| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुद्ध पक्ष ही नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी (बिगर बॅंकिंग वित्‍ती कंपनी) असून ती वाहनाकरिता कर्ज पुरवठा आणि वित्‍तपुरवठा देण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेऊन (Eicher Motor Ltd) आयशर मोटर लिमिटेड यांनी निर्मित केलेले टिपर वाहन क्रमांक MH-40 Y-1219 विकत घेतले. तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्षाला कर्जापोटी घेतलेली रक्कम रुपये 40,000/- प्रतिमहाप्रमाणे 43 हप्त्यात अदा करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने मागणी करूनही विरुध्‍द पक्षाने कर्ज करारनामा दिनांक 09.05.2012 ची प्रत पुरविली नाही.
- तक्रारकर्त्याने दिनांक 13.09.2012 ते मार्च 2016 पर्यंत नियमितपणे रुपये 40,000/- प्रमाणे 43 हप्ते कर्ज रक्कमेची परतफेड विरुध्‍द पक्षाकडे केली आहे, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने 43 हप्त्यात एकूण रुपये 16,80,000/- अदा करून ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पुनश्च रुपये 4,65,000/- च्या कर्ज करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले आणि तक्रारकर्त्याला रुपये 30,000/- प्रतिमहा कर्जापोटी अदा करावयास सांगितले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता हा ग्रामीणचा रहिवासी असल्याचा फायदा घेऊन तक्रारकर्त्याकडून जानेवारी 2017 पर्यंत रुपये 30,000/- प्रमाणे प्रतिमहा कबुली करून रुपये 3,00,000/- वसूल केले, परंतु रक्कम अदा केल्याची पावती दिली नाही.
- माहे फरवरी 2017 ला विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी श्री. हरडे तक्रारकर्त्याच्या घरी आले आणि त्‍यांनी तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला वाहन जप्त करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर 5-6 अनोळखी व्यक्ती तक्रारकर्त्याच्या परसोडी येथील राहत्या घरी आले आणि वाहन जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु इतर गावातील व्यक्ती जमा झाल्यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे व्यक्ती वाहन जप्त करू शकले नाही. त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाने रुपये 10,000/- ची मागणी केली, त्यावेळी तक्रारकर्त्याने त्याच्या खिशातून रुपये 7,000/- अदा केले व त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला धमकावून रुपये 2,00,000/- एवढ्या रक्कमेची मागणी केली अन्यथा वाहन आणि घरातील सामान जप्त करण्यात येईल असे सांगितले, त्यामुळे तक्रारर्त्‍याने दिनांक 21.03.2017 ला राष्ट्रवादी ग्राहक संरक्षण समिती यांचेमार्फत विरुध्‍द पक्षाला पत्र दिले. विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्या वाहन जप्तीच्या धमकीमुळे तक्रारकर्ता वाहन चालवू शकत नाही व त्याद्वारे उदरनिर्वाह करता रक्कम प्राप्त करू शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 21.03.2017 ला विरुध्‍द पक्षाला पत्राद्वारे, कर्ज खाते, कर्ज करारनामा या दस्तऐवजाची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या पत्राची दखल घेतली नाही. आर.बी.आय.ने वाहन जप्त करण्यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनाचे विरुध्‍द पक्षाने पालन केले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष तक्रार दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1 विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्यात यावे की, त्याने दिलेल्या धमकीमुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन उभे आहे. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 31.03.2017 पासून रुपये 50,000/- प्रतिमहा प्रमाणे द्यावे. 2 विरुध्‍द पक्षाला निर्देश द्यावे की, तक्रार मंचात प्रलंबित असे पर्यंत तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करु नये. 3 विरुध्‍द पक्षाला निर्देश द्यावे की, त्याने तक्रारकर्त्याला कर्ज करारनामा, कर्ज खाते उताराच्या प्रती पुरवाव्यात. 4 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा. - विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, करारातील क्‍लॉज क्रमांक 15 मधील तरतुदी सदर प्रकरणी लागू होतात व त्‍या खालील प्रमाणे नमूद आहे.
Clasuse 15: All disputes, differences and /or claims arising out ofthese present or as to the construction meaning or effect here of or as to the rights and liabilities of the parties hereunder shall be settled by arbitration to be held in Chandrapur in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1986 or any statutory amendments there of or any statute enacted for replacement there of and shall be referred to the sole arbitration of a person to be nominated/ appointed by Shriram. In the event of death, refusal, neglect, inability or incapability of the person so appointed to act as an arbitrator, Shriram may appoint a new arbitrator. The award including the interim award/s of the arbitrator shall be final and biding on all parties concerned. The arbitratormay lay down from time to time the procedure to be followed by him in conducting arbitration proceedings in each manner as the considers appropriate. Any proceedings to be initiated in any court of law in pursuance of this arbitration shall be instituted and held in the court at Chandrapur only. 15.1 JURIDICTION : It has been agreed between the parties here to that............. courts alone shall have exclusive jurisdictions in respect of any matter, claim or disputes arising out of or in any way relating to these presents or to anything to be done pursuant to thesepresents or in record to interpretation of these presents or of any clause or provisions thereof. विरुध्‍द पक्षाने CND/54/2017 Sole arbitration आरबी ट्रॅक्टर समोर प्रोसिडिंग सुरू केले आहे व तक्रारकर्त्याचे उपस्थितीकरिता दिनांक 01.11.2017 ही तारीख नेमून देण्यात आली आहे. सदरची तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी Yakoob Ali Khan VS. Singh Auto CPC 2005(2)596 मध्ये दिलेल्या न्यायनिवाडाप्रमाणे सदर तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. - तक्रारकर्त्याने उदरनिर्वाहाकरिता विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन खरेदी करता कर्ज घेतले नसून वाहन प्रॉफिट घेण्‍याच्‍या उद्देशाने विकत घेतले आहे. तक्रारकर्ता शेतकरी असल्यामुळे त्याचा उदरनिर्वाह त्याचे नावाने असलेल्या शेत जमिनीवर उत्पन्न घेऊन चालवितो त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 13,25,000/- एवढी कर्ज रक्कम घेऊन टिप्पर वाहन क्रमांक MH-40 Y-1219 विकत घेतले व दिनांक 09.05.2012 ला झालेल्या कर्ज करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला कर्जापोटी एकूण व्याज रुपये 4,89,198/- अदा करावयाचे होते व सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याला एकूण 47 मासिक हप्त्यात अदा करावयाची होती आणि त्यापैकी पहिला हप्ता रुपये 15000/- चा होता व उर्वरित 46 हप्ते हे रुपये 39,113/- इतक्या रक्‍कमेचे होते.
- तक्रारकर्त्याने रुपये 40,000/- प्रतिमहा प्रमाणे एकूण 43 हप्त्यात रुपये 16,80,000/- विरुध्‍द पक्षाला अदा केलेले नसून तक्रारकर्त्याने माहे फरवरी 2016 पर्यंत कर्जापोटी फक्त रुपये 13,91,378/- विरुध्‍द पक्षाकडे अदा केले आहे. तक्रारकर्त्याने वाहन कर्जापोटी घेतलेली रक्‍कमेचे हप्ते नियमितपणे भरलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या कर्मचाऱ्यांनी तक्रारकर्त्याला पुनश्च करार कर्ज करारनामा रुपये 4,65,000/- करिता तक्रारकर्त्याला दरमहा रुपये 30,000/- प्रमाणे कर्ज हप्ता भराव्यास सांगितल्याचे नाकारण्यात येत आहे कारण तक्रारकर्ता कर्जाची नियमित परतफेड करीत नसल्यामुळे व त्याने दिलेले धनादेश अनादर झाल्यामुळे तक्रारकर्ता पेनॉल्‍टी, धनादेश अनादर चार्जेस अदा करण्यास बांधील होता व ही बाब तक्रारकर्त्याला माहीत असल्यामुळे त्याने माहे फरवरी 2016 ला लोन रिस्ट्रक्चर करण्याबाबत विनंती केली होती व तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार विरुध्‍द पक्षाने रुपये 1,00,000/- कमी करून नव्याने कर्ज करारनामा रुपये 4,65,000/- करिता करण्यात आला व त्यावर तक्रारकर्त्याने वाचून समजून स्वाक्षरी केली असून त्यामध्ये तक्रारकर्ताकडून श्री मुकुंद मिलिंद ओके हे जमानतदार होते. दिनांक 25.02.2016 चे करारनाम्यानुसार तक्रारकर्ता रुपये 5,88,427/- एवढी रक्कम 21 हप्त्यात अदा करण्यास तयार झाला आणि 21 मासिक हप्‍त्‍या पैकी पहिला हप्ता रुपये 31,307/-चा अदा करायचा होता व उर्वरित 20 हप्ते प्रतिमहा रुपये 20,856/- प्रमाणे अदा करावयाचे होते. अर्जदाराच्‍या विनंतीनुसार लोन रिस्ट्रक्चर करून सुध्‍दा तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्ता रक्कम नियमित भरली नाही, त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला व जमानतदाराला दिनांक 12.12.2016, 20.12.2016 आणि 30.03.2017 ला नोटीस पाठवून प्रलंबित कर्ज रक्कमेची मागणी केली, परंतु तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीची रक्कम जमा केली नाही.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून कर्ज हप्ता रक्कम प्राप्त झाल्‍यानंतर रक्कम मिळाल्याची पावती अदा केली आहे, तर कधीकधी विरुध्‍द पक्षाकडून रक्कम मिळाल्याबाबतचे एस. एम. एस. तक्रारकर्त्याला पाठविण्यात आले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार सर्व दस्तावेज पुरविले आहेत व कर्ज रक्‍कमेचा व्याजदर सुध्‍दा कळविलेला आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या प्रती कुठलाही अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्यात यावी
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, न्यायनिवाडे तसेच त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोदंविली.
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? नाही 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 13,25,000/- चे कर्ज घेऊन आयशर मोटर्स लिमिटेड यांनी निर्मित केलेले टिपर वाहन क्रमांक MH-40 Y-1219 विकत घेतले होते हे नि.क्रं. (10) वर दाखल कर्ज करारनामा दिनांक 09.05 .2012 वरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन खरेदी पोटी कर्ज करारनामा NGSBU020811001, दिनांक 09.05.2012 अन्वये एकूण रुपये 13,25,000/- एवढी कर्ज रक्कम घेतली व सदरची रक्कम व्याजासह एकूण 47 हप्त्यात अदा करावयाची होती आणि त्यापैकी प्रथम मासिक हप्ता रुपये 15000/- चा भरावयाचा होता व उर्वरित रक्कम प्रतिमाह रुपये 39,113/- प्रमाणे एकूण 46 हप्त्यात अदा करावयाची होती हे निशाणी क्रमांक (10) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तसेच दिनांक 09.05.2012 रोजी करण्यात आलेला करारनामा पुनश्च दिनांक 20.02.2016 ला करण्यात आला असून सदरच्‍या करारनाम्यानुसार कर्ज रक्कमेची परतफेड नियमित न भरल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कमेची परतफेड करण्याकरिता दिनांक 12.12.2016, 20.12.2016, आणि दिनांक 30.03.2017 ला नोटीस पाठविल्‍याचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्ज करारनामा दिनांक 09.05.2012 व पुनश्च दिनांक 20.02.2016 रोजी करण्यात आलेल्‍या करारनाम्‍याच्‍या कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे सदर करारनाम्यातील क्‍लॉज 15 मधील तरतुदीनुसार सदरचे प्रकरण Sole arbitration चंद्रपूर यांच्‍याकडे चालविण्यात आले असून सदरच्‍या करारातील Clause 15 मधील तरतुदीनुसार केस नंबर CND/54/2017 मध्ये arbitration अवार्ड विरुध्‍द पक्षाच्‍या बाजुने मंजूर करण्यात आलेला आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ मा. राष्ट्रीय आयोगाने Yakoob ali Khan VS. Singh Auto CPC2005(2)596 या प्रकरणात पारित केलेल्या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे व तो सदरच्‍या प्रकरणाशी तंतोतंत मिळताजुळता असल्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
- नि.क्रं. 5 वर पारित केलेला दि. 22.01.2019 चा आदेश रद्द.
- उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
