| Final Order / Judgement | ::नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या) (पारीत दिनांक १५/०३/२०२३) - तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम ३५, सह कलम ३८ अन्‍वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याला स्‍वयंरोजगाराकरिता ट्रक खरेदी करावयाचा असून ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/ऐव्‍ही ११८७ हा ट्रक त्‍यांना आवडला परंतु ट्रक खरेदी करायला एकमुस्‍त रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याजवळ नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांचे एजंट यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ कडून तक्रारकर्त्‍याला कर्ज उपलब्‍ध करुन देण्‍याची हमी देऊन कर्ज उपलब्‍ध करुन दिले. कर्ज देतांना करारनाम्‍याचे नावाखाली ५० ते १०० कोरे कागदावर व कोरे फॉर्मवर सह्रया घेतल्‍या व करार क्रमांक BALRST ९०६१७७००१ अन्‍वये रुपये ९,५०,०००/- कर्ज मंजूर केले परंतु करारनाम्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही. तक्रारकर्ता हा नियमीतपणे कर्जाचा भरणा करीत होता. तक्रारकर्त्‍याला प्रति महा रुपये ३५,६७५/- प्रमाणे एकूण ३५ हप्‍ते भरायचे होते परंतु दिनांक २०/०७/२०१९ पासून आजपर्यंत लॉकडाऊन चा कालावधी सोडून रुपये ५,३५,१२५/- भरायचे होते. तक्रारकर्त्‍याने रुपये ६,०३,७४४/- चा भरण केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला टायर लोन मंजूर केले परंतु कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरली असता ती विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी त्‍याच्‍या मर्जीने वेगवेगळ्या खात्‍यात जमा करतात. दिनांक २१/०३/२०२० पासून ३० ऑगस्‍ट पर्यंत देशात लॉकडाऊन लागले. त्‍यानंतर आर.बी.आय. चे गाईडलाईन नुसार मार्च २०२० ते ऑगस्‍ट २०२० या कालावधीत मोरॅटोरीयम दिले होते. या कालावधीचे हप्‍ते शेवटी वसूल करण्‍याचे निर्देश दिले. हे मोरॅटोरीयम मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात गेला असता विरुध्‍द पक्षाचे अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍याचे सह्रया को-या फॉर्मवर सह्रया घेऊन तक्रारकर्त्‍याला मोरॅटोयरीयम मिळणार म्‍हणून सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे स्‍टेटमेंटची मागणी केल्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने ६ मार्च २०२१ रोजी परतफेडीचे स्‍टेटमेंट दिल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला समजले की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज खात्‍याचे मिस मॅनेजमेंट केले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे करोना काळातील थकीत रक्‍कम भरण्‍याकरिता वेळ देण्‍याची विनंती केली असता तक्रारकर्त्‍याची गाडी जप्‍त करण्‍याची धमकी विरुध्‍द पक्ष यांनी दिली व दिनांक २२/०३/२०२१ रोजी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक मेन रोडचे बाजुला उभा असतांना विरुध्‍द पक्षच्‍या गुंडानी तक्रारकर्त्‍याला धक्‍काबुक्‍की करुन ट्रक जप्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न केला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी व इतर पाच गुंड यांचे विरुध्‍द जिल्‍हा पोलीस अधिक्षक येथे तक्रार दाखल केली. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक कायद्याच्‍या विरुध्‍द जाऊन जप्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनता दिली असल्‍यामुळे सदर तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द मागणी अशी आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेली सेवा न्‍युनतापूर्ण आहे असे ठरविण्‍यात येऊन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/ऐव्‍ही ११८७ जप्‍त करुन नये असा आदेश देण्‍यात यावा तसेच लॉकडाऊन च्‍या काळात थकतीत रकमेकरिता आर.बी.आय. चे गाईडलाईन प्रमाणे कर्ज कराराचे शेवटी रक्‍कम घ्‍यावी व त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याची गाडी जप्‍त करु नये तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये ३०,०००/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्‍वीकृत करुन विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीत उपस्थित राहून तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढून पुढे विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रुपये ९,५०,०००/- चे कर्ज गाडी क्रमांक एम.एच. ३४/एव्‍ही ११८७ हायपोथीकेशन/हायर परचेस करुन ट्रक घेतला. त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला रुपये २,९४,९१२/- एवढे भविष्‍यातील व्‍याज लागणार होते. सदरहू कर्ज तक्रारकर्त्‍याला दिनांक २०/०५/२०२२ पर्यंत भरावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍याच्‍या गाडीसाठी लागणारे टायरसाठी व इन्‍शुरंसची दिनांक २३/०१/२०२०व ११/०३/२०२१ रोजी रुपये २६,०००/- रुपये २८,०००/- व रुपये ५५,९८३/- अनुक्रमे कर्ज घेतले. सदरचे कर्ज तक्रारकर्त्‍याला दिनांक २०/०९/२०२० व दिनांक २०/०३/२०२२ पर्यंत चुकता करावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकउून घेतलेल्‍या कर्जाचे नियमीत भरणा न केल्‍यामुळे त्‍याच्‍यावर दिनांक १८/१०/२०२१ पर्यंत रुपये ५,७५,३४४.३०/- ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/बीजी ६७८७ या अकाऊंटमध्‍ये थकबाकी आहे. तक्रारकर्ता हे त्‍याच्‍या मर्जीप्रमाणे थकबाकीची परतफेड करत होते. तक्रारकर्त्‍यावर एवढी थकबाकी असल्‍यामुळे ते डिफॉल्‍टर आहेत व त्‍यांनी कधीही मोरॅटोरीयमसाठी रितसर अर्ज केला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना त्‍याचा लाभ सुध्‍दा मिळाला नाही. ज्‍या लोकांना तसा अर्ज केला त्‍याचा लाभ त्‍यांना मिळाला. तक्रारकर्त्‍याने कधीही लोन हप्‍ता नियमीत भरला नाही. ते डिफॉल्‍टर असल्‍यामुळे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. हायर परचेस अॅग्रीमेंट नुसार कंपनी हीच मालक असते. ग्राहक हा फक्‍त मालाचा उपभोग करतो. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचे दोन ट्रक व्‍यवसायाच्‍या दृष्‍टीने घेतलेले असल्‍यामुळे ते ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात झालेल्‍या करारामध्‍ये कायदा व अधिकार क्षेञ ले लवादाव्‍दारे निकाली लावण्‍याची अट असल्‍यामुळे या आयोगाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घेतलेले लोन चे सगळे पैसे जनतेची गुंतवणूक असून तक्रारकर्ता सदरहू रक्‍कम पंचविण्‍याच्‍या तयारीत असल्‍यामुळे सदर खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथपञ व लेखी युकित्‍वाद तसेच विरुध्‍द पक्ष यांचे उत्‍तर, शपथपञ व लेखी युक्तिवादाची पुरसीस तसेच उभयपक्षांचे दस्‍तावेज व तोंडी युक्तिवादावरुन तक्रारीच्‍या निकालीकामीखालील मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्षे आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
कारणमीमांसा - हे वादातीत नाही की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन तारण कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्‍याचा मुख्‍य तक्रारीत मागणी आहे की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घेतलेले वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/ए.व्‍ही. ११८७ जप्‍त करुन नये व आर.बी.आय. यांनी दिलेल्‍या गाईडलाईन नुसार तक्रारकर्त्‍याला लॉक डाऊन कालावधीची थकीत रक्‍कम कर्ज कराराच्‍या शेवटी भरण्‍याकरिता वेळ द्यावा. कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला प्रतिमहा रुपये ३५,६७५/- प्रमाणे एकूण ३५ हप्‍ते भरायचे होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक २०/०७/२०१९ पासून लॉकडाऊनचा कालावधी सोडून रुपये ५,३५,१२५/- रुपये रक्‍कम रुपये ९,५०,०००/- पैकी भरलेली आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून टायर व इंशुरन्‍स लोन घेतलेले असून सदर लोनही तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष यांना परतफेड करावयाचे आहे. तक्रारीतील सर्व म्‍हणणे विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारुन असे कथन केले की, रुपये ९,५०,०००/-लोन गाडी क्रमांक एम.एच.३४- ए.व्‍ही. ११८७ हायपोथीकेशन/हायरपरचेस करुन घेतले. त्‍यावर रुपये २,९४,९१२/- एवढे भविष्‍यातील व्‍याज लागणार होते. याशिवाय टायर लोन व इंन्‍शुरंस लोन दिनांक २०/०३/२०२२ पर्यंत चूकता करावयाचे आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यावर थकीत रक्‍कम रुपये ५,७५,३४४/-एवढी आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष यांनी करारनाम्‍याच्‍या नावाखाली ५० ते १०० कोरे कागदावर व को-या फॉर्मवर सह्रया तक्रारकर्त्‍याच्‍या करुन घेतल्‍या असे कथन केलेले आहे परंतु त्‍याबद्दल कोणताही लेखी पुरावा आयोगासमोर दाखल केलेला नाही तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याच्‍या उत्‍तरात दोन्‍ही पक्षात जो करार झालेला आहे त्‍या करारामध्‍ये कायदा व अधिकार क्षेञ हे लवादाव्‍दारे निकाली काढण्‍याची अट आहे, असे कथन केलेले आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे सेक्‍शन १०० अन्‍वये ‘The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provision of any other law for the time being in force’ त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी घेतलेला आक्षेप निरर्थक आहे. तक्रारकर्त्‍याने कथन केले आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक जप्‍त करण्‍याची धमकी देऊन दिनांक २२/०३/२०२१ रोजी गुंडांना पाठवून तसा प्रयत्‍न केला परंतु तक्रारीत दाखल कर्ज खाते उतारा चे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट दिसून येत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त ट्रकच्‍या लोनचे हप्‍ते कधीही नियमीत भरलेले नाही तसेच वर लागलेल्‍या व्‍याजाची सुध्‍दा परतफेड तक्रारकर्त्‍याने केलेली नाही. II (2017)CPJ 16(HP) Pawan Sharma Vs. Ram Transport Finance Company Ltd. &Anr Consumer Protection Act, 1986.
Sec 2(1)(g)15- Banking and financial institution services-Hire purchase agreement- Default in payment of instalment –Repossession by financier-Alleged deficiency in service- District Forum dismissed complaint-Hence appeal- Parties are bound by agreement and noting could be added or subtracted from agreement by any of the parties after execution of agreement. vehicle was hypothecated with finance company- Under hypothecation agreement fiancé company is owner of subject matter and purchaser is only hirer who would acquire ownership right after clearing entire loan amount-Finance company can take possession of vehicle after giving notice of default for repayment of loan amount. तसेच सदर प्रकरणातही आयोगाने दिनांक १५/१२/२०२१ रोजी तक्रारककर्त्‍यास अंतरिम आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने उरलेली रक्‍कम नियमीत भरण्‍याची तयारी दर्शविल्‍यामुळे सदर ट्रक या तक्रारीच्‍या आदेशापर्यंत विरुध्‍द पक्ष यांनी जप्‍त न करण्‍याचा आदेश दिल्‍यानंतर कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे थकीत रकमेचा भरणा केलेला आहे असे दर्शविणारे कोणण्‍ण्‍तेही दस्‍तऐजव आजपर्यंत आयोगासमोर दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घेतलेल्‍या कर्जाचा मासीक हप्‍त्‍याचा भरणा नियमीतपणे केला नाही. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍याय निर्णयानुसार II (2014 CPJ225 (NC), decided on 19/05/2014, Consumer Protection Act, 1986-Sec 2(1) 21(b) Hire purchase agreement-Default in payment of instalment-Repossession of vehicle-Mental and physical harassment-Alleged deficiency in service- District Forum allowed complaint. State Commission allowed appeal- Hence revision- Existence of agreement between parties and it terms and condition have not been denied by complainant anywhere- District Forum took erroneous view in allowing refund along with cost of body and cost of registration of truck to complainant- order passed by State Commission is based on rational analysis of facts and circumstances on record- deficiency not proved. सदर प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने नियमीत कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाही तसेच दोन्‍ही पक्षात झालेल्‍या करारातील अटी तक्रारकर्त्‍याने नाकारलेल्‍या नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडे थकीत रकमेची मागणी करुन तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत कोणतीही न्‍युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही, ही बाब सिध्‍द होत असल्‍यामुळे आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. ५५/२०२१ खारीज करण्‍यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.
| |
