// जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अमरावती //
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 195/2014
दाखल दिनांक : 20/09/2014
निर्णय दिनांक : 20/02/2015
रामभाऊ नागोराव शेंदरे
वय 66 वर्षे, व्यवसाय – नाही
रा. भगतसिंग चौक जवळ, धामणगांव रेल्वे
जि. अमरावती : तक्रारकर्ता
// विरुध्द //
- श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.
तर्फे ब्रॅंच कार्यालय
दुसरा माळा श्री कॉम्पलेक्स, बडनेरा रोड
अमरावती ता.जि. अमरावती
- श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.
तर्फे रिजनल कार्यालय
वल्लभ कॉम्पलेक्स, टिळक रोड
- श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.
तर्फे मुख्य कार्यालय
पहिला माळा बी-विंग, शिव चेंबर्स,
सेंक्टर – 11 सी.बी.डी. बेलापुर
नवी मुंबई : विरुध्दपक्ष
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..2..
गणपूर्ती : 1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
तक्रारकर्ता तर्फे : अॅड. काकडे
विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे : अॅड. मुरटकर
विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 तर्फे : एकतर्फा
: : न्यायनिर्णय : :
(पारित दिनांक 20/02/2015)
मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
1. तक्रारदाराने हा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे या मंचा समोर सादर केला.
2. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे त्याने त्याच्या उपजिवीकेसाठी वाहन ज्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर एमएच -27 सी 5913 खरेदी केला होता. ( या वाहनास यापुढे सदर वाहन असे संबोधण्यात येईल) यासाठी त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून रु. २,५०,०००/- चे कर्ज दि. २२.९.२००८ च्या करारपत्रा प्रमाणे घेतले होते व त्यासाठी रु. ५०,०००/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे जमा केले होते. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे विरुध्दपक्ष क्र. 3 चे प्रादेशिक कार्यालय असून विरुध्दपक्ष क्र. 3 चे मुख्य कार्यालय हे नवि मुंबई येथे आहे.
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..3..
3. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून कर्ज घेतांना त्याच्या अटी व शर्ती बद्दलचे दस्त तसेच करारनाम्याची प्रत व इतर कागदपत्र तक्रारदाराने मागणी करुनही दिले नव्हते यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे.
4. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून घेतलेल्या कर्जा पैकी रु. २,१५,९२६/- ची परतफेड केलेली आहे. परंतु काही अडचणीमुळे तो काही हप्ते भरु शकला नाही. विरुध्दपक्षाने कोणतीही पूर्व सूचना अथवा नोटीस न देता त्याच्या ताब्यातून सदरचे वाहन हे जप्त करुन त्याची विक्री त्याच्या संम्मती शिवाय केली. कर्जाची परतफेड करण्यास तो तयार असतांना सुध्दा त्याने मागितलेले कागदपत्र विरुध्दपक्षाने दिले नाही तसेच सदरचे वाहनाची विक्री केल्यानंतर ते किती किंमतीस विकले याची माहिती त्यांनी विरुध्दपक्षाला मागितली असतांना ती त्याला देण्यात आली नाही, यासाठी त्याने दि. २६.८.२०१४ रोजी नोटीस पाठवून सर्व कागदपत्र व वाहनाच्या विक्रीतून आलेली रक्कम याच्या तपशिलाची मागणी केली, परंतु त्याच्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही.
5. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे विरुध्दपक्षाने दि. ३.५.२०१४ ला त्यास नोटीस पाठवून रु. ५,०५,१६९/- ची मागणी
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..4..
केली. विरुध्दपक्षाची ही नोटीस चुकीची व बेकायदेशीर आहे. विरुध्दपक्षाच्या एकंदर कृतीमुळे त्याने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असून त्यामुळे तक्रारदारास नुकसान सहन करावे लागत आहे त्यासाठी त्याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला.
6. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी निशाणी 18 ला अर्ज देवून प्राथमिक आक्षेप तक्रार अर्जास नोंदविला तसेच निशाणी 19 ला लेखी जबाब दाखल करुन त्यात असे कथन केले की, तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे व्यावसायीक कारणासाठी घेतलेले असल्याने त्याचा तक्रार अर्ज चालु शकत नाही. विरुध्दपक्षाने हे कबुल केले की, तक्रारदाराने सदरचे वाहन त्याच्या उपजिवीकेसाठी खरेदी केलेले आहे तसेच त्यास वाहनाच्या खरेदीसाठी रु. २,५०,०००/- चे कर्ज देण्यात आले होते, त्यापैकी त्याने रु. २,१५,९२६/- ची परतफेड केलेली आहे. दि. ३.५.२०१४ ची विरुध्दपक्षाची नोटीस त्याने कबुल केली, परंतु त्यांनी हे नाकबुल केले की, त्याने सदरचे वाहन हे तक्रारदाराला कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्याच्या संम्मती शिवाय विकले. त्याच्या कथना प्रमाणे तक्रारदार हा सेवानिवृत्त असून त्याने सदरचे वाहन हे व्यवसायासाठी खरेदी केले, तो स्वतः ते वाहन चालवित नाही. करारात ठरल्या प्रमाणे कर्जाची परत फेडीचे हप्ते हे तक्रारदाराने
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..5..
थकीत ठेवले व त्यासाठी वेळोवेळी सूचना देवूनही त्यांनी त्याचा भरणा केला नाही त्यामुळे सदरचे वाहन जप्त करण्यात आले व नंतर ते विकण्यात आले. विरुध्दपक्षाने सदरचे वाहनाचा कर तसेच विमा रक्कम स्वतः भरली. नोटीस पाठविल्या नंतर सुध्दा तक्रारदाराने कोणतीही रक्कम भरलेली नाही त्यामुळे हा अर्ज दाखल करण्याचा तक्रारदाराला कोणताही अधिकार नसल्याने तो रद्द करण्यात यावा.
7. विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांचे विरुध्द तक्रार अर्ज एकतर्फा चालविण्यात आला.
8. तक्रारदाराने निशाणी 23 ला प्रतिउत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे निशाणी 24 ला लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
9. तक्रार अर्ज, लेखी जबाब तक्रारदारा तर्फे अॅड. श्री. काकडे यांचा युक्तीवाद ऐकला, त्यावरुन खालील मुद्दे विचारात घेण्यात आले.
मुद्दे उत्तरे
- तक्रार अर्ज हा या मंचात चालु
शकतो का ? .... होय
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..6..
- विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा
अवलंब केला का ? .... होय
- तक्रारदार हा नुकसान
भरपाई मिळण्यास पात्र आहे का ? .. होय
- आदेश .... ... अंतीम आदेशा प्रमाणे
कारणमिमांसा ः-
10. विरुध्दपक्षाने निशाणी 18 ला अर्ज देवून प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे व्यावसायीक कारणासाठी खरेदी केले आहे व तो सेवानिवृत्त असून त्यास कॅन्सर झाला असल्याने तो ते वाहन स्वतः चालवित नाही त्यावरुन हा तक्रार अर्ज चालू शकत नाही. या उलट तक्रारदाराने तक्रार अर्जात असे नमूद केले की, तो सेवा निवृत्त असल्याने उपजिवीकेचे साधन म्हणून त्याने सदरचे वाहन खरेदी केले आहे व ही बाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाब निशाणी 19 मध्ये कबुल केले आहे यावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारदार हा सदरचे वाहनाचा उपयोग त्याच्या उपजिवीकेसाठी करीत आहे त्यामुळे हा तक्रार अर्ज या मंचा पुढे चालु शकतो.
11. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाब निशाणी 19 मध्ये कबुल केले की, तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून रु. २,५०,०००/- चे कर्ज सदरच्या वाहनासाठी घेतले होते व
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..7..
त्यापैकी त्याने रु. २,१५,९२६/- ची परतफेड केलेली आहे. तक्रारदाराचे कथन असे आहे की, विरुध्दपक्षाने त्यास कर्जाबद्दल कोणतेही कागदपत्र मागणी करुनही दिलेले नाही व कोणतेही पुर्व सूचना न देता तसेच त्याची संम्मती न घेता, त्याने रु. २,१५,९२६/- ची परतफेड केलेली असतांना सुध्दा विरुध्दपक्षाने सदरचे वाहन जप्त करुन त्याची विक्री केली परंतु ते किती किंमतीला विकले हे तक्रारदाराला कळविले नाही तसेच त्याचा समावेश कर्ज खात्यात केला किंवा नाही याची माहिती मागितली असतांना विरुध्दपक्षाने ती दिली नाही.
12. लेखी जबाब निशाणी 19 वरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने सदरचे वाहन हे जप्त करुन त्याची विक्री केली. वाहन जप्त करण्या पुर्वी तक्रारदारास नोटीस पाठविली होती किंवा नाही याचा स्पष्ट उल्लेख लेखी जबाबात नाही तसेच नोटीस पाठविली असल्यास व तक्रारदाराची संम्मती घेतली असल्यास ते शाबीत करणारे दस्त विरुध्दपक्षाने दाखल केले नाही. जप्त केलेले सदरचे वाहन हे किती किंमतीला विकले ती किंमत सुध्दा विरुध्दपक्षाने लेखी जबाबात नमूद केली नाही तसेच आलेली किंमत ही तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात समाविष्ट केली किंवा नाही हे सुध्दा विरुध्दपक्षाने स्पष्टपणे नमूद केले नाही. यावरुन हे शाबीत होते
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..8..
की, तक्रारदाराच्या संम्मती शिवाय विरुध्दपक्षाने सदरचे वाहन जप्त करुन विकले तसेच तक्रारदाराने मागणी करुन सुध्दा त्याला कागदपत्र पुरविले नाही. उलट तक्रारदारास दि. ३.५.२०१४ रोजी नोटीस पाठवून रु. ५,०५,१६९/- ची मागणी केली ही रक्कम तक्रारदाराकडून वसुली पात्र आहे हे दाखविण्यासाठी तक्रारदाराचा कर्ज खात्याचा उतारा विरुध्दपक्षाने दाखल करावयास पाहिजे होता परंतु त्याने तो दाखल केला नाही. महत्वाचे दस्त दाखल न करता ते मंचा समोर येऊ न देण्याची खबरदारी विरुध्दपक्षाने घेतल्याचे दिसते व त्याची ही कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब अशी ठरते. कारण त्याने खाते उतारा दाखल केला असता तर त्याच्यातील परतफेडी बद्दलच्या नोंदी व सदरचे वाहनाची विक्रीची किंमत याबद्दलची सत्यता पाहता आली असती, ते न होण्यासाठी विरुध्दपक्षाने तो दस्त दाखल केलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात येतो. तक्रारदाराकडून नोटीस मध्ये नमूद रक्कम ही येणे बाकी आहे ही बाब विरुध्दपक्षाने शाबीत न केल्यामुळे त्याची ती रक्कम ही योग्य ठरत नाही व त्या कारणावरुन नोटीस ही तक्रारदारावर बंधन कारक राहत नाही.
13. तक्रारदाराने मागणी करुनही त्याच्या कर्ज खात्याचा उतारा न देणे तसेच त्या संबंधीचे कागदपत्र न पुरविणे व
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..9..
सदरचे वाहनाची विक्री किती किंमतीला केली ती तक्रारदाराला न कळविणे या कारणावरुन तक्रारदाराला खरोखरच मानसिक त्रास झालेला आहे हे गृहीत धरावे लागेल. रेकॉर्डवर आलेले व वर नमूद एकंदर बाबीवरुन हे शाबीत होतेकी, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली आहे त्यामुळे तक्रारदार हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र होतो.
14. वरील विवेचनावरुन मुद्दा क्र 1 ते 3 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते व खालील आदेशा प्रमाणे तक्रार अर्ज हा अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
अंतीम आदेश
- तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
- विरुध्दपक्षाने दि. ३.५.२०१४ रोजी तक्रारदाराला दिलेली नोटीस ही कायदेशीर नाही असे घोषीत करण्यात येते.
- विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली त्यासाठी तक्रारदारास जो त्रास झाला त्याबद्दल विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 हे वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या
ग्राहक तक्रार क्रमांकः 195/2014
..10..
तक्रारदारास रु. 20,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार ठरतात व त्यांनी ही रक्कम तक्रारदाराला या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासुन 30 दिवसाचे आत द्यावे. अन्यथा त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज देय होईल.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारदारास या तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- द्यावा व स्वतःचा खर्च स्वतः सोसावा.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्याव्यात.
दि. 20/02/2015 (रा.कि. पाटील) (मा.के. वालचाळे)
SRR सदस्य अध्यक्ष