:: नि का ल प ञ:::
मंचाचे निर्णयान्‍वये, किर्ती वैद्य ( गाडगीळ )मा.सदस्‍या
1. अर्जदार हा बेरोजगार असल्यामुळे त्याने स्वतःच्या व स्वतःच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी गैरअर्जदार यांचेशी ऑक्टो २००८ मधे संपर्क साधला.गैर अर्जदार ही फायनान्स कंपनी असल्यामुळे वाहन खरेदी करण्यासाठी फायनान्स पुरवतात. अर्जदाराने गैरअर्जदारशी संपर्क साधला असता गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रक्कम रक्कम रुपये ५,३०,०००/-कर्ज हप्त्याने कर्ज परतफेडीच्या अटीवर कर्ज दिले. नंतर अर्जदाराने रकमेतून अजून रक्कम टाकून केला अर्जदाराने सदर ट्रक स्वतःचा व त्याच्या कुटुंबियाच्या पालन-पोषणासाठी घेतला.गैरअर्जदार लोनचे हप्ते व्यवस्थित देत होता मे २०१२ मध्ये गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले की त्यांना अजून रुपये ४,६०,०००/- असल्यामुळे नवीन करार करण्यात येईल नवीन करार करण्याकरता गैर अर्जदाराने अर्जदाराकडून दिनांक ०९.११.११ रोजी १७,००० /- रुपये घेतले व त्यानंतर पुन्हा डिसेंबर २०११ रोजी जुन्या करारानुसार रुपये १५,१९०/रुपये बाकी आहे. असे गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितल्यावर अर्जदाराने ती रक्कम भरली. . त्यातील मजकूर वाचन न देता अर्जदाराने लावून घेते वेळी अर्जदाराचा व त्याच्या जमानतदराचा सह्या भरपूर कागदपत्रावर वर घेतल्या अर्जदाराने वेळी दस्तेवजाची मागणी करून सुध्दा गैरअर्जदार यांची कायदेशीर जबाबदारी असून सुद्धा अर्जदाराला पुरवले नाहीत .रुपये रक्कम ५,३४,५९०/- रुपये दिनांक ३०.१०,२००८ ते ०३.१२.२०११ ला झालेल्या मूळ कराराप्रमाणे गैर अर्जदाराकडे जमा केली. तसेच गैर अर्जदाराच्या सांगण्याप्रमाणे दिनांक ४,१२.१२ पर्यंत १,३१,६००/- रु. रुपये नवीन कराराप्रमाणे गैर अर्जदाराकडे भरली. याप्रमाणे अर्जदाराने रुपये ६,६६,१९०/- रुपये गैरअर्जदाराकडे ५,३०,०००/- साठी भरले. त्यानंतर गैरअर्जदाराचे अर्जदाराकडे कायदेशीरपणे रक्कम भरण्याची मागणी वारंवार चालू केली. अर्जदाराने त्या रकमेबद्दल वारंवार दस्तावेज मागितल्यावर गैरअर्जदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले दिनांक २०.०४.२०१४ रोजी गैर अर्जदाराच्या माणसांनी अर्जदाराची वाहन जोर-जबरदस्तीने अर्जदाराला काहीही पूर्वसूचना न देता ताब्यात घेतले.वाहन नेल्यावरही अर्जदाराने अर्जदाराने गैर अर्जदाराकडे राहिलेल्या रकमेबद्दल दस्तावेज पुरवण्याची मागणी केली परंतु गैरअर्जदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले सदर प्रकरणात काही तडजोड करण्यापेक्षा गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला दिनांक ०९.०३.२०१५ रोजी खोट्या आशेचा नोटीस पाठवून कळविले की सदर वाहन विक्री करण्यात आले असून अर्जदाराकडे रु. ७,०४,०४०/- रु बाकी आहे. सदर वाहन तिसर्‍या व्यक्तीला विकतानाही कोणतीही पूर्वसूचना अर्जदाराला दिली नाही. तसेच कोणत्या व्यक्तीला वाहन किती रकमेत विकले याबाबत अर्जदाराला माहित नाही. अर्जदाराला गैरअर्जदाराला कोणतीही रक्कम देणे नाही.अर्जदाराने त्य्बाबत गैरअर्जदाराला नोटीस पाठवली,परंतु गैरअर्जदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे
२. तक्रारीत मागणी अशी आहे की गैरअर्जदाराच्य वकिलांनी नोटीसीद्वारे दिनांक ०९.०३.२०१५ रोजी नोटीस द्वारे केलेली रुपये ७,०४,०४०/- ची मागणी रद्द करण्यात यावी. तसेच गैरअर्जदाराकडे अर्जदाराने भरलेली रक्कम परत करण्याचा आदेश व्हावा किंवा ट्रक ची किंमत रुपये ४,६५,०००/- देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रुपये २०,०००/-
व तक्रारीचा खर्च रु. ५०००/- देण्यात यावा
३. तक्रार स्वीकृत करून गैरअर्जदाराला नोटीस पाठवण्यात आली पत्रात अर्जदाराने तक्रारी दिलेले कथन खोडून काढत गैरअर्जदाराने पुढे कथन केले की अर्जदाराने २००८ मध्ये गैरअर्जदाराकडून वादग्रस्त ट्रक घेण्याकरता रुपये ५,३०,०००/- चे कर्ज घेतले होते ही बाब अर्जदाराने कबूल केलेली आहे तसेच रिफायनान्स करून घेतले ही बाबही कबूल आहे. उपरोक्त कर्जासाठी लेखी करार नामा झाला अर्जदाराचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतर रक्कम रुपये ३,५७,५९४/- श्री. रवींद्र पाचभाई च्या कर्ज खात्यात अर्जदाराचे म्हणण्यानुसार वळती केली गेली व उर्वरित रक्कम १,६९,१३६/- धनादेशाद्वारेच पाचभाई ह्यांना अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे देण्यात आले. तसे नाहरक चे शपथपत्र गैरअर्जदाराकडे सादर करण्यात आले सदर शपथ पत्र तक्रारीत ब-१ दाखल आहे. अर्जदाराने गैर अर्जदाराकडून इन्शुरन्स कर्ज,पर्सनल लोन तयार लोन घेतले असून गैर अर्जदारातर्फे देण्यात येणाऱ्या क्रेडिट कार्ड सुविधेचा सुद्धा उपभोग अर्जदाराने घेतला आहे. हे सर्व कर्ज व्याजासह फेडण्याची जबाबदारी अर्जदाराची होती .गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे जुने कर्ज खात्यात चा उतारा दस्त क्रमांक ब-३ दाखल केले आहे. त्यावर अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाची नोंद आहे. कर्ज घेताना परत फेडीबद्दल शपथपत्र अर्जदाराने दिले परंतु त्यानंतर कर्जाचा भरणा नियमित केला नाही .सबब कर्जाचा बोजा वाढू नये यासाठी रिफायनान्स विनंती गैर अर्जदाराकडे केली त्यावेळी गैर अर्जदाराने दिनांक २२.०९.२०११ रोजी रोजी लेखी करारनामा करून ४,६०,०००/- चे कर्ज मंजूर केले. त्यावर अर्जदार व अर्जदाराच्या साक्षीदारांच्या सह्या आहेत. जुने कर्ज वळती करून खाते कर्ज खाते बंद करण्यात आले या कराराप्रमाणे ६०००,०००/-मधेय दरमहा ४७ नियमित हप्त्याने परत फेड अर्जदाराला करावयाची होती. तसेच अर्जदाराने दिनांक ०५.०८.२०१२ ते ०५.०७.2013 या कालावधीकरता रु २१,४३५/- चे इन्शुरन्स कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेडही त्यांनी केली नाही .वरील कर्ज भरण्याबद्दल नोटीस पाठवून सुद्धा कर्जाचा भरणा अर्जदाराने केला नाही .सबब दिनांक २०.०४.२०१४ रोजी गैर अर्जदाराला अर्जदाराचे वाहन जप्त करावे लागले. त्यानंतरही अर्जदाराने कर्जन फेडल्या मुळे गैरअर्जदाराला ऑक्शनमध्ये वाहन विक्रीत काढावे लागले व जास्त बोली बोलणार्‍याला रु. २,००,०००/- मधेय वाहन विक्री केला. त्याबाबत दस्त क्र. ब-12 वर नोंद आहे. तसेच याबाबतचे कथन गैर अर्जदारांनी लवाद प्रकरणातही केलेले आहे सदर वाहन विक्री केल्यावरसुद्धा अर्जदाराने थकित कर्ज रकमेची परतफेड केलेली नाही सबब गैरअर्जदार दिनांक ०९.०३.२०१५ रोजी अर्जदाराला नोटीस पाठवून रक्कम रुपये ७,०४,०४०/- चा भरणा करण्यास सांगितले. त्यानंतरही अर्जदाराने रक्कम न भरल्यामुळे कर्जाचे करारनाम्यानुसार लवादाकडे केस दाखल केली. लवाद तर्फे नोटीस अर्जदाराला प्राप्त होऊन सुद्धा अर्जदार लवादाकडे हजर न झाल्यामुळे लवाद प्रकरण अर्जदार विरुद्ध एकतर्फा निकाली निघाले. दिनांक ०३.०७.२०१५ रोजी लवादाने अवार्ड पारित केला. सदर प्रत ब-११ वर दाखल आहे. या लवाद प्रकरणातील रक्कम अर्जदार भरण्यास जवाबदार आहे.अर्जदार कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते नियमित भरणा करीत नसेल व तक्रार तर बँकिंग फायनान्स कंपनी कर्ज कराराप्रमाणे बोजा असलेले वाहन जप्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सबब अर्जदाराला गैर अर्जदारांनी कोणतीही न्यूनता पूर्ण सेवा दिली नाही.सबब सादर तक्रार खारीज करण्यात यावे. ४. तक्रारदारांची तक्रार, कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच गैरअर्जदार यांचा लेखी जवाब, कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व तोंडी युक्तिवाद यावरून तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
१. गैरअर्जदार क्र.१ यांनी तक्रारदारास
सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्याची बाब
तक्रारदार सिद्ध करतात काय ? होय
२. गैरअर्जदार क्र. १ तक्रारदारास नुकसानभरपाई अदा
करण्यास पात्र आहेत काय ? होय
३ . आदेश ? अंशतः मान्‍य
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. १ व 2 बाबत :
५. या प्रकरणात गैरअर्जदार ही फायनान्स कंपनी असून गरजू लोकांना कर्ज देणारी संस्था आहे.गैरअर्जदाराकडून अर्जदाराने त्याच्या व कुटुंबियाच्या पालन-पोषणासाठी रुपये ५,३०,०००/-चे कर्ज ट्रक खरेदीसाठी घेतले. व सदर रकमेत अजून रक्कम टाकून क्रमांक AP15w0787 ट्रक खरेदी केला. सदर कर्जाबाबत करार नामा गैरअर्जदार अर्जदारांमध्ये झाला या कराराबद्दल दोन्ही पक्षात वाद नाही तसेच प्रकरणातील दस्ताऐवजांची पडताळणी करताना असे दिसून आले की पहिले कर्ज अर्जदाराला भरण्यास मुश्किल होत असल्यामुळे अर्जदाराने गैर अर्जदाराकडून दिनांक २२.०९.२०११ रोजी री फायनान्स केल.सदर करारनामा दिनांक २२.०९.२०११ रोजी झाला असून गैरअर्जदाराकडून दुसऱ्यांदा रुपये ४,६०,०००/-चे कर्ज घेतले .सदर दस्तावेज गैरअर्जदाराने दस्त क्रमांक ब-४ वर दाखल केले असून त्यावर अर्जदाराची त्यांच्या जमानातदाराची स्वाक्षरी आहे. तसेच त्यासोबत अर्जदाराने गैर अर्जदाराकडून टायर लोन इन्शुरन्स ऑफर्स लोन पर्सनल लोन तसेच क्रेडिट कार्डचा ही उपभोग घेतला ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तावेजावरून स्पष्ट होत आहे .सबब अर्जदाराचे हे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास सारखी नाही की गैरअर्जदाराने त्यांना फायनान्स जबरदस्तीने घेण्यास सांगितले. अर्जदाराने तक्रारी तसे कथन केले आहे की त्यांनी गैरअर्जदाराकडून घेतलेल्या पूर्व कर्जाची परतफेड केली आहे व आता अर्जदाराला गैर अर्जदाराकडे कोणतेही देणे लागत नाही. या कथनाला दुजोरा म्हणून अर्जदाराने तक्रारीत परतफेडीचे शेडूल दाखल केले आहे परंतु अर्जदाराने गैर अर्जदाराकडे कर्ज परतफेड केली असल्यास त्याबाबत च्या पावच्या अर्जदाराने तक्रारी दाखल करून त्याचे म्हणणे म्हणणे सिद्ध केलेले नाही. याउलट गैर अर्जदाराने कथन केले की अर्जदाराने कराराच्या अटी प्रमाणे रक्कम भरीत नव्हता. त्यासाठी गैर अर्जदाराने अर्जदाराला दिनांक०३.०५.२०१५ रोजी नोटीस पाठवली सदर नोटीस ब-६ दस्त वर दाखल असून त्यात अर्जदाराला १,७४,०७६/-रुपये भरण्यास सांगून न भरल्यास वाहन जप्त करण्यात येईल असे सूचित केले आहे. त्यानंतर दिनांक ०७.१२.२०१३ रोजी ब-६ दस्त वर दाखल अर्जदाराला पाठविलेल्या नोटीसद्वारे अर्जदाराला कर्जफेड बद्दलपुन्हा सूचित करूनहि अर्जदाराने रक्कमभरली नाही म्हणून दिनांक ०९.०३.२०१५ रोजी नोटीस द्वारे सूचित करून सदर ट्रकचा ताबा घेण्यात आला. सदर नोटीस गैर अर्जदाराने त्याच्या दस्त सह दाखल केलेला आहे. या नोटीस सोबत अर्जदाराला सदर नोटीस मिळाल्याबाबतचे पोचपावती गैर अर्जदाराने तक्रारी दाखल केलेली आहे. सबब अर्जदाराच्या तक्रारीतील अर्जदाराचे म्हणणे कि गैरअर्जदाराने न सांगता ट्रक ताब्यात घेतला हि बाब ग्राह्य धराण्यासारखी नाही.तसेच कर्ज व हायपोथीकेशण करारनाम्यानुसार कर्ज थकीत असल्यास वाहन विकून कर्जाचे उर्वरित रक्कम एकमुस्त वसूल करण्याचा अधिकार गैरअर्जदाराला आहे. सबब गैरअर्जदाराची कारवाई कायदेशीर असून त्यांच्याकडून सेवेतील कोणतीही न्यूनता अनुचित पद्धतीचा अवलंब झालेला नाही सदर ट्रक जप्त केल्या वर अर्जदाराने कराराच्या नियमांप्रमाणे निविदा मागवून सर्वात जास्त बोलीस रु. २,००,०००/- ट्रक विकून अर्जदाराच्या खात्यात जमा करूनही रुपये ७,४,०४०/- रुपये देणे लागत असल्याबाबत अर्जदाराला नोटीस द्वारे कळविले तसेच अर्जदाराने तक्रारीत कथन केले की गैरअर्जर्दाराने करार करतेवेळी त्याचा व जमानतदराचा बऱ्याच कागदावर काहीही वाचू न देता सह्या घेतल्या परंतु याबाबत अर्जदाराने गैरअर्जदार विरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा साक्षीदाराचा साक्षपुरावा ही तक्रार दाखल केला नाही
मा.राष्ट्रीयग्राहक तक्रार आयोग यांनी दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार ..
REVISION PETITION NO. 2525 OF 2012
(From order dated 11.04.2012 in First Appeal No. 60 of 2010 of the
H. P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla)
Rajeev Bhatia V/s. Indusind Bank Ltd. And others
Pronounced on 1st August, 2014
8. This is clear that the petitioner has waddled out of the commitments made by him to the opposite parties. Learned counsel for the petitioner could not show to the Commission that they have paid the sum in the month of February, 2006 and July, 2007. The said amount receipt did not see the light of the day. Furthermore, in a recent authority reported in Surya Pal Singh vs. Siddha Vinayak Motors & Anr. III (2012) CPJ 4 (SC),
the Supreme Court was pleased to hold “
“Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of the vehicle on the ground of non-payment of
instalment has always been upheld to be a legal right of the financier.
This Court vide its judgment in Trilok Singh & Ors. Vs. Satya Deo Tripathi, AIR 1979 SC 850, has categorically held that under the Hire Purchase Agreement, the financier is the real owner of the vehicle, therefore, there cannot be any allegation against him for having the possession of the vehicle. This view was again reiterated in K.A. Mathai @ Babu & Anr. Vs. Kora Bibbikutty & Anr. 1996 (7) SCC 212; Jagdish Chandra Nijhawan vs. S. K. Saraf, IX (1998) SLT 477=IV (1998) CCR 118 (SC)=1999(1) SCC 119; Charanjit Singh Chadha & Ors. Vs. Sudhir Mehra, VI (2001) SLT 883=III (2001) CCR 232 (SC)=2001(7)SCC 417, following the earlier judgment of this Court in Sundaram Finance Ltd. vs. The State of Kerala & Anr. AIR 1996 SC 1178; Smt. Lalmuni Devi v. State of Bihar & Ors. I (2001)
SLT 26=I(2001) CCR 9 (SC)=2001(2) SCC 17 and Balwinder Singh v. Asstt. Commissioner, V (2005) SLT 195=III(2005) CCR 8 (SC)=CCE 2005(4) SCC 146.” या प्रकरणात सुद्धा मंचाच्या मताप्रमाणे गैर अर्जदाराला, अर्जदाराला दिलेल्या कर्जाची रक्कम परत घेण्याचा नियमाप्रमाणे अधिकार आहे. तसेच गैरअर्जदाराला नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचा अधिकार आहे .सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती कोणतीही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किवा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब झाला नसल्याने अर्जदार तक्रारीतील कोणतीही मागणी मिळण्यास पात्र नाही सबब मुद्दा करा. १ व २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात आले आहे.
६ मुद्दा क्र े.१ व २ च्या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
१. तक्रार क्र.६०/२०१५ अमान्य करण्यात येत आहे
2. दोन्ही पक्षांनी आपापला खर्च सहन करावा
३. न्‍यायनिर्णयाची प्रत उभय पक्षाना तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.
श्रीमती कल्‍पना जांगडे श्रीमती किर्ती वैद्य गाडगीळ श्री.उमेश जावळीकर
(सदस्‍या) (सदस्‍या) मा. अध्‍यक्ष
