(घोषित द्वारा श्रीमती ज्योती पत्की, सदस्य) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडून, गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या अर्थसहाय्याने दिनांक 25/10/2007 रोजी ट्रक क्रमांक एमएच 20 एटी 5066 खरेदी केला. तक्रारदाराने या ट्रकसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडून रु 6,80,000/- चे कर्ज घेतले होते व त्याचा ईएमआय रु 21,291/- इतका ठरलेला होता. तक्रारदाराने वाहन घेताना गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे रु 69,873/- व गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे रु 41,641/- जमा केले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचे कर्जासाठी तीन एकर जमीन तारण म्हणून ठेऊन घेतली. तक्रारदाराने हप्त्यापोटी म्हणून रु 2,49,178/- भरले. परंतु तक्रारदार आर्थिक अडचणीमुळे कांही हप्ते नियमीतपणे भरु शकला नाही. दिनांक 20 फेब्रूवारी 2009 रोजी तक्रारदार शिऊर बंगला ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद येथून येत असताना गैरअर्जदारांच्या प्रतिनिधीने तक्रारदाराचा ट्रक तक्रारदारास कुठलीही नोटीस न देता बळजबरीने ताब्यात घेतला. तक्रारदाराची शेती तारण म्हणून ठेऊन घेतल्यामुळे त्याला ती शेती विकून कर्जाची रक्कम देता येत नाही . तक्रारदाराचे वाहन त्यांना परत करावे व कर्जाच्या रकमेचे रु 12,000/- प्रतीमहिन्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने हप्ते करुन द्यावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदारानी तक्रार अर्जासोबत स्वत:चे शपथपत्र, गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे जमा केलेल्या रकमेच्या पावत्या, जमिनीचा सातबारा, दिनांक 4/5/2009 ची नोटीस, पुरावा म्हणून दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. तक्रारदाराने वाहन व्यापारी कारणासाठी खरेदी केले असून तक्रारदार शेती करतात त्यामुळे तक्रारदारानी त्याच्यामध्ये झालेल्या कराराचा भंग केला आहे. तक्रारदाराने रु 1,11,514/- या रकमे ऐवजी रक्कम रु 73,141/- दिलेले आहेत. वाहनाचा ताबा घेईपर्यंत तक्रारदारानी फक्त रक्कम रु 2,01,537/- गैरअर्जदारास दिले आहेत. तक्रारदारानी अनियमीतपणे वाहनाच्या हप्त्यांची रक्कम भरली असून त्यांच्याकडून अद्याप रु 7,09,194/- येणे आहेत. तक्रारदारानी वाहन दिनांक 25/10/2007 रोजी घेतले असून आत्तापर्यंत रु 2,01,537/- जमा केले आहेत. तक्रारदाराने वाहन खरेदी करण्यासाठी रु 6,80,000/- चे 8.33 टक्क्याने कर्ज घेतले आहे. तक्रारदारास दिनांक 27/11/2008 रोजी कायदेशीर नोटीस देऊन रक्कम रु 3,19,365/- ची मागणी केली. परंतु तक्रारदाराने प्रतिसाद दिला नाही. दिनांक 30/9/2009 रोजी तक्रारदारास सदर रकमेची मागणी केली व दिनांक 31/1/2009 रोजी पोलिस स्टेशनला कळविले आणि तक्रारदाराचे वाहन दिनांक 20/2/2009 रोजी ताब्यात घेतले. वाहन ताब्यात घेतलयानंतर तक्रारदार त्यांच्याकडे वाहन मागणीसाठी आले नाहीत. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारदाराने त्यांच्याकडे रु 41,641/- जमा केल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदारास दिनांक 25/10/2007 रोजी सदरील वाहन दिले. सदर वाहन रक्कम रु 7,53,141/- ला दिले त्यावेळेस तक्रारदारास रु 31,500/- सूट देण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदाराने दिनांक 13/11/2007 रोजी रु 6,80,000/- जमा केले. गैरअर्जदारास विनाकारण पक्षकार केले आहे म्हणून त्यांच्या विरुध्दची ही तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे. दोन्ही पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार आणि गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचे अवलोकन केले असता त्यावर कुठेही तक्रारदाराची जमीन त्याने घेतलेल्या रु 6,80,000/- कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवल्याचा उल्लेख केलेला नाही. परंतू डिस्क्रीप्शन आफ हायपोथीकेटेड असेट्स मध्ये तक्रारदाराचा ट्रक क्रमांक एमएच 20 एटी 5066 हा तारण म्हणून ठेवल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदाराचा ट्रक तारण म्हणून ठेऊन घेतलेला असताना तक्रारदाराच्या शेतजमिनीवर बोजा सातबारावर नाव लावून घेऊन गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तक्रारदाराची फसवणूक केली आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने दिनांक 20/2/2009 रोजी तक्रारदारास कुठलीही सूचना न देता त्याचा ट्रक बळजबरीने ताब्यात घेतला याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने दिनांक 27/11/2008 रोजी तक्रारदारास कर्जाचे हप्त्याची रक्कम भरण्यासाठी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस दाखल केली परंतू सदर नोटीस तक्रारदारास प्राप्त झाल्याचा उल्लेख नोटीसवर नाही. यावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचा ट्रक बळजबरीने ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचे शेतजमिनीवर विनाकारण बोजा चढवला असल्यामुळे तक्रारदारास सदर शेतजमिनीची विक्री पण करता येत नाही त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तक्रारदाराचे शेतजमिनीवरील बोजा आदेश प्राप्तीपासून त्वरीत कमी करावा त्यामुळे तक्रारदारास सदर शेतजमिनीची विक्री करुन ताबडतोब कर्जाची परतफेड करता येईल. तक्रारदाराने युक्तिवादाचे वेळेस शेतजमिनीची विक्री करुन कर्जाची रक्कम एक रकमी देण्यास तयार असल्याचे मान्य केले आहे. जमिनीवर बोजा असल्यामुळे तक्रारदाराला त्या जमिनीची विक्री करता येत नव्हती व दुसरे कर्जही घेता येत नव्हते. तक्रारदाराचा ट्रक हायपोथिकेटेड केलेला असतानाही गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराचे शेतावर गाडी खरेदीसाठी बोजा ठेवला असे करारामध्ये नमूद नाही. गैरअर्जदारानी करारातील कुठल्या अटी व शर्तीनुसार असे कृत्य केले याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारास निश्चितच आर्थिक व मानसिक त्रास झाला असेल म्हणून ते नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने कर्जाच्या रकमेचे रु 12,000/- प्रतिमहिना हप्ते करुन द्यावेत ही मागणी मान्य करता येणार नाही. म्हणून मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना असा आदेश देते की, त्यांनी तकारदाराच्या शेत जमिनीवरील बोजा निकाल प्राप्तीपासून 30 दिवसांत कमी करावा. तक्रारदाराने नियमाप्रमाणे वाहनाच्या कर्जाची रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे जमा करावी व रक्कम जमा झाल्यानंतर गेरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्वरीत तक्रारदारास ट्रकचा ताबा द्यावा. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो. आदेश 1. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदाराच्या शेत जमिनीवरील बोजा निकाल प्राप्तीपासून 30 दिवसांत कमी करावा. तक्रारदाराने नियमाप्रमाणे वाहनाच्या कर्जाची रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे जमा करावी व रक्कम जमा झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्वरीत तक्रारदारास ट्रकचा ताबा द्यावा. 2. गैरअर्जदारांनी तक्ररदारास मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु 5,000/- निकाल प्राप्तीपासून 30 दिवसात द्यावेत. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |