तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील  :-  ॲड. पी.बी. रेडे 

             विरुध्‍दपक्षातर्फे वकील  :-  ॲड. एम.एम. बोर्डे

::: आ दे श प त्र  :::

मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-

      ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-

      तक्रारकर्ता हा वरील पत्‍त्‍यावरील कायमचा रहिवासी असून विरुध्‍दपक्ष सुध्‍दा विदयमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात व्‍यवसाय करीत आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीचा ट्रक क्रमांक एम.पी.22-एच-1085 आहे.  तक्रारकर्त्‍याने सदर ट्रक हा मध्‍यप्रदेशातून विकत घेतला होता व त्‍यानंतर तो अकोला येथे उपविभागीय परिवहन अधिका-याकडे नोंदणी केलेला आहे.  तक्रारकर्त्‍याला ट्रक विकत घेतेवेळी काही पैशांची कमतरता पडली होती.  म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून ₹ 5,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व वरील ट्रक तक्रारकर्त्‍याकडे केवळ नजरगहाण/तारण ठेवला होता, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे.

     तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाकडे नियमितपणे कर्जाचे हप्‍ते भरीत होता.  तक्रारकर्त्‍याने आतापर्यंत ₹ 7,32,703/- भरलेले होते.  तरीपण विरुध्‍दपक्षाचे वसूली अधिकारी मागील वर्षापासून तक्रारकर्त्‍याकडे अवास्‍तव रकमांची मागणी करीत असत म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला आपल्‍या खात्‍याचा हिशोब मागितला असता ते दाखविण्‍यास विरुध्‍दपक्ष टाळाटाळ करीत होते व अवास्‍तव रकमांची मागणी करीत होते.  दिनांक 01-04-2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष ₹ 1,42,603/- ची मागणी करीत होते.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने जेव्‍हा हिशोब विचारला तर विरुध्‍दपक्ष सांगायला तयार नाहीत व खाते उतारा दयायला सुध्‍दा तयार नाहीत.  म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने नंतर पैसे भरले नाही.  पण त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे अधिकारी गुंडाच्‍या मदतीने ज्‍यांना ते वसुली अधिकारी म्‍हणतात, तक्रारकर्त्‍याचा वरील ट्रक जप्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत होते.   दिनांक 17-09-2014 रोजी तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयामध्‍ये गेला होता व त्‍याचे खात्‍याचा पूर्ण हिशोब करुन खाते उतारा त्‍याने मागितला.  तेव्‍हा विरुध्‍दपक्षाच्‍या अधिका-यांनी ₹ 7,24,139/- मागितले.  परंतु, एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडे निघत नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने भरण्‍यास नकार दिला.  म्‍हणून तेव्‍हापासून विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक जप्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत होते. 

    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या वरील गैरकायदेशीर कृत्‍याविषयी मा. दिवाणी न्‍यायालय, अकोला येथे रे.दि.मु.नं. 406/2014 दाखल केला होता.  परंतु, त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने अशी हरकत घेतली की, त्‍यांचेमध्‍ये एक तथाकथित करारनामा झालेला आहे व त्‍या करारनाम्‍यानुसार दिवाणी न्‍यायालयाला दावा चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  या हरकतीला तक्रारकर्त्‍याने उत्‍तर दिले होते.  परंतु, विदयमान दिवाणी न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्षाची हरकत मंजूर केली व तक्रारकर्त्‍याचा दावा दिनांक 13-02-2015 रोजी नस्‍तीबध्‍द् केला व लवादाकडे जाण्‍याचा आदेश पारित केलेला होता.

     परंतु, लवाद नेमण्‍याचा अधिकार ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनाच आहे व त्‍यांचा करारनामा एकतर्फी आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द ते अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द कार्यवाही होण्‍यासाठी तक्रारकर्ता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करीत आहे.  विरुध्‍दपक्ष अवास्‍तव रकमा तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये नावे लिहत होते.  ₹ 5,00,000/- च्‍या कर्जाच्‍या बदल्‍यात तक्रारकर्त्‍याने ₹ 7,32,703/- भरले असतांनाही विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याकडे पुन्‍हा ₹ 7,24,139/- काढले.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे.  विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, त्‍यांची तक्रार न्‍यायालयीन खर्चासह मंजूर करावी व विरुध्‍दपक्षाला आदेश दयावा की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक जप्‍त करु नये. तसेच योग्‍य तो हिशोब दाखवावा व खाते उतारा दयावा. तसेच विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक जप्‍त करण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही, असे घोषित करावे. तसेच अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍याप्रित्‍यर्थ विरुध्‍दपक्षाला ₹ 10,000/- चा दंड बसवावा.  

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 33 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.

विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब :-

     सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्‍हणणे फेटाळले व जवाबात असे नमूद केले आहे की,  हे म्‍हणणे माहिती अभावी नाकबूल आहे की, ट्रक हा मध्‍यप्रदेशातून विकत घेतला होता व त्‍यानंतर तो अकोला येथे उपविभागीय परिवहन अधिका-याकडे नोंदणी केलेला आहे.  हे म्‍हणणे पूर्णपणे खोटे असून नाकबूल आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाकडे नियमितपणे कर्जाचे हप्‍ते भरीत आहे.  तक्रारकर्त्‍याने भरलेल्‍या रकमेच्‍या नियमानुसार लेखाविषयक नोंदी ठेवल्‍या जातात.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे भरलेल्‍या रकमेचा पूर्ण हिशोब चोख ठेवलेला आहे.

    तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या मा. दिवाणी न्‍यायालय, अकोला येथे रेदिमुनं. 406/2014 दाखल केला होता ही कागदोपत्री बाब असल्‍यामुळे व त्‍यामध्‍ये झालेला आदेश हा कागदोपत्री पुरावा असल्‍यामुळे त्‍यास जवाब देण्‍याची गरज नाही.  विदयमान न्‍यायालयाने आदेश देवून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने कोणताही वाद लवादाकडे न दाखल करता विदयमान न्‍यायालयात सदर वाद दाखल केला आहे.

    उभयपक्षात झालेला करारनामा हा दोघांच्‍या आपसी समझोत्‍याने झालेला असल्‍यामुळे आता त्‍याबाबत वाद उपस्थित करण्‍याचा किंवा त्‍यातील अटींबाबत वाद उपस्थित करण्‍याचा अधिकार पुरावा कायदयाचे कलम 115 नुसार तक्रारकर्त्‍यास नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार कोणत्‍याही कारणाशिवाय दाखल केलेली असल्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार विदयमान मंचासमक्ष चालू शकत नाही व तक्रारकर्त्‍याचे सर्व आरोप हे तथ्‍यहीन व कोणत्‍याही आधाराविना असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही ₹ 25,000/- दंड लावून खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारकर्त्‍याने केलेली प्रार्थना ही करारातील अटींच्‍या पूर्णत: विरोधात असल्‍यामुळे तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.    

     तक्रारकर्त्‍याला शेवटचा हप्‍ता दिनांक 20-05-2015 पर्यंत भरावयाचा होता त्‍या दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून 05-07-2013 रोजी ₹ 31,000/- चे दोन कर्ज असे एकूण ₹ 62,000/- चे टायरसाठी कर्ज घेतलेले आहे.  तसेच दिनांक 17-12-2012 ला विरुध्‍दपक्षाने ट्रकचा ₹ 24,901/- विमा भरलेला असून त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला ₹ 3,515/- व्‍याज देणे लागतात तसेच दिनांक 5-12-2013 रोजी विरुध्‍दपक्षाने सदर ट्रकचा विमा ₹ 25,183/- भरला असून त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला ₹ 3,274/- व्‍याज देणे लागतात.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष उपलब्‍ध करुन देत असलेल्‍या ₹ 24,580/- चे क्रेडिट कार्डचा व त्‍यावरील व्‍याजाचा वापर केला.  तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या रकमेवर दिनांक 19-07-2015 पर्यंत ₹ 3,77,843/- ओव्‍हर डयु चार्जेस झाले होते.  तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 19-07-2015 पर्यंत ₹ 12,12,843/- भरावयाचे होते.  परंतु, तक्रारकर्ता फक्‍त ₹ 2,52,693/- भरु शकला.  दिनांक 20-06-2015 रोजी जर तक्रारकर्त्‍याला सदर खाते निरंक करावयाचे असल्‍यास ₹ 9,60,150/- भरणे गरजेचे आहे. 

    करारनाम्‍यातील अटींच्‍या अधीन राहून विरुध्‍दपक्ष कंपनीस कर्जदाराने किस्‍ती भरण्‍यास टाळाटाळ केल्‍यास तारण संपत्‍ती जप्‍त करण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. तक्रारकर्ता ऐकीकडे कर्जाच्‍या रकमेच्‍या किस्‍ती सुध्‍दा भरण्‍यास तयार नाही व दुसरीकडे तारण संपत्‍ती जप्‍त न करण्‍याबाबत विनंती करण्‍याचा अर्ज सुध्‍दा दाखल करीत आहे, ही वृत्‍ती म्‍हणजे एकाच वेळी दोन्‍ही तबले वाजविण्‍यासारखे आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

    विरुध्‍दपक्षाने कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही, त्‍यामुळे तकारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने सदर खोटी व बिनबुडाची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्‍दपक्षाला मानसिक त्रास दिला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ₹ 25,000/- दंड लावून खारीज करण्‍यात यावी.  

का र णे  व  नि ष्‍क र्ष

      या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे. 

     या प्रकरणात, कागदपत्रांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की,  उभयपक्षाने दिनांक 14-03-2012 रोजी झालेल्‍या करारानुसार, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 20-03-2012 रोजी ट्रक हे  वाहन विरुध्‍दपक्षाकडून ₹ 5,00,000/- कर्ज घेवून विकत घेतले होते.  सदर कर्जाची परतफेड मासिक हप्‍ता ₹ 17,733/- प्रमाणे 39 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाची होती.  ज्‍याचा पहिला हप्‍ता दिनांक 20-03-2012 ला भरावयाचा होता व शेवटचा हप्‍ता दिनांक 20-05-2015 पर्यंत भरावयाचा होता.   उभयपक्षात ही बाब वादातीत नाही की, तक्रारकर्त्‍याने प्रथम हे प्रकरण दिवाणी न्‍यायालय, अकोला येथे दाखल केले होते व त्‍यामध्‍ये विदयमान न्‍यायालयाने तक्रारकर्त्‍यास करारनाम्‍याच्‍या व अटींच्‍या अधीन राहून लवादाक‍डे म्‍हणणे मांडण्‍याचा आदेश तक्रारकर्त्‍याला दिला होता.  परंतु, उभयपक्षाने रेकॉर्डवर असे कोणतेही दस्‍तऐवज लावले नाही की, सदर प्रकरण लवादाकडे दाखल आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार कलम 3 प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक मंचापुढे प्रतिपालनीय आहे असे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या निवाडयातून स्‍पष्‍ट होते.  तसेच तक्रारकर्ता अशा प्रकरणात ग्राहक होतो हे पण सिध्‍द् होते.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे सदर कर्ज हप्‍त्‍यापोटी रक्‍कम ₹ 7,32,703/- भरलेली आहे. तरी विरुध्‍दपक्षाचे अधिकारी खाते उतारा न देता सदर ट्रक जप्‍त करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात आहेत म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने योग्‍य तो हिशोब दाखवावा व खाते उतारा दयावा तसेच तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक जप्‍त करु नये.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने रेकॉर्डवर ज्‍या पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत त्‍यातील सर्वात जास्‍त पावत्‍या हया सन 2010-11 या वर्षाच्‍या आहेत, जेव्‍हा की, दोघांमधील हा करारच पुढील वर्षी म्‍हणजे दिनांक 14-03-2012 रोजी झालेला असून कर्ज हप्‍ता भरण्‍याची पहिली तारीख ही 20-03-2012 होती.  त्‍यामुळे सन 2010-11 मधील पावत्‍या हया मंचाने कशा ग्राहय धराव्‍या? याबद्दलचा स्‍पष्‍ट खुलासा तक्रारकर्त्‍याने अगर विरुध्‍दपक्षाने केला नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दिवाणी न्‍यायालयातील प्रकरणाची प्रत पाहिली असता त्‍यात विरुध्‍दपक्षाने खाते उतारा दाखवला होता असे तक्रारकर्त्‍याने नमूद केले आहे, म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला सदर कर्ज रकमेचा खाते उतारा व ईतर दस्‍त तपासले असता असे दिसते की, विरुध्‍दपक्षाने सदर ट्रकची विम्‍याची रक्‍कम वेळोवळी भरली आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याने ईतर प्रकारच्‍या कर्जाचीही विरुध्‍दपक्षाकडून मागणी केली होती.  खाते उता-यावरुन विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून जवळपास रक्‍कम ₹ 9,60,150/- घेणे निघतात असे दिसते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील निर्देशांनुसार अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना मंजूर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.   

अं ति म   आ दे श

1)  तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)  न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.

3)   उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.