न्‍या य नि र्ण य : (व्‍दाराः- मा. सौ. मनिषा कुलकर्णी, सदस्‍या)
1) प्रस्‍तुतची तक्रार तकारदाराने ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 11 व 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने यांना त्‍यांचे मालकीची टाटा सुमो नं. एम.एच.10-ई 8929 या वाहनावर जाबदार क्र. 1 यांचेकडे तारण ठेवून कर्ज उचल केले होते व या कर्जाची परतफेडही तक्रारदार यांनी केलेली होती व आहे. तक्रारदार यांनी सन 2008 मध्‍ये कणकवली येथील श्री. अमोल वंसत ताटे रा. इस्‍लांमपूर यांचेकडून त्‍यांचे मालकीची टाटा सुमो खरेदी करणेचे ठरविले व तदनुसार कर्जासाठीची सर्व कागदपत्रे जाबदार नं. 1 यांचेकडून पूर्ण करुन घेवून कर्जाची उचल केली व तदनंतर रक्‍कम रु. 6,15,780/- जाबदार यांचेकडे भरलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍याही दाखल केलेल्‍या आहेत व असे असूनदेखील जाबदार हे तक्रारदार यांना खाते उतारा व कागदपत्रे देणेस टाळाटाळ करीत आहेत. सबब नुकसान भरपाई व कागदपत्रे मिळणेसाठी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
2) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की,
जाबदार नं.1 ही अर्थपुरवठा करणारी वित्‍तीय संस्‍था आहे. व जाबदार नं. 2 ही कणकवली शाखा आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे उदरनिर्वाहासाठी टाटा सुमो एम.एच.10-ई- 8929 हे वाहन जाबदार नं. 1 यांचेकडे तारण ठेवून कर्ज सन 2008 मध्‍ये तक्रारदार यांनी कणकवली येथील अमोल वसंत ताटे र. इस्‍लांमपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली यांचेकडून त्‍यांचे मालकीची टाटा सुमो गाडी खरेदी करणेचे ठरविले व सदर वाहन दि. 31-07-2008 रोजी उचल केले आहे. तक्रारदारांची जाबदार नं. 1 कडून कर्जासाठी सर्व कागदपत्रे पुर्ण करुन घेतली. सदरचे कर्ज रक्‍कम रु. 3,50,000/- असून व्‍याज दर द.सा.द.शे.15.24 टक्‍के 42 महिने मुदतीचे कर्ज असून त्‍याचा मासिक हप्‍ता रु.4,445/- होता. तक्रारदारांना 42 महिन्‍यात एकूण रक्‍कम रु.5,36,690/- भरावयाची होती. तक्रारदारांनी मुद्दल व व्‍याज मिळून एकूण रक्‍कम रु. 6,15,780/- इतका वेळोवेळी भरणा केलेला आहे. तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्‍ते भरलेनंतर जाबदार नं. 2 यांना भेटून कर्ज खातेचा संपूर्ण हिशोब मागितला असता वि.प. यांनी रक्‍कम रु. 2,00,000/- अद्याप देणे लागत असलेचे सांगितले, त्‍यामुळे सदर रक्‍कम भरा व वाहनाची ना-हरकत दाखला घेऊन जावा असे सांगितले. तक्रारदारांनी जाबदार नं. 2 वर विश्‍वास ठेवून दि. 13-07-2012 रोजी रक्‍कम रु. 2,00,000/- भरणा केलेनंतर ना हरकत दाखल्‍याची मागणी केली असता जाबदार यांनी ना-हरकत दाखला तुमचे घरी मुंबई कार्यालयाकडून पोस्‍टाने घरी आठ दिवसांत येईल असे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी ऑगस्‍ट 2013 मध्‍ये संपूर्ण कर्ज रक्‍कम फेड केलेने ना हरकत दाखल्‍याची मागणी केली असता जाबदार यांनी आणखी रक्‍कम रु. 3,41,000/- भरलेशिवाय ना हरकत दाखला मिळणार नसलेचे सांगितले. व तक्रारदारास खातेउतारा दिला नाही. तक्रारदाराने जाबदारकडे रक्‍कम रु. 78,000/- पेक्षा जादा रक्‍कमेचा भरणा करुनही जाबदार बेकायदेशीरपणे जादा रक्‍कमेची मागणी करीत आहेत. जाबदार यांनी तक्रारदारास धमकी दिलेने तक्रारदाराचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेने त्‍याचा परिणाम त्‍यांचा चरितार्थावर झाला आहे. तक्रारदाराने पुर्ण कर्ज फेड असलेने वि.प. हे त्‍यांचेकडे रक्‍कमेची मागणी करुन धमकी देत आहेत. जाबदार नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. तक्रारदारांनी सदर वाहनाची विमा उतरविलेची माहितीची मागणी केली असता तक्रारदारास विमा उतरविलेची माहिती व कव्‍हरनोट ची जाबदार यांनी माहिती दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सदरबाबतची माहितीची मागणी केली असता जाबदार यांनी सदर माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केली आहे. तक्रारदाराने तक्रार अर्ज 13 मध्‍ये जाबदार यांचे गैरकृत्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसानीचा तपशिलातील इतर नुकसानीसह मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- मिळावी अशी एकूण रक्‍कम रु.1,90,000/- ची मागणी केली आहे. तसेच तक्रारदारास तथाकथीत कर्ज पूर्णफेड झालेचे कर्ज पुर्णफेडीचा दाखला देणेत यावा, व वाहनाचा विमा उतरविला त्‍याची कव्‍हरनोट जाबदार कडून मिळावी, तसेच कर्जापोटी रक्‍कम वसूल करु नये म्‍हणून मनाई व्‍हावी अशी विनंती तक्रारदारांनी त्‍यांचे तक्रार अर्जात केली आहे.
3) तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत एकूण चौतीस (34) कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारांनी जाबदार यांना पाठविलेले पत्रे, व त्‍याची पोहचलेची पावती, तक्रारदारांनी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस व त्‍याची पोहच पावती, तक्रारदारांनी जाबदार कडे विम्‍याचे कव्‍हर नोट मागणीचे पत्र व पोहच पावती, करवीर पोलिस स्‍टेशनला दिलेली तक्रार व त्‍याची पोहोच पावती, तक्रारदाराचे कर्जाचे स्‍टेटमेंट, व कर्जाची फायनल डाटाशीट, व वेळोवेळी रक्‍कमा भरलेल्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच दि. 20-08-2016 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दि. 13-04-2017 रोजी रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचे 2 परिपत्रके दाखल केलेली आहेत. तसेच तदि. 13-04-2017 रोजी तक्रारदार यांनी रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेले फेअर प्रॅक्‍टीस कोडचे आदेश व सक्‍युलर्स दाखल केलेली आहेत.
4) जाबदार हे मंचासमोर दाखल होवून त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास प्राथमिक आक्षेप नोंदवले असून (Preliminary Objection) तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी मे. आब्रिट्रेशन ट्रिब्‍युनल यांनी लवाद कामी लवाद केस नं. 251/2002 सर्व बाबींचा विचार करुन दि. 30-04-2013 रोजी अॅवॉर्ड पारीत केला आहे. सदरचा अॅवॉर्ड हा तक्रारदाराला रितसर नोटीस देऊन मे. लवादासमोर तक्रारदाराविरुध्‍द एकतर्फा काम चालून सदरचा लवाद अॅवॉर्ड गुणदोषावर पारीत झालेला आहे. जाबदार यांनी मे. जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय कोल्‍हापूर यांचेकडे स्‍पे. दरखास्‍त नं. 83/2014 दि. 24-11-2014 रोजी अमंलबजावणी होणेसाठी अर्ज दाखल केलेला आहे. असे असतानासुध्‍दा तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत ग्राहक सरंखण कायदा अंतर्गत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे कायदयाने तक्रार अर्ज चालणेस बाधा येते. तक्रारदार मे. मंचाची दिशाभूल करुन तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहेत. लवादाने न्‍यायनिवाडा केलेनंतर तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याचा हक्‍क व अधिकार तक्रारदाराला नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणास रेस जुडीकेट या तरतुदीची बाधा येते. मे. लवादाने पारीत केलेले आदेश डावलून तक्रार चालवलेस कायदयाची बाधा येते. त्‍याबाबत यापूर्वी मे.राज्‍य आयोग, व राष्‍ट्रीय आयोग यांनी त्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण दिलेले आहे. प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या मे. मंचासमोर चालणेस तीव्र बाधा येते. अशी जाबदार यांची प्राथमिक हरकत आहे. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यात यावा असे म्‍हणणे दाखल केले आहे.
5) जाबदार यांनी एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली असून मे. लवादाचा अॅवॉर्ड, व तक्रारदाराची पोस्‍टाचे लिलाफे व नोटीसा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच दि. 25-11-2016 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे कथन दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात. तत्‍पुर्वी जाबदार यांनी दि. 5-02-2015 रोजीचे अर्जाने अधिकारक्षेत्राचा बाध येत असलेचा मुद्दा उपस्थित केलेला होता व आहे व तत्‍कालीन मंचाने सदरच्‍या अर्जावर दि. 4-02-2016 रोजी आदेश पारीत करुन सदर तक्रार ही सेवेतील त्रुटीबद्दल असलेने उभय पक्षकारांना पुरावा दाखल करणेचे आदेश केले आहेत. व सदरचा आदेश कोठेही आव्‍हानीत केलेला आहे हे दिसून येत नाही. व सदरचा अर्ज हा कोणताही हिशोबही करुन मागितलेला नाही. तक्रारदाराने फक्‍त खातेउतारा व कागदपत्रे मिळकतीसाठी तक्रार अर्ज दाखल केलेला होता व आहे. सबब, तक्रारदाराने फक्‍त कागदपत्रे व खाते उतारा मागितले आहे. सबब, या मंचास अधिकारक्षेत्राचा बाघ येत नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे. जरी आपल्‍या लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये जाबदार यांनी Primary objections घेऊन अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला असला तरीसुध्‍दा सदरचा मुद्दा या पुर्वीच निर्गत झाला असलेने या मंचास अधिकारक्षेत्र नसणेचा जाबदार यांनी घेतलेला हा आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. सबब, अधिकारक्षेत्र येत असलेने व सदरचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र असलेनेहे मंच पुढील मुद्दयांचा विचार करीत आहे.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1. | तक्रारदार जाबदार यांचे ग्राहक होतो काय ? | होय |
2. | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी/कसूर केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार हा त्‍याने मागितलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय अंशत: |
4. | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि व र ण -
7) मुद्दा क्र. 1 -
तक्रारदाराने आपले मालकीचे टाटा सुमो नं. एम.एच.10 ई 8929 हे वाहन जाबदार क्र. 2 यांचेकडे तारण ठेवून कर्ज उचल केले. व तक्रारदार यांनी वेळोवेळी परतफेडही केलेली आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचे या संदर्भातील करारपत्रही दाखल केले आहे. व तसा कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केलेला आहे. म्‍हणजेच तक्रारदार व जाबदार यांचे यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते निर्माण झालेचे दिसून येते. सबब तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1) डी खाली “ग्राहक” होतो. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
8) मुद्दा क्र. 2 ते 4 -
तक्रारदाराने जाबदार नं. 1 यांचेकडे आपले वाहन क्र. एम.एच.10 ई 8929 हे वाहन तारण ठेवून जाबदार नं. 1 कंपनीकडून कर्ज उचल केले. व कर्जाची मुदतही 42 महिन्‍याची होती. कर्जास 15.24% इतका व्‍याजदरही ठरलेला होता व सदर कर्ज व रक्‍कम रु. 3,50,000/- या रक्‍कमेवर सदरचा व्‍याज दर ठरलेला होता. त्‍याप्रमाणे 42 महिन्‍यास रक्‍कम रु. 5,36,690/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे भरणेची होती. मात्र तक्रारदाराची मुद्दल व व्‍याज अशी एकूण रक्‍कम रु. 6,15,780/- इतकी रक्‍कम भरणा केली आहे. व सदरचे म्‍हणणे जाबदार यांनी खोडूनही काढलेले नाही सबब, याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाहीयावर हे मंच ठाम आहे. व अशी पूर्ण रक्‍कम भरुनही जाबदार यांचेकडे जुलै 2012 मध्‍ये कर्ज खातेचा संपूर्ण हिशोब जाबदार नं. 2 यांचेकडे मागितला असता अजून रक्‍कम रु. 2,00,000/- देणे लागत असलेचे सांगितले व रक्‍कम रु.2,00,000/- भरुन “ना-हरकत “ दाखला घेऊन जावा असे सांगितले.
9) जाबदार यांचे यापुढे हेही कथन आहे की, (i) सदरचेArbitration (लवादाची) नोटीस तक्रारदार यांना दिलेली आहे. तरीसुध्‍दा सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे व सदर लवादाविरुध्‍दची दाद लवाद कायदा, कलम 34 अन्‍वये न मागता इकडे मागितली आहे. (ii) तसेच सदरचे तक्रारदार यांचे कर्ज शाखा कणकवली येथे आहे. सबब, या मंचासमोर सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. (iii) Consumer Fourm not Appellate Authorities of Arbitrator असेही कथन जाबदार यांनी केले आहे. त्‍याचप्रमाणे लवाद कायदयातील कलम 8,34 व 36 याचे विश्‍लेशण ही जाबदार कंपनीने केले आहे व त्‍यासंदर्भातील काही मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने न्‍यायनिवाडेही दाखल केलेले आहेत.
10) तथापि वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांचे कथनांचा विचार करता, जाबदार विमा कंपनीने या तक्रार अर्जाचे कामी आपले म्‍हणणेच दाखल केले नसून हे सर्व मुद्दे युक्‍तीवादामध्‍ये नमूद केले आहेत. तरीसुध्‍दा वादाकरिता जाबदार कंपनीचे वर नमूद आक्षेप हे वास्‍तव असले तरी सदर तक्रारदाराने कर्जापोटी भरलेली रक्‍कम तसेच त्‍यास जाबदार कथन करतो त्‍याप्रमाणे पाठविलेली लवादाची नोटीस याचा विचार निश्चितच या मंचास करावा लागेल. तक्रारदाराने 42 महिन्‍याचे कालावधीमध्‍ये रक्‍कमरु. 6,15,780/- इतकी रक्‍कम जमा केलेचे दिसून येते व तसा कागदोपत्री पुरावाही तक्रारदाराने या मंचासमोर आणलेला आहे. सदरचा भरणा केलेल्‍या सर्व पावत्‍या या कामी दाखल आहेत व असे असतानाही तक्रारदाराने इतकी रक्‍कम भरणा केलेनंतर जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास त्‍याने मागणी केलेप्रमाणे कागदपत्रे देणेस निश्चितच काही अडचण नसावी. तसेच तक्रारदाराने ऑगस्‍ट 2013 मध्‍ये कर्जाबाबतची एन.ओ.सी. ची ही मागणी केलेली आहे व तदनंतर पुन्‍हा दि. 2-10-2013 रोजी नोटीसही पाठविली आहे. मात्र या संदर्भात जाबदार यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. जरी जाबदार यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदार जर याव्‍यतिरिक्‍त काही देणे लागत होता तर सर्व कागदपत्रे दाखवून त्‍यास उर्वरीत रकमेची मागणी करावयास हवी होती. मात्र जाबदार यांनी तक्रारदारास कोणतेही कागदपत्रे न दाखवता रक्‍कम रु. 2,00,000/- भरा व एन.ओ.सी. घेवून जावा असे म्‍हणणे हे निश्चितच सेवेतील त्रुटी म्‍हणावी लागेल असे या मंचचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वादाकरिता तक्रारदार हा देणे लागत असो व नसो त्‍याने मागितलेली कागदपत्रे त्‍यास देवूनच तो देणे लागतो अगर नाही हे दाखविणे गरजेचे होते मात्र तसे झालेचे दिसून येत नाही. तदनंतर तीही रक्‍कम भरलेचे तक्रारदार नमूद करतो.
11) तसेच तक्रारदार यांना लवादाची नोटीस दिली गेली असलेचे कथनही जाबदार यांनी केले आहे. मात्र सदरचे पावतीवरील पत्‍ता हा साकलवाड, मालवण असा आहे म्‍हणजेच या तक्रारदार यांना सदरची समज मिळालेली नाही ही बाब यावरुन शाबीत होते. वरील सर्व बाबींचे अवलोकन करता तक्रारदाराने मागितलेली मागणी ही जाबदार यांनी सेवेतील त्रुटी केलेने मागितलेली मागणी आहे व त्‍यास तो अधिकारही आहे. सबब, लवादासमोरील मागणी व तक्रारदाराने, केलेली या मंचासमोरील मागणी भिन्‍न असलेने सदरच्‍या तक्रार अर्जाव्‍दारे केलेली मागणी काही अंशी मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, जाबदार कंपनीने दाखल केलेल्‍या या मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिर्णयाचा आदर राखीत हे मंच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेवर ठाम आहे. तसेच तक्रारदाराने दि. 30-04-2013 रोजी कर्ज परतफेड झालेचा ना-हरकत दाखला मागितलेला आहे. व Arbitration Award हे दि. 30-03-2013 रोजी झालेले दिसून येते अशी वस्‍तुस्थिती असताना जाबदार यांनी तक्रारदार यांना Arbitration Award ची माहिती देणे गरजेचे होते. याउलट तक्रारदार या संदर्भात अनाभिज्ञ असून तो आपली कर्ज परतफेड झालेने कागदपत्रे मागत आहे यावरुन ही बाब त्‍यास माहितच नाही हे सिध्‍द होते.
12) तक्रारदार हा ज्‍या दादी मिळणेस पात्र आहे त्‍या देणेचा मे. कोर्टास अधिकार आहे. वैकल्‍पीकरित्‍या काही दादी देणेस पात्र आहेत व काही नाही अशा परिस्थिीतीत काही दादी न्‍यायाचे दृष्‍टीने मंजूर करुन अंशत: देवू शकते. व त्‍याकरिता तक्रारदार यांनी 2010(4) All MR (36) या मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे. तो खालीलप्रमाणे-
2010(4) All MR (36)
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY (AURANGABAD BENCH)
Bhagirath s/o.Ramprasad Charkha Vs. Ramprasad s/o. Chunilal & Ors.
Civil P.C. (1908) S.151 – Inherent powers- Court has power to mould relief which can be granted on the basis of pleadings evidence before it – Court has power to give appropriate relief in order to avoid multiplicity of litigations.
The Court has power to mould relief which can be granted on the basis of pleadings and evidence before it. Section 151 of Code of Civil Procedure lays down the power of the court to make such ordrers as may be necessary to meet the ends of justice. This also includes power to give appropriate relief in order to avoid multiplicity of litigations.
After hearing both sides and considering totality of the facts and circumstances of the case and law referred to above, in my opinion relief of partition and separate possession can be granted. It may be noted that the parties have been litigating for considerably long period. Relief of partition and separate possession can be given on the basis of pleadings and evidence before the court. That would also avoid multiplicity of the litigations.
The inherent power has not been conferred upon the Court, it is a power inherent in the Court by virtue of its duty to do justice between the parties before it.
व सदर न्‍यायनिवाडयात नमूद केलेप्रमाणे मे. कोर्टासमोर असणारे प्‍लीडींगवर व पुराव्‍यावर विसंबून कोर्ट योग्‍य त्‍या दादी देऊ शकते. सबब, तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. व तक्रारदार यांनी भरलेली रक्‍कम ही पावत्‍या दाखल करुन शाबीतही केलेला आहे. मात्र हिशोबाचा वाद हा या मंचासमोर येत नसलेने हे मंच याबाबत काहीच भाष्‍य करीत नाही.मात्र तक्रारदारास त्‍याने तक्रार अर्जाचे कलम 13 मध्‍ये मागणी केलेप्रमाणे काही अंशी मागणी मिळणेस पात्र आहे. तथापि तक्रारदार सदरच्‍या मागण्‍या या शाबीत करु शकलेला नाही. मात्र तक्रारदारास जाबदार कंपनीने कागदपत्रे अथवा “ना-हरकत दाखला” न दिलेने त्‍यास निश्चितच त्रास झाला असावा. सबब, सदरचे मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 20,000/- तसेच या मंचासमोर सदरचे Arbitration Award दाखल असलेने व त्‍यामध्‍ये तक्रारदार हा रक्‍कम देणे लागत असलेचे या मंचास दिसून येते. मात्र हिशोबाचा वाद अथवा तक्रारदार कथन करतो त्‍याप्रमाणे सदरचे Arbitration Award मध्‍ये तक्रारदाराने दिलेल्‍या रक्‍कमाची नोंद नाही. मात्र सदरचे Arbitration Award मध्‍ये शंका असलेस त्‍यासाठी त्‍यामध्‍ये हस्‍तक्षेप करणेच या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. सबब, हिशोबाचा वादच मंचासमोर असलेने व त्‍यावरच “ना-हरकत दाखला” अवलंबून असलेने हे मंच याबाबत काहीही भाष्‍य करीत नाही. तक्रारदार यांना त्‍यांचे वाहनाचा विमा उतरविलेली कव्‍हरनोट जाबदार यांना देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा हिशोब जर पुर्ण होत असेल तर त्‍याचेकडून रक्‍कम वसूल करु नये. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) जाबदार कंपनीने तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 20,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये वीस हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
3) जाबदार कंपनीने तक्रारदारास त्‍यांचे वाहनाचा विमा उतरविलेली कव्‍हरनोट देणेचे आदेश करणेत येतात.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता जाबदार कंपनी यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे जाबदार कंपनीविरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
