुन त्‍यावर कर्ज घेतले हि बाब गैरअर्जदार क्र. १ यांना मान्‍य असल्‍यामुळे अर्जदार गैरअर्जदार क्र. १ यांचे ग्राहक आहे. हि बाब सिध्‍द होत असल्‍यामुळे मुद्दा क्र. १ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
मुद्दा क्र. २ :
६. सदर तक्रारीत अर्जदाराचे गैरअर्जदार क्र. २ चे विरुध्‍द कोणतीही मागणी नसुन दोन्‍ही पक्षामध्‍ये कोणताही व्‍यवहार न झाल्‍याने अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. २ यांचा ग्राहक नाही हे सिध्‍द होत असल्‍यामुळे मुद्दा क्र. २ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्दा क्र. ३ :
७. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. १ कडुन दोनदा कर्ज घेतले हि बाब अर्जदाराला मान्‍य आहे. गैरअजर्दारयांनी दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजावरुन हे सिध्‍द होते कि, अर्जदारासोबत जुन्‍या कर्जाची तडजोड करुन गैरअर्जदार क्र. १ ने अर्जदाराला नविन कर्ज दिले. व त्‍याबाबत करारही केला. त्‍या करारावर अर्जदाराची स्‍वाक्षरी सुध्‍दा आहे. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता अर्जदार हिने गैरअर्जदारकडुन घेतलेली कर्जाची रक्‍कम पुर्णपणे परत केली नाही. असे स्‍पष्‍ट होते. या उलट अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. १ कडुन घेतलेली कर्जाची रक्‍कम पुर्ण परतफेड केली याबाबत कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. गैरअर्जदार क्र. १ ने अर्जदाराच्‍या ५० ते १०० को-या कागदावर सह्या घेतल्‍या असे अर्जदाराने तक्रारीत कथन केले आहे. परंतु अर्जदाराने त्‍याबद्दलतक्रार केलेली नसुन या संदर्भाचा पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही.
८. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी Revision Petition No. 2525/2012 Raju Bhatiya Vs Indusind Bank Ltd. & others, या न्‍यायनिर्णयानुसार, “This is clear that the petitioner has waddled out of the commitments made by him to the opposite parties. Learned counsel for the petitioner could not show to the Commission that they have paid the sum in the month of February, 2006 and July, 2007. The said amount receipt did not see the light of the day. Furthermore, in a recent authority reported in Surya Pal the Singh vs. Siddha Vinayak Motors & Anr. III (2012) CPJ 4 (SC), Supreme Court was pleased to hold :
Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of the vehicle on the ground of non-payment of instalment has always been upheld to be a legal right of the financier. This Court vide its judgment in Trilok Singh & Ors. Vs. Satya Deo Tripathi, AIR 1979 SC 850, has categorically held that under the Hire Purchase Agreement, the financier is the real owner of the vehicle, therefore, there cannot be any allegation against him for having the possession of the vehicle. This view was again reiterated in . 1996 (7) SCC 212; , IX (=IV (1998) CCR 118 (SC)=1999(1) SCC 119; , VI (2001) SLT 883=III (2001) CCR 232 (SC)=2001(7)SCC 417, following the earlier judgment of this Court in Sundaram Finance Ltd. vs. The State of Kerala & Anr. AIR 1996 SC 1178; . I (2001) SLT 26=I(2001) CCR 9 (SC)= and ,V (=III(2005) CCR 8 (SC)=CCE 2005(4) SCC 146” हे न्‍यायतत्‍व विषद केले आहे. त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारीत सुध्‍दा मंचाच्‍या मताने गैरअर्जदार क्र. १ यांनी अर्जदाराला दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम परत घेण्‍याच्‍या नियमाप्रमाणे अधिकार आहे. तसेच कायदेशिर कार्यवाही करण्‍याचा देखील अधिकार आहे. सबब गैरअर्जदार क्र. १ ने अर्जदाराप्रती कोणतेही सेवेत त्रृटी व अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीची अवलंबना केली नाही. हि बाब सिध्‍द होत असल्‍याने मुद्दा क्र. ३ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्दा क्र. ४ :
९. गैरअर्जदार क्र. २ च्‍या विरुध्‍द अर्जदाराची कोणतीही मागणी नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. २ च्‍या विरुध्‍द मंच कोणतेही आदेश पारीत करीत नाही. सबब मुद्दा क्र. ४ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
दिनांक ०४.०७.२०१७ रोजी दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवजावरुन असे दिसुन येते कि, अर्जदाराच्‍या नावांने सदर वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र गैरअर्जदार क्र. १ ने करुन देवुन ते प्रमाणपत्र प्रकरणात दाखल केले आहे.
मुद्दा क्र. ५ :
१०. मुद्दा क्रं. १ ते ४ वरील विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
१. ग्राहक तक्रार क्र. ४४/२०१४ अमान्‍य करण्यात येते.
२. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
३. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.
श्रीमती. किर्ती गाडगीळ श्री. उमेश वि. जावळीकर
(सदस्‍या) (अध्‍यक्ष)
