::: नि का ल प ञ:::

(मंचाचे निर्णयान्‍वये, विजय चं. प्रेमचंदानी मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक :- 08.12.2014)

            अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायद्याचे कलम 12 सह 14 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.  

1.          अर्जदाराने स्‍वतःचे स्‍वयंरोजगाराकरीता ट्रक क्र.एम एच 34/एम 834 खरेदी करण्‍याकरीता गैरअर्जदाराकडून अर्थ सहाय्य घेवून दि.18.1.2011 रोजी करारनाम्‍याच्‍या नावाखाली 50 ते 100 को-या फार्मवर व 10 ते 15 को-या कागदांवर सह्या घेतल्‍या.  गैरअर्जदाराने अर्जदाराला वरील ट्रक घेण्‍याकरीता रुपये 2,00,000/- कर्ज मंजूर करुन प्रति माह हप्‍ता रुपये 11,761/- प्रमाणे दि.20.2.2011 ते 20.12.2012 पावेतो रुपये 2,63,397/- एवढे भरावयाचे होते. अर्जदाराने नियमितपणे कर्जाचा भरणा गैरअर्जदाराकडे केला.  अर्जदाराने वारवांर गैरअर्जदाराला कर्जाचा हिशोब मागीतला असता गैरअर्जदाराने देण्‍यास टाळाटाळ केली.  गैरअर्जदाराने हिशोब देण्‍याचे नावाखाली दि.22.12.2012 रोजी रुपये 250/- वसूल करुन दि.24.12.2012 रोजीचा स्‍टेटमेंट अर्जदारास दिला.  गैरअर्जदाराने दिलेल्‍या स्‍टेटमेंटची पाहणी केली असता,त्‍यामध्‍ये वरील ट्रकवर टायर लोन, इंश्‍युरंस व क्रेडीट कार्ड न घेतलेल्‍या कर्जाची नोंद दर्शविली आहे. वास्‍तविक, अर्जदाराने कधीही हे लोन घेतले नाही.  गैरअर्जदाराने 2011 मध्‍ये घेतलेल्‍या को-या कागदावरच्‍या सह्यांचा गैरवापर केला. अर्जदाराने दि.20.2.2011 पासून 14.2.2012 पावेतो व दि.22.12.2011 रोजी रुपये 250/- वसुल केलेले असे एकूण रुपये 2,57,250/- चा गैरअर्जदाराकडे भरणा केला आहे.  गैरअर्जदाराने उर्वरीत रक्‍कम रुपये 17,147/- अर्जदाराकडून कोणताही व्‍याज दंड न आकारता स्विकारुन कर्जाचे नाहरकत अर्जदाराला दिले पाहिजे.  गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेली सेवा ही न्‍युनतापूर्ण सेवा ठरविण्‍यात यावी.  गैरअर्जदाराने कोणताही व्‍याज दंड न आकारता रुपये 17,147/- स्विकारुन कर्जाचे नाहरकत अर्जदाराला द्यावे व अर्जदाराचा ट्रक जप्‍त करुन नये असा आदेश पारीत करावा.  गैरअर्जदाराने अर्जदारास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व केसच्‍या खर्चापोटी रुपये 30,000/- अर्जदारास द्यावे, अशी मागणी केली आहे.   

2.          अर्जदाराने नि.क्र.5 नुसार 13 दस्‍ताऐवज, नि.क्र. 6 नुसार अंतरीम अर्ज  दाखल केला. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांविरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.17 नुसार अंतरीम आर्जवर उत्‍तर व नि.क्र.18 नुसार 12 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. नि.क्र.6 अंतरीम अर्जावर दि. 28.3.2013 ला अंतरीम आदेश पारीत करण्‍यात आला.  गैरअर्जदाराने नि.क्र.19 नुसार लेखीउत्‍तर दाखल केले.

3.          गैरअर्जदाराने नि.क्र.19 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून ट्रक क्र. एम एच 34 एम 0834 खरेदी करण्‍याकरीता दि.18.1.2011 ला रुपये 2,00,000/- चे कर्ज घेतले. कर्जाची परतफेड 1 ला हप्‍ता रुपये 11,761/- व उर्वरीत 22 हप्‍ते रुपये 11,438/- प्रमाणे दि. 20.2.2011 पासून  दि. 22.12.2012 पर्यंत 23 किस्‍तीमध्‍ये एकूण रुपये 2,63,397/- ची परतफेड करावयाची होती.  अर्जदाराने दि. 25.2.2011 रोजी गैरअर्जदाराकडून सदर गाडीसाठी रुपये 22,000/- चे टायर लोन घेतले त्‍याची परतफेड रुपये 22,000/- ने करावयाची होती. अर्जदाराने दि.25.2.2011 रोजी डिमांड प्रॉमिसी नोट सुध्‍दा करुन दिली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने सदर गाडीचा अनुक्रमे दि. 6.5.2011 व दि. 21.5.2012 रोजी रुपये 20,167/- व 19664/- चा विमा काढलेला आहे. गैरअर्जदाराने अॅक्‍सीस बॅंकेमार्फत अर्जदाराला क्रेडीट कार्ड दिलेले आहे. सदर क्रेडीट कार्ड सुविधेचा देखील अर्जदाराने उपभोग घेतलेला आहे. अर्जदार हा नियमितपणे सदर कर्जाची किस्‍त भरत नाही. अर्जदार थकीतदार आहे. अर्जदाराने गाडीसंबंधी कर्ज, बुलेट लोन व विमा रक्‍क्‍म असे सर्व मिळून एकूण रुपये 2,79,444/- भरलेली आहे.  अर्जदाराकडून गाडीसंबंधी कर्जाचे एकूण थकीत कर्ज किस्‍तीचे रुपये 2,31,302.2 घेणे बाकी आहे.  अर्जदाराने फक्‍त रुपये 93,398.85  भरलेले आहे.  अर्जदाराकडून वर उल्‍लेखीत सर्व कर्जाची रक्‍कम रुपये 3,21,692/- घेणे आहे.  अर्जदाराला थकीत रक्‍कम भरावयाची नाही.  अर्जदाराने वाईट उद्देशाने गैरअर्जदाराविरुध्‍द मंचात मामला दाखल केला. गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुध्‍द कसल्‍याही अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही.  अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

4.          अर्जदाराने नि.क्र.20 नुसार रिजॉईन्‍डर शपथपञ, नि.क्र.24 नुसार पुरसीस दाखल केली. गैरअर्जदाराने नि.क्र.22 नुसार शपथपञ व नि.क्र.23 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.

      मुद्दे                                          :    निष्‍कर्ष

(1)   अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ?                    :     होय.   

(2)  गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे      :       

काय ?                                                नाही.

(3)   गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा     :        

अवलंब केला आहे काय ?                                 नाही.

(4)   अंतिम आदेश काय ?                               : अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                         कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-

5.    अर्जदाराने स्‍वतःचे स्‍वयंरोजगाराकरीता ट्रक क्र.एम एच 34/एम 0834 खरेदी करण्‍याकरीता गैरअर्जदाराकडून कर्ज धेतले होते ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य असून अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहे असे सिध्‍द होत आहे सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्‍तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-

6.    अर्जदाराने दि. 25/2/11 ला सदर गाडीचे टायर साठी कर्ज घेतले ही बाब सुध्‍दा गैरअर्जदाराने दाखल दस्‍त क्रं.ब-3 व ब- 4 वरुन सिध्‍द होत आहे. याशिवाय अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून पॉलिसी कर्ज काढलेले होते ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल दस्‍त क्रं. ब- 09 व ब- 10 वरुन सिध्‍द होते. याच्‍या अतिरिक्‍त अर्जदाराने गैरअर्जदारामार्फत घेतलेला अॅक्‍सीस बॅंकेचे क्रेडीट कार्डचा उपभोग घेतला आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदारापासून घेतलेले कर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे परत केलेली नाही यावरुन अर्जदाराने पूर्ण रकमेबाबतचा पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही गैरअर्जदाराने दस्‍त क्रं. ब -11 अनुसार अर्जदाराला अजून वरील नमुद असलेल्‍या लोनची परतफेड करायची आहे असे सिध्‍द होत आहे. अर्जदाराने मंचासमक्ष स्‍वच्‍छ हाताने तक्रार दाखल केली नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कर्ज देतांना 50 ते 100 को-या कागदावर सहया घेतल्‍या होत्‍या याबाबत अर्जदाराने कोणतीही तक्रार गैरअर्जदाराच्‍या विरुध्‍द केली किंवा नाही या सदर्भाचा पुरावा मंचासमक्ष अर्जदाराने दाखल केलेला नाही व त्‍याकरीता कोणताही जमानतदाराचा साक्षिपुरावा घेतला नाही. अर्जदाराने सदर प्रकरणात गैरअर्जदार अर्जदाराकडून ट्रक जप्‍ती करीता गुंड प्रवृत्‍तीचे माणसांवर ट्रक जप्‍तीचे पञ दिले आहे याकरीता स्‍वतः अर्जदाराने कोणताही साक्ष पुरावा मंचासमक्ष दिला नाही.

      मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयानुसार

REVISION PETITION NO.  2525 OF 2012

(From order dated  11.04.2012 in First Appeal No. 60 of 2010 of the

 H. P. State Consumer Disputes Redressal  Commission, Shimla)

Rajeev Bhatia      V/s. Indusind Bank Ltd. And others

Pronounced on 1^st August, 2014

8.        This is clear that the petitioner has waddled out of the commitments made by him to the opposite parties.  Learned counsel for the petitioner could not show to the Commission that they have paid the sum in the month of February, 2006 and July, 2007.  The said amount receipt did not see the light of the day.  Furthermore, in a recent authority reported in Surya Pal Singh vs. Siddha Vinayak Motors & Anr. III (2012) CPJ 4 (SC),

the Supreme Court was pleased to hold “

“Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of the vehicle on the ground of non-payment of

instalment has always been upheld to be a legal right of the financier.

This Court vide its judgment in Trilok Singh & Ors. Vs. Satya Deo Tripathi, AIR 1979 SC 850, has categorically held that under the Hire Purchase Agreement, the financier is the real owner of the vehicle, therefore, there cannot be any allegation against him for having the possession of the vehicle.  This view was again reiterated in K.A. Mathai @ Babu & Anr. Vs. Kora Bibbikutty & Anr. 1996 (7) SCC 212; Jagdish Chandra Nijhawan vs. S. K. Saraf, IX (1998) SLT 477=IV (1998) CCR 118 (SC)=1999(1) SCC 119; Charanjit Singh Chadha & Ors. Vs. Sudhir Mehra, VI (2001) SLT 883=III (2001) CCR 232 (SC)=2001(7)SCC 417, following the earlier judgment of this Court in Sundaram Finance Ltd. vs. The State of Kerala & Anr. AIR 1996 SC 1178; Smt. Lalmuni Devi v. State of Bihar & Ors. I (2001)

SLT 26=I(2001) CCR 9 (SC)=2001(2) SCC 17 and Balwinder Singh v. Asstt.  Commissioner, V (2005) SLT 195=III(2005) CCR 8 (SC)=CCE 2005(4) SCC 146.”

सदर प्रकरणात सुध्‍दा मंचाच्‍या मताप्रमाणे गैरअर्जदाराला, अर्जदाराला दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम परत घेण्‍याचा नियमा प्रमाणे अधिकार आहे तसेच रकमेची परत घेण्‍याकरीता गैरअर्जदाराला नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्‍याचा अधिकार आहे. सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या प्रति कोणतीही सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीची अवलंबना केली नाही म्‍हणून मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्‍तर हे नकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-

7.          मुद्दा क्रं. 1  ते 3 च्‍या विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

     अंतीम आदेश

(1)   अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.  

(2)   उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

(3)   उभयपक्षास आदेशाची प्रत विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी. 

चंद्रपूर

दिनांक – 08.12.2014