नि का ल प त्र :- (मा. श्री. दिनेश एस. गवळी, सदस्य) (दि .27-01-2016)
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये वि.प. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. कंपनी वकिलामार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार तर्फे वि.प. कंपनी तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार यांनी वि.प. कडून त्यांचे कौंटुंबिक उपजिविकेकरिता एमएच. 09- एल- 2196 हे ट्रक वाहन खरेदी केले. तक्रारदारांनी वि.प. कडून सदर ट्रक खरेदीची रक्कम रु. 3,41,000/- चे कर्ज घेतले होते. तक्रारदारांनी सदर कर्जाची बहुतांशी कर्जाची रक्कम फेड केलेली आहे. वि.प. यांनी कर्जाचे शेवटचे हप्ते बाकी राहिलेमुळे वि.प. यांनी अनाधिकाराने जबरदस्तीने कोणत्याही न्यायालयाचे आदेशाविना गुंड लोकांचे एजन्सीमार्फत तक्रारदार यांना धमकावून तक्रारदाराचे ट्रक वाहन दि. 30-06-2010 रोजी वि.प. कंपनीने बेकायदेशीर ताब्यात घेतले असता तक्रारदारांनी वि.प. वाहनाची परत मागणी केली.
तक्रारदार यांचे सदरचे वाहनाचे व्यवसायावर त्यांचे कौंटूंबिक उपविजिविका अवलंबून आहे. तक्रारदारांना ट्रकचे व्यवसायावर दररोज रु. 200/- उत्पन्न मिळत होते. परंतु वि.प यांनी वाहन ताब्यात घेतलेपासून वाहनाचा ताबा देणेस टाळाटाळ केलेमुळे तक्रारदाराचे रोज रु. 200/- प्रमाणे 560 दिवसांचे एकूण रक्कम रु. 1,12,000/- इतके नुकसान झाले आहे. सदरचे नुकसान हे केवळ वि.प. यांचे बेकायदेशीर कृत्यामुळे झालेले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराना वाहन देण्यास लागू नये म्हणून सदरचे वाहन वि.प. यांचे ताबेतून ऑगष्ट 2010 मध्ये चोरीस गेलेचा बनाव करुन वि.प. कंपनीने शाहुपुरी पोलिस स्टेशनला फिर्याद देवून वाहन चोरीस गेलेचा बनाव करणेचा प्रयत्न केला. वाहन वि.प. यांचे ताबेतून चोरीस गेलेबाबत वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 23-08-2010 रोजी कळविले.
वि.प. यांनी दि. 10-10-2011 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून वाहनाचे कर्जाची थकबाकीची रक्कम रु. 3,82,883/- ची मागणी केली. व वाहन चोरीचे बाबीची बगल देणेकरिता वाहन तपासणीसाठी वि. प. चे फिल्ड ऑफिसरना दाखविणेबाबत कळविले. माहे ऑगष्ट-2010 पासून आज अखेर वाहनाचा ताबा तक्रारदार यांचेकडे नाही. सदरचे वाहन वि.प. यांचे ताबेतून ऑगष्ट 2011 मध्ये चोरीस गेले आहे. सदरचे वाहन हे चोरीस गेले असलेमुळे फिल्ड ऑफिसरना दाखविणेचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तक्रारदारांना वि.प. यांचे कर्जाची परतफेड करणेची प्रामाणिक इच्छा आहे. वि.प. यांचे ताबेतून वाहन चोरीस गेलेमुळे वाहनाची बाजारभावाने किंमत रक्कम रु. 5,50,000/- इतकी नुकसानभरपाई, दि. 30-06-2010 पासून दि. 15-01-2012 अखेर दररोज रु. 200/- प्रमाणे 560 दिवसाची नुकसानभरपाई रक्कम रु. 1,12,000/-, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व तक्रार खर्च रु. 17,500/- इत्यादी मिळणेसाठी तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
(3) तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत, वि.प. यांनी तक्रारदारांना पाठविलेली थकबाकीची नोटीस दि. 11-10-2011, वि.प. कंपनीने तक्रारदारांना वाहन दि. 30-06-2010 रोजी चोरीस गेलेचे कळविलेचे पत्र दि. 23-08-2010, व शाहुपुरी पोलिस स्टेशन यांनी तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र दि. 22-02-2011, तक्रारदार व वि.प. यांचेमधील फौजदारी तक्रारीची प्रत नि. 1 व त्यावरील ऑर्डर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच दि. 30-06-2015 रोजी तक्रारदारानी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले.
(4) वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदार यांचा वि.प. नं. 1 बरोबर व्यवहार झालेला आहे. वि.प. नं. 1 हे शाखाधिकारी असून प्रस्तुतचा व्यवहार हा कोल्हापूर शाखेमार्फत झालेला आहे. वि.प. कंपनीचे मुख्य शाखा चेन्नई येथे असून झोनल ऑफिस सी.बी.डी. बेलापूर नवी मुंबई येथे आहे. तक्रारदाराने खोडसाळपणे वि.प. नं. 2 श्री. भालचंद्र मोतीराम पाटील यांना नाहक सुडबुध्दीने कोणताही संबंध नसताना पक्षकार करुन मॅनेजिंग डायरेक्टर असे संबंधोण्यात आले आहे. व त्यांना अधिका-यांना लक्ष बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच वैयक्तीक नावांचा उपयोग घेऊन कोणताही संबंध नसताना त्यांना पक्षकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज सकृतदर्शनी अर्ज फेटाळण्यास योग्य आहे. तक्रारदारांनी वि.प. कंपनीस चुकीचे पक्षकार केले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहनाचा बेकायदेशीरपणे ताबा दि. 30-06-2010 रोजी घेतला हे चुकीचे आहे. दि. 23-06-2010 रोजी तक्रारदारांचे कर्जाचे बहुतांश हप्ते थकीत असल्याने कंपनीच्या नियमाप्रमाणे तीन नोटीस देऊन सदरचे वाहन तक्रारदार यांना सांगून पार्किंग यार्डमध्ये लावून घेऊन तशी सुचना दिलेली आहे. वाहनाचे जप्तीनंतर तक्रारदाराने कोणत्याही पोलिस स्टेशन अगर वि.प. यांना बेकायदेशीररित्या वाहन जप्त केलेबाबत नोटीस दिली नाही. तक्रारदारांनी बनावट कागदपत्राआधारे वि.प. यांचे यार्डातून चोरी करुन नेले असावे. त्यामुळे दि. 30-06-2010 रोजी वि.प. चे शाखाधिकारी यांनी शाहूपुरी पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली. सदर चोरीच्या वाहनाचा तपास शाहुपूरी पोलिस स्टेशन मार्फत होत नसलेने वि.प. यांनी संशयीत आरोपी व तक्रारदार यांचेविरुध्द प्रथम न्यायदंडाधिकारी , कोल्हापूर यांचेविरुध्द कलम 378, 405, 415, 430, 463 व 34 प्रमाणे फिर्याद दाखल केली. सदरची फिर्याद तपासाविना प्रलंबित आहे. तक्रारदार व मुळ कर्जदार यांचेविरुध्द वि.प. यांना संशय आल्याने योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली. तक्रारदारांनी के.एल. पी.आर. 0903230002 हा करार दि. 24-03-2009 रोजी वाहन क्र.एम.एच. 09-एल- 2196 करिता लिहून दिलेला आहे.
वि.प. त्यांचे म्हणण्यात पुढे नमूद करतात की, तक्रारदार हे थकीत कर्जदार आहेत. सदरचे वाहन चोरीस गेलेनंतर तक्रारदाराला वि.प. यांनी बोलवूनसुध्दा तक्रारदार यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. तक्रारदारांनी रु. 25,000/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. दि. 24-03-2009 रोजी वि.प. संस्थने दिलेले कर्ज रु. 3,41,000/- असे आहे. व कराराअन्वये फायनान्सअिल चार्जेस रु. 1,84,140/- इतकी होती. कराराची दि. 20-03-2012 रोजी अखेरची तारीख होती. व ठरलेला हप्ता रु. 14,587/- असे 36 हप्ते होते. तक्रारदारांनी दोन हप्ते देखील व्यवस्थितपणे भरलेले नाहीत. दि. 23-06-2010 रोजी तक्रारदारांचे वाहन जप्त झाले त्यावेळी भरावयाचे हप्ते 16 होते. रु. 14,587 x 16 = रु. 2,33,392/- इतकी रक्कम शेडयूलप्रमाणे भरावयाचे होती. तक्रारदारांनी फक्त रु. 25,000/- रक्कम भरलेली आहे. तक्रारदारांनी मे. कोर्टाची दिशाभूल करुन वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तक्रारदार हे वि.प. चे थकीत कर्जदार आहेत. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा. तक्रारदारांनी मे. कोर्टाची दिशाभूल करुन वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न करुन मे. कोर्टाचे आदेश घेणेचा प्रयत्न केला आहे. तक्रारदार हे थकीत कर्ज व सिव्हीएर डिफॉल्टर असून खोडसाळपणे तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. कायदेशीररित्या ते वि.प. संस्थेस देय असलेली रक्कम न देता त्यामध्ये कोणतेतरी आदेश प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तक्रारदार हे स्वत: डिफॅाल्टर झाल्यामुळे व करारातील प्रमुख तरतुदींचा भंग केलेला आहे. वि.प. यांनी म्हणणेसोबत करार व अन्य कागद हजर केले आहेत. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज हा फेटाळणेस पात्र आहे.
(5) वि.प. यांनी दि. 2-05-2013 रोजी वाहन नं. एम. एच. 09- एल- 2196 ची थकबाकीची नोटीस दि. 11-10-2011, पोस्टाची पोहच दि.21-10-2011, थकबाकीची नोटीस दि. 26-11-2011, पोस्टाची पोहच इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(6) प्रस्तुत कामातील तक्रार अर्ज, त्यास दाखल वि.प. यांचे म्हणणे तसेच उभय पक्षकारांकडून दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांचे या मंचाने बारकाईने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आढळून आले की, यातील तक्रारदारांनी वि. प. यांचेकडून वाहन क्र. एम.एच.09-2196 चे खरेदीकरिता रक्कम रु. 3,41,000/- इतके कर्ज घेतलेले होते. सदरचे कर्जापैकी बहुतांशी रक्कम परतफेड केल्याचे तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीमध्ये कथन केलेले आहे. परंतु नेमकी किती रक्कमेची परतफेड केली आहे हे तक्रारदारांनी शाबीत केलेले नाही. याउलट यातील वि.प. कंपनीने सदरकामी तक्रारदारांनी कर्ज रक्कमेपैकी रक्कम रु. 25,000/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. तक्रारदारांना रक्कम रु.3,41,000/- चे कर्ज दि. 24-03-2009 रोजी दिलेले होते. परंतु त्यांनी कर्ज रक्कम वेळेत परतफेड न केल्याने जवळजवळ 16 हप्ते म्हणजे 14587 x 16 = 2,33,392/- इतकी थकीत रक्कम न दिल्याने कर्ज करारपत्राप्रमाणे थकीत हप्ते भरणेबाबत नोटीस देऊन देखील तक्रारदारांनी हप्ते न भरल्याने सदरचे वाहन तक्रारदारांना सांगून पार्कींग यार्डमध्ये लावून घेऊन तशी सुचना दिलेली होती. त्यामुळे तक्रारदारांचा ट्रक वि.प. यांनी करारात नमूद अटीप्रमाणे दि. 23-06-2010 रोजी ताब्यात घेतला. सदरचे कथनांचे अनुषंगाने या प्रकरणात वि.प. यांनी कर्ज करारपत्र, शेडयूल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. यावरुन तक्रारदार यांनी कर्जाची रक्कम न भरल्याने वि. प. यांनी केलेली वाहन जप्तीचे कार्यवाही योग्य आहे असे या मंचाचे मत आहे.
सदरचे प्रकरणातील या मंचासमोर उपस्थित झालेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सदर चे वाहन वि.प. यांनी जप्त केल्यानंतर सदरचे वाहन वि.प. चे ताबेतुन चोरी गेल्यानंतर यातील वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द दाखल केलेली फिर्याद म्हणजे तक्रारदार यांनी ट्रक चोरी केलेला आहे ही बाब शाबीत होते काय ? सदरचे मुद्दयांचे अनुषंगाने यातील तक्रारदार यांनी या मंचात क्रि.कि.अर्ज नं. 1069/2010 ची फिर्यादची प्रत नि. 1 व त्यावरील आदेश यांची सही शिक्क्याची नक्कल दाखल केली आहे. सदरचे फिर्यादीमध्ये यातील तक्रारदार व संशयीत आरोपी यांनी कंपनीचे अधिकृत पार्किंग यार्डमधुन बनावट कागदपत्रांचे आधारे वाहन चोरुन नेले आहे या स्वरुपाचा मजकूर नमूद आहे. सदर फिर्याद नि. 1 वरती चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट यांनी दि. 3-01-2014 रोजी आदेश पारीत केला असून त्यामध्ये तक्रारदारांनी प्रथमदर्शनी आरोपी विरुध्द तक्रार शाबीत केली नसल्याने तक्रार फेटाळण्यात येत आहे असा आदेश पारीत केला आहे. सदर आदेशाविरुध्द अपील झाले किंवा नाही याबाबत वि.प. यांनी कोणताही कागद या मंचासमोर दाखल केलेला नाही. या बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने सदरचे वाहन चोरी केल्याचे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे वि.प. फायनान्स कंपनीने सदरचे तक्रारदार विरुध्द केलेली फौजदारी स्वरुपाची तक्रार व त्यामुळे तक्रारदार यांना झालेला मानसिक त्रास यांचा विचार करता तक्रारदार यांना वि.प. यांचे सदरचे कृत्यामुळे नाहक त्रास सोसावा लागला आहे हे नाकारता येणार नाही.
(7) तक्रारदारांनी आपले तक्रार अर्जात वि.प. यांनी जप्त केलेला ट्रक परत मिळावा या करिता मागणी केलेली आहे. सदर मागणीचा विचार करता सदरचे वाहन चोरीस गेले असलेने व वि.प. यांनी त्यांचे अधिकारात सदरचे वाहन तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्ते परतफेड न केल्याने जप्त केले होते. तसेच तक्रारदारांनी थकीत हप्ते भरणेसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याने ट्रक परत देण्याची मागणी सध्यस्थितीत मान्य करता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी दि. 30-06-2010 रोजीपासून दि. 15-01-2012 पर्यंत तक्रारदारांना वाहनाचा ताबा न दिलेमुळे झालेल्या दररोज रु. 200/- प्रमाणे केलेली मागणी रक्कम रु. 1,12,000/- च्या मागणीचा विचार करता त्याअनुषंगाने सदर कालावधीत झालेल्या नुकसानीबाबत योग्य तो कागदोपत्री पुरावा या मंचात तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदरची मागणी मान्य करता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. तसेच चोरीस गेलेल्या वाहनांची किंमतीची नुकसान भरपाईपोटी मागणी केलेली रक्कम रु. 5,50,000/- ची रक्कम ही तक्रारदार यांना मागता येणार नाही. कारण तक्रारदार यांनी कर्ज करारपत्राप्रमाणे कर्जाच्या थकीत हप्त्याची रक्कम भरलेली नाही. तक्रारदार हे डिफॉल्टर असल्याने सदरचे वाहनाचे ताबा घेणेचा वि.प. फायनान्स कंपनीस अधिकार आहे.
तथापि, यातील वि.प. यांनी तक्रारदारांचे विरुध्द फौजदारी केस दाखल केल्याबद्दल तसेच सदरचे वाहन चोरीस गेल्याचे माहित असतानादेखील तक्रारदारांना नोटीस पाठवून सदरचे वाहन फिल्ड ऑफिसरना दाखविणेबाबत कळविले. या सर्व बाबींमुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 20,000/- इतकी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रार अर्ज खर्चाची रक्कम रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. वि.प. नं. 2 हे वि.प. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि, चे शाखा कार्यालय पुणे येथील अधिकारी आहेत. सदर अधिकारी यांनी प्रस्तुत कामी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नसल्याने किंवा तसे तक्रारदारांनी शाबीत केलेले नसलेने त्यांचे विरुध्द हे मंच कोणताही आदेश पारीत करीत नाही. सबब, आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. वि. प. नं. 1 श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि, यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) अदा करावेत. तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावेत.
3. वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळालेपासून वि.प. यांनी 30 दिवसांचे आत आदेशाची पूर्तता करावी.
4 . सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.