जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 193/2009.

(मा. राज्‍य आयोगाचे अपिल क्र.427/2011 नुसार रिमांड)   

तक्रार दाखल दिनांक :  06/04/2009.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 27/08/2013.

                                 निकाल कालावधी: 04 वर्षे 04 महिने 21 दिवस   

श्री. बाबुराव शिवप्‍पा सिंदगी, वय 64 वर्षे,

व्‍यवसाय : मालवाहतूक व्‍यवसायिक, रा. निरापाम सोसायटी,

अशोक नगरजवळ, विजापूर रोड, सोलापूर.                                तक्रारदार

                   विरुध्‍द

श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी लि., 4011 – बी, पहिला मजला,

कशिशैल्‍य, स्‍टेशन रोड, पंढरपूर – 413304, जि.सोलापूर.

(नोटीस व्‍यवस्‍थापक यांचेवर बजावण्‍यात यावी.)                      विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-      श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष

                        सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य 

          तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्‍ता :  पी.बी. लोंढे पाटील / विनोद सुरवसे

          विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्‍ता : एन.आर. जंगाले

आदेश

सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.    प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये मंचाने दि.24/3/2011 रोजी आदेश पारीत केले होते. त्‍या आदेशाविरुध्‍द विरुध्‍द पक्ष यांनी मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर प्रथम अपिल क्र.427/2011 दाखल केले. त्‍यामध्‍ये मा. राज्‍य आयोगाने दि.29/11/2012 रोजी आदेश देऊन उभय पक्षकारांना संधी देण्‍यासह तक्रारीमध्‍ये पुन्‍हा सुनावणी घेऊन तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे आदेश केले. त्‍याप्रमाणे उभय पक्षकार मंचासमोर उपस्थित झाले.

2.    प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये मा. राज्‍य आयोगाच्‍या निर्देशाप्रमाणे सुनावणी पूर्ण करताना उभय पक्षकारांना अतिरिक्‍त व नविन पुरावे सादर करण्‍याबाबत, तसेच आवश्‍यकतेनुसार अर्जामध्‍ये सुधारणा करण्‍याबाबत उचित व योग्‍य संधी देण्‍यात आलेली आहे. मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशाप्रमाणे उचित संधी देऊनही उभय पक्षकारातर्फे कोणतेही अतिरिक्‍त कागदोपत्री पुरावे किंवा नविन सुधारणा अर्ज अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आला नाही. त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सन्‍माननिय विधिज्ञांना दि.10/7/2013 रोजी मंचाने सूचित केले असता, त्‍यांच्‍यातर्फे अतिरिक्‍त पुरावा देण्‍याचा नाही, असे निवेदन करण्‍यात आले. त्‍यामुळे मंचाने तक्रार निर्णयासाठी राखून ठेवली.

3.    प्रस्‍तुत तक्रारीमधील विरुध्‍द पक्ष व मा. राज्‍य आयोगासमोरील अपिलकर्ता यांनी दाखल केलेल्‍या अपिल क्र.427/2011 मध्‍ये मा. आयोगाने नोंदविलेल्‍या निरिक्षणाप्रमाणे व नैसर्गिक न्‍याय-तत्‍वाप्रमाणे संधी देऊनही उभय पक्षकारांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. उभय पक्षकारातर्फे अतिरिक्‍त पुरावा सादर न केल्‍यामुळे व आवश्‍यकतेनुसार सुधारणा न केल्‍यामुळे मंचाचा दि.24/3/2011 रोजी दिलेल्‍या आदेशातील मंचाची कारणमिमांसा व निष्‍कर्ष हे कायम ठेवणे न्‍यायोचित ठरते.

4.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांनी माल वाहतूक व्‍यवसायासाठी दि.24/1/2005 रोजी टाटा मोटार फायनान्‍स यांचेकडून कर्ज घेऊन एम.एच.13/आर.2147 ही 10 चाकी टाटा कंपनीची 2515 इ.एक्‍स. मालट्रक खरेदी केलेली आहे. त्‍यांना हप्‍ते भरणा न झाल्‍यामुळे टाटा मोटार फायनान्‍स यांनी ट्रक ताब्‍यात घेतली. त्‍यामुळे ते कर्ज फेडण्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याशी संपर्क साधला आणि त्‍यांच्‍याकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन रु.7,25,000/- कर्ज घेतले आहे. संपूर्ण कार्यवाही रितसर झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांचे प्रतिनिधी श्री. मनोज बाबर यांनी टाटा मोटार फायनान्‍स यांच्‍याकडून ट्रक आणला आणि तो दि.14/2/2008 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या पुष्‍प अटोमोटीव्‍ह, कोंडी, सोलापूर येथील गोडाऊनमध्‍ये लावला आहे. तो ट्रक तेव्‍हांपासून तेथेच आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी ट्रकवर हायपोथिकेशन चढविण्‍याचे काम चालू असल्‍याचे वारंवार सांगून ट्रक ताब्‍यात देण्‍यास चालढकल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी ट्रक ताब्‍यात न देताच कर्जाची थकबाकी भरण्‍याबाबत व न भरल्‍यास फौजदारी कार्यवाही करण्‍याबाबत नोटीस दिली. तसेच त्‍यानंतर दि.25/11/2008 च्‍या नोटीसद्वारे थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम न भरल्‍यास वाहन विक्री केले जाईल, असे कळविले. वाहन ताब्‍यात मिळेल, या आशेने तक्रारदार यांनी दि.29/12/2008 रोजी रु.48,000/- चा भरणा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे केला आहे. वाहन विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे पडून राहिल्‍यामुळे त्‍याचे नुकसान झाले आहे. शेवटी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे त्‍यांनी वाहन ताब्‍यात मिळावे आणि वाहन परत दिल्‍याच्‍या तारखेपासून कर्ज कराराची तारीख धरण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच वाहन ताब्‍यात मिळेपर्यंत पूर्वीच्‍या कालावधीतील व्‍याज किंवा दंड आकारण्‍यात येऊ नये आणि त्‍यांनी भरणा केलेले रु.48,000/- हप्‍त्‍यापोटी जमा करुन घेण्‍यात यावेत. तसेच वाहनाचे भाग चोरीस गेल्‍यामुळे रु.60,000/- व विमा रक्‍कम रु.18,845/- देण्‍यासह आर.टी.ओ. टॅक्‍स भरण्‍याचा आदेश करावा आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

5.    विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांचे प्रतिनिधी श्री. मनोज बाबर यांनी टाटा मोटार फायनान्‍स यांचा डिमांड ड्राफ्ट दिल्‍याचे त्‍यांनी मान्‍य केले आहे. तक्रारदार हे त्‍यांच्‍याकडे कर्जाचे हप्‍ते भरु शकले नाहीत, असे त्‍यांनी पत्र दिले आहे. दि.10/8/2008 रोजी तक्रारदार यांनी शपथपत्राद्वारे आर.टी.ओ. टॅक्‍स भरल्‍याशिवाय हायपोथिकेशन नोंद करण्‍यात येत नसल्‍यामुळे एक महिन्‍याचे आत देय कराचा भरणा करुन हायपोथिकेशन नोंद घेत असल्‍याचे लिहून दिले आहे. कराचा भरणा करण्‍यामध्‍ये व त्‍या कारणास्‍तव वाहनाच्‍या कागदपत्रावर नोंद येण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचा कसूर आहे. हायपोथिकेशन अग्रीमेंटमधील क्‍लॉज 3.18 प्रमाणे हायपोथिकेशन नोंद घेण्‍याचे कर्तव्‍य कर्जदारावर आहे. हायपोथिकेशन अग्रीमेंटप्रमाणे वाहन ताब्‍यात असेल किंवा नसेल, तरीही कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याचे कर्जदाराचे कर्तव्‍य आहे. दि.25/2/2008 पासून हप्‍ते थकीत असून त्‍याचा भरणा करण्‍याबाबत तक्रारदार यांना आग्रह केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी दि.29/12/2008 रोजी जरी रु.48,000/- चा भरणा केला असला तरी, थकीत हप्‍त्‍यांची परतफेडीकरिता तो पुरेसा नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये निष्‍काळजीपणा व त्रुटी नाही आणि शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केली आहे.

6.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                 उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                             होय.

2. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

7.    मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी टाटा मोटार फायनान्‍स यांचेकडून कर्ज घेऊन खरेदी केलेल्‍या मालट्रक क्र. एम.एच.13/आर.2147 च्‍या कर्जाची परतफेड करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.7,25,000/- कर्ज घेतल्‍याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्‍याने, संपूर्ण कार्यवाही रितसर झाल्‍यानंतर तक्रारदार यांना ट्रक ताब्‍यात दिला नाही आणि ट्रक ताब्‍यामध्‍ये न देताच त्‍यांना कर्ज वसुलीबाबत नोटीस देण्‍यात येत असल्‍याची त्‍यांनी तक्रार केली आहे. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कराचा भरणा करण्‍यामध्‍ये व त्‍या कारणास्‍तव वाहनाच्‍या कागदपत्रावर नोंद येण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी त्रुटी केली असून हायपोथिकेशन अग्रीमेंटप्रमाणे वाहन ताब्‍यात असेल किंवा नसेल, तरीही कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याचे कर्जदाराचे कर्तव्‍य असल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे.

8.    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना कर्ज भरण्‍याबाबत नोटीस दिल्‍याबद्दल विवाद नाही. तसेच तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्‍या ट्रकवर आर.टी.ओ. यांच्‍याकडून हायपोथिकेशन नोंद घेण्‍यात आली नसल्‍याबद्दल विवाद नाही. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांचे प्रतिनिधी श्री. मनोज बाबर यांनी टाटा मोटार फायनान्‍स यांच्‍याकडून ट्रक आणला आणि तो दि.14/2/2008 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या पुष्‍प अटोमोटीव्‍ह, कोंडी, सोलापूर येथील गोडाऊनमध्‍ये लावलेला आहे. तसेच त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी ट्रकवर हायपोथिकेशन चढविण्‍याचे काम चालू असल्‍याचे वारंवार सांगून ट्रक ताब्‍यात देण्‍यास चालढकल केलेली आहे. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांनी अग्रीमेंट क्‍लॉज नं.3.18 चा आधार घेऊन रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेटवर हायपोथिकेशन नोंद घेण्‍याची जबाबदारी कर्जदारावर असल्‍याचे नमूद केलेले आहे.

9.    निर्विवादपणे, तक्रारदार यांनी ट्रकसाठी टाटा मोटार फायनान्‍सकडून कर्ज घेतलेले होते. त्‍यानंतर त्‍या कर्जाची परतफेड करण्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये म्‍हटल्‍याप्रमाणे वाहनाचे आर.सी. बूक, इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी, वाहन परवाना, टॅक्‍स पावती, फीटनेस सर्टिफिकेट, नाहरकत प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांनी टाटा फायनान्‍स यांच्‍याकडून ताब्‍यात घेतलेली आहेत. सदर कथन विरुध्‍द पक्ष यांनी पूर्णत: अमान्‍य केलेले नाही. तसेच सदर कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या ताब्‍यामध्‍ये दिल्‍याचेही त्‍यांनी कबूल केलेले नाही. साधारणत: कोणतीही वित्‍तीय संस्‍था वाहनाचे आर.सी. बूक व तद्अनुषंगिक इतर कागदपत्रे कर्ज परतफेड होईपर्यंत स्‍वत:च्‍या ताब्‍यात ठेवतात. अशा परिस्थितीत, अग्रीमेंटप्रमाणे हायपोथिकेशन नोंद आर.सी. बुकावर घेण्‍याची जबाबदारी कर्जदार/तक्रारदार यांची असल्‍याचे मान्‍य केले तरी सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांच्‍या ताब्‍यात असावयास पाहिजे, हे स्‍पष्‍ट आहे. परंतु सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांना दिल्‍याचे किंवा अग्रीमेंट क्‍लॉजप्रमाणे ती जबाबदारी पूर्ण करण्‍यासाठी तक्रारदार यांना कळविण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. तसेच कागदपत्रांबाबत तक्रारदार यांनी दि.15/1/2009 रोजीच्‍या पत्राद्वारे विरुध्‍द पक्ष हे कागदपत्रे उपलब्‍ध करुन देत नसल्‍याबाबत व आवश्‍यक कार्यवाही करीत नसल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांना कळविल्‍याचे निदर्शनास येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍या पत्रास काहीही उत्‍तर दिलेले नाही, असे दिसून येते. त्‍यामुळे सदर कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या ताब्‍यात आहेत आणि त्‍यांनी ट्रकच्‍या आर.सी. बुकावर हायपोथिकेशन नोंद घेण्‍यासाठी तक्रारदार यांना कागदपत्रे दिली नसल्‍याचे व त्‍यांनीही स्‍वत: सदर कार्यवाही केली नसल्‍याचे कृत्‍य त्‍यांनी जाणीवपूर्वक केल्‍याचे सिध्‍द होते आणि त्‍याकरिता तक्रारदार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

10.   विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हायपोथिकेशन अग्रीमेंटप्रमाणे वाहन ताब्‍यात असेल किंवा नसेल, तरीही कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याचे कर्जदाराचे कर्तव्‍य असल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांना वाहन ताब्‍यात दिले नसल्‍याची त्‍यांची प्रमुख तक्रार आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनीही तक्रारदार यांच्‍या ताब्‍यात वाहन दिल्‍याबाबत स्‍पष्‍टपणे नमूद केले नाही किंवा त्‍याप्रमाणे ताबा दिल्‍याची पावती रेकॉर्डवर दाखल केलेली नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रांवरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना ट्रकचा ताबा दिला नसल्‍याचे मान्‍य करावे लागेल.

11.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना कर्जाचे हप्‍ते फेड करण्‍याबाबत नोटीस दिल्‍याचे निदर्शनास येते आणि त्‍याविषयी विवाद नाही. ज्‍यावेळी तक्रारदार यांना वाहनाचे कागदपत्रे व वाहन ताब्‍यात दिलेले नाही, त्‍यावेळी कर्जाचे हप्‍ते फेड करण्‍याचे कळवून किंवा वाहन विक्रीची कार्यवाही करण्‍याबद्दल कळवून विरुध्‍द पक्ष यांनी नैसर्गिक न्‍यायाचा समतोल साधला नसल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदार यांनी ज्‍या कारणास्‍तव विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून कर्ज घेतलेले आहे, तो हेतू निश्चितच विफल झाला आहे. उलट तक्रारदार यांना मोठया आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोरे जावे लागल्‍याचे सिध्‍द होते.

12.   तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांनी वाहनाचा विमा दि.24/1/2008 ते 23/1/2009 या कालावधीसाठी उतरविला असून त्‍याकरिता रु.18,545/- हप्‍ता अदा केला आहे आणि त्‍याविषयी विवाद नाही. परंतु या कालावधीमध्‍ये ट्रक विरुध्‍द पक्ष यांचेच ताब्‍यात होता आणि त्‍यामुळे विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम मिळविण्‍यास तक्रारदार पात्र ठरतात.

13.   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे मा. राज्‍य आयोगासमोरील अपिलामध्‍ये जे कागदपत्रे सादर करण्‍याचा प्रयत्‍न झाला आहे, ती कागदपत्रे पुराव्‍यासाठी सादर केले होते काय ? किंवा कसे ? याचा ऊहापोह किंवा खुलासा विरुध्‍द पक्ष यांनी केला नाही. मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशाप्रमाणे व नैसर्गिक न्‍याय-तत्‍वाचा अवलंब करुन उभय पक्षकारांनी आवश्‍यक व अतिरिक्‍त पुरावे सादर केले नाहीत.

14.   तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये व शपथपत्राद्वारे त्‍यांनी खरेदी केलेली ट्रक माल वाहतुकीच्‍या व्‍यवसायाकरिता खरेदी केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचेकडे या विवादीत ट्रकशिवाय इतरही ट्रक्‍स् आहेत आणि व्‍यवसायिक कारणासाठीच या ट्रकचा वापर करीत होते, तसेच या ट्रकच्‍या उत्‍पन्‍नावर त्‍यांचे कुटूंब अवलंबून नव्‍हते, असे विवेचन विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेले नाही. त्‍यामुळे ट्रकचा वापर व्‍यवसायिक कारणाकरिता होत असल्‍याचे सिध्‍द होण्‍याची आवश्‍यकता नाही, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

15.   वरील सर्व विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते आणि तक्रारदार हे  वाहन ताब्‍यात मिळविण्‍यासह नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

16.   शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या ट्रक क्र. एम.एच.13/आर.2147 चा ताबा द्यावा.

      2. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये उदभवलेल्‍या विवादामुळे कर्जाचे हप्‍ते परतफेडीच्‍या कालावधीमध्‍ये तफावत निर्माण झालेली असून दोन्‍ही पक्षांनी कर्जाच्‍या परतफेडीकरिता प्रथम हप्‍ता दि.1 ऑक्‍टोबर, 2013 पासून चालू करावा आणि त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी तेथून पुढील कालावधीकरिता देय व उर्वरीत हप्‍ते परतफेड करण्‍याची व विरुध्‍द पक्ष यांनी वसुलीबाबत आपआपली जबाबदारी व कर्तव्‍य पूर्ण करावे. वरील आदेशास अधीन राहून विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्ज परतफेडीच्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांना मागील कालावधीकरिता कोणताही दंड किंवा व्‍याजाची आकारणी करु नये. 

      3. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेले रु.48,000/- कर्ज परतफेडीच्‍या पहिल्‍या व दुस-या हप्‍त्‍याकरिता जमा करुन घेण्‍यात यावेत.

      4. लोन-‍कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटमधील कलम 3.18 प्रमाणे कर्जदाराने रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट बुकवर आर.टी.ओ. कडून हायपोथिकेशनची नोंद घ्‍यावयाची असल्‍यामुळे त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी कार्यवाही करावी. परंतु त्‍याकरिता रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट बुक उपलब्‍ध करुन देण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सहकार्य करावे.

      5. तक्रारदार यांनी ट्रककरिता आर.टी.ओ. यांच्‍याद्वारे आकारणी करण्‍यात येणा-या कराची व त्‍यापुढील विम्‍याची रक्‍कम स्‍वत: भरणा करावी.

      6. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा हप्‍त्‍यापोटी भरणा केलेले रु.18,545/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत परत करावेत. 

      7. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

8. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.

 (सौ. विद्युलता जे. दलभंजन)                             (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)

       सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           ----00----

 (संविक/स्‍व/27813)