10.   सदर आक्षेपाचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या वाहन महिंद्रा अॅण्‍ड महिंद्रा पिकअप व्‍हॅन रजि.नं.एमएच 10/केए 7190 या वाहनावरती रु.1,55,000/- इतके कर्ज दि.12/8/08 रोजी सामनेवालांकडून घेतले होते, असे नि.20 वरील लेखी म्‍हणण्‍यातील पॅरा 5 मध्‍ये मान्‍य केले आहे.  यावरुन तक्रारदार हा नमूद सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीचा कर्जदार ग्राहक आहे ही बाब शाबीत होते.  तसेच सामनेवाला यांनी घेतलेल्‍या आक्षेपाचा विचार करता तक्रारदाराचा मुलगा प्रभाकर हा व्‍यापारासाठी नमूद वाहन चालवित होता, हे तक्रारअर्जातील कलम 3 मधील तपशीलावरुन निदर्शनास येते.  ज्‍यावेळी तक्रारदाराचे नमूद वाहन ओढून नेले, त्‍यावेळी सदर वाहनामध्‍ये तक्रारदाराचे मुलाचे ड्रायव्‍हींग लायसेन्‍स व गाडीची महत्‍वाची कागदपत्रे होती असे स्‍पष्‍ट कथन केलेले आहे.  तसेच तक्रारअर्जातील कलम 4 मध्‍ये सदर वाहनाच्‍या उत्‍पन्‍नावर तक्रारदार व त्‍याच्‍या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, त्‍यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये ग्राहक हे नाते प्रस्‍थापित झाले आहे असेही स्‍पष्‍ट कथन केले आहे.  त्‍या पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने शपथपत्र दाखल केलेले आहे.  तसेच सामनेवाला यांनी नमूद वाहन कोण चालवत होते हे समोर आणलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचा मुलगाच नमूद वाहन चालवत होता व सदर नमूद वाहन तो ढालगांव येथे घेवून गेला असता तेथून ते वाहन नेले आहे, याचा विचार करता नमूद प्रभाकर हा तक्रारदाराचा मुलगा असून तो त्‍याच्‍या कुटुंबाचा सदस्‍य आहे व तो वाहन चालवत होता ही वस्‍तुस्थिती विचारात घेता तक्रारदार हा सामनेवालाचा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  तसेच नमूदचे वाहन हे केवळ तक्रारदाराने तक्रारअर्जात व्‍यवसाय ‘व्‍यापार’  म्‍हणून लिहिले आहे अथवा नमूद वाहन हे व्‍यापारी कारणास्‍तव वापरलेले आहे म्‍हणजे नमूदचे वाहन वाणिज्‍य हेतूसाठीच आहे असे म्‍हणता येत नाही कारण दाखल पुराव्‍यावरुन व तक्रारीकथनावरुन नमूद वाहनाच्‍या उत्‍पनातून त्‍याच्‍या कुटुंबाचा चरितार्थ चालत होता याचा विचार करता सपना फोटोस्‍टॅट विरुध्‍द एक्‍सेल माकेटींग कॉपोरेशन 2011 (2) CPR 35 NC या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या पूर्वाधारामध्‍ये If a person indulges in a commercial activity for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment, then he continues to be a consumer in terms of Consumer Protection Act.

असा स्‍पष्‍ट दंडक दिलेला आहे व सदर दंडकाचा विचार करता तक्रारदार हा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

11.   तक्रारदाराचा मुलगा श्रीशैल प्रभाकर वाले यांस दि.11/2/14 रोजी नमूद तक्रारअर्ज चालविण्‍याबाबतचे संपूर्ण अधिकार त्‍याच्‍या वडीलांनी दिलेले आहेत.  सदर मुखत्‍यारपत्रान्‍वये नमूद तक्रारदाराच्‍या मुलग्‍याने नि.27 वर शपथपत्र दाखल केलेले आहे.  सदरचे शपथपत्र विचारात घेता येणार नाही असाही आक्षेप सामनेवालांच्‍या वकीलांनी घेतलेला आहे व त्‍यासाठी जानकी वशदेव भोजवानी व इतर विरुध्‍द इंडसइंड बँक व इतर 2005(3) CR 846 या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पूर्वाधाराचा आधार घेतला आहे.

      If the power of attorney holder has rendered some acts in pursuance to power of attorney, he may depose for the principal in respect of such acts, but he cannot depose for the principal for the acts done by the principal and not by him.

      सदरचा पूर्वाधार हा दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) वर आधारित आहे.   सदर कोडच्‍या तरतुदींचा काटेकोर अवलंब ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये आपेक्षित नाही. मात्र ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार चालणाया प्रकरणामध्‍ये अशा  तरतुदीचा काटेकोर अवलंब आपेक्षित नाही.

12.   सामनेवाला यांनी नमूद मुखत्‍यारपत्रामध्‍ये ज्‍या ज्‍या गोष्‍टी तक्रारदाराच्‍या माहितीत व ज्ञानात होत्‍या, त्‍या त्‍या गोष्‍टी तक्रारदाराच्‍या मुलग्‍यास माहित होत्‍या असा कोणताही उल्‍लेख मुखत्‍यार पत्रात केलेला नाही व त्‍यामुळे सदर मुखत्‍यारपत्रच वैध नाही व त्‍या अनुषंगाने तक्रारदारतर्फे दाखल केलेला नमूद श्रीशैल वालेचे शपथपत्र पुरावा म्‍हणून वाचता येणार नाही कारण तो ग्राहकच होवू शकत नाही व त्‍यामुळे तक्रार फेटाळणेत यावी असा आक्षेप घेतलेला आहे.  याचा विचार करता तक्रारदाराने श्री सुभाष रामप्रकाश खन्‍ना व इतर विरुध्‍द दी न्‍यू इंडिया अश्‍युरन्‍स कं.लि. 2013 (1) All MR Journal 16 या मा.राज्‍य आयेाग मुंबई यांचा  पूर्वाधार दाखल केलेला आहे.  सदर पूर्वाधारानुसार When the complaint is finally disposed of after service of notice to the opponent, the District Forum is under an obligation to decide the complaints on merits.  To decide complaints simplicitor on a technical ground that the complaint is not filed by the complainant results into giving undue life to the litigation.  Such protraction at the hands of the parties can be understood but the Dist. Forum shall avoid such proceeding and will given undue life to the litigation.  It is well settled principle that while disposing of a complaint finally, all the points involved in the complaint shall be dealt with by the Consumer Forum because if the appellate authorities are not satisfied with the technical objections, then the appellate authorities can consider the case on merit and dispose of the same.  However, in absence of recording of findings on merits on the part of the Dist. Forum, the appellate authorities have to unnecessarily remand the case to the Dist. Forum for trial.  Such type of remand would give undue life to the litigation and also cause harassment to the parties. वरील पूर्वाधार विचारात घेता केवळ law of letter पाहण्‍यापेक्षा law of spirit विचारात घेवून अशा तांत्रिक मुद्यास्‍तव तक्रार फेटाळता येणार नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे.  त्‍यामुळे सामनेवालांचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे.  वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा कर्जदार ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्‍हणून या मुद्याचे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.

मुद्दा क्र.2 व 3

13.   तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्‍या सेवात्रुटीबाबत उ‍पस्थित केलेले मुख्‍य मुद्दे पुढीलप्रमाणे -

1.    सामनेवाला क्र.2 याचे एजंटांनी कर्ज हप्‍ता व कर्जफेडीचा कालावधी याबाबत दिलेली माहिती व प्रत्‍यक्ष कर्जकरारपत्रावर असणा-या नोंदी यामधील तफावतीमुळे तक्रारदारास कर्जफेड करणे अडचणीचे झाले अशा प्रकारे एजंटामार्फत ग्राहक हेरुन दिशाभूल करणारी माहिती देवून चुकीच्‍या पध्‍दतीने कर्जाची वसुली करणे.

2.    को-या फॉर्मवर सहया घेतलेल्‍या आहेत.

3.    तक्रारदारास सामनेवाला यांनी त्‍याच्‍या कर्जखात्‍याचा हिशोब दिला नाही.

4.    तक्रारदारास सामनेवाला यांनी त्‍याचया कर्जाचा खातेउतारा दिला नाही.

5.    सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता ढालगांव येथून वाहनाचे लॉक तोडून दांडगाव्‍याचे अंगजोरावर वाहन ओढून नेले आहे.

      तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीकथनामध्‍ये सामनेवाला क्र.2 या एजंटामार्फत सामनेवाला                                                                                                                                                                                क्र.1 यांचेकडून महिंद्रा पिकअप वाहन रजि.नं. एमएच 10/के 7190 या वाहनावर जुलै 2008 मध्‍ये रु.1,55,000/- इतके कर्ज घेतले होते व सदर कर्जाची परतफेड दरमहा रु.6,000/- मासिक हप्‍त्‍याने एकूण 36 महिन्‍यात द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याजाने फेडणेचे होते.  मात्र सामनेवाला क्र.2 याच्‍या चुकीमुळे सदर कर्जाचा हप्‍ता हा दरमहा रु.8,000/- प्रमाणे 30 महिन्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचा होता, असे नमूद केलेले आहे.  सामनेवाला यांनी त्‍यांचे नि.20 वरील लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारास रु.1,55,000/- इतके कर्ज दि.12/8/08 रोजी अदा केले होते असे मान्‍य व कबूल केले आहे. मात्र सदर कर्जाची परतफेड प्रतिमाह रु.8,804/- एकूण 24 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करणेची होती आणि त्‍यासाठी द.सा.द.शे. 18.16 टक्‍के व्‍याजदर होता असे स्‍पष्‍ट कथन केले आहे.  उभय पक्षांचा कथनांचा विचार करता नि.22/1 अन्‍वये सामनेवाला यांनी नमूद कर्जकरारपत्राची सत्‍यप्रत दाखल केलेली आहे तसेच पुरसीस नि.42 अन्‍वये मंचाच्‍या तोंडी आदेशाप्रमाणे मूळ कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  त्‍यामध्‍ये नमूद मूळ कर्जकरारपत्र दाखल आहे.  सदर कर्जकरारपत्राचे अवलोकन केले असता सदरचे करारपत्र हे हायपोथिकेशन-कम-गॅरंटी कर्ज करारपत्र असून वाहनाचे तारणावर कर्ज दिलेले आहे. सदर कर्जासाठी सतिश पोरे व विजय पाटील हे जामीनदार आहेत.  शेडयुल 1 प्रमाणे कर्जरक्‍कम रु.1,55,000/-, 24 महिन्‍यात परतफेडीच्‍या मुदतीने दिलेले असून शेडयुल 2 मध्‍ये नमूद वाहनाच्‍या वर्णनाचा तपशील नोंद आहे. त्‍यानुसार महिंद्रा पिकअप मॉडेल MAH00026 रजि.नं.एमएच 10 के 7190 Engine No. AC24A58009 Chasis No.A40027 या वाहनासाठी नमूद कर्ज दिलेची बाब शाबीत होते.  शेडयुल 3 नुसार द.सा.द.शे. 18.16 टक्‍के व्‍याजदर असून दर महिन्‍याच्‍या येणे रकमेवर व्‍याज आकारणेबाबतची नोंद आहे.  तसेच नमूद शेडयुलच्‍या अ.क्र. 7 नुसार नमूद कर्जाची एकूण देय रक्‍कम रु.2,11,296/- असून एकूण 24 हप्‍त्‍यांमध्‍ये प्रतिमाह रु.8,804/- प्रमाणे फेड करणेची असून प्रत्‍येक हप्‍ता दर महिन्‍याच्‍या 12 तारखेस देणेबाबत तपशील नमूद आहे.  पहिला हप्‍ता दि.12/8/2008 रोजी तर शेवटचा हप्‍ता दि.12/7/10 रोजी देय आहे.  यावरुन तक्रारदारास सामनेवाला यांनी रु.1,55,000/- चे दिलेचे कर्ज दिलेची बाब शाबीत झालेली आहे. 

14.   तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये सामनेवाला क्र.2 या सामनेवाला क्र.1 या एजंटाने दिशाभूल केली. तक्रारदार दरमहा रु.6,000/- भरणेस तयार होता व त्‍याप्रमाणे त्‍याने रु.49,000/- इतक्‍या रकमेची परतफेड केलेली आहे.  तरीही नमूद कर्जफेडीचा कालावधी व हप्‍ता वस्‍तुतः बदलला असून इतक्‍या मोठया रकमेचा हप्‍ता देणे अशक्‍य असतानाही तक्रारदाराने प्रामाणिक प्रयत्‍न केलेले आहेत.  त्याअनुषंगाने तक्रारदाराने नि.5/4/1 अन्‍वये दि.17/3/09 रोजी 10,000/-, नि.5/4/2 अन्‍वये दि.8/3/10 रोजी 23,000/-, नि.5/4/3 अन्‍वये दि.7/12/09 रोजी 10,000/- च्‍या पावत्‍यांच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.  नमूद वाहन तक्रारदाराचे नावे होते हे दर्शविणारे आर.टी.ओ. सांगली यांचे प्रमाणपत्राची सत्‍यप्रत दाखल आहे.  सामनेवाला यांनी नि.39 चे फेरिस्‍त अन्‍वये एकूण 13 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.   नि.39/11 वर तक्रारदाराच्‍या कर्जाचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. 

15.   सामेनवाला यांनी नमूद सामनेवाला क्र.2 शी त्‍यांचा कोणत्‍याही प्रकारे संबंध नव्‍हता असे लेखी म्‍हणणण्‍यामध्‍ये कथन केलेले आहे.  तक्रारदाराने सेवात्रुटीबाबत उपस्थित केलेला अ.क्र.1 चा विचार करता नमूद सामनेवाला क्र.2 रविंद्र वगरे याचा व सामनेवाला संस्‍थेचा नेमका काय संबंध होता ही बाब शाबीत केलेली नाही.  त्‍यामुळे जरी तक्रारदाराची नमूद व्‍यक्‍तीकडून दिशाभूल झाली असेल तर त्‍यासाठी  सामनेवाला क्र.1 याने सेवात्रुटी केली असे म्‍हणता येत नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.   नि.39/12 वरील कर्जकरारपत्राचे अवलोकन केले असता तसेच सामनेवाला यांनी नमूद करारपत्राची मूळ प्रत दाखल केलेली असून तिचेही अवलोकन या मंचाने केलेले आहे.  सदर कर्जकरारपत्रामध्‍ये वर सविस्‍तर नमूद केलेल्‍या तपशीलांची नोंद आहे.  त्‍यामुळे सदरच्‍या बाबी समजून उमजून तक्रारदाराने व जामीनदाराने सहया केल्‍या आहेत. तसेच नि.39/10 वर तक्रारदाराचे शपथपत्राची सत्‍यप्रत दाखल केली आहे. सदर शपथपत्रामध्‍ये नमूद कराराच्‍या सर्व बाबी तक्रारदाराच्‍या मातृभाषेत समजावून सांगितल्‍या असून त्‍या त्‍यास समजल्‍या आहेत असेही नमूद केले आहे, त्‍यामुळे आता तक्रारदारास अशा पध्‍दतीचा आक्षेप घेवून सेवात्रुटी केली असे म्‍हणता येत नाही.  त्‍यामुळे अ. क्र 1 मधील नमुद सेवात्रुटी ही शाबीत झालेली नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. 

16.   तक्रारदाराने त्‍यास खरोखर तातडीची आर्थिक निकड भासल्‍याने व त्‍यास कर्जरकमेची आवश्‍यकता असल्‍याने नमूद वाहन तारण देवून त्‍याने निकडीच्‍या गरजा भागविणेकरिता कर्ज घेतले व त्‍यामुळे त्‍याने सामनेवाला क्र.1 यांना को-या फॉर्मवर सहया करुन दिलेल्‍या आहेत असा आक्षेप घेतलेला आहे व सदर आक्षेपाचा विचार करता या मंचाने सामनेवाला कंपनीस मूळ कागदपत्रे दाखल करणेचा तोंडी आदेश दिलेला होता.  त्‍यास अनुसरुन नि.42 चे पुरसीस अन्‍वये सदर मूळ कागदपत्रे प्रस्‍तुत प्रकरणी कंपनीने दाखल केलेली आहेत.  सदर कर्ज करारपत्र हे प्रिंटेड असून मूळ प्रत ही लेजर पेपरवरील दिसून येते.  तिची 1 ते 17 पाने ही लेजर पेपरची आहेत व 18 वे पान हे साध्‍या पांढ-या पेपरचे आहे.  17 पानावरील मजकूरच नमूद 18 पानावर आहे व यामध्‍ये कर्जदार व दोन जामीनदार यांच्‍या सहया व कंपनीच्‍या अधिकृत व्‍यक्‍तीची सही आहे.  सदर पान क्र.18 वर कोणतीही माहिती भरलेली नाही, तर पान क्र.17 वर कर्जदार व जामीनदारांची नावे, पत्‍ते, नमूद आहेत.  त्‍यामुळे तक्रारदार म्‍हणतो, त्‍याप्रमाणे जरी मूळ कर्जकरारपत्रावर सामनेवाला यांनी माहिती भरुन सहया घेतल्‍या असल्‍या तरी पुनश्‍चः त्‍याच माहितीच्‍या कागदपत्रांवर माहिती न भरता कर्जदार व जामीनदाराच्‍या सहया घेण्‍याचे प्रयोजन काय याचे स्‍पष्‍टीकरण सामनेवालांचे विद्वान वकील देवू शकले नाहीत.  तीच बाब पान नं.19 व 20 बाबत आहे. सदर दोन्‍हीही लेजर पेपर आहेत.  पान 19, शेडयुल 1 व शेडयुल 2 च्‍या तपशीलाबाबत आहे व त्‍याच बाबींची माहिती पान नं.20 वर आहे. पान नं.19 वर संपूर्ण माहिती भरुन सहया घेतल्‍या आहेत. पान नं.20 हे कोरे आहे व त्‍यावर सहया घेतल्‍या आहेत.

17.   यावरुन सदर शेडयुलमध्‍ये काय नमूद होते याचा ऊहापोह वरती केलेला आहे.  तरीही पुनश्‍चः त्‍याच वर्णनाच्‍या तपशीलाच्‍या को-या कागदावर कर्जदार जामीनदार यांच्‍या सहया घेतलेल्‍या आहेत. याचेही उत्‍तर सामनेवाला देवू शकलेले नाहीत. बचावाच्या पुष्‍ठयर्थ सामनेवालांच्‍या विधिज्ञांनी जरी अशा को-या फॉर्मवर सहया घेतल्‍या असल्‍या तरी त्‍याचा कोठेही दुरुपयोग केलेला नाही असे प्रतिपादन केलेले आहे.  या मंचासमोर तक्रारदार हा कर्जदार होता तो कर्जदार म्‍हणून त्‍यास असलेल्‍या जामीनदाराच्‍या पान क्र.18 व पान क्र.20 या को-या फॉर्मवर सहया घेतल्‍याची बाब सिध्‍द झालेली आहे. त्‍यामुळे सदर को-या कागदपत्रांवर जरी सहया घेतल्‍या असल्‍या तरी त्‍याचा दुरुपयोग केलेला नाही हा बचाव हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही.  सबब, अशा को-या फॉर्मवर सहया घेणे ही सामनेवाला यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे. 

18.   तक्रारदाराने अ.क्र.3 चे सेवात्रुटीबाबत उपस्थित केलेल्‍या मुद्यास सामनेवाला यांनी तीव्र हरकत घेतलेली आहे.  तक्रारदाराने त्‍याचे तक्रारअर्जातील कलम 3 मधील कथन विचारात घेता तक्रारदार हा एप्रिल 2010 मध्‍ये सामनेवाला क्र.1 कंपनीमध्‍ये जावून त्‍याने एकरकमी परतफेड योजनेच्‍या लाभाने रक्‍कम रु.1,50,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली व सदर कर्जाचा निरंक दाखला देण्‍याची मागणी केली. त्‍यावेळी सामनेवाला क्र.1 कंपनीच्‍या पदाधिका-यांनी तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव नाकारुन रक्‍कम रु.2,20,000/- जमा करण्‍याची सूचना दिली.  सदर सामनेवलांच्‍या कृतीवरुन कंपनीच्‍या हिशेबात तफावत व अवास्‍तव रकमेची मागणी होत असल्‍याने तक्रारदाराने कर्जाचा हिशेब व खातेउता-याची मागणी केली. मात्र आजतागायत कर्जाचा खातेउतारा दिलेला नाही व हिशेबही देत नाहीत असे कथन केले आहे.  सदर कथनाचा विचार करता तक्रारदार संस्‍थेत गेला होता व संस्‍थेच्‍या अधिका-यांनी त्‍यास तो रु.1,50,000/- भरण्‍यास तयार असताना रु.2,20,000/- मागणी केल्‍याचे तक्रारदारानेच मान्‍य व कबूल केले आहे. यावरुन तक्रारदारास काहीतरी हिशेब करुनच सदर रकमेची मागणी सामनेवालांनी केली आहे व सदर त्‍याच्‍या तोंडी मागणीप्रमाणे त्‍यास तोंडी हिशेब दिल्‍याची बाब ग्राहय धरावी लागेल.  त्‍यामुळे सामनेवाला याने तक्रारदारास त्‍याच्‍या खात्‍याच्‍या हिशेबाची तोंडी की लेखी मागणी केली होती याचे स्‍पष्‍ट कथन तक्रारदाराने केले नाही त्‍यामुळे हिशेबाच्‍या मागणीबाबत उपस्थित केलेल्‍या सेवात्रुटीचा मुद्दा हे मंच फेटाळत आहे. 

19.   नि.5/1 वर तक्रारदाराने दि.13/8/10 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांना पाठविलेल्‍या पत्राची ऑफिस प्रत दाखल केली व सदर पत्राची पोचपावतीही नि.5/2 वर दाखल केली आहे. सदर पत्रामध्‍ये कर्जाचे particulars मागणीबाबत तसेच ते पोस्‍टाने अथवा हस्‍ते मिळणेबाबतही विनंती केलेली आहे.  सदर particular म्‍हणजे नेमके काय याचा विचार करायचा झाल्‍यास कर्जअनुषंगाने तपशीलाची मागणी तक्रारदार करतो असे म्‍हणावे लागेल.  तक्रारदारास त्‍याने घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या अनुषंगाने स्‍पष्‍टपणे कर्ज करारपत्र, कर्जाचा खातेउतारा, अशी स्‍पष्‍ट मागणी करणे शक्‍य होते,  तशी मागणी त्‍याने केलेली नाही.  वादाकरिता त्‍याला याचा कागदपत्रांची मागणी करण्‍याची होती असे गृहित धरल्‍यास सामनेवाला यांनी त्‍याच्या पत्राची दखल घेतलेली नाही व त्‍यास त्‍याच्‍या पत्राचे उत्‍तर देण्‍याचे कष्‍ट सामनेवाला याने घेतेलेले नाही तसेच प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर सुध्‍दा सदर कागदपत्रांची पूर्तता करणे सामनेवाला कंपनीस सहजशक्‍य होते, त्‍याची पूर्तता कंपनीने केलेली नाही.  सामनेवाला कंपनी दि.16/10/10 रोजी वकीलांमार्फत हजर झालेले आहे.  तदनंतर ब-याच तारखा घेतल्‍या आहेत तरीही म्‍हणण्‍यासोबतही कर्जखातेउतारा दाखल करण्‍याचे कष्‍ट सामनेवाला यांनी घेतलेले नाही.  सदर खातेउता-याची सत्‍यप्रत सामनेवाला याने नि.39/11 दि.22/12/14 रोजी दाखल केलेली आहे म्‍हणजे जवळजवळ दि.16/10/10 पासून ते दि.22/12/14 पर्यंत 4 वर्षाच्‍या कालावधीत मंचासमोर सुध्‍दा सदर कागद दाखल केलेला नाही,  तर तो तक्रारदाराला दिला नाही ही बाब ग्राहय धरावी लागेल व तक्रारदाराने त्‍याच्‍या कर्जाच्‍या अनुषंगाचे particular म्‍हणजेच कर्जाच्‍या अनुषंगाची सर्व कागदपत्रे कर्जाबाबतची सर्व माहिती ही लिखित स्‍वरुपात मागणी करुनही सामनेवाला याने त्‍याची पूर्तता केलेली नाही अथवा खातेउतारा दिलेला नाही ही सामनेवाला यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. 

20.   तक्रारदाराने कर्जाची वसुली प्रचलित कायदेशीर व तरतुदीचा व प्रक्रियेचा अवलंब न करता कोणत्‍याही प्रकारची पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता तक्रारदाराचे वाहन बळाचे जोरावर ओढून नेले आहे ही सेवात्रुटी आहे असे कथन केले आहे, तर सामनेवाला यांनी कर्जकरारपत्रानुसार प्राप्‍त अधिकारास अनुसरुन तक्रारदाराचे वाहन शांततामयरित्‍या कब्‍जात घेतलेले असून कोणतीही बेकायदेशीर कृती केलेली नाही, असे लेखी म्‍हणण्‍यात कथन केलेले आहे.  प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर सामनेवाला यांनी नमूद वाहनाची विक्री केलेली आहे.  ही बाबही अ.क्र.5 वरील सेवात्रुटीच्‍या मुद्याबाबत विचारात घ्‍यावी लागेल.  उभय पक्षांनी त्‍यांच्‍या कथनापुष्‍ठयर्थ पुरावा व पूर्वाधार दाखल केले आहे. 

21.   थकीत कर्जदाराकडून कर्जाची पूर्णतः वसुली करण्‍याचा अधिकार धनकोला असतो.  तसा अधिकार सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीलाही आहे.  त्‍याचप्रमाणे हायपोथिकेशन लोन अॅग्रीमेंट तसेच हायर परचेस लोन अॅग्रीमेंट अन्‍वये अदा केलेल्‍या वाहन तारण कर्जाची वसुली सुध्‍दा सामनेवाला सारख्‍या फायनान्‍स कंपन्‍यांनी प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदींचा वापर करुनच करणेबाबतचे दंडक असणारे मा.राष्‍ट्रीय आयोग व मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे पूर्वाधार आहेत.  सामनेवाला याने श्रीराम ट्रान्‍स्‍पोर्ट फायनान्‍स कं.लि. विरुध्‍द चमनलाल 2013 (97) ALR 268; IV (2012) CPJ 93, NC, The Managing Director, Orix Auto Finance India Ltd. Vs. Sh. Jagmandar Singh and Anr., 2006(62) ALR 783 SC, सुर्यपाल सिंग विरुध्‍द सिध्‍दीविनायक मोटर्स व इतर, (2012)12 DVV 355  या पूर्वाधारांचा आधार घेवून सामनेवाला यांना कर्जकरारान्‍वये देय   असणा-या हप्‍त्याची रक्‍कम अदा न केल्‍यास वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे असा दंडक दिलेला आहे.  सदर अधिकाराबाबत यत्‍किंचितही संशय नाही.  मात्र सदर अधिकाराचा अवलंब हा प्रचलित कायद्यातील तरतुदीच्‍या आधारे करणेबाबतचा दंडक व मार्गदर्शक सूचना असणारे विविध पूर्वाधार तक्रारदाराने दाखल केलेले आहेत. 

22.   वस्‍तुतः कर्ज थकीत गेल्‍यानंतर वाहन ताब्‍यात घेण्‍याच्‍या सामनेवालांच्‍या अधिकाराबाबतचा वादाचा मुद्दा नसून सदर वाहन कायदेशीर तरतुदीचा व कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन ताब्‍यात घेतले का ?  हा वादाचा मुद्दा आहे.  याचा विचार करता, नि.39/11 वरील खातेउता-याचे अवलोकन केले असता, कर्ज रक्‍कम रु.1,55,000/- द.सा.द.शे.18.16 टक्‍के व्‍याजाने तक्रारदारास दि.12/7/08 रोजीच्‍या कर्ज करारपत्रान्‍वये वाहन नं.एमएच 10 के/7190 करिता अदा केले आहे व सदर कर्जाची परतफेड ही नमूद करारानुसार दि.12/8/08 ते दि.12/06/10 अखेर एकूण्‍ 24 हप्‍त्‍यामध्‍ये प्रतिमाह रु.8804 प्रमाणे करणेची होती.  नमूद खातेउता-यानुसार दि.28/8/08 रोजी रु.8,500/-, दि.17/3/09 रोजी रु.10,000/-, दि.7/12/09 रोजी रु.10,000/-, दि.8/3/10 रोजी रु.23,000/-, दि.21/7/10 रोजी रु.4,000/-, दि.28/7/10 रोजी रु.35,000/-, दि.4/8/10 रोजी 1,00,000/-, दि.7/8/10 ला रु.36,000/- असे एकूण रु.2,26,500/- जमा असलेचे दिसून येतात.  तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांचा तपशील वर दिलेलाच आहे.  त्‍यानुसार त्‍याने नि.5/4/1 अन्‍वये दि.17/3/09 रोजी रु.10,000/-, नि.5/4/2 अन्‍वये दि.8/3/10 रोजी रु.23,000/-, नि.5/4/3 अन्‍वये दि.7/12/09 रोजी रु.10,000/- असे एकूण रु.43,000/- भरणा केलेचे निदर्शनास येते. मात्र तक्रारीकथनामध्‍ये तक्रारअर्जातील कलम 2 मध्‍ये त्‍याने रु.49,000 रकमेची फेड केलेचे नमूद केले आहे.  मात्र त्‍या अनुषंगिक पुरावा नाही.  मात्र सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्‍हणण्‍यात स्‍पष्‍टपणे नाकारलेली नाही.  सदर खात्‍यावर सदर रकमांव्‍यतिरिक्‍त दाखविलेल्‍या रकमा सामनेवाला यांनी ज्‍या जमा म्‍हणून दाखवल्‍या आहेत, त्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात कुठेही नमूद केलेले नाही.  मात्र त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यातील कलम 10 मध्‍ये कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन तक्रारदारास पूर्वसूचना देवून वाहनाचा ताबा घेतला तदनंतरही संधी असूनही त्‍यांनी रकमा भरणा केल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे योग्‍य ती प्रक्रिया पार पाडून नमूद वाहनाची विक्री व वसुलीची कार्यवाही केली व सदर वेळी तक्रारदार हजर होते, त्‍यावेळी त्‍यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही.  सदर वाहन सामनेवाला यांनी पोपट भगवान अलदार यास विक्री केलेचे नमूद केले आहे.  मात्र ती किती रकमेला विकली याचा कोठेही स्‍पष्‍ट खुलासा लेखी म्‍हणणेमध्‍ये अथवा त्‍यासोबतचे शपथपत्रामध्‍ये केलेला नाही.  तक्रारदाराचे नमूद वाहन सामनेवाला यांनी नेमके कधी कोणत्‍या तारखेला कसे ताब्‍यात घेतले याचाही स्‍पष्‍ट खुलासा त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यात केलेला नाही. जर केवळ मे 2010 मध्‍ये वाहनाचा ताबा घेतला व ताबा घेईपर्यंत तक्रारदाराने रु.49,000/- इतक्‍याच रकमेची परतफेड केलेली आहे असे कथन केले आहे व जर सामनेवाला यांनी कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब करुन तक्रारदाराच्‍या वाहनाची जप्‍ती व विक्री केली असेल तर सदर कार्यवाही बाबतचे सविस्‍तर तपशील देणे सामनेवालांना क्रमप्राप्‍त होते. तसे न करता मोघमात कथने केलेली आहेत.  त्‍यामुळे सदर कथनांच्‍या विश्‍वासार्हतेबाबत शंका निर्माण होते.  सामनेवाला यांनी ज्‍या पोपट भगवान अलदर यास तक्रारदाराचे वाहन विक्री केल्‍याचे शपथेवर नमूद केले आहे, ते वाहन सरतपासाच्‍या शपथपत्रात मे 2010 मध्‍ये वाहनाचा ताबा घेवू पावेतो केवळ रु.49,000/- इतक्‍या रकमेची तक्रारदाराने परतफेड केल्‍याचे कथन केले आहे.  मात्र सदर वाहन कोणत्‍या तारखेस किती रकमेस कोणत्‍या व्‍यक्‍तीला विक्री केली याचा तपशील दिलेला नाही.  मात्र सदर शपथपत्रात नमूद वाहन हे प्रताप ए. पाटील यास विक्री केलेनंतर वाहन त्‍याचे ताब्‍यात देणेबाबत देवकर पार्कींग यार्ड यास दिलेले पत्र हजर केलेले आहे असे केवळ कथन केले आहे.

23.   सामनेवाला यांनी प्रस्‍तुतचे वाहन तक्रारदारास पूर्वसूचना देवून ताब्‍यात घेतले का  ?  याचा विचार करता तक्रारदाराने नि.5/3 अन्‍वये दि.20/5/10 रोजीची सामनेवाला यांनी पाठविलेली नोटीस दाखल केलेली आहे.  सदर नोटीसमध्‍ये वाहनाचा नंबर करारपत्राचा क्रमांक कर्ज अदा तारीख येणे रक्‍कम रु.2,32,234/- नमूद असून सदर वाहन दि.9/5/10 रोजी कंपनीने ताब्‍यात घेतले आहे असे नमूद केले आहे.  याचाच अर्थ सदर नोटीस देणेपूर्वीच सामनेवालांनी तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतले होते.  सामनेवाला यांनी नि.39/2 अन्‍वये तीच नोटीस व पुरसीस अन्‍वये सदर नोटीसीची स्‍थळप्रतही दाखल केलेली आहे.  सदर नोटीस व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य कोणतीही नोटीस दाखल केलेली नाही आणि सदर नोटीस ही नमूद वाहनाच्‍या विक्रीची नोटीस आहे.  याचाच अर्थ सामनेवाला यांनी थक रकमेची मागणी करणारी डिमांड नोटीस पाठविलेली नव्‍हती व तशी ती पाठविली असती तर त्‍यांनी दाखल केली असती. अशी डिमांड नोटीस दाखल नाही.  डिमांड नोटीस देवूनही सदर रक्‍कम भरणा न केल्‍यामुळे वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल अशी नोटीस तसेच वाहन जप्‍तीपूर्वीची नोटीस, वाहन जप्‍तीची नोटीस, वाहन जप्‍तीचा पंचनामा इ. कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.  कारण अशी कोणतीच कायदेशीर प्रक्रिया सामनेवाला यांनी पार पाडलेली नाही.  सामनेवाला यांनी नि.39/3 अन्‍वये तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि.30/4/10 पर्यंत रक्‍कम हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरणा न केलेस त्‍याची गाडी तो स्‍वतः कंपनीच्‍या ताब्‍यात देईल अशा स्‍वरुपाचे एक पत्र दाखल केलेले आहे व सदर पत्राची मूळ प्रत पुरसीस सोबत दाखल केलेली आहे.  तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत त्‍याचा मुलगा शैलेश हा ढालगांव येथे वाहन घेवून गेला होता व तेथून नमूद वाहन सामनेवाला कंपनीच्‍या अधिका-यांनी लॉक तोडून दांडगाव्‍याने अंगजोरावर ओढून नेल्‍याचे कथन केले आहे.  सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे सदरचे कथन म्‍हणण्‍यामध्‍ये मोघमात नाकारले असले तरी जर वाहन दि.9/5/10 रोजी ताब्‍यात घेतले होते व याची पूर्वकल्‍पना होती तर नि.20 वरील लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये त्‍याचा उल्‍लेख करण्‍यास त्‍यांना कोणतीही अडचण नव्‍हती तसे त्यांनी केलेले नाही अथवा तक्रारदाराने स्‍वतःहून वाहन ताब्‍यात दिले असेही कोठे कथन केलेले नाही, केवळ तक्रारदारास पूर्वसूचना देवून वाहनाचा ताबा घेतला असे नमूद केले आहे. खरोखरच जर शांततामयरित्‍या वाहनाचा ताबा घेतला असेल तर नमूद वाहन ताब्‍यात घेताना पंचनामा केल्‍याचे, दिसून येत नाही.  केवळ मोघमात कथने करण्‍यापेक्षा त्‍यासंबंधीचा पुरावा दाखल करणे सामनेवालांना सहजशक्‍य असतानाही या बाबी सामनेवालांनी केलेल्‍या नाहीत.  सामनेवाला यांनीच नि.39/1 अन्‍वये दाखल केलेले देवकर पार्कींग यार्ड यांचे इन्‍व्‍हेंटरीचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये फायनान्‍स कंपनीचे नाव कंपनीचे प्रतिनिधी म्‍हणून समर्थ एजन्‍सी, वाहनाचा प्रकार, वाहन नंबर, पार्कींगला आलेली वेळ व तारीख नमूद केलेले आहे.  याचाच अर्थ सामनेवाला कंपनीने सदर कर्जवसुलीच्‍या अनुषंगाने वाहनाची जप्‍ती अथवा वाहन ओढून आणणेबाबत नमूद समर्थ एजन्‍सीची नेमणूक केल्‍याचे दिसून येते.  तसेच नमूद वाहन हे चारचाकी असून नंबर एमएच 10 के/7190 नोंद आहे.  अगदी वरती Mr. Wale असेही नमूद केलेले आहे.  वाहनासोबत असलेल्‍या साहित्‍याच्‍या यादीमध्‍ये अ.क्र.1 वाहनाची चावी No,  अ.क्र.2 स्‍टेपनी Yes टीकमार्क,  अ.क्र. 3 जॅक नाही, टॉमी व व्‍हील पाना Yes टीकमार्क, बॅटरी Yes टीकमार्क, अनलोडेड, पुढील टायरची संख्‍या Two, मागील टायरची संख्‍या Two असे नमूद केले आहे.  तसेच सदर इन्‍वहेंटरीच्‍या खाली वाहन मालकाची/ड्रायव्‍हरची सही म्‍हणून त्‍यावर जी सही आहे, ती सही तक्रारदाराची नाही अथवा त्‍याच्‍या मुलाचीही नाही.  सदरची सही केली कोणी कारण नमूद वाहन हे तक्रारदाराचा मुलगाच चालवित होता, अन्‍य कोणी ड्रायव्‍हर होता अथवा तो होता हे सामनेवालाने समोर आणलेले नाही.  मग ती सही केली कोणी, याचाही विचार करावा लागेल. ज्‍याअर्थी सामनेवालाच कथन करतात की, प्रस्‍तुतचा ताबा तक्रारदाराकडून घेतलेला आहे, त्‍याअर्थी वाहनाची चावी घेण्‍यास त्‍यांना कोणतीच अडचण नव्‍हती.   यावरुन प्रस्‍तुतचे वाहन वाहनाच्‍या चावीशिवाय पार्कींग यार्डमध्‍ये आणलेले होते ही बाब सिध्‍द होते.  याचाच अर्थ सामनेवाला यांनी अनाधिकाराने तक्रारदाराच्‍या पूर्वसूचनेशिवाय वाहनाचे लॉक तोडूनच ते वाहन आणले आहे असे ग्राहय धरावे लागेल.   यावरुनच सामनेवाला याने प्रस्‍तुतचे वाहन तक्रारदरास कोणत्‍याही स्‍वरुपाची पूर्वसूचना न देता बळाचे जोरावर ताब्‍यात घेतल्‍याचा निष्‍कर्ष या मंचास काढावा लागेल व तसा निष्‍कर्ष हे मंच काढत आहे व त्‍यासाठी मा.राष्‍ट्रीय आयोग व मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे पूर्वाधार विचारात घेतलेले आहत.  म्‍हणून या मुद्दयाचे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे. 

CPJ-2007 III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.”

सदर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे. त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे - (2012) I SCC CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs. S. VIJAYLAMXI

2007 STPL(LE) 37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD  Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.”

मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे.

     Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him -  Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore the seizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.

तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनी City Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.

     Repossession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to repossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.

24.   सामनेवाला यांनी वाहन ताब्‍यात घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही हे शाबीत झालेले आहे.  तदनंतरही सदर वाहनाची विक्री करतानाही योग्‍य त्‍या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला दिसून येत नाही.  तक्रारदारास थेट दि.20/5/10 रोजी वाहन विक्रीची नोटीस पाठविलेली आहे, जी नि.39/2 वर दाखल आहे व सदरची नोटीस तक्रारदारानेही नि.5/3 अन्‍वये दाखल केली आहे.  त्‍यामुळे सदर नोटीस तक्रारदारास मिळालेली आहे याबाबत वाद नाही.  सदर नोटीशीमध्‍ये कर्ज खात्‍यावरील रक्‍कम रु.2,32,234/- अधिक दंडव्‍याज व इतर खर्च इतकी थकबाकी नोटीस मिळालेपासून 7 दिवसांचे आत, भरणेबाबत सूचित केले असून तदनंतर सदरील वाहन येईल त्‍या बाजारभावाने विक्री करण्‍यात येईल व तदनंतर कसलीही तक्रार चालणार नाही असेही नमूद केलेले आहे.  याचा विचार करता 7 दिवसांमध्‍ये अथवा नंतर तक्रारदाराने रकमा भरणेबाबत प्रयत्‍न केला अथवा नाही हे पहावे लागेल.  सदर नोटीशीनंतर दि.13/8/10 रोजी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या कर्जाचे particulars मिळणेबाबत विनंती अर्ज दिलेला दिसून येतो व तो सामनेवाला यांना मिळूनही त्‍याबाबत कोणतीही कार्यवाही सामनेवाला यांनी केलेली नाही.  सदर पत्रामध्‍येच त्‍यांनी कर्ज रक्‍कम व त्‍या अनुषंगिक माहितीची मा‍गणी केलेली आहे.  कर्जदाराच्‍या कर्जखात्‍याच्‍या अनुषंगाने असणा-या शंकांची निरसण करण्‍याची जबाबदारी सामनेवाला कंपनीवर आहे.  तसेच कर्जाच्‍या अनुषंगाने असणारी कागदपत्रे देणेचीही जबाबदारी सामनेवालांवर आहे.  त्‍याचे पालन सामनेवाला यांनी केलेले नाही.  यावरुन योग्‍य ती कर्जाच्‍या अनुषंगिक माहिती व कागदपत्रे त्‍यास मिळाली असती तर निश्चितच त्‍यास कर्जफेड करणे कठिण नव्‍हते.  मात्र सामनेवाला कंपनीने त्‍यास दाद न देता थेट वाहनाची जप्‍ती व विक्री केलेली आहे.  सदर विक्री करताना लिलावपूर्व नोटीस तक्रारदारास दिलेली नाही.  लिलावाची नोटीसही दिलेली नाही.  अथवा लिलाव कोणत्‍या ठिकाणी, किती तारखेला किती वाजता आयोजित केला, सदर लिलावामध्‍ये किती बोलीदार आले, त्‍यांच्‍या बोली काय होत्‍या, अत्‍युच्‍च बोली काय होती, वाहनाची अपसेट किंमत काय होती, वाहनाची विक्री कोणाला केली, किती रकमेला केली, याचा सविस्‍तर तपशील त्‍यांना लेखी म्‍हणणेमध्‍ये देता आला असता जर सामनेवालांनी खरोखरच योग्‍य त्‍या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला असता तर नमूद तपशील सविस्‍तरपणे  म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद करणे व शपथपत्रामध्‍ये नमूद करणे त्‍यांच्‍या बाजू मांडण्‍याच्‍या दृष्‍टीने समर्थनीय असतानाही, चुकीची माहिती दिलेली आहे.  त्‍याच्‍या नि.20 वरील लेखी म्‍हणणे व त्‍यापुष्‍ठयर्थ दिलेले नि.21 वरील शपथपत्रामध्‍ये नमूद वाहन हे पोपट भगवान अलदर यास विक्री केल्‍याबाबत कथन केले आहे, तर सरतपासाच्‍या शपथपत्रामध्‍ये सदर वाहन हे प्रताप आनंदराव पाटील यांस विक्री केलेचे कथन केलेले आहे.  त्‍यांच्‍या वर नमूद लेखी म्‍हणण्‍यात व शपथपत्रात कोठेही नमूद वाहनाचा व्‍हॅल्‍युएशन करुन घेतले, ते कोणी केले, त्‍याची निश्चित केलेली किंमत काय होती, याचा कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही.  मात्र सरतपासाच्‍या शपथपत्रात (नि.37) मात्र वर्धमान सर्व्‍हेअर्स यांचेकडून व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट घेतल्‍याचे कथन केलेले आहे.  सदरचा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट नि.39/6 अन्‍वये दाखल केलेला आहे.  प्रस्‍तुत व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्टमध्‍ये केवळ नमूद वाहनाची सद्यस्थिती व अन्‍य बाबींचा विचार करुन सध्‍याचे मूल्‍य रक्‍कम रु.1,60,000/- नमूद केलेले आहे.  त्‍याचप्रमाणे वाहनाच्‍या सद्यस्थितीबाबत असणारे Condition of vehicle अ.क्र.1 ते 8 नुसार स्थिती नमूद केलेली आहे.  सदरचा रिपोर्ट हा दि.10/7/10 रोजीचा दिसतो व सदर रिपोर्टवर दि.10/7/10 हा जो आकडा आहे तो दि.10/7/2011 असून काळया पेनाने शेवटचा 1 अंक हा 0 केलेला आहे. पुरसीस अन्‍वये सदर मूळ व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल आहे. त्‍याचीही पडताळणी या मंचाने केलेली आहे.  आश्‍चर्याची बाब म्‍हणजे इन्‍स्‍पेक्‍शन डेट 10/7/11 असून सदर अहवाल हा 10/7/10 म्‍हणजे एक वर्षापूर्वी दिलेला आहे असे म्‍हणावे लागेल.  म्‍हणजेच वाहन तपासणीपूर्वी एक वर्षे आधी हा अहवाल बनविलेला आहे.  याचे दोन अर्थ होवू शकतात. सदर व्‍हॅल्‍युएशन रिपोर्ट हा टायपिंग केलेला असून 10/7/2011 च दोन्‍हीकडे तारखा नमूद आहेत, व 1 चा 0 केला कोणी हाही महत्‍वाचा भाग आहे की, जेणेकरुन सदर कागद वाचताना बरेच अर्थ निघतात.  या मंचाचे असे ठाम मत आहे की, सदरचा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट हा 10/7/11 चाच आहे.  कारण ज्‍याठिकाणी खाडाखोड केलेली आहे, त्‍याठिकाणी नमूद सर्व्‍हेअरची सही नाही.  तसेच अ.क्र.39/7, 39/8, 39/9 अन्‍वये इक्‍बाल शेख, बाबासाहेब पाटील, प्रताप पाटील यांचे कोटेशन हजर आहेत.  सदर कोटेशनवरील तारखा या अनुक्रमे 6/7/10, 2/7/10 व 8/7/10 अशा असून अनुक्रमे बोलीच्‍या रकमा या रु.1,50,000/-, 1,60,000/-, 1,71,000/- अशा आहेत.  नि.39/7 वरील कोटेशनचे अवलोकन केले असता, इक्‍बाल शीख असे  नाव नमूद आहे. त्‍याची सही दिसते.  नि.39/8 वर तथाकथित बाळासाहेब पाटील याची कोटेशनवर सही नाही, नि.39/9 वरती प्रताप पाटील याची सही दिसते.  यावरुन लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये व त्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ शपथपत्रामध्‍ये पोपट भगवानदास अलदार यास वाहन विक्री केलेचे नमूद केले आहे मात्र त्‍याचे कोटेशन प्रस्तुत प्रकरणी नाही.  यावरुन सामनेवाला कंपनीने बनावट डाव रचलेला आहे कारण सरतपासाच्‍या शपथपत्रात सदर वाहन हे पोपट भगवान अलदार याला विक्री केलेले नसून ते प्रताप आनंदाराव पाटील यास विक्री केलेची बाब नमूद केलेली आहे.  मंचासमोर दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणे व शपथपत्रामध्‍ये संदिग्‍ध व चुकीची माहिती दिलेली आहे.  व्‍हॅल्‍युएशन रिपोर्टवरील तारखेत खाडाखोड आहे.  नमूद वाहनाची विक्री कधी केली याबाबत सामनेवाला याने मौन बाळगलेले आहे.  तसेच नि.37 वरील सरतपासाचे शपथपत्रातही कोठेही नमूद वाहन प्रताप पाटील यास किती रकमेला विकले, कधी विकले, याचा उल्‍लेख केलेला नाही. केवळ नमूद शपथपत्रामध्‍ये सदर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत एवढाच मजकूर नमूद केलेला आहे.  दाखल व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्टही विश्‍वासार्ह नाही कारण त्‍यामध्‍ये खाडाखोड केलेली आहे.  नि.39/11 वरील खातेउता-यामध्‍ये दि.21/7/10, दि.28/7/10, दि.4/8/10, दि.7/8/10 या रकमा कशा प्रकारे जमा केल्‍या याचा कुठेही म्‍हणण्‍यामध्‍ये उल्‍लेख केलेला नाही.   वस्‍तुतः लिलाव पुकारतेवेळी लिलावाच्‍या बोलीपोटी किती रक्‍कम स्‍वीकारली याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करावा लागतो. उर्वरीत रक्‍कम कधी भरावयाची आहे व ती न भरल्‍यास काय परिणाम हातात याचाही उल्‍लेख करावा लागतो.  याची माहितीच सामनेवाला यांनी दिलेली नाही.  नमूद तारखांचा जर विचार केला तर निश्चितपणे सदरचे वाहन हे दि.21/7/10 ते दि.7/8/10 च्‍या कालावधीत कोणत्‍यातरी दिवशी विक्री केलेले आहे.  त्‍याअनुषंगाची चलने दाखल करणे सामनेवालांना शक्‍य होते पण सामनेवालांनी ते केलेले नाही.  नमूद कोटेशनच्‍या तारखा कर्जखात्‍यावर भरलेल्‍या रकमा या तर्कसंगत वाटतात, मात्र जो वर्धमान व्‍हॅल्‍यूएशनचा रिपोर्ट आहे, तो रिपोर्ट नमूद मूळ प्रतीवरुन इन्‍स्‍पेक्‍शन डेट 10/7/2011 तर  अहवालाच्‍या वर उजव्‍या बाजूस ही तारीख 10/7/2011 अशीच टायपिंग केलेली आहे. मात्र सदर तारखेत 1 चा 0 केलेला दिसून येतो व ती 10/7/2010 अशी दर्शविते.  येथील तारखेत बदल केला आहे. मात्र इन्सपेक्‍शन डेटच्‍या तारखेत बदल करण्‍यास सामनेवाला विसरलेले दिसतात.   सदरचा बदल जर व्‍हॅल्‍यूएटरने केला असता तर त्‍याच्‍या तेथे सहया असत्‍या.  त्‍यामुळे सदरची तारखांमधील खाडाखोड कोणी केली याबाबत सामनेवाला मौन बाळगतात.  यावरुनच नमूद वाहन हे नमूद व्‍हॅल्‍यूएटरने दि.10/7/11 रोजी पाहणी केली आहे व सदरचा अहवालही दि.10/7/11 रोजीच दिलेला आहे व प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल झाल्‍यामुळे जी काही कोटेशन प्रस्‍तुत प्रकरणी सामनेवालाने दाखल केली आहेत, ती सुध्‍दा संशयास्‍पद आहेत.  कारण त्‍याबाबतचे चलने प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल नाहीत.  पश्‍चातबुध्‍दीने सामनेवाला कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन आम्‍ही वाहनाची किंमत निश्चित करुन घेतली, कोटेशन घेतले, इ. कथने करतात मात्र त्‍यांनीच दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांने त्‍यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही ही बाब उघड झालेली आहे.  पश्‍चातबुध्‍दीने या मंचासमोर आपण किती योग्‍य आहोत हे दाखविण्‍याच्‍या प्रयत्‍नातच सामनेवाला उघडे पडलेले आहेत.  केवळ कर्जदार थकीत गेला म्‍हणून त्‍याने रकमा भरल्‍या नाहीत म्‍हणून बेकायदेशीरपणे अनाधिकाराने वाहनाची जप्‍ती व विक्री करण्‍याची मुभा कोणताही कायदा देत नाही. त्‍यासाठी कर्जवसुलीच्‍या कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब करुनच योग्‍य त्‍या कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करुन वसुली करण्‍याचा निश्चित अधिकार सामनेवालांना आहे.  मात्र त्‍याचा भंग सामनेवाला क्र.1 यांनी केलेला दिसून येतो व सदरची बाब शाबीत झाली आहे हीच सामनेवाला क्र.1 यांच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  म्‍हणून या मुद्याचे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.

25.   सामनेवाला क्र.1 यांनी केलेल्‍या सेवात्रुटीशी सामनेवाला क्र.2 यांचा कोणताही संबंध दिसून येत नाही तसेच तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्‍ये कोणताही privity of contract दिसून येत नाही.  त्‍यामुळे सामनेवाला क्र.2 हे सेवात्रुटीसाठी जबाबदार नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

मुद्दा क्र.4

26.   सामनेवाला क्र.1 याने तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या जप्‍त व विक्री करुन सेवात्रुटी केल्‍याची बाब शाबीत झालेली आहे.  तसेच लेखी मागणी करुनही कर्जाच्‍या अनुषंगिक तपशील व कागदपत्रे तक्रारदारास दिलेली नाही, को-या फॉर्मवर सहया घेतलेल्‍या आहेत, सेवात्रुटी क्र.2, 4 व 5 शाबीत झालेली आहे.  तसेच तदनंतरची विक्रीची प्रक्रियाही बेकायदेशीर असलेचे शाबीत झालेले आहे.  याचा विचार करता, तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारअर्जात त्‍याचे नमूद वाहन कायदेशीर देय बाकीची रक्‍कम भरुन घेवून वाहन परत देणेबाबत केलेली मागणी मान्‍य करता येणार नाही कारण सदर वाहनाची विक्री तथा‍कथित प्रताप आनंदराव पाटील यास झालेली आहे.  तक्रारदाराने ज्‍यावेळी तक्रार दाखल केली, त्‍यावेळी वाहन विक्री झाल्‍याची बाब त्‍यास माहित नव्‍हती.  याचा विचार करता, बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व विक्री केली आहे.  तक्रारदाराने कर्जापोटी रु.49,000/- भरलेबाबत केलेले कथन सामनेवाला यांनी मान्‍य केलेले आहे. त्‍यामुळे रु.49,000/- सदर कर्जापोटी भरलेची बाब हे मंच ग्राहय धरत आहे.  तक्रारदाराने नमूद वाहनापोटी रक्‍कम रु.60,000/- खर्च केलेबाबत कथन केले आहे.  मात्र त्‍याअनुषंगिक पुरावा दाखल केलेला नाही.  त्‍यामुळे पुराव्‍याअभावी त्‍याचे हे कथन हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही.  मात्र, ज्‍याअर्थी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्‍या वाहनास रु.1,55,000/- इतके कर्ज दिलेले आहे, त्‍याअर्थी सर्वसाधारण फायनान्‍स कंपन्‍यांचे व्‍यवहार पध्‍दतीचा विचार करता कोणतीही कंपनी 20 ते 25 टक्‍के मार्जिन ठेवून कर्ज अदा करीत असते. म्‍हणजेच वाहनाची किंमत जर 100 रुपये होत असेल तर त्‍यावर 75 अथवा 80 रु. अथवा त्‍यापेक्षाही कमी कर्ज अदा केले जाते.  याचा विचार करता, नमूद वाहनाची किंमत निश्चितच रु. 2 लाखाच्‍या आसपास होती. नमूदचे कर्ज तक्रारदारने सन 2008 मध्‍ये घेतलेले आहे, वाहनाची विक्री 2010 मध्‍ये झालेली आहे.  हीही बाब विचारात घ्‍यावी लागेल. तसेच तक्रारदाराने नमूद वाहनाच्‍या कर्जापोटी मूळ मुद्दल रक्‍कम रु.1,55,000/- ची उचल केलेली आहे व त्‍यावर 18.46 टक्‍के प्रमाणे व्‍याजासहीत देय एकूण रक्‍कम रु.2,11,296/- होते.  त्‍यापोटी केवळ रु.49,000/- भरले आहेत.  सदर भरणा केलेल्‍या रकमेत मुदलाबरोबर व्‍याजाचाही समावेश आहे.  तक्रारदाराने नमूद वाहनावर केलेल्‍या खर्चाचा पुरावा येथे नाही.  मात्र नमूद दोन वर्षाचा वाहनावरील घसारा विचारात घेता, तसेच वाहनाची किंमत आणि प्रत्‍यक्ष अदा कर्ज व प्रत्‍यक्ष विक्री केलेली रक्‍कम विचारात घेता निश्चितच तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाले आहे ही बाब ग्राहय धरावी लागेल.  सामनेवालांच्‍या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास आर्थिक नुकसानीसाठी सामोरे जावे लागले आहे. या बाबीकडे या मंचास दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्‍यामुळे जरी तक्रारदारास नमूद वाहन परत करण्‍याची मागणी मंजूर करता येत नसली तरी त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम रु.49,000/- व्‍याजासह परत मिळणेस तो पात्र आहे तसेच सामनेवाला याने नमूद वाहनाची विक्री प्रताप पाटील यास रु.1,71,000/- ला केल्‍याचे दिसून येते.  याचाच अर्थ मंच म्‍हणते, त्‍याप्रमाणे त्‍या वाहनाची कर्ज देतेवेळची अंदाजित रक्‍कम रु.2 लाख होती व दोन वर्षाचा किमान 10 टक्‍के प्रमाणे घसारा वजा जाता सदर किंमत ही रु.1,60,000/- होते व त्‍याची विक्री रु.1,71,000/- ला केलेली आहे.  त्‍यामुळे रु.1,71,000/- व रु.1,55,000/- यामधील फरक रु.16,000/- मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सामनेवाला यांनी सेवेत गंभीर त्रुटी केल्‍यामुळे तक्रारदारास त्‍यांनी मागणी केलेी नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.30,000/- हे मंच ग्राहय धरत आहे व मंजूर करत आहे.  तक्रारअर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे

      सदरच्‍या रकमा देण्‍यास सामनेवाला क्र.1 हे जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

आदेश

1.  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.

2.  सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यास त्‍याने कर्जापोटी भरलेली रु.49000 + 16000 अशी एकूण रक्‍कम रु.65,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने होणा-या व्‍याजासह अदा करावी.

3.  सामनेवाला क्र.1 यांनी  तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- अदा करावेत.

4.    सामनेवाला क्र.1 यांनी  तक्रारदारास तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- अदा करावेत.

5.    वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी या आदेशाच्‍या तारखेपासून 45 दिवसांत करणेची आहे.

6.    आदेशीत अ.क्र.3 व 4 मधील रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केल्‍यास सदर रकमेवर विहीत मुदतीनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

7.  सामनेवाला क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.

सांगली

दि. 08/04/2015               

( सौ मनिषा कुलकर्णी )         ( सौ वर्षा नं. शिंदे )              ( ए.व्‍ही.देशपांडे)

       सदस्‍या                       सदस्‍या                      अध्‍यक्ष