निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 11/03/2013
तक्रार नोदणी दिनांकः- 10/04/2013
तक्रार निकाल दिनांकः-15/02/2014
कालावधी 10 महिने 05 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - श्री प्रदीप निटुरकर, B.Com.LL.B.
सदस्या - सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
पदमाकर पि.गंगाराम ठाकूर अर्जदार
वय 50 वर्षे, धंदा व्यापार, अWड.एन.व्ही.कोकड
रा.गंगाखेड, ता.गंगाखेड, जि.परभणी.
विरुध्द
श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी मर्यादीत, गैरअर्जदार
वसमत रोड, तृप्ती मंगल कार्यालय, बारहाते कॉम्प्लेक्स, अWड.ए.जी.सोनी
परभणी, ता.जि.परभणी.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.प्रदीप निटुरकर, अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल, सदस्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(निकालपत्र पारित व्दारा – सौ.अनिता ओस्तवाल, सदस्या)
गैरअर्जदाराने ञुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदाराने टाटा ट्रक नो.क्र.एम.एच.-22-2374 दिनांक 11.04.2009 रोजी गैरअर्जदाराकडुन खरेदी केला. मासीक हप्ता रुपये 15922/- या प्रमाणे 36 हप्त्यात विकत घेण्याचा करार अर्जदारासोबत केला आहे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे नियमीत हप्ते भरले व 36 हप्त्याऐवजी 31 हप्त्यात संपुर्ण रक्कम भरली. वास्तविक पाहता कराराप्रमाणे अर्जदाराने रक्कम रुपये 5,73,192/- गैरअर्जदाराकडे भरावयास हवे होते. परंतु अर्जदाराने रक्कम रुपये 6,80,276/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले म्हणजे रुपये 1,07,084/- एवढी जास्त रक्कम गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडुन वसूल केली. जास्तीची भरलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे केली असता गैरअर्जदाराने फक्त रक्कम रुपये 10,000/- परत करण्याची तयारी दर्शविली. अर्जदाराने ती रक्कम घेण्यास इनकार केला. म्हणुन अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने रक्कम रुपये 1,07,084/- नुकसान भरपाई व मानसीक ञासापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/- असे एकुण रक्कम रुपये 2,07,084/- दिनांक 18.05.2011 पासुन 9
टक्के व्याजदराने द्यावी अशी मागणी मंचासमोर केली आहे
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपञ नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपञ नि.4 वर मंचासमोर दाखल केले.
मंचाची नोटीस गैरअर्जदारास तामील झाल्यानंतर त्याने लेखी निवेदन नि.10 वर देवुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे. गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडुन रक्कम रुपये 3,90,000/- चे कर्ज दिनांक 12/03/2009 रोजी वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतले होते. सदर कर्ज रक्कमेवर त्यास रक्कम रुपये 1,83,192/- व्याज आकारण्यात येवुन त्याची परतफेड 36 हप्त्यात रक्कम रुपये 15,922/- प्रतिमहा प्रमाणे करावयाची होती. दिनांक 24.10.2009 रोजी अर्जदाराने पुन्हा Working capital loan लोन म्हणुन रुपये 14,232/- घेतले होते. त्यावर रुपये 2196/- व्याज म्हणुन 12 महिन्यात परतफेड करावयाची होती. तदनंतर दिनांक 30.08.2010 रोजी 50,000/- व दिनांक 23.09.2010 रोजी रुपये 45,000/- Working capital loan घेतले. त्यावर अनुक्रमे व्याज रुपये 23,140/- व रुपये 19,939/- व्याज आकारण्यात आले व त्याची परतफेड प्रत्येकी 18 हप्त्यात करावयाची होती. या सर्व बाबी अर्जदाराने मंचापासुन दडवुन ठेवलेल्या आहेत. तसेच अर्जदाराने दिनांक 28.10.2011 रोजी गैरअर्जदार कंपनीकडुन ना हरकत प्रमाणपञ घेतल्याने त्यांच्यातील करार संपुष्टात आलेला आहे. तदनंतर 15 महिन्यानंतर गैरअर्जदार कंपनीने जास्तीची रक्कम वसूल केल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे न पटण्याजोगे आहे. म्हणुन अर्जदाराची तक्रार रक्कम रुपये 25,000/- च्या रक्क्मेसह खारीज करावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदाराने लेखी निवेदनासोबत पुराव्यातील कागदपञ नि.11 व नि.12 वर मंचासमोर दाखल केले.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्ये उत्तर
1 गैरअर्जदाराने अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब
करुन अर्जदाराचे आर्थिक शोषण केल्याचे शाबीत
झाले आहे काय ? होय
2 अर्जदार कोणती दाद मिळण्यास पाञ आहे ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 -
अर्जदाराने टाटा ट्रक नो.क्र.एम.एच.-22-2374 खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदाराकडुन कर्ज घेतले होते. मासीक हप्ता रुपये 15,922/- याप्रमाणे 36 हप्त्यात कर्ज रक्कमेची परतफेड करावयाची होती. अर्जदाराने 36 हप्त्याऐवजी 31 हप्त्यामध्ये कर्ज रक्कमेची परतफेड केली. वास्तविक पाहता कराराप्रमाणे रक्कम रुपये 5,73,192/- भरावयाची होती परंतु गैरअर्जदाराने रक्कम रुपये 6,80,276/- एवढी अर्जदाराकडुन वसुल केली अशी थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार आहे. यावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडुन रक्कम रुपये 3,90,000/- चे कर्ज दिनांक 12.03.2009 रोजी घेतले होते व त्याची परतफेड 36 हप्त्यात रक्कम रुपये 15,922/- प्रती मासीक हप्ता याप्रमाणे करावयाची होती. पुढे दिनांक 24.10.2009 रोजी 14,232/- दिनांक 30.08.2010 रोजी 50,000/- व दिनांक 23.09.2010 रोजी 45,000/- चे working capital loan घेतले होते. अर्जदाराने या बाबी मंचापासुन लपवुन ठेवलेल्या आहेत. तसेच दिनांक 28.10.2011 रोजी दोन्ही पक्षातील करार संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल 15 महिन्यानंतर जास्तीची रक्कम वसूल केल्याबद्दल अर्जदाराने मंचात तक्रार केली आहे. निर्णयासाठी महत्वाचा मुद्दा असा की, गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीचा कारभार रिजर्व्ह बँकेच्या मागदर्शक तत्वाची पायमल्ली करणारा आहे काय ? दुर्दैवाने त्याचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल याचे कारण असे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास रक्कम रुपये 3,90,000/- चे कर्ज दिले होते व त्या रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी पुन्हा दिनांक 30.08.2010 रोजी रक्कम रुपये 50,000/- चे कर्ज व दिनांक 23.09.2010 रोजी रक्कम रुपये 45,000/- चे कर्ज दिले व त्या रक्कमा अर्जदाराच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करुन घेतल्या व उपरोक्त दोन्ही कर्ज रक्कमेवर जवळपास 30 टक्के एवढी व्याज दर आकारणी केल्याचे नि.11 व नि.12 वर गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपञावरुन निदर्शनास येतें. म्हणजे कर्ज रक्कमेच्या परतफेडीसाठी गैरअर्जदाराने अवाजवी व्याजदर आकारुन अर्जदारास पुन्हा कर्ज दिले ही बाब अनाकलनीय अशीच आहे व रिजर्व्ह बँकेने कर्ज रक्कमेसंबंधी फायनान्स कंपनीसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वास सपशेलपणे हरताल फासणारी बाब असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडुन प्रत्येक वेळी delayed payment charges वसूल केल्याचे खातेउता-यावरुन दिसून येते. परंतु अशा प्रकारचे शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार दोन्ही पक्षात झालेल्या Loan cum Hypothecation agreement प्रमाणे गैरअर्जदारास देण्यात आल्याचे दृष्टीपथात येत नाही व हे शुल्क कशा पध्दतीने आकारण्यात आले याचाही खुलासा मंचासमोर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने अर्जदाराकडुन व्याजापोटी अवास्तव रक्कमेची अयोग्यरित्या वसुली करुन अनुचीत व्यापारी प्रथेचे अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता फायनान्स कंपनीने योग्य व रिजर्व्ह बँकेच्या मागदर्शक तत्वानुसारच व्याज दर आकारुन कर्ज देणे अपेक्षीत असतांना सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराचे आचरण हे सावकारी प्रथेनुसार कर्जदाराला देशोधडीला लावणारे व त्याचे पुर्णपणे आर्थिक शोषण करणारे आहे असे मंचाचे ठाम मत असल्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीरत करीत आहोत.
आ दे श
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदाराने निकाल कळाल्यापासुन 30 दिवसाच्या आत सेवाञुटीपोटी व त्या अनुषंगाने होणा-या मानसीक त्रासापोटी एकुण रक्कम रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार) अर्जदारास द्यावी.
3 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरावाव्यात
सौ.अनिता ओस्तवाल श्री.प्रदीप निटुरकर
सदस्या अध्यक्ष