तक्रार दाखल ता.09/05/2014
तक्रार निकाल ता.06/08/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1) वि.प.श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार हे ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतात. तक्रारदारांनी स्वत:चे मालकीचा टाटा ACE (छोटा हत्ती) एम.एच.09-बी.सी.1009, इंजिन नं.275 IDI05LSZ574414, चासीस नं.445051LSZR76031 ही गाडी असून तक्रारदारांना रक्कमेची गरज असल्याने वि.प.कडून दि.20.08.2011 रोजी रक्कम रु.1,50,000/- कर्ज घेतले. तक्रारदार व वि.प.यांचेत ठरलेप्रमाणे कराराप्रमाणे कर्जाचे हप्ते समान मासिक हप्ता पध्दतीने 36 महिने मुदतीने, 14.75 टक्के व्याजदराने 36 महिन्यात दरमहा रक्कम रु.5,181.45 असे भरणेचे होते.
3) तक्रारदार कराराप्रमाणे दरमहा कर्जाची परतफेड करीत होते. तक्रारदारांना दि.5.10.2013 रोजी वि.प.कडून रक्कम रु.32,765/- अधिक दंड व्याज मागणीची नोटीस आली. तक्रारदारांनी वि.प.कडे तारणगहाण दस्त व कर्ज तारणाचा उतारा याची मागणी केली. वि.प.यांनी तक्रारदाराचे पत्रास उत्तर देऊन कर्जाचा खाते उतारा पाठवून दिला व वि.प.यांनी रक्कम रु.93,184/- ची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली असता वि.प.यांनी नोटीसीस उत्तर पाठवून सोबत लोन-कम-हायपोथिकेशन करारनामा पाठविला. स्टेटमेंट व करारनामा पाहिला असता, तक्रारदारांना असे दिसून आले की, वि.प.यांनी दरमहाचा हप्ता रक्कम रु.5,181.45 पैसे ऐवजी रु.6,010/- हप्त्याची वसुली केली आहे.
4) त्यानंतर वि.प.यांचेकडून दि.08.03.2014 रोजी रक्कम रु.56,406/- मागणीची नोटीस आली. सदर नोटीसीला वकिलामार्फत उत्तर देऊन तक्रारदार रक्कम रु.14,003/- देणे असलेचे कळविले. दरमहा हप्ता रक्कम रु.5,182 x 36 प्रमाणे रु.1,86,552/-, गाडीचा इन्शुरन्स रक्कम रु.32,140/-, क्रेडीट कार्डचे रक्कम रु.10,000/- असे मिळून रक्कम रु.2,28,692/- दि.24.03.2014 पर्यंत, रु.2,09,426/- असे भरलेले सोडलेस तक्रारदार हे वि.प.यांना रक्कम रु.19,267/- देणे लागतात. कर्जाची मुदत दि.20.08.2014 असून त्याअखेर रक्कम रु.14,003/- देणे लागतात व मुदतपुर्व कर्ज फेडणेस तयार आहेत असे कळविले.
5) वि.प.यांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.93,184/- बेकायदेशीरपणे वसुली केली आहे व तक्रारदारांनी वि.प.स दिलेले 36 चेक्सवर रक्कम टाकून गैरफायदा घेणेचा संशय आहे. वि.प.यांचा उतारा पाहिला असता, रक्कम रु.13,184/- चा विमा उतरविलेला आहे. परंतु तक्रारदारांनी कर्ज घेतेवेळी ऑगस्ट-2011 मध्ये विमा उतरविला असलेचे माहिती वि.प.स देऊनही कागदपत्रांची पडताळणी न करता गाडीचा दि.08.02.2012 रोजी विमा उतरविला असलेचे खातेउता-यावरुन दिसते व पुन्हा दि.08.08.2012 रोजी रक्कम रु.15,275/- विमा उतरुन रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर टाकली.
6) वि.प.यांनी रक्कम रु.13,184/- रक्कम विमा नसून क्रेडीट कार्डवर केलेल्या व्यवहाराची येणे रक्कम असलेचे सांगितले. क्रेडीट कार्डवरील व्यवहारापोटी रु.10,000/- व रु.13,184/- अशी एकूण रक्कम रु.23,184/- कर्जाचे कोणताही लेखी करार नसताना तक्रारदाराचे वाहन तारण खातेवर नावे टाकलेचे खाते उता-यावरुन स्पष्ट दिसते. सदर व्यवहाराचा वाहन तारण कर्जाची कोणताही संबंध नाही. विनातारण क्रेडीट कार्ड रक्कमेचा कोणताही करार झाला नसलेने त्याचा सदर वाहनावर बोजा राहणार नाही. क्रेडीट कार्डची येणे रक्कम तारण कर्जात वसुल करणेचे दिसून येते.
7) वाहन तारण खातेचा संबंध नसलेल्या नावे टाकलेल्या रक्कमा वजा जाता दि.20.03.2014 रोजी मासिक हप्ते 31 होतात व मासिक हप्त्याची रक्कम रु.5,848/- होते.
5,848 x 31 = 1,81,288/-
विमा रक्कम रु.15,275 – 16,865 = 32,140/-
=============
2,13,428/-
हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम 2,09,425/-
==============
एकूण देय रक्कम रु. 4,003/-
सदरची रक्कम रु.4,003/- तक्रारदार केंव्हाही देणेस तयार आहेत. वि.प.यांनी क्रेडीट कार्ड रक्कम घालुन येणेबाकी रक्कम रु.93,184/- ही चुकीची काढून मागणी करीत आहेत.
8) वि.प.चे वसुली अधिकारी व एजंट तक्रारदाराचे घरी येऊन रक्कम रु.93,184/- ची वेळोवेळी मागणी करीत आहेत व तक्रारदाराचे वाहन जप्त करुन घेऊन त्याचा लिलाव करणेची धमकी देत आहेत. व को-या चेकवर रक्कम भरुन तक्रारदारांवर फौजदारी खटला घालण्याची भिती दाखवत आहेत.
9) तक्रारदार रक्कम रु.4,003/- देणेस तयार असून ते घेऊन तक्रारदारांना कर्ज मुक्त करण्याचा आदेश द्यावा. वाहनाचे आरसी व टीसी बुक वरील बोजा नोंद कमी करावा. नुकसानभरपाई म्हणून रु.25,000/- मिळावा व तक्रारदाराचे वि.प.कडे असलेले कोरे धनादेश तक्रारदारास परत द्यावेत अशी विनंती केली आहे.
10) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत वि.प.ची थकबाकीच्या नोटीसा, तक्रारदार तर्फे वकिलांचे नोटीसीस उत्तर व खाते उतारा मागणी पत्र व वि.प.यांचे नोटीसीस उत्तर, वाहन तारणे खाते उतारा प्रत, वि.प. यांचे तर्फे थकबाकीची नोटीस व नोटीसीच्या पोहच पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदारांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच दि.04.02.2016 रोजी लोन-कम-हायपोथिकेशन करार, इंडीयन बँकेच्या असोशिएशन यांनी बेवसाईटवर दिलेला ईएमआय कॅल्कुलेटरनुसार येणारा उतारा, डीपीसी चार्जेस अन्वये कर्ज खातेवर टाकलेल्या रक्कमांचा तपशिल, वि.प.यांचे वकिलांचे तक्रारदारांच्या नोटीसीस उत्तर व नोटीसीसोबत मिळालेला खाते उतारा, कंपनीने पुर्वी दिलेला खाते उतारा, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
11) तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प.ही फायनान्स कंपनी असून अवजड कमर्शिअल वाहनासाठी वित्त पुरवठा करते. तक्रारदाराचे मागणीनुसार टाटा कंपनीचा ट्रान्सपोर्ट धंदयाकरिता वापरले जाणारे एम.एच.09-बी.सी.-1009 या कमर्शिअल वाहनाकरिता रक्कम रु.1,50,000/- इतके कर्ज तक्रारदाराना वि.प.यांनी दिले. तक्रारदार यांना कर्ज देतेवेळी कागदपत्रांची दिली होती. तसेच जामीनदार यांचेसोबत कंपनीचे अटी व शर्ती वाचून दि.20.08.2011 रोजी करारनामावर स्वाक्षरी करुन शेडयुल-3 प्रमाणे हप्ते भरण्याचे सदर मान्य करुन पहिल्या 35 हप्त्यांची रक्कम रु.6,010/- व 36 वा हप्ता रु.6,025/- इतकी ठरली होती. सदर कर्जासाठी व्याज 14.75 टक्के आहे. तक्रारदाराने मान्य करुन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तक्रारदारांच्या कर्जाची रक्कम शेडयुल-3 अंतर्गत 36 हप्त्यांमध्ये दि.20.09.2011 ते दि.20.08.2014 पर्यंत दरमहाचे हप्त्याने अदा करावयाची होती. तक्रारदारांनी सुरुवातीला काही हप्ते ठरलेप्रमाणे भरले व त्यानंतर भरले नाहीत. त्यामुळे हप्ते न भरल्यास 3% अतिरिक्त व्याज मान्य केले होते. तक्रारदारांनी हायपोथिकेशन कराराप्रमाणे कलम-1.11 ते 1.5 अन्वये अतिरिक्त व्याज व ठरलेल्या कराराअन्व्ये हप्ते भरण्याची तरतुद तक्रारदारांनी मान्य केली होती.
12) वि.प.यांनी तक्रारदारांना दि.02.08.2012 रोजी थकबाकीची नोटीस दिली, ती दि.07.08.2012 रोजी स्विकारली. त्यानंतर पुन्हा दि.05.10.2013 रोजी नोटीस दिली, ती दि.12.10.2013 रोजी स्विकारली. दि.05.10.2013 रोजी जामीनदारास नोटीस पाठविली ती न स्विकारलेने परत आली. वि.प.यांनी तक्रारदारांनी मागणी केलेप्रमाणे अकौंट रिपेमेंट शेडयूल व त्यावरील व्याज इत्यादी उतारे पाठविले.
13) तक्रारदाराने वि.प.व अॅक्सेस बँक अंतर्गत कंपनीच्या वाहन कर्जदारास काही कालावधीकरिता क्रेडीट स्वरुपात त्यांना दैनंदिन लागणारे डिझेल व इतर अडचणीकरिता सुविधा म्हणून अॅक्सेस बँकेचे क्रेडीट कार्ड देण्यात येते. त्याची रक्कम तक्रारदारांनी भरावयाची असते तसे न झालेस वि.प.कंपनी ती रक्कम भरुन कर्जदाराकडून व्याजासह परत मिळविण्याचे असते. वि.प.यांनी रक्कम रु.25,756/- व त्यावरील व्याज क्रेडीट कार्डचे अॅक्सेस बँकेस अदा केली आहे.
14) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात ते ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करीत असलेबाबत मान्य केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुतच्या तक्रारीं मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. सदरचा प्राथमिक मुद्दा काढणेत यावा.
15) तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज रक्कम रु.1,50,000/- व व्याजदर 14.75, शेडयुल-3 अंतर्गत दरमहा हप्ता रु.5,182/- त्याप्रमाणे एक वर्षाचे रक्कम रु.22,125/- होतात. तीन वर्षाकरिता रक्कम रु.22,125 x 3 = रु.66,375/- इतकी होती. संपूर्ण कराराची रक्कम रु.2,16,375/- इतकी असून 36 हप्त्यांमध्ये भरावयाची होती. पहिला हप्ता रु.6,010/- व उर्वरीत हप्ते रु.6,025/- चे होते. तक्रारदारांनी रु.6,020/-, दि.19.09.2011 रोजी व रु.6,520/- दि.20.10.2011 रोजी व रु.6,020/- दि.17.11.2011 रोजी भरलेला आहे.
16) वि.प.यांनी 36 कोरे चेक दाखवून गैरफायदा घेतला हे चुकीचे आहे. तारण असलेल्या वाहनाचा वेळोवेळी विमा काढणेची जबाबदारी तक्रारदारांची होती. तक्रारदारांनी विमा न उतरविलेने वि.प.यांनी दि.08.08.2012 ते दि.07.08.2013 पर्यंत रक्कम रु.15,275/- विमा उतरविला होता. तसेच दि.08.08.2013 ते दि.07.08.2014 पर्यंत रक्कम रु.16,865/- विमा वि.प.यांनी उतरविला आहे. सदरची बाब करार कलम-3.8 मध्ये तक्रारदार व वि.प.मध्ये ठरले असून तक्रारदारांनी जामीनदारांसह मान्य करीत स्वाक्षरी केली आहे.
17) तक्रारदारांना सर्व बाबींची माहिती असताना द्याव्या लागणा-या रक्कमा वि.प.यांना देऊ नये म्हणून चुकीचे कथन तक्रार अर्जात केले आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाबद्दल कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प.यांनी तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक दिली आहे. तक्रारदारांच्या विनंतीनुसार या मंचासमोर अशा दादी मागता येणार नाहीत. सदरचा वाद हा दिवाणी कोर्टाच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस बाधा येते. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज चुकीचा असून खोडसाळपणाचा असलेने नामंजूर करणेत यावा. तक्रारदारांना दंड म्हणून रक्कम रु.30,000/- आकारण्यात यावी. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा.
18) वि.प.यांनी दि.28.01.2015 रोजी कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये तक्रारदारांना यांना पाठविलेली थकबाकीच्या नोटीसा, पोहच पावत्या, वि.प.तर्फे जामीनदार यांना थकबाकी रक्कम भरणेबाबत पाठविलेली नोटीस व पोचपावती, तक्रारदार यांचा Interest and principle Bifurcation statement copy चा अर्ज, तक्रारदार यांनी मागणी केलेला खातेउतारा व बायफरगेशन उतारा, वि.प.तर्फे दिलेला खातेउतारा व स्टेटमेंट ऑफ अकौंटस, खातेउतारा याची पोहच पावती, वकिलामार्फत वि.प.यांना Recovery of Over dues Notice नोटीस, नोटीसीस उत्तर, Loan cum Hypothecation agreement, Schedule I & II forming part of these loan cum Hypothecation Agreement describing Particulars of the amount payable. Schedule III Agreement describing particulars of amount payable, Statement of Accounts, तक्रारदार यांना दिलेली Statement of copy याची पोहचपावती व नोटीसां, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
19) दोन्ही बाजूंचे म्हणणे व कागदपत्रांचे अवलोकन तसेच उभय वकिलांचा युक्तीवादाचा विचार करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मे.मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा:-
20) मुद्दा क्र.1:- प्रस्तुत कामी आम्हीं मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने वि.प.यांचेकडून स्वत:च्या मालकीचे वाहन टाटा ACE (छोटा हत्ती), एम.एच.09-बी.सी.-1009 तारणावर रक्कम रु.1,50,000/- कर्ज घेतले होते व त्या संदर्भात तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्यान Loan Cum Hypothecation Agreement झाले आहे. तसेच प्रस्तुत अॅग्रीमेंट या कामी दाखल असून वि.प.ने ही प्रस्तुत बाब मान्य केली आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत ही बाब निर्वीवाद सिध्द झाली आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी दिले आहे.
21) वर नमुद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्हीं नकारार्थी देत आहोत कारण प्रस्तुत कामी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील विनंती कलम-1 मध्ये तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारदार हे वि.प.यांना रक्कम रु.4,003/- देणेस तयार असून प्रस्तुत रक्कम वि.प.यांनी स्विकारुन तक्रारदारांना कर्जमुक्त करणेचा आदेश वि.प.ने द्यावा. वरील रक्कम भरलेवर तक्रारदाराचे वाहनाचे आरसी व टीसी बुकवरील कर्जाचे बोजाची नोंद कमी करुन देण्याचा आदेश व्हावा, मानसिक त्रासासाठी रक्कम रु.25,000/- वि.प.कडून तक्रारदाराला मिळावेत तसेच तक्रारदाराकडून वि.प.ने घेतलेले कोरे धनादेश तक्रारदाराला वि.प.कडून परत मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे. तसेच तक्रार अर्जातील कथनामध्ये, तक्रारदाराने म्हटले आहे की, कर्ज हप्त्याची रक्कम रु.5,181.45पैसे ठरली असताना वि.प.ने रक्कम रु.6,010/- प्रमाणे हप्ता वसूली चालू केली होती. तसेच वि.प.ने तक्रारदाराला दि.05.10.2013 रोजी रक्कम रु.32,765/- थकबाकी असलेची नोटीस आली. त्यावेळी तक्रारदाराने दि.21.10.2013 रोजी रक्कम रु.10,000/- भरले तरीसुध्दा पुन्हा दि.05.12.2013 रोजी रक्कम रु.30,322/- ची थकबाकीची नोटीस आली. त्या नोटीसला तक्रारदाराने वकीलामार्फत नोटीस उत्तर दिले व कर्ज दस्तऐवजाची व खातेउता-याची मागणी केली. यानंतर वि.प.ने तक्रारदाराला वकीलामार्फत नोटीस दि.08.03.2014 रोजी पाठवून रक्कम रु.56,046/- ची मागणी केली. तक्रारदाराने आपले वकीलांमार्फत नोटीस पाठवून तक्रारदाराला फक्त रक्कम रु.14,003/- देणे लागत असलेचे वि.प.ला कळविले. म्हणजेच हप्ता रक्कम रु.5,181.45पैसे म्हणजे 5182 X 36 प्रमाणे रक्कम रु.1,86,552/- गाडीचे इन्शुरन्सची रक्कम रु.32,140/- व क्रेडीट कार्डचे रक्कम रु.10,000/- असे मिळून रक्कम रु.2,28,692/- दि.24.03.2014 पर्यंत व रक्कम रु.2,09,426/- असे भरलेले सोडलेस तक्रारदार हे वि.प.ला रक्कम रु.19,267/- देणे लागतात. सदर कर्जाची मुदत दि.20.08.2014 पर्यंत असून तक्रारदार हे वि.प.ला दि.20.03.2014 पर्यंत मुदतपुर्व कर्ज फेडीसाठी रक्कम रु.14,003/- देणे लागतात, वगैरे वगैरे तसेच तक्रार अर्ज पॅरा. नं.6 व 7 व 8 मध्ये ही तक्रारदाराने वि.प.ला किती रक्कम अदा केली व किती देणे लागते या संदर्भात हिशोबाचे कथन केले आहे. तसेच वि.प.हे रक्कम रु.96,184/- एवढी रक्कम भरणेस तक्रारदाराला दबाव आणत आहेत, वगैरे कथन तक्रार अर्जात तक्रारदाराने केले आहे. म्हणजेच एकंदरीत तक्रारदाराने कर्जापोटी किती हप्ते भरले, किती देणे बाकी आहे, वि.प.ने व्याज कशा पध्दतीने आकारले ? कोणत्या रक्कमेवर वगैरे वगैरे सर्व हिशोबसंबधीच्या बाबीं या कामी नमुद आहेत व त्याचा हिशोब केलेशिवाय न्यायनिर्णय करणे अशक्य आहे. परंतु प्रस्तुत कामी उभय पक्षकारांमध्ये हिशोबाचा वाद आहे हे उभयतांनी दाखल केले. कागदपत्रे, पुराव्याची शपथपत्रे, लेखी/तोंडी युक्तीवाद यावरुन स्पष्ट होते आणि प्रसतुत बाबतीत मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबर्इ यांनी दिले खालील नमुद न्यायनिवाडयाप्रमाणे हिशोबाचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत येत नसून तो ग्राहक मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. प्रस्तुत न्यायनिवाडा खालीलप्रमाणे-
CPJ 2013 (Vol.1) Pg.No.60
Rajkumar Devidas Ghayal …Appellant
Versus
Tata Motors …Respondent
Head Note :- Consumer Protection Act, 1986-Sec.2(1)(e)15- Consumer Dispute-loan transaction-correctness of account-a dispute which pertains to account cannot be said to be consumer dispute –Hence it is civil dispute-complaint not maintainable.
सबब, प्रस्तुत तक्रार अर्ज हा या मे.मंचात चालणेस पात्र नाही असे या मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, प्रस्तुत कामी, आम्हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2 तक्रारदाराने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवणेत येतो.
3 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.