नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि .26-11-2015)
1) वि. प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांतर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदार व वि.प. तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्तीवाद ऐकला.
2) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात तक्रार अशी की,
तक्रारदार यांना त्यांचे व्यवसायासाठी जुना ट्रक घ्यावयाचा असलेने त्यांनी मुंबई येथील एम.एच.04-ए.एल-9313,चेसीस नं. 373012केटीक्यू735434, इंजिन नं. 697022केटीक्यू815147 असून ट्रक मालकाकडून रक्कम रु. 3,30,000/- खरेदी केला. त्यासाठी तक्रारदारांनी नातेवाईकांकडून हातउसने रक्कम घेतलेने सदर ट्रकवर कर्ज घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार वि.प. नं. 2 यांचेशी संपर्क साधून वि.प. नं. 1 यांचे सहाय्याने रक्कम रु. 2,40,000/- इतकी रक्कम डिसेंबर 2007 मध्ये पाच वर्षाच्या मुदतीकरिता रु. 10,722/- याप्रमाणे 16 महिने व रु. 6,449/- प्रमाणे 41 हप्ते व रु. 5,811/- चा एक हप्ता असे मासिक हप्त्याने फेडावयाचे होते. सदर कर्जाची मुदत ही दि.15-09-2012 रोजीपर्यंत होती. सदर रक्कमेपैकी तक्रारदारांनी दि. 12-06-2009 पर्यंत रक्कम रु. 1,93,181/- इतकी कर्जफेड केली आहे. तक्रारदारांना वि.प. नं. 2 यांनी कर्जाचे काही हप्ते थकलेले आहेत. जर तुम्ही रिफायनान्स करुन घेतले नाहीत तर तुमची त्यावेळी देय रक्कम रु. 1,84,450/- इतकी रक्कम भरा,अन्यथा ट्रक ओढून नेण्यात येईल अशी धमकी दिली.
3) त्यानंतर वि.प. नं. 2 यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,59,000/- इतकी रक्कम रिफायनान्स केली. परंतु वरील रक्कम रु. 59,000/- इतकी रक्कम तक्रारदारांना यांना दिलीच नाही. सदर रिफायनान्सचे कर्ज फेडीसाठी प्रतिमहा रक्कम रु. 9,750/- याप्रमाणे 48 हप्त्यात कर्जफेड करावयाची होती. सदरचे कर्ज चार वर्षाचे मुदतीचे होते. वि.प. यांनी सदरचे कर्ज हे हायपॉथिकेशन या कर्ज प्रकरणातील असताना वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून पुढील तारखेचे 10 चेक्स कर्ज तारणासाठी सेक्युरिटी तारण म्हणून घेतलेले होते. व वि.प. नं. 1 यांनी तक्रारदार यांचे निरनिराळया छापील रिकाम्या कागदपत्रांवर सहया घेतलेल्या आहेत. सदरची कोरी कागदपत्रे ही नंतर योग्यरित्या भरण्यात ययेतील व त्या कागदपत्रांचा चेकचा कोणताही दुरुपयोग करता येणार नाही असे तक्रारदारांना दर्शविण्यात आले.
4) तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत पुढे नमूद करतात, तक्रारदारांनी दि. 14-08-2009 पासून जुन 2011 पर्यंत होणारे हप्ते व व्याज अशी रक्कम रु. 2,42,921/- भरलेली असून रक्कम रु. 78,000/- इतकी रक्कम थकीत आहे व मुळचा हिशोब अजून बाकी आहे असे वि.प. यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांचा प्रचंड आर्थिक नुकसानीमुळे ट्रक वाहतुकीसाठी लावलेला ट्रक बंद होता. त्यामुळे दोन मासिक हप्ते थकलेले आहेत. त्यानंतर वि.प. यांनी नेमलेले गुंडप्रवृत्तीचे लोक यांनी तक्रारदारास कर्ज परतफेडीसाठी त्रास देणेस सुरुवात केली. तक्रारदारांकडे थकलेल्या हप्त्यांची रक्कम व दंड रक्कमेची मागणी केली. तथापि दंड रक्कम व हप्त्याची रक्कम हया चुकीच्या असून तक्रारदारांनी देण्यास असमर्थता दर्शविल्यावर वि.प. चे गुंडप्रवृत्तीचे लोकांनी तक्रारदार यांना शिवीगाळ करुन मारहाण करणेची धमकी देऊन ट्रक ओढून नेणेची धमकी देऊन रक्कम रु. 78,000/- न भरलेस गाडी ओढून नेणार अशी धमकी दिली. वि.प. हे तक्रारदाराचा ट्रक बेकायदेशीररित्या जप्त करुन त्याची विल्हेवाट लावतील व जेणेकरुन तक्रारदार यांना जबर मानसिक व शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसान होईल.
5) वि.प. यांनी तक्रारदारांना ट्रक ओढून नेणेची धमकी दिल्यामुळे ट्रक एक महिना दुस-या ठिकाणी थांबून असलेमुळे तक्रारदारांचे दररोजचे रु. 2,500/- व महिन्याचे रु. 20,000/- इतके नुकसान झालेले आहे. वि.प. यांचे पदाधिकारी व गुंड प्रवृत्तीचे इसमांनी तक्रारदारांचा ट्रक कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचे अवलंबन न करता ताब्यात घेऊन नये. वि.प. यांनी अथवा तर्फे इसमांनी बेकायदेशीररित्या तक्रारदार यांचा ट्रक एम.एच. 04-ए.एल- 9313 जप्त करु नये. वि.प. नं. 1 व 2 हे नुकसानीपोटी रु. 1,00,000/- व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केली आहे.
6) तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीसोबत तक्रारदार यांचे नावे असलेला ट्रक नं. एम.एच. 04-ए.एल- 9313 चे नोंदणीपत्र, तक्रारदार यांना दिलेले कर्जाचे पत्रक, तक्रारदार यांनी वि.प. कडे भरलेली पोच पावती, वि. प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले कर्ज मंजूर झालेचे पत्र, वि.प. याने तक्रारदारास दिलेले कर्जाचे पत्रक, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे भरलेल्या रक्कमेच्या पोचपावत्या, वि.प. तक्रारदार यांना पाठविलेली नोटीस दि. 29-10-2011 इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7) वि.प. यांनी आपले म्हणणे दाखल करुन तक्रार अर्जातील मजकूर चुकीचा असल्याचे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी वाहन क्र. एम.एच.04-ए.एल-9313 घेण्यासाठी कर्ज घेतले व लोन-कम-हायपोथिकेशन करार दि. 15-07-2009 रोजी केल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 2,59,000/- (दोन लाख एकोणसाठ हजार फक्त ) कर्ज घेतले व त्याची परतफेड दरमहा रक्कम रु. 11,338/-(अकरा हजार तीनशे अडतीस रुपये ) दराने 36 हप्त्यांत करारप्रमाणे भरणे आवश्यक होते. तक्रारदार यांनी करारातील अटींचे पालन केले नाही. वि.प. हे अवैध मार्गाने ट्रक ओढून नेण्याच्या प्रयत्नात आहत असे तक्रारदार यांचे म्हणणे अमान्य केले आहे. वि.प. यांनी बिन तारखेचे चेक्स घेतले व को-या कागदांवर तक्रारदाराच्या सहया घेतल्या हे स्पष्टपणे नाकारले आहे. तक्रार फेटाळण्यास पात्र असल्याचे कथन करुन खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
8) वि.प. यांनी म्हणणेसोबत एक्ट्रॅक्ट प्रत दि. 3-09-2011, व अॅग्रीमेंट प्रत दि. 15-07-2009 दाखल केलेली आहे.
9) मंचाच्या मते खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1) वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? नाही.
2) काय आदेश ? तक्रार अर्ज नामंजूर.
कारणमिमांसा -
10) तक्रारदार यांनी वाहन क्र. एमच.एच. 04-ए.एल -9313 या ट्रकच्या खरेदीसाठी वि.प. कंपनीकडून कर्ज घेतले हे मान्य आहे. सदर कर्जासंबंधी उभय पार्टीमध्ये लोन-कम हायपोथिकेशन करार झाल्याचे दिसून येते. अर्जदारांनी हप्ते आर्थिक अडचणीमुळे थकले असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी ऑगस्ट 2009 ते जुन 2011 या कालावधीत कर्जाचे हप्ते नियमित वि.प. कडे जमा केले आहेत. वि.प. कंपनीच्या मते तक्रारदार यांनी दि.14-08-2009 रोजी रक्कम रु. 9,700/- दि. 24-09-2009 रोजी रु. 9,750/-, दि. 27-10-2009 रोजी रु. 9,800/- दि. 20-01-2010 रोजी रु. 21,871/-, दि. 20-02-2010 रोजी रु. 9,700/-,दि. 29-03-2010 रोजी रु. 9,750/-, दि. 13-04-2010 रोजी रु. 9,750/- तदनंतर दि. 7-01-2013 रोजी रु. 2,70,000/- चा चेक दिला. पण अनादरीत झाला. तक्रार अर्ज दि. 27-07-2011 रोजी दाखल केला असून, त्यानंतर अनादरीत झालेला दि. 7-01-2013 वगळता कोणतीही रक्कम दिली नसल्याचे दिसून येते.
11) तक्रारदार व वि.प. यांच्या करारातील (लोन-कम-हायपोथिकेशन ) अटीप्रमाणे तक्रारदार हे वेळेवर हप्त्याची रक्कम भरु शकले नाहीत असे स्पष्ट दिसून येते. तक्रारदार यांचे मते व्यवसायात मंदी आल्याने व प्रचंड नुकसान झाल्याने फक्त दोन हप्ते थकले असल्याचे म्हटले आहे. या कामी वि.प. यांनी कर्जाचा दि. 3-09-2011 दाखल केला असून त्याप्रमाणे तक्रारदार यांचे कथन चुकीचे असल्याचे दिसून येते. दाखल कागदपत्रांवरुन हप्ते भरण्याची शेवटची मुदतही संपली आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचापुढे दाखल केल्यानंतर दि. 7-01-2013 रोजी दिलेला चेक पण अनादरीत झाल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी आर्थिक परिस्थितीबद्दल वि.प. यांना कळवून, कर्जाच्या हप्त्याच्या रक्कमेबद्दल मुदत द्यावी असा अर्ज किंवा विनंती करणे अपेक्षित होते.
12) तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे अटीचे पालन केले नसल्याचे दिसून येते. कराराप्रमाणे कर्जाचे पैसे वेळेवर न दिल्यास वाहन जप्त करण्याचे अधिकार वि.प. यांना आहेत. सदर वाहन आजपर्यंत तक्रारदार यांचेच ताब्यात असून त्यांनी अजुनही कर्जाची परतफेड केली नसल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते.
13) तक्रारदार यांनी त्यांच्या मालकीचा वाहन क्र. एमच.एच. 04-ए.एल. -9313 यांनी वि.प. यांना सदरचा ट्रक जप्त करुन नये असा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे तसेच सदर वाहनाच्या नुतनीकरणासाठी ना-हरकतीचे दाखले देण्यास वि. प. यांना आदेश देणेची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. शी झालेल्या लोन-कम-हायपोथिकेशन करारातील अटीचे पालन केले नसून कराराचा भंग केला असल्याचे दिसून येते. अर्जदार यांनी करारातील मुलभूत जबाबदारीचे पालन न केल्याचे दिसून येते. वि.प. यांनी तक्रारदाररास सेवा देण्यास त्रुटी केल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच करारातील तरतुदीप्रमाणे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार असुनही सदर वाहन तक्रारदार यांचे ताब्यात आहे. हप्ते थकीत असल्याचे तक्रारदार यांनी मुळ अर्जात व लेखी युक्तीवादामध्ये पण मान्य केले आहे.
14) वि.प. कंपनी यांनी गुंडप्रवृतीचे इसमाकडून कर्जफेडीस धमक्या दिल्याचे अर्जदारांनी आपल्या युक्तीवादात कथन केले आहे. तसेच दि. 22-07-2011 रोजी वि.प. यांनी गुंड घेऊन येऊन सदर ट्रक काढून नेण्याची धमकी दिली असे कथन केले आहे. अर्जदार यांनी कथन केले आहे की, वि.प. हे ट्रक ओढून नेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. वि.प. यांनी अर्जदार यांचे कथन अमान्य केले असून अजुन वाहन जप्त केले नसल्याचे म्हटले आहे. कायद्याप्रमाणे व करारातील अटीप्रमाणे व मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिवाडयाप्रमाणे हप्त्याची रक्कम रितसर कराराअन्वये न भरली गेल्यास वि.प. यांना रितसर कराराअन्वये वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
15) तक्रारदार यांनी वि.प. यांनी दि. 22-04-2011 रोजी गुंड घेऊन ट्रक काढून नेण्याची धमकी दिली व गुंड प्रवृत्तीचे इसमाकडून कर्जफेडीस धमक्या दिल्या याबद्दल पोलिसांकडे तक्रार किंवा इतर पुरावा दाखल केला नसल्याने, वि.प. यांनी कर्ज वसुलीसाठी व ट्रक जप्तीसाठी अनैतिक पध्दतीचा वापर केला असे म्हणता येणार नाही. कर्ज वसुली व वाहन जप्तीसाठी घ्यावयाची काळजी याबद्दल कोड ऑफ कॉंडक्ट असून, धमकी व गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना पाठवून जप्ती करणे बेकायदेशीर व नित्तीमत्तेच्या विरुध्द आहे. वाहन जप्तीसाठी अवैध मार्गाचा अवलंब केल्याबद्दल पुरावा दाखल नाही.
16) अर्जदार यांनी आपल्या तक्रारीतील कथन हे शाबीत केले नाही. सबब, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदार कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही या मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
2 खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.