नि.46
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍या – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 363/2010
तक्रार नोंद तारीख : 26/07/2010
तक्रार दाखल तारीख : 28/07/2010
निकाल तारीख : 19/04/2014
-------------------------------------------------
श्री ताहीद आयुब शेख
रा.सहयाद्रीनगर, मंगलमूर्ती कॉलनी, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
श्रीराम ट्रान्‍स्‍पोर्ट फायनान्‍स कंपनी लि.
शाखा सांगली
पत्‍ता – जिल्‍हा परिषदसमोर, पुढारी भवन, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री व्‍ही.व्‍ही. गाडेकर
जाबदारतर्फे : अॅड श्री ए.आर.कोरे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार, ऊपरनिर्दिष्‍ट तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(क) खाली दाखल केली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार या शेतक-याने दि.28/7/08 रोजी स्‍वराज माझदा कंपनीचा रजि.नं. एमएच 09/क्‍यू 6005 या नंबरचा जुना ट्रक मूळ मालक बाबू महादेव रजपूत रा.सांगली यांचेकडून खरेदी केला. सदर ट्रकवर मूळ मालक बाबू महादेव रजपूत यांनी जाबदार या वित्‍तीय संस्‍थेकडून रु.1,45,000/- चे कर्ज घेतलेले होते. त्‍या शिल्‍लक असलेल्‍या कर्जासह एकूण रक्‍कम रु.2,30,000/- एवढया रकमेस तक्रारदाराने सदरचे वाहन विकत घेतलेले होते. सदर रकमेपैकी रोख रु.85,000/- तक्रारदाराने मूळ मालकास देवून सदर वाहनावर असलेल्‍या कर्जाचा बोजा आपल्‍या नावावर हस्तांतरीत करुन घेतलेला आहे व सदर वाहन आपल्‍या नावाने हस्तांतरीत करुन घेतलेले आहे. जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने मूळ मालकाचे कर्ज तक्रारदाराचे नावे हस्तांतरीत केलेले आहे व त्‍या कर्जाचा बोजा तक्रारदाराने आपल्‍या नावावर करुन घेतलेला आहे. तक्रारदाराने वर नमूद केलेले वाहन, त्‍याच्‍या स्‍वतःच्‍या व त्‍याच्‍या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्‍याकरिता खरेदी केलेले आहे. तक्रारदाराने जाबदार कंपनीच्‍या कर्ज रकमेच्‍या हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा वेळोवेळी जाबदार कंपनीकडे भरलेल्‍या आहेत व त्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या जाबदार कंपनीने दिलेल्‍या आहेत. असे असताना देखील जाबदार कंपनीतर्फे जाबदार कंपनीचे इसम दि.19/7/10 रोजी तक्रारदाराचे घरी येवून कर्जापोटी एकूण रक्‍कम रु.1,30,000/- व दंड व्‍याज रु.13,914/- इतकी येणे बाकी आहे, असे सांगून सदर रकमेची एकरकमी मागणी केली आणि रक्‍कम न भरल्‍यास सदर वाहन ओढून नेणार अशी धमकी तक्रारदारांना दिली. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे, जाबदार वित्‍तीय संस्‍था कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबिता बेकायदेशीरपणे त्‍याचे वाहन ओढून नेण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. दि.15/7/12 अखेर एकूण रक्‍कम रु.1,39,160/- मात्र इतकी रक्‍कम तक्रारदाराने कर्ज रकमेपोटी भरलेली आहे. असे असताना देखील सदर वाहन बेकायदेशीरपणे व अंगजोरावर ओढून नेण्‍याची भाषा जाबदार वित्‍तीय संस्‍था करीत आहे. तक्रारदार व जाबदार कंपनीची देय असणारी उर्वरीत रक्‍कम हप्‍त्‍याने देण्‍यास तयार असताना देखील जाबदार संस्‍थेने ती रक्‍कम भरुन घेतलेली नाही. संपूर्ण रक्‍कम एकरकमी भरा, अन्‍यथा वाहन ओढून नेऊ असे जाबदारतर्फे इसम म्‍हणू लागल्‍याने जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास दूषित सेवा दिली आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने जाबदार संस्‍थेस वर नमूद केलेल्‍या वर्णनाचे वाहन जाबदार संस्‍थेने ओढून नेऊ नये, अशी निरंतर मनाई व्‍हावी व हिशेबाअंती कदाचित काही कायदेशीर रक्‍कम अर्जदार देणे लागत असल्‍यास ती फेडण्‍याकरिता अर्जदार यास मासिक हप्‍ता रु.5,000/- चे हप्‍ते ठरवून द्यावेत व त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- त्‍यास देवविण्‍याचा हुकूम व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. आपल्‍या तक्रारअर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला शपथपत्र दाखल करुन नि.5 या फेरिस्‍तसोबत एकूण 26 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात सदर वाहन खरेदीची पावती, सदर वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि कर्जहप्‍त्‍यांच्‍या रकमा जाबदार संस्‍थेत भरल्‍याच्‍या पावत्‍या यांचा समावेश आहे.
4. जाबदार कंपनीने आपली लेखी कैफियत नि.19 ला दाखल करुन तक्रारदाराची संपूर्ण कथने स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे व्‍यापारी व्‍यवसायाकरिता घेतलेले असून त्‍याचा कोणताही शेती व्‍यवसाय नाही. व्‍यापारी व्‍यवसायाकरिता सदरचे कर्ज घेत‍ल्‍याने तो ग्राहक होऊ शकत नाही. सबब त्‍याला सदोष सेवा दिली, असे म्‍हणून कायद्याने या प्रकरणात दाद मागता येणार नाही. जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने, तक्रारदाराने दिलेल्‍या वाहनाचे वर्णन हे मान्‍य केले असून, सदर वाहन खरेदीसाठी जाबदार संस्‍थेने कर्ज दिले असून सदरचे वाहन जाबदार कंपनीकडे नजरगहाण आहे ही बाब मान्‍य केली आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदारास सदर वाहन खरेदी करण्‍याकरिता कर्जाची आवश्‍यकता होती म्‍हणून तक्रारदाराने जाबदार कंपनीकडे रितसर अर्ज करुन कर्जाची मागणी केली. त्‍या अर्जानुसार तक्रारदार यांना सदर वाहनाच्‍या खरेदीकरिता रक्‍कम रु.1,45,000/- चे कर्ज जाबदार कंपनीने दिले. सदर कर्जासाठी व्‍याजदर द.सा.द.शे.16.5 टक्‍के ठरलेला असून सदरचे कर्ज रु.6,827/- च्‍या एकूण 30 मासिक हप्‍त्‍याने परतफेड करण्‍याचे ठरलेले आहे. कर्जाची रक्‍कम घेतेवेळी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीचे हक्‍कात कर्जाबाबतची कागदपत्रे, लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट याबद्दलचे शेडयुल, शपथपत्र व करारपत्र इ. सहया करुन लिहून दिलेले आहेत. सदर कर्जाच्‍या सर्व अटी मान्‍य केल्‍यानेच तक्रारदाराने सदर कर्ज कागदपत्रांवर सहया केलेल्‍या होत्‍या. तक्रारदाराने घेतलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते कराराप्रमाणे आणि वेळेमध्‍ये भरलेले नाहीत. कर्जाची रक्‍कम थकीत झाल्‍यावर तक्रारदारास वेळोवेळी कर्जाचे हप्‍ते भरणेबाबत लेखी व तोंडी कळविण्‍यात आले असताना व भरावयाच्‍या रकमेचा तपशील तक्रारदारास दिलेला असताना देखील, तक्रारदाराने कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाहीत. असे असून देखील जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना कधीही सदरचे वाहन ओढून नेण्‍याबाबत धमकी दिलेली नव्‍हती व नाही. जाबदार कंपनीने बेकायदेशीररित्‍या कोणताही मार्ग अवलंबिलेला नाही. तक्रारदाराने जाबदार कंपनीवर खोटी व बिनबुडाची विधाने करुन आरोप केले आहे. तक्रारदाराने लिहून दिलेल्‍या लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट मधील क्‍लॉज 6 बी प्रमाणे सदरचे वाहन कर्जाच्‍या थकबाकीपोटी ताब्‍यात घेण्‍याचा पूर्ण हक्‍क व अधिकार जाबदार कंपनीला आहे. असे असताना देखील जाबदार कंपनीने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन तक्रारदाराची गाडी ताब्‍यात घेतलेली नाही. तरीही तक्रारदार खोटे व चुकीचे आरोप करीत आहे. जाबदार कंपनीने तक्रारदारास गाडी ओढून नेण्‍याबाबत कोणतीही नोटीस दिलेली नाही किंवा कर्जमाफीची नोटीस देखील दिलेली नाही, कोणतीही धमकी तक्रारदारास दिलेली नाही. तक्रारदार कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याऐवजी जाबदार कंपनीवर खोटे आरोप करु पहात आहे. तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु.1,57,751/- येणेबाकी आहे. ती रक्‍कम भरण्‍याऐवजी तक्रारदार जाबदारविरुध्‍द खोटी व बिनबुडाची विधाने करीत आहे. तक्रारदारास सकृतदर्शनी केस नाही. जाबदार बँकेचा पैसा सदर कर्ज प्रकरणात अडकून पडलेला आहे आणि तो वसूल न झाल्‍यास जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. अशा कथनांवरुन जाबदार संस्‍थेने सदरची तक्रार खर्चासह फेटाळून लावावी अशी मागणी केली आहे. तसेच काहीही संबंध नसताना प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट म्‍हणून रक्‍कम रु.10,000/- व खर्च तक्रारदारावर बसविण्‍यात यावा अशी मागणी केली आहे.
5. आपल्‍या कैफियतीचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार कंपनीने त्‍यासोबत शपथपत्र दाखल करुन काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराने आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.22 ला दाखल केले असून नि.23 ला पुरसीस दाखल करुन आपला पुरावा थां‍बविलेला आहे, तर जाबदार कंपनीतर्फे श्री गणेश शामराव पाटील यांनी आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.26 ला दाखल करुन नि.27 च्‍या पुरसीस अन्‍वये जाबदारचा पुरावा थां‍बविलेला आहे.
7. तक्रारदारतर्फे आपला लेखी युक्तिवाद नि.31 ला दाखल असून जाबदार कंपनीतर्फे नि.30 ला लेखी युक्तिवाद दाखल करण्‍यात आला आहे. तक्रारदाराने नि.35 या फेरिस्‍त सोबत जाबदार कंपनीकडे वेळोवेळी हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा भरल्‍याच्‍या मूळ पावत्‍या हजर केल्‍या आहेत. जाबदार कंपनीने नि.41 या फेरिस्‍तसोबत तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍याचा उतारा दाखल केला आहे. या प्रकरणी आम्‍ही उभय पक्षकारांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाददेखील ऐकून घेतला आहे.
8. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणात आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा जाबदार कंपनीचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2. तक्रारदाराने, जाबदार कंपनीने तक्रारअर्जात नमूद केल्‍याप्रमाणे
त्‍यास दूषित सेवा दिली आहे, हे शाबीत केले आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदार नमूद करतो, त्‍याप्रमाणे त्‍यास कायम मनाई मिळण्‍याचा नाही.
हक्‍कम प्राप्‍त होतो काय ?
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
9. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1
10. तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून अर्थसहाय्य घेवून प्रस्‍तुत प्रकरणातील वाहन विकत घेतले आहे व त्‍या कर्जास आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे जसे की, लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट इत्‍यादी जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेच्‍या हक्‍कात करुन दिले आहे ही बाब जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने मान्‍य केली आहे. तथापि त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने वाहन हे व्‍यापारी कारणाकरिता विकत घेतलेले असल्‍याने तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदींनुसार ग्राहक होऊ शकत नाही, यावरुन तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही असे जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेचे म्‍हणणे आहे. तथापि जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे व्‍यापारी कारणाकरिता विकत घेतलेले आहे असे कुठेही शाबीत केलेले नाही. तक्रारदाराने आपल्‍या पुराव्‍याच्‍या शपथपत्रात (नि.33) स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, तो व्‍यवसायाने शेतकरी असून त्‍याने त्‍याच्‍या शेतीच्‍या कारणाकरिता व इतर कारणाकरिता म्‍हणून सदरचे वाहन विकत घेतलेले आहे आणि सदरचे वाहन त्‍याचा स्‍वतःचा व त्‍याच्‍या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्‍याकरिता जाबदार कंपनीच्‍या आर्थिक सहाय्याने विकत घेतले आहे, तसेच तो ते वाहन शेतीपासून निर्माण होणा-या मालाची वाहतूक करण्‍याकरिता वापरतो असे आपल्‍या शपथपत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. तक्रारदाराच्‍या या विधानाला जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने उलटतपास घेवून कसलेही आव्‍हान दिलेले नाही किंवा त्‍याविरुध्‍द कसलाही पुरावा आणलेला नाही. सबब तक्रारदाराचे हे विधान पूर्णतया शाबीत होते व त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराने या प्रकरणातील वाहन हे स्‍वतःच्‍या उपजिविकेकरिता व कुटुंबाच्‍या चरितार्थाकरिता विकत घेतले आहे. सबब तक्रारदार हा स्‍पष्‍टपणे ग्राहक या संज्ञेत मोडता. करिता मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे होकारार्थी द्यावे लागेल व तसे ते आम्‍ही दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
11. तक्रारदाराच्‍या मूळ तक्रारीतील मुख्‍य मागणी अशी आहे की, जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने त्‍याच्‍याकडून येणे थकबाकीच्‍या कारणावरुन, सदरचे वाहन त्‍याच्‍या ताब्‍यातून बेकायदेशीरपणे ओढून घेवून जाऊ नये अशी मनाई जाबदार संस्‍थेविरुध्‍द पारीत करावी. त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे जाबदार कंपनीने तक्रारदार याच्‍या खात्‍यावर बेकायदेशीरपणे जाचक अशा रकमा टाकलेल्‍या आहेत व त्‍या रकमांबाबतची कोणतीही संमती अर्जदार यांचेकडून लेखी स्‍वरुपात घेण्‍यात आलेली नाही किंवा अशा रकमा नावे टाकल्‍याबाबतची कोणतीही समज जाबदार यांनी अर्जदार यांना आजअखेर दिलेली नाही, त्‍यामुळे ती रक्‍कम अर्जदार कायदेशीररित्‍या देणे लागत नाहीत. त्‍या रकमांकरिता जाबदार वित्‍तीय संस्‍था, तक्रारदाराच्‍या मालकीचे वाहन अंगजोरावर ओढून नेऊ अशी धमकी देवून सदरच्‍या रकमा तक्रारदाराकडून वसूल करु पहात आहेत, सबब जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस वर नमूद केल्‍याप्रमाणे मनाई करावी अशी त्‍याची मागणी आहे. तक्रारदाराने आपल्‍या सरतपासाच्‍या शपथपत्रात (नि.22) तो जाबदार कंपनीची एकूण रक्‍कम रु.12,880/- फक्‍त इतकीच रक्‍कम देणे लागतो आहे असे कबूल केले आहे. त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे दि.28/7/10 अखेरपर्यंत त्‍याने एकूण रक्‍कम रु.1,39,160/- जमा केली असून त्‍या तारखेरोजी एकूण रक्‍कम रु.25,760/- इतकीच फक्‍त बाकी देणे लागत होता तथापि या मंचाच्‍या स्‍थगिती आदेशानुसार त्‍याने या मंचामध्‍ये रक्‍कम रु. 12,880/- फक्‍त दि.9/8/10 रोजी मंचात जमा केली असल्‍याने तो फक्‍त रु.12,880/- जाबदार कंपनीस देणे लागत आहे.
12. वर नमूद केल्‍याप्रमाणे जाबदार कंपनीतर्फे श्री गणेश शामराव पाटील यांचे सरतपासाचे शपथपत्र दाखल करण्‍यात आले आहे. त्‍यात जाबदारतर्फे तक्रारदाराने सदरचे वाहन खरेदी करण्‍याकरिता रु.1,45,000/- चे कर्ज जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून उचलले असून सदर कर्जासाठी व्‍याजदर द.साद.शे.16.5 टक्‍के ठरलेला असून सदरचे कर्ज रु.6,827/- च्‍या 30 समान मासिक हप्‍त्‍याने परतफेड करावयाचे ठरले आहे असे नमूद केले आहे. तसेच कर्जाची रक्‍कम उचलतेवेळी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीच्‍या हक्‍कामध्‍ये कर्जाबाबतची कागदपत्रे, लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट, त्‍यासोबतचे शेडयुल, शपथपत्र व करारपत्र लिहून दिलेले आहे असे नमूद केले आहे. या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, सदर कर्जास आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने जाबदार संस्‍थेच्‍या हक्‍कात करुन दिलेली असून त्‍यावर त्‍याने सहया केलेल्‍या आहेत व ही बाब तक्रारदाराने मान्‍य केली आहे. लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटक्‍लॉज 6 ब प्रमाणे कर्जाच्‍या थकबाकीकरिता वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा पूर्ण हक्‍क व अधिकार जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस आहे असे स्‍पष्‍टपणे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट मधील अटी व शर्तींबद्दल तक्रारदाराचा कसलाही उजर नाही. सदर लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटचे अवलोकन करता शपथपत्रात नमूद केल्‍याप्रमाणे कलम 6 ब खाली जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस थकबाकीकरिता नजरगहाण दिलेल्‍या वस्‍तूंचा ताबा घेण्‍याचा अधिकार दिलेला आहे व ती अट तक्रारदाराने मान्‍य केली आहे व त्‍याबाबत तक्रारदाराने त्‍यावर सहया केलेल्‍या आहेत. या सहया तक्रारदाराने अमान्‍य केलेल्‍या नाहीत. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे नाही की, सदर कागदपत्रांवर त्‍याला फसवून किंवा दडपशाहीने किंवा त्‍याला धोका देवून त्‍याच्‍याकडून सहया करुन घेण्‍यात आलेल्‍या आहेत. याचा अर्थ असा की, तक्रारदाराने सदर लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट मधील अटी व शर्ती या खुल्‍या मनाने व स्‍वेच्‍छेने मान्‍य केल्‍या आहेत. अशा परिस्थितीत त्‍यातील सर्व अटी आणि शर्ती या तक्रारदारावर बंधनकारक आहेत व सदर अटी व शर्तींप्रमाणे अमूक एक रक्‍कम जर परतफेड करावयाची असेल तरच सदर वाहनाचा ताबा जाबदार कंपनीला घेता येईल अशी तरतूद नाही. थकबाकी कितीही रकमेची असो, त्‍या थकबाकीच्‍या वसूलीकरिता नजरगहाण दिलेल्‍या वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा अधिकार सदर करारान्‍वये जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेला देण्‍यात आलेला आहे. तक्रारदाराच्‍याच म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यास जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस काही रक्‍कम देणे बाकी आहे. तक्रारदाराने उपस्थित केलेला वाद की, जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने त्‍याच्‍या कर्जखात्‍यामध्‍ये बेकायदेशीररित्‍या काही रकमा दाखविल्‍या, या वादात जाण्‍याचे प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे कामी कारण नाही. प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या अनुषंगाने मुख्‍य मुद्दा हाच आहे की, जाबदार वित्‍तीय संस्‍था बेकायदेशीररित्‍या तक्रारदाराकडून त्‍याने नजरगहाण ठेवलेल्‍या वाहनाचा ताबा घेत आहे किंवा नाही किंवा घेण्‍याची शक्‍यता आहे किंवा नाही ? जेव्‍हा उभय पक्षकारांमध्‍ये नजरगहाण दिलेल्‍या वाहनाचा ताबा परत घेण्‍याबाबत वित्‍तीय संस्‍थेचा अधिकार अबाधित ठेवण्‍याचा करार झालेला आहे, त्‍यावेळेला सदर कराराच्‍या अटींवर अवलंबून राहून जाबदार वित्‍तीय संस्‍था ही बेकायदेशीररित्‍या सदर वाहनाचा ताबा घेत आहे किंवा घेण्‍याची शक्‍यता आहे हे शाबीत करण्‍याची जाबदारी ही तक्रारदारावर आहे. जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने हे स्‍पष्‍टपणे नाकबूल केले आहे की, तक्रारदाराकडून येणे बाकी असलेल्‍या रकमेपोटी जाबदार संस्‍थेने कधीही सदर वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला. जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने हेदेखील स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केले आहे की, त्‍याने कधीही सदर वाहनाचा ताबा बेकायदेशीररित्‍या घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला.
13. याठिकाणी हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदराने आपल्‍या शपथपत्रामध्‍ये (नि.22) असे नमूद केले आहे की, दि.19/7/10 रोजी रक्‍कम रु.1,30,000/- + दंडव्‍याज रु.13,914/- येणे बाकी तक्रारदाराकडून येणे आहे अशी मागणी करीत जाबदार कंपनीचे इसम त्‍यांच्‍या घरी आले व सदर रक्‍कम एकरकमी भरा, नाहीतर गाडी ओढून नेऊ अशी धमकी त्‍यास दिली व त्‍याची गाडी, जाबदार हे कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबिता बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेण्‍याची दाट शक्‍यता आहे, असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यास कोणतीही समज न देता, अंगबळावर सदरचे वाहन घेवून जाण्‍याची भाषा जाबदार बोलत आहेत असेही नमूद केले आहे. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ही त्‍यास देण्‍यात येणा-या सेवेमध्‍ये हलगर्जीपणा व जाबदारची दूषित सेवा आहे. तक्रारदाराच्‍या वरील प्रसंगाबाबतचे हे केवळ एकमेव कथन आहे. ज्‍यावेळेला उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला,
त्‍याळेला जाबदारतर्फे ही बाब हिरीरीने मांडण्‍यात आली की, जाबदार कंपनीतर्फे तक्रारदारास त्‍याची गाडी ओढून नेऊ अशी धमकी कथि‍तरित्‍या देण्‍यात आली हे सिध्‍द करणारा कोणताही स्‍वतंत्र असा पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नाही. उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद संपल्‍यानंतर तक्रारदाराने नि.38 ला अर्ज देवून कथित धमकेच्‍या घटनेच्‍या वेळेला त्‍याचे वडील हजर होते व त्‍यांनी जाबदार कंपनीच्‍या इसमांनी दिलेल्‍या धमक्‍या ऐकल्‍या आहेत असे प्रथमतः नमूद करुन त्‍याचा पुरावा देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. सदरचा नव्‍याने पुरावा देण्‍याचा प्रयत्‍न हा पश्‍चात बुध्‍दीने केला असल्‍याचे आणि तो पुराव्‍यातील त्रुटी भरुन काढण्‍यासाठी केल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यानंतर दि.3/4/14 च्‍या आदेशाने या मंचाने तो अर्ज नामंजूर केला. त्‍यानंतर देखील तक्रारदाराने ब-याच वेळेला प्रस्‍तुत प्रकरणात तडजोड करण्‍याचा प्रयत्‍न केला तथापि तो प्रयत्‍न यशस्‍वी झाला नाही. या सर्व बाबींवरुन हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते की, तक्रारदाराने येनकेनप्रकारे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये आपल्‍या पुराव्‍यात असलेल्‍या त्रुटी भरुन काढण्‍याचा प्रयत्‍न केला आणि पश्‍चात बुध्‍दीने काही नवीन पुरावा तयार करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. या सर्व घटनेवरुन तक्रारदाराने आपली विश्‍वासार्हता गमावली असून, त्‍याच्‍या पुष्‍टीकरण न झालेल्‍या पुराव्‍यावर भरवसा ठेवता येत नाही. सबब तक्रारदाराने ही बाब स्‍पष्‍टपणे शाबीत केली नाही की, जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने येणे बाकी असलेल्‍या रकमेपोटी तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला किंवा तसा प्रयत्‍न करण्‍याची दाट शक्‍यता तक्रारदाराने सिध्‍द केली आहे. सबब असे म्‍हणता येत नाही की, तक्रारदारास जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने काही दूषित सेवा दिलेली आहे. हे जरुर आहे की, येणे बाकी असलेल्‍या रकमेपोटी लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटच्‍या अटी व शर्तीनुसार जाबदार वित्‍तीय संस्‍था ही केव्‍हाही सदर वाहनाचा ताबा घेऊ शकते तथापि जाबदार वित्‍तीय संस्‍था सदर वाहनाचा ताबा घेताना कोणत्‍याही बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार नाही आणि बेकायदेशीररित्‍या सदर वाहनाचा ताबा घेणार नाही अशी अपेक्षा करणे गैर होणार नाही कारण वित्‍तीय संस्‍थेच्‍याच म्‍हणण्‍याप्रमाणे वित्‍तीय संस्‍थेची जवळपास रु.12,500/- इतकी रक्‍कम येणे बाकी असून देखील जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारदाराचे वाहन अद्याप ताब्‍यात घेतलेले नाही. येथून पूढे जर ताबा घ्‍यावायाचा झाला तर जाबदार संस्‍था हे सदर वाहनाचा ताबा सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुनच घेईल अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. मूळातच प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने अमूक एका तारखेस जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने त्‍याचे वाहनाचा ताबा बेकायदेशीररित्‍या घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला किंवा तशा त्‍यास धमक्‍या दिल्‍या हीच बाब शाबीत केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास तक्रारदारास दाव्‍याचे कारण उपस्थित झालेले नाही. सबब तक्रारदाराने त्‍यास जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने दुषित सेवा दिली हे त्‍याचे कथन शाबीत केलेले नाही या निष्‍कर्षास हे मंच आले आहे. सबब आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
14. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने या तक्रारीच्‍या मूळ दाव्‍याचे कारणच शाबीत केलेले नाही, आणि जाबदार वित्‍तीय संस्‍था ही बेकायदेशीररित्‍या त्‍याच्‍या वाहनाचा ताबा घेत आहे हे शाबीत केलेले नाही, तसेच त्‍यास दूषित सेवा दिली हे शाबीत केलेले नाही, त्‍याअर्थी त्‍यास या तक्रारअर्जात मागितल्याप्रमाणे निरंतर मनाई मागण्‍याचा अधिकार नाही. तसेही पाहता, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 14 खाली जिल्‍हा ग्राहक मंच तक्रारदारास काय दादी देवू शकतो हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. त्‍यात कुठलीही कायम मनाई देण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचाला दिलेला दिसत नाही. कायम मनाई देणे हा दिवाणी न्‍यायालयाचा अधिकार आहे, त्‍या अधिकारावर ग्राहक मंच अतिक्रमण करु शकत नाही. हे जरुर आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 13(3)(ब) खाली ग्राहक मंचाला प्रकरण प्रलंबित असताना काही अंतरिम आदेश, जे मनाई स्‍वरुपाचे देखील असू शकतात, असे पारीत करण्‍याचे अधिकार आहेत. परंतु कायम मनाई देण्‍याचा अधिकार हा ग्राहक मंचाला दिलेला नाही. या कारणास्‍तव देखील तक्रारदाराने मागितल्याप्रमाणे कायम मनाई देता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर नकारार्थी देवून प्रस्‍तुत प्रकरण खारीज करावे या निष्‍कर्षाला हे मंच आले आहे.
15. सबब मुद्दा क्र.4 चे त्‍याप्रमाणे देवून आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारीच्‍या एकूण परिस्थितीचा विचार करता उभय पक्षकारांनी आपला खर्च आपला आपण
सोसावयाचा आहे.
सांगली
दि. 19/04/2014
( सौ.मनिषा कुलकर्णी) ( सौ.वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
