::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 23/08/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने त्याचे कुटूंबाचे उदर निर्वाहाकरिता व स्वयंरोजगाराकरिता ट्रक क्र.एमएच 36 एफ 270, विरुध्दपक्षाकडून रु. 5,50,000/- कर्ज घेऊन विकत घेतला, सदर कर्जाची परतफेड 48 महिन्यात व्याजासह रु. 7,20,000/- करावयाची होती. विरुध्दपक्षाने विम्याची रक्कम सुध्दा कर्जात वळती केली. तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी विहीत मुदतीत एकूण रु. 8,12,224/- जमा केले, परंतु विरुध्दपक्षाने त्यांचेकडे थकीत रक्कम बाकी राहीली, असे दर्शविले व रिफायनान्स करुन घ्यावे, असे सांगितले, तक्रारकर्त्याच्या वडीलांचे अशिक्षीतपणाचा फायदा घेऊन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याजवळून कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या व राहीलेली थकबाकी रक्कम नविन कर्ज म्हणून तक्रारकर्त्याचे नावावर रिफायनान्स म्हणून दर्शवून तसा बोजा आर.सी.बुकवर नोंदविण्यात आला. प्रत्यक्षात कर्जाचा नगदी व्यवहार झाला नाही. विरुध्दपक्षाने नुतनीकरण करतांना रु. 3,80,000/- चे कर्ज दि. 31/5/2013 रोजी दर्शविले, या रकमेची परतफेड 24 महिन्यात करुन शेवटी दंडाची रक्कम कमी करुन देण्याची हमी घेतली, दंडाची रक्कम व अतिरिक्त व्याज जवळ जवळ रु. 1,80,000/- आकारण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात एप्रिल 2013 मध्ये झाला व त्या वाहनास रिपेअरींगचा खर्च रु. 2,65,000/- आला. विमा कंपनीने दिलेले रु. 1,00,500/- कर्ज खात्यात जमा झाले व राहीलेली रक्कम सहा महिन्यांनी मिळेल असे सांगण्यात आले. वाहनाचे कर्ज परतफेडीपोटी तक्रारकर्त्याने नगदी रक्कम रु. 1,70,796/- जमा केले व विम्याचे मिळालेल्या रकमेसह एकूण रु. 2,71,296/- जमा झाले. परंतु विरुध्दपक्षाने दि. 20/2/2015 रोजी रु. 3,50,000/- रिफायनान्स दर्शविले. यावेळी सुध्दा कर्जाचा प्रत्यक्ष कोणताही व्यवहार झालेला नव्हता. त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने रु. 49,300/- कर्ज खात्यात जमा केले. विरुध्दपक्ष यांनी सदर वाहनावरील रु. 5,50,000/- कर्जाचे अनुषंगाने रु. 11,33,830/- तक्रारकर्त्याकडून व त्याचे वडीलाकडून वसुल केलेले आहेत व अजुनही रु. 3,00,000/- ची मागणी करण्यात येत आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 9/9/2015 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षास नोटीस पाठवून कर्जखाते निरंक झाल्याचा दाखला, कोरे चेक, प्लॉटचे अस्सल खरेदीखत व बोजा कमी करण्याची मागणी केली. परंतु विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसची दखल घेतली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी सदर वाहनावरील कर्ज निरंक झाल्याचा दाखला देऊन बोजा कमी करण्याचे पत्र द्यावे, तक्रारकर्त्याचे कोरे चेक व प्लॉटचे अस्सल खरेदीखत परत करावे, वाहन जप्त करुन नये, तसेच मानसिक त्रास व न्यायालयीन खर्चाचे रु. 50,000/- देण्याचा आदेश विरुध्दपक्षास देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 66 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन अधिकचे कथनात असे नमुद केले की तक्रारकर्त्याने सदर वाहन त्याचे वडीलांकडून खरेदी केले व त्यामुळे त्याच्या नावाने नव्याने नुतन कर्ज पुरवठा दि. 20/3/2013 रोजी करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने सदर कर्जाचे हप्ते भरण्यास दिरंगाई केली. सदर कर्ज भरण्याची अंतीम तारीख 20/4/2013 होती, दि. 16/1/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या नावाने रु. 3,50,000/- एवढी रक्कम थकीत होती. तक्रारकर्त्याचे विनंतीवरुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला नविन करारनामा दि.16/1/2015 रोजी करुन नव्याने कर्ज रक्कम रु. 3,50,000/- दिली. सदर रक्कम परतफेड करण्याची मुदत दि. 20/1/2018 आहे. सदर कर्ज तक्रारकर्त्याने 36 हप्त्यांमध्ये भरावयाचे आहे, असे असतांना तक्रारकर्त्याने कर्ज बुडविण्याचे हेतुने ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी रु. 5,50,000/- व इतर अतिरिक्त कर्ज हे थकीत केल्यामुळे सदर वाहन हे तक्रारकर्त्यास विकल्यामुळे सदर करारनामा व व्यवहार सन 2013 सालीच संपुष्टात आला व त्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास नवीन करारनाम्याने नव्याने कर्ज पुरवठा केला असल्यामुळे मागील कर्ज व करारनामा, याच्याशी त्याचा काहीही संबंध नसल्यामुळे सदर करारनाम्याबाबत व कर्जा बाबत तक्रारीमध्ये उल्लेख करणे यथोचीत नाही. वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद व प्रतिउत्तर दाखल केले, तसेच. उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद, तसेच विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
उभय पक्षाने दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन असे दिसते की, सदर प्रकरणात वादातील वाहन क्र.एम.एच. 36 एफ 270 हे पहीले तक्रारकर्त्याच्या वडीलांच्या नावे होते व त्यावर तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी विरुध्दपक्षाकडून वाहन कर्ज पुरवठा घेतला होता, त्यानंतर दाखल दस्त पेज क्र. 147 यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने सदर वाहन तक्रारकर्त्याच्या नावे Agreement for sale of vechicle दस्तानुसार केले आहे. दाखल दस्त पृष्ठ क्र. 150 ते 165 नुसार विरुध्दपक्षाने पुन्हा नव्याने तक्रारकर्त्याला दि. 9/1/2013 च्या करारानुसार या वाहनावर रक्कम रु.3,80,000/- कर्ज पुरवठा दिला, ज्याची परतफेड तक्रारकर्त्याला 18 हप्त्यात, प्रत्येक हप्ता रु. 25,347/- प्रमाणे दि. 20/4/2013 ते 20/9/2014 पर्यंत करणे होती. यावरुन मंचाचे मत असे आहे की, या प्रकरणात तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो.
विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त पृष्ठ क्र. 165 व 166 असे दर्शवितात की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वाहन कर्ज रक्कम रु. 3,80,000/- जी दिली होती, ती तक्रारकर्त्याला व्याजसहीत रु. 4,56,246/- ईतकी विरुध्दपक्षाकडे वर नमुद केल्याप्रमाणे भरावयाची होती. त्याबद्दल विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले Statement of Accounts असे दर्शविते की, तक्रारकर्त्याच्या ह्या कर्ज प्रकरणाचे Status हे Settled असे नमुद असून त्यात तक्रारकर्त्याने काही रक्कम भरलेली असून विरुध्दपक्षाने पुन्हा दि. 16/1/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला रु. 3,50,000/- कर्ज रक्कम पुर्नगठीत करुन दिलेली आहे. त्यामुळे साहजीकच तक्रारकर्त्याने पहील्यांदा घेतलेल्या कर्ज प्रकरणात ठरलेल्या परतफेडीच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम तक्रारकर्त्याने भरल्याचे दिसते. मात्र विरुध्दपक्षाने दि. 16/1/2015 रोजी तक्रारकर्त्यासोबत पुर्नगठीत कर्ज रक्कम रु. 3,50,000/- दिल्याचा करारनामा करुन ( पृष्ठ 171 ते 186 नुसार ) हे कर्ज दि. 20/1/2018 पर्यंत तक्रारकर्त्याला कर्ज हप्ता रु. 15,994/- प्रमाणे परतफेड करणे होते, असे दिसते. तसेच विरुध्दपक्षाचे कथन असे आहे की, त्यांनी अतिरिक्त कर्ज तक्रारकर्त्याला दिले आहे. मात्र त्याबद्दलचे कुठलेही दस्त रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे ही बाब गृहीत धरता येणार नाही. सदर वाहन हे पहीले तक्रारकर्त्याच्या वडीलांच्या नावे होते व विरुध्दपक्षाने त्यांना कर्ज पुरवठा केला होता, ती कर्ज रक्कम विरुध्दपक्षाच्या मते थकीत होती. परंतु विरुध्दपक्षानेच सदर वाहनावरील तक्रारकर्त्याच्या वडीलांच्या कर्ज रकमेचा बोजा कमी करुन, तो तक्रारकर्त्याच्या नावे चढविला व वाहन सुध्दा वडीलांच्या नावावरुन तक्रारकर्त्याच्या नावावर केले, असे दिसते. मात्र विरुध्दपक्षाची ही कृती करार अटीनुसार नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कर्जाचे कागदपत्रे त्यांच्या सोईने तयार केले, या तक्रारकर्त्याच्या विधानात व युक्तीवादात मंचाला तथ्य आढळते. तसेच एका कर्ज प्रकरणाची अनेक कर्ज प्रकरणे विरुध्दपक्षाने कोणत्या तरतुदीनुसार तयार केले, ह्याबाबत मंचाला पटेल असे स्पष्टीकरण विरुध्दपक्षाने दाखल केले नाही. उभय पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी व तक्रारकर्त्याने या कर्ज प्रकरणात बरीच रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या वर नमुद कृतीमुळे, तक्रारकर्त्याकडे अजुनही कर्ज रक्कम थकीत आहे, ही बाब मंचाला पटत नाही. करारात असे नमुद नाही की, थकीत कर्ज पुन्हा रिफायनान्स म्हणून दाखवत पुन्हा त्यात रक्कम थकीत आहे, असे दर्शविणे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार अंतीम आदेशानुसार अंशत: मंजुर केल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला, तो खालील प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषीत करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन क्र. एम.एच. 36 एफ 270 यावरील विरुध्दपक्षाचे कर्ज निरंक झाल्याचा दाखला देवून, त्यावरील बोजा कमी करण्याबाबत पत्र जारी करावे, म्हणून विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन जप्त व विक्री करु नये.
- विरुध्दपक्ष यांनी सदर कर्ज प्रकरणात सुरक्षा म्हणून घेतलेले तक्रारकर्त्याचे सर्व दस्त तक्रारकर्त्याला परत करावे.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरण खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
