नि. २१
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्‍यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्‍या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १७३१/०९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ०९/०४/२००९
तक्रार दाखल तारीख : १६/०४/२००९
निकाल तारीख : २८/०९/२०११
---------------------------------------------------------------
१. श्री तुळशीराम आण्‍णा सुर्यवंशी
व.व. ५२, व्‍यवसाय – शेती,
रा.वांगी, ता.कडेगांव जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्‍दù
१. श्रीराम ट्रान्‍स्‍पोर्ट फायनान्‍स कं.लि.
शाखा सांगली, जिल्‍हा परिषदेसमोर,
पुढारी भवन, सांगली .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷.श्री. डी.टी.पवार
जाबदार तर्फे : +ìb÷. श्री यु.पी.शेटे
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्‍यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज आपले वाहनाचे कर्जाबाबत जाबदार यांनी अवलंबिलेल्‍या अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्‍यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांना वाहन खरेदीसाठी कर्ज रकमेची आवश्‍यकता असल्‍याने तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून कर्जावू रक्‍कम रु.६,३०,०००/- घेवून टाटा ट्रक नं. एमएच १० - झेड – ०३९२ वाहन खरेदी केले आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचेत झालेल्‍या कराराप्रमाणे सदरचे कर्ज, व्‍याज व इन्‍शुरन्‍ससहीत रक्‍कम रु.८,३१,०००/- फेड करणेचे होते. असे असताना जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दि.१०/१/२००९ रोजी नोटीस देवून रक्‍कम रु.७७,५२९/- येणेबाकी असलेचे व सदरची थकबाकी सात दिवसांत भरणेबाबत कळविले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी २००९ मध्‍ये जाबदार यांचेकडे रु.३२,७००/- जमा केले असे एकूण मिळून तक्रारदार यांनी कर्जापोटी रक्‍कम रु.८,७२,०००/- जमा केले आहेत. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून दि.२०/२/०९ पर्यंत रक्‍कम रु.१,४३,१६०/- ओ.डी.सी.चार्जेस या नावाखाली दर्शविले आहेत व पुढील मुद्दल हप्‍ता या सदराखाली रु.१२,२२०/- इतकी रक्‍कम दर्शविली आहे. तक्रारदार यांनी संपूर्ण कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड केली असताना तक्रारदार यांचे खात्‍यावर रु.१,५५,३८०/- येणेबाकी दर्शविली आहे. सदरची ओ.डी.सी.ची रक्‍कम माफ मरावी यासाठी तक्रारदार यांनी दि.६/३/२००९ रोजी जाबदार यांना अर्ज देणेचा प्रयत्‍न केला असता जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा अर्ज स्‍वीकारला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी रजि.पोस्‍टाने जाबदार यांना पाठविला. तक्रारदार यांनी संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली असताना जाबदार कंपनीचे कर्मचारी यांनी तक्रारदार यांचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेणेची फोनवरुन धमकी दिली. जाबदार यांनी अवलंबिलेल्‍या या अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीमुळे तक्रारदार यांनी सदर कर्जाबाबत एन.ओ.सी.मिळावी व ओ.डी.सी. म्‍हणून आकारलेले चार्जेस बाबत जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे वाहनाचा ताबा घेवू नये इत्‍यादी तदनुषंगिक मागण्‍यांसाठी प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.२ ला शपथपत्र व नि.४ चे यादीने ४ कागद दाखल केले आहेत.
३. तक्रारदार यांनी नि.६ वर तूर्तातूर्त ताकीद मागणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्जावर तक्रारअर्जाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत तक्रारदार यांचे वाहनाचा ताबा घेवू नये अशी ताकीद देणेत आली आहे.
४. जाबदार यांचेविरुध्‍द नि.१ वर नो से चा आदेश करण्‍यात आला होता. तो जाबदारने रद्द करुन घेवून नि.१३ वर आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. जाबदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदाराच्‍या तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांचा वाहतुकीचा व्‍यवसाय असलेने व तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन हे व्‍यवसायासाठी खरेदी केले असलेने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ग्राहक होत नाहीत त्‍यामुळे सदरचा अर्ज कायद्याने चालणारा नाही. तक्रारदार याने जाबदार यांचेकडून घेतलेल्‍या कर्जाची संपूर्णपणे परतफेड केलेली नाही. अर्जदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झालेला करार हा कायदेशीर असून तो उभयतांवर बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरण्‍यास विलंब केल्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबत नुकसानभरपाई देणे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक आहे. जाबदार यांनी हप्‍ता भरणेस झालेल्‍या उशिराबाबत झालेल्‍या नुकसानीची तक्रारदार यांचेकडून मागणी केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदोष सेवा देण्‍याचा कोणताही प्रश्‍न उद्भवत नाही. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खोटा असल्‍याने तो खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा असे जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी नि.१६ चे यादीने एक कागद दाखल केला आहे.
५. तक्रारदार यांनी नि.१९ वर आपले प्रतिउत्‍तर दाखल केले आहे व नि.२० वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार व जाबदार यांनी कोणताही लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही अथवा तक्रारदार व जाबदार यांचे विधिज्ञ तोंडी युक्तिवादासाठी उपस्थित राहिले नाहीत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज व प्रतिउत्‍तर व जाबदार यांनी दिलेले म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
१. तक्रारदार हे होतात का ? होय.
२. तक्रारदार यांचे कर्ज प्रकरणाबाबत अनुचीत व्‍यापारी
पध्‍दतीचा अवलंब करुन जाबदार यांनी तक्रारदार यांना
सदोष सेवा दिली आहे का ? होय.
३. तक्रारदार मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे का ? अंशत: मंजूर.
४. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
६. मुद्दा क्र.१ –
तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन हे व्‍यवसायासाठी घेतले असल्‍याने तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत असे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचा व्‍यवसाय शेती असून तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन शेतीसाठी व स्‍वयंरोजगारासाठी घेतले असल्‍याचे तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद केले आहे. स्‍वयंरोजगारातून तक्रारदार व्‍यापार करत असेल तर तो निश्चितच ग्राहक या संज्ञेत येतो. याऊलट जाबदार यांनी तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन व्‍यावसायिक कारणासाठी घेतले आहे व सदरचा व्‍यवसाय हा स्‍वयंरोजगारातून नाही असे पुराव्‍यानिशी शाबित केले नाही. त्‍यामुळे जाबदार यांचे कथनामध्‍ये कोणतेही तथ्‍य नाही असे या मंचाचे मत आहे. या सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार हे ग्राहक आहेत या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे.
७. मुद्दा क्र.२ व ३ एकत्रित-
सदर मुद्दे हे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍याने त्‍यांचे एकत्रित विवेचन करण्‍यात येत आहे. तक्रारदार यांचे खात्‍यावर ओ.डी.सी. चार्जेस म्‍हणून जाबदार यांनी रु.१,५५,३८०/- दर्शविले आहेत हे दर्शविण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी नि.४/२ ला खातेउता-याची प्रत दाखल केली आहे. सदर खातेउता-याचे अवलोकन केले असता येणे बाकी म्‍हणून रक्‍कम रु.१,५५,३८०/- दर्शविली आहे व त्‍यामध्‍ये ओ.डी.सी.चार्जेस रु.१,४३,१६०/- दर्शविले आहेत. तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.६,३०,०००/- इतके कर्ज घेतले आहे त्‍यामध्‍ये फायनान्‍स चार्जेस रु.१,५९,१९५/- व विम्‍यासाठी रु.४२,०००/- असे एकूण रु.८,३१,१९५/- तक्रारदार यांनी दि.०१/१२/२००८ पर्यंत परतफेड करण्‍याचे होते. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रु.८,३८,२९५/- जमा केल्‍याचे खातेउता-यावरुन दिसून येते. सदरचा खातेउतारा हा दि.०९/०२/२००९ रोजीचा आहे. तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी २००९ चे अखेरीस रु.३२,७००/- जाबदार यांना अदा केले आहेत. तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी २००९ पर्यंत एकूण रु.८,७२,०००/- जाबदार यांना अदा केले आहेत असे तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद केले आहे व त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपले म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी किती रक्‍कम अदा केली व किती रक्‍कम येणे बाकी आहे याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही अथवा त्‍याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही तसेच म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्रही दाखल केले नाही. यावरुन तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी २००९ अखेर रु.८,३१,१९५/- या रकमेपेक्षाही जास्‍त रक्‍कम अदा केली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होते. जाबदार यांनी तक्रारदार याच्‍या खात्‍यावर ओ.डी.सी. चार्जेससह रु.१,५५,३८०/- इतकी रक्‍कम येणे बाकी दर्शविली आहे. जाबदार यांनी दिलेल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये कराराप्रमाणे सदर रक्‍कम आकारावयाचा जाबदार यांना अधिकार आहे तसेच तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरण्‍यास विलंब केला त्‍यामुळे विलंबाबाबत नुकसानभरपाई देणे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक आहे असे नमूद केले आहे. वस्‍तुत: तक्रारदार व जाबदार यांचेदरम्‍यान काय करार झाला ? त्‍यातील अटी व शर्ती काय आहेत ? तक्रारदार यांनी किती हप्‍ते भरले ? सदरचे ओ.डी.सी. (Over Due Charges) करारातील कोणत्‍या नियमानुसार आकारले ? इत्‍यादी सर्व बाबी तक्रारदार यांना योग्‍य रितीने समजावून देणे व त्‍याचा समर्पक खुलासा मंचासमोर करण्‍याची पूर्ण जबाबदारी जाबदार यांचेवर होती व आहे परंतु संधी असूनही जाबदार यांनी करारासारखा महत्‍त्‍वपूर्ण पुरावा मंचासमोर आणला नाही. केवळ कराराचा कोरा नमुना दाखल केला आहे व आपले उत्‍तरामध्‍येही केवळ त्रोटक मजकूर नमूद केला आहे. त्‍यामधूनसुध्‍दा कोणताही स्‍पष्‍ट खुलासा होत नाही. तक्रारदार यांनी ठरल्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम कर्जापोटी जाबदार यांचेकडे अदा केली आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज खात्‍यावर ओ.डी.सी.चार्जेस नावाखाली थकबाकी दाखविली आहे. ते चार्जेस कसे आकारले ? हे जाबदार यांनी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केले नाही त्‍यामुळे जाबदार यांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
८. तक्रारदार यांनी आपले वाहनाबाबत एन.ओ.सी. सर्टिफिकेट मिळावे अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी निश्चितच ठरले रकमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम जाबदार यांचेकडे जमा केली आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच आला असल्‍याने तक्रारदार यांना सदर कर्जापोटी No-DuesCertificate व NOC देणेबाबत आदेश करणे संयुक्तिक ठरेल असे या मंचाचे मत झाले आहे. तसेच जाबदार यांनी अवलंबलेल्‍या या अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीमुळे तक्रारदार यांना निश्चितच शारिरिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले व सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला त्‍याबाबत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना नुकसानभरपाई देणेबाबतची विनंती अंशत: मंजूर करणे संयुक्तिक ठरेल असेही या मंचाचे मत झाले आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी सदर कर्जाबाबत No-DuesCertificate व NOC
Certificate द्यावे असा जाबदार यांना आदेश करण्‍यात येतो.
३. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व
तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.३,०००/-( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) अदा
करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पूर्तता जाबदार यांनी दि.१३/११/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार यांनी विहित मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दिनांकò: २८/०९/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा मंच, सांगली. जिल्‍हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.//२०११
