View 7877 Cases Against Transport
View 30724 Cases Against Finance
View 30724 Cases Against Finance
View 1584 Cases Against Shriram Transport Finance
SHRI HEMANT DIVAKAR GORADE filed a consumer case on 19 Oct 2015 against SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED THROUGH MANAGING DIRECTOR SHRI UMESH G. REVANKAR ETC. 2 in the Sangli Consumer Court. The case no is CC/13/30 and the judgment uploaded on 30 Nov 2015.
नि.24
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या – सौ वर्षा नं.शिंदे
मा.सदस्या – सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 30/2013
तक्रार नोंद तारीख : 20/03/2013
तक्रार दाखल तारीख : 22/03/2013
निकाल तारीख : 19/10/2015
श्री हेमंत दिवाकर गोरडे
मु.पो. दिवाकर बंगलो, लोंढे कॉलनी, मिरज
ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.तर्फे
मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री उमेश जी. रेवणकर
कॉर्पोरेट ऑफिस – वोखार्ट टॉवर्स, 3रा मजला,
वेस्ट विंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400 051
2. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.तर्फे
अधिकृत इसम श्री पी.एम.पांडे
रणजीत एम्पायर, दुसरा मजला, पुढारी भवनजवळ,
सांगली-मिरज रोड, सांगली 416416 ........ जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री पी.एम.मैंदर्गी
जाबदार तर्फे : अॅड श्री ए.यु.शेटे
- नि का ल प त्र -
द्वारा : मा. अध्यक्ष : ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार ऊपरनिर्दिष्ट तक्रारदाराने, त्यास जाबदारकडून मिळालेल्या कथित दूषित सेवेबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल केली असून सदर तक्रारीमध्ये तक्रारदाराने, त्यास जाबदारांनी सदोष सेवा दिल्याचे जाहीर होवून मिळावे तसेच जाबदारांनी तक्रारदाराकडून मनमानी, अवाजवी व जादा कर्ज भरुन घेवू नये तसेच त्यांचेकडे अपरिचित गुंडांना व अनाधिकृत व्यक्ती व रिकव्हरी एजंट यांना पाठवून धमकी देवू नये, वाहनाच्या कर्जाचे वसुलीकरिता बेकायदेशीर मार्गाने नाहक त्रास देवू नये अशी कायमस्वरुपी मनाई तसेच हिशेबाअंती तक्रारदार यांनी जाबदार यांची सर्व रक्कम व्याजासह भरलेली असल्यास किंवा भरल्यास जाबदारांनी तक्रारदाराचे त्याचे वाहन क्र. एमएच 12-एआर-2445 चे आरसीटीसी बुकवर जाबदार कंपनीचा चढविलेला बोजा कमी करण्याबाबत योग्य ते आदेश पारीत करावेत तसेच त्याला दूषित सेवेमुळे झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- ची रक्कम देण्याचा हुकूम व्हावा अशा स्वरुपाच्या मागण्या केल्या आहेत.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने त्याच्या व त्याच्या कुटुंबियांचे जीवनचरितार्थाकरिता, जाबदार क्र.1 या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज काढण्याचे ठरवून जाबदार क्र.1 या वित्तीय संस्थेच्या हक्कामध्ये हायर परचेस करारपत्र दि.9/10/11 रोजी करुन देवून रक्कम रु.2,55,000/- चे कर्ज घेवून अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक क्र. एमएच 12-एआर-2445 हा विकत घेतला. ट्रक विकत घेतेवेळी तक्रारदाराकडून अनेक कागदांवर विविध ठिकाणी सहया व 36 धनादेश जाबदार क्र.1 वित्तीय संस्थेने घेतले. सदर कर्ज दि.20/10/13 पर्यंत फेडणेचे होते. प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारदाराने नियमाप्रमाणे हप्ते भरुन रक्कम रु.1,89,200/- फेडलेले आहेत. सदरची रक्कम सदर वाहनाचे उत्पन्नातून फेडलेली असून उर्वरीत रक्कम तक्रारदाराने त्यांचे स्वतःचे व त्यांचे कुटुंबाचे जीवनचरितार्थ चालविणेकरिता खर्च केलेली आहे. तथापि काही हप्ते भरण्याचे राहून गेले आहे. सबब, जबदारांनी तक्रारदाराकडून वसुलीसाठी तगादा लावला. त्यावेळेला तक्रारदाराने जाबदारकडून कर्जाचे उतारे व संबंधीत कागदपत्रे मागणी केली असता जाबदारांनी त्यास आधी रु.3 लाख भरले तरच कागदपत्रे मिळतील असे सांगितले. वारंवार भेटून तक्रारदाराने खाते उता-यांची मागणी केली असता जाबदारांकडून त्यास 2 दिवसांचे आत रक्कम भरा, नाहीतर गाडी ओढून नेतो, असे सांगितले. जाबदारतर्फे काही अधिकृत व अनाधिकृत व्यक्ती तक्रारदारांना वेळी अवेळी भेटून पैसे भरण्याचा तगादा करीत आहेत आणि विविध वेळी विविध रकमांची मागणी करीत आहेत. दि.20/1/13 रोजी अचानकपणे जाबदारांनी तक्रारदारास नोटीस पाठवून रक्कम रु.1,19,417/- ची मागणी केली असून सदर रक्कम न भरल्यास वाहन ताब्यात घेणेबाबत कळविलेले आहे. सदरची नोटीस खोटी आहे. तक्रारदाराची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने तक्रारदार, त्याचे नातेवाईक व मित्र परिवार यांचेकडून कर्ज घेवून जाबदारचे कर्ज भरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. जाबदारांनी नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार तक्रारदारास संधी न देता सदोष सेवा देवून खाते उतारा न देताच जर तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेतले तर तक्रारदाराचे अतोनात नुकसान होवून त्याला जीवनचरितार्थापासून मुकावे लागणार आहे. तसेच तक्रारदार व त्याचे कुटुंबिय यांची उपासमार होणार आहे आणि कर्जाची पुढील रक्कम देखील तक्रारदारास भरता येणार नाही. खाते उतारा न दिल्याने जाबदारांनी नेमके किती दंडव्याज, पेनल्टी लावली आहे हे तक्रारदाराला कळून आलेले नाही. ज्या ज्या वेळेला तक्रारदाराने खाते उतारा व इतर कागदपत्रांची मागणी केली, त्या त्या वेळेला जाबदारांनी तक्रारदारांचे चेक जाबदारांकडे आहेत व ते बॅंकेत वटवून तक्रारदारविरुध्द फौजदारी खटला दाखल केला जाईल व रक्कम वसूल केली जाईल अशा धमक्या दिल्या. दि.25/1/13 रोजी जाबदारांनी तक्रारदार यांच्या घरी, काही गुंड दिसणा-या अपरिचित व्यक्ती व जाबदारचे शाखेतील अधिकृत व्यक्ती यांना पाठविले व ताबडतोब रक्कम रु.1,19,417/- भरा नाहीतर वाहन उचलून घेवून जातो असे सांगत शिवीगाळ केली व धमकी देवू लागले. त्यावेळेला तक्रारदाराने पुन्हा खाते उतारा व सर्व कागदपत्रांच्या प्रती मिळाव्यात म्हणून विनंती केली असता आधी रक्कम भरा, नाहीतर आहे तेथून 24 तासांच्या आत गाडी उचलून घेवून जातो, अशी धमकी दिली. दि.26/2/13 जाबदार व काही अपरिचित इसम घरी आले व समक्ष असलेल्या इतर लोकांसमोर तक्रारदारांचा अपमान केला व मानहानीकारक अपशब्द वापरले व रक्कम लवकर भरा असे सांगून निघून गेले. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सोसावा लागला. त्यानंतर तक्रारदाराचे अपरोक्ष जाबदारचे वसुली एजंट तक्रारदाराच्या घरातील महिलांना त्रास देत आहेत. अशा प्रकारे सदोष सेवा देवून जाबदार हे केव्हाही तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीरपणे कोणतीही संधी न देता, जप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. वास्तविक पाहता, तक्रारदाराने जास्तीत जास्त कर्ज व्याजासह भरलेले आहे. असे असतानाही कोणताही हिशेब न देता वाहन जप्त करुन विक्री करण्याची भाषा जाबदार करीत आहेत. असे झाल्यास तक्रारदाराचे अतोनात नुकसान होणार आहे. सबब, तक्रारदारास प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. या व अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्याप्रामणे मागण्या प्रस्तुत प्रकरणात केल्या आहेत.
3. आपले तक्रारअर्जातील कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला स्वतःचे शपथपत्र सादर केले असून नि.4 या फेरिस्त सोबत एकूण 7 कागदपत्रांच्या प्रती हजर केल्या आहेत.
4. प्रस्तुत तक्रार दाखल करतेवेळी तक्रारदाराने नि.6 ला वर नमूद केल्याप्रमाणे तूर्तातूर्त मनाई मागणारा अर्ज दाखल केला असता त्यावेळेला तत्कालीन मंचाने जाबदारास कारणे दाखवा नोटीस काढली. सदरची नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार हजर झाले व त्यांनी नि.16 ला मूळ तक्रारअर्जास व तूर्तातूर्त मनाई अर्जास अशी एकत्रित लेखी कैफियत व उत्तर दाखल करुन तक्रारदाराच्या संपूर्ण मागण्या अमान्य केल्या. जाबदारांनी आपल्या लेखी कैफियतीत तक्रारदाराचे संपूर्ण आरोप आणि कथने स्पष्टपणे नाकबूल केले. तथापि, तक्रारदाराने दि.9/11/10 रोजी जाबदारकडून रक्कम रु.2,40,000/- चे कर्ज घेतलेले आहे ही बाब जाबदारांनी मान्य केली आहे. सदर कर्जाबाबत योग्य ते करारपत्र तक्रारदाराने करुन दिलेले आहे ही बाब देखील जाबदारांनी मान्य केली आहे. सदरचे कर्ज वाहनाची विमा रक्कम सोडून पहिला हप्ता रक्कम रु.12,158/- तर हप्ता क्र.2 ते 34 ची रक्कम रु.10,152/- चे मासिक 33 हप्ते व शेवटचा हप्ता रक्कम रु.10,144/- चा, अशा रितीने मासिक हप्त्याने परतफेड करावयाचे होते. सदरचे कर्ज द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने परतफेड करावयाचे होते. दि.9/11/10 रोजी तक्रारदाराने समजून उमजून व सर्व कायदेशीर व आर्थिक बाबींची माहिती करुन लोन-कम-हायापोथिकेशन करार करुन दिलेला आहे. त्याने करारपत्राप्रमाणे सदर कर्ज समान मासिक हप्त्याने न चुकता विनातक्रार, विनाविलंब नियमितपणे अदा करण्याचे कबूल केले होते व हप्त्यांची रक्कम भरण्यात कसूर/विलंब केल्यास विलंब आकार/दंडव्याज व इतर तदनुषंगिक खर्च जाबदारांना देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. तसेच कर्जाचे हप्ते थकविलेस वाहन कोणत्याही न्यायालयाच्या परवानगी/हुकुमाशिवाय जप्त करुन विक्री करण्याचा अधिकार देखील जाबदारांना दिलेला आहे. सदर कराराबाबत तक्रारदाराने कधीही कोठेही तक्रार केलेली नव्हती. करारपत्राप्रमाणे कर्जाचा बोजा वाहनाच्या आर.टी.ओ. रेकॉर्डला नोंद करण्यात आली असून त्याचे आरसीटीसी बुकावर सदर बोजाची नोंद करण्यात आली आहे.
5. जाबदारचे पुढील कथन असे की, तक्रारदाराने करारात ठरल्याप्रमाणे कर्जाचे हप्त्यांची परतफेड करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळून वाहन करारातील शर्ती व अटीप्रमाणे सदरचे वाहन या जाबदारांना आपल्या ताब्यात घेता येवू नये म्हणून प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. करारातील अटीप्रमाणे जाबदारांनी सदर वाहनाचा वेळोवेळी विमा उतरविलेला असून सन 2011-12 चा विमा रु.15,677/-, सन 2012-13 च विमा रु.17,535/- व दि.3/10/11 रोजी रक्कम रु.36,000/- चे बुलेट कर्ज अशी एकूण रक्कम रु.69,212/- इतकी रक्कम जाबदारांनी तक्रारदारास मूळ कर्जाव्यतिरिक्त कर्जरुपाने अदा केली आहे. सदरची विम्याची रक्कम जाबदारांनी तक्रारदाराचे सांगण्याप्राणे जाबदारांनी भरलेली आहे. सदर रकमेची परतफेड तक्रारदाराने ठरलेप्रमाणे केली नसून ही बाब तक्रारदाराने मंचापासून लपवून ठेवली आहे. त्याच रकमेवर तक्रारदाराने जाबदारास व्याज देणे अपेक्षित आहे. तक्रारदाराचे वर्तन हे महत्वाची बाब मंचापासून लपवून ठेवण्याचे आहे. त्यामुळे तक्रारअर्जात मागितलेली कोणतीही दाद तक्रारदारास देवविण्यात येणार नाही. तक्रारदाराने मोठया चलाखीने आपण शेवटचा हप्ता कधी भरला, व किती भरला व त्यानंतर रक्कम का भरली नाही, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ज्या ज्या वेळी तक्रारदाराने रकमा भरल्या, त्या त्या वेळी सदरच्या रकमा तक्रारदाराचे कर्जखात्यात जमा करण्यात आल्या आहेत. तक्रारदाराकडून आजही जाबदारास रक्कम रु.280983.28 येणे बाकी आहे. तक्रारदार हा क्रोनिक डिफॉल्टर आहे. तो जाबदारांची येणे असणारी संपूर्ण रक्कम भरण्यास तयार नाही. केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबून रक्कम भरण्याचे टाळून या कोर्टामार्फत काही मागण्या मिळवू पहात आहे. हिशेबाप्रमाणे किती रक्कम येणे बाकी आहे व ती आपण भरण्यास तयार आहात काय व ती या मंचात का भरली नाही, याचे कोणतेही कारण व स्पष्टीकरण तक्रारदाराने अर्जात दिलेले नाही. जाबदारचे हिशेबाप्रमाणे तक्रारदार विम्याचे हप्ते वगैरे भरण्यास बिल्कुल तयार नाही. खोटी विधाने करुन कोर्टाची दिशाभूल करुन या जाबदारविरुध्द काहीतरी खोटे हुकूम मिळविण्याच्या प्रयत्नात तक्रारदार असल्याचे स्पष्ट होते. जरी जाबदारने वादातील वाहनाचा ताबा घेतला तरी ते कृत्य बेकायदेशीर होत नाही, कारण ते तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणेच असून ते कायदेशीर आहे. आपणास कराराप्रमाणे प्राप्त झालेल्या हक्कांची बजावणी करणे म्हणजे बेकायदेशीरपणा होवू शकत नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार पश्चात बुध्दीची व खोटारडी आहे. दि.20/6/12 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदाराकडून जाबदारांनी त्यावेळेपर्यंतची थकीत रक्कम रु.83,649/- भरण्यास फर्माविले आहे. ती नोटीस दि.22/7/12 रोजी तक्रारदारांना मिळाली. त्यानंतर दि.20/1/13 रोजी जाबदारांनी थकीत कर्ज हप्त्यांची रक्कम रु.1,19,417/- भरण्याची नोटीस तक्रारदारास पाठविली आहे. ती तक्रारदारास दि.30/1/13 रोजी प्राप्त झाली. सदरची नोटीस प्राप्त होवूनही तक्रारदाराने कोणतीही रक्कम जाबदारकडे अदा केलेली नाही. तक्रारदार व जाबदार यांचेमधील झालेला करार हा act upon झालेला आहे. कराराचे अनुषंगे खूप मोठी रक्कम जाबदारांनी तक्रारदारास कर्जावू दिली असून त्या रकमेचा विनियोग तक्रारदाराने स्वतःच्या फायद्याकरिता केलेला आहे. आजही सदरचे वाहन हे तक्रारदाराचे ताब्यात असून तो ते वापरत आहे. कराराप्रमाणे आपली जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडली नाही. तक्रारदारास जाबदारांनी कोणताही मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास दिलेला नाही किंवा तशी कोणतीही वर्तणूक केलेली नाही, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने मागितलेल्या मागण्या मंजूर होण्यास तो पात्र नाही. या व अशा कथनांवरुन जाबदारांनी प्रस्तुतची तक्रार नुकसान भरपाई दाखल रक्कम रु.5,000/- चा खर्च तक्रारदारावर बसवून खारीज करावी अशी मागणी केली आहे.
6. सदर लेखी म्हणण्यातील कथनांचे पुष्ठयर्थ जाबदार कंपनीने नि.15 ला श्री गणेश शामराव पाटील यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. नि.14 या फेरिस्त सोबत जाबदारांनी एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये कर्जखात्याचा उतारा, तक्रारदारास पाठविलेल्या नोटीसा व त्याच्या पोचपावत्या व उभय पक्षकारंमध्ये झालेले लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटची नक्कल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
7. तक्रारदाराने नि.20 ला पुरसीस सादर करुन मूळ तक्रारअर्ज नि.1 मधील कथने हीच तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र समजण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. जाबदारतर्फे कोणताही मौखिक पुरावा देण्यात आलेला नाही. प्रस्तुत प्रकरणात आम्ही उभय पक्षकारांचे विद्वान वकील श्री पी.एम.मैंदर्गी व श्री ए.यु.शेटे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. जाबदारांचे वकील श्री शेटे यांनी केवळ एकच मुद्दा प्रस्तुत प्रकरणात आपल्या युक्तिवादादरम्यान मांडला असून त्यांचे कथनानुसार तक्रारदारांनी ज्या मागण्या प्रस्तुत प्रकरणात केल्या आहेत, त्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 14 च्या व्याप्तीबाहेरच्या असून तक्रारदाराची मूळ मागणी ही कायमस्वरुपी मनाई मागण्याची मागणी असून तक्रारदाराने, विशेषतः त्याचे कर्जखात्याचा उल्लेख करुन त्या कर्ज खात्याच्या रकमांचा हिशेब मागितला आहे. तक्रारदाराने मागितलेली मागणी जर त्यास मान्य करावयाची झाली तर या मंचाला तक्रारदाराने करुन दिलेले करारपत्र व त्याचे कर्ज खात्यात नमूद केलेल्या रकमा या सर्व बाबींचा मेळ घालून हिशोब करावा लागून हिशेबाअंती तक्रारदाराकडून देणे असलेल्या रकमेचा हिशेब करुन त्याने आतापर्यंत दिलेल्या रकमेचा मेळ घालून मग त्यास त्याने मागितलेल्या मागण्या मिळण्याचा हक्क आहे किंवा नाही हे ठरवावे लागेल आणि सदरची बाब मा.राज्य आयोगाच्या प्रथम अपिल क्र.ए/10/803 A/10/803 Shriram Transport Finance Co.Ltd. Vs. Shri Manhor Madhukar Jagushte या प्रकरणातील दि.11/7/13 च्या निकालान्वये सदरची बाब या मंचासमोर चालू शकत नसल्याने प्रस्तुतची तक्रार ही खारीज करण्यास पात्र आहे, सबब ती खारीज करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. याउलट तक्रारदाराने वतीने प्रस्तुतची तक्रार ही कायद्याने चालणेस पात्र असून तक्रारदाराने आपली कथने यथायोग्य पुरावा दाखल करुन शाबीत केली असल्याने प्रस्तुत प्रकरण मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
8. उभय वकीलांचा युक्तिवाद ऐकलेनंतर व तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात मागितलेल्या मागण्या अवलोकील्यानंतर प्रस्तुत प्रकरणामध्ये खालील मुद्दे मुख्यत्वेकरुन उपस्थित होतात आणि त्या मुद्यांच्या निष्कर्षावर प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे अस्तित्व अवलंबून असल्याचा निष्कर्ष या मंचास वाटत असल्याने आम्ही खालील मुद्दे काढत आहोत.
मुद्दे उत्तरे
1. प्रस्तुतची तक्रार कायद्याने चालण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदारास त्याने मागितलेल्या मागण्या या प्रस्तुत प्रकरणामध्ये
मान्य होण्यास तो पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
9. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
1. प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे, ती दफ्तर दाखल करावी.
2. दाव्याचा खर्च उभय पक्षकारांनी आपला आपण सोसावयाचा आहे.
3. या आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
सांगली
दि. 19/10/2015
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( सौ वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.