श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/12/2011)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारांविरुध्द दाखल केलेली असून, तक्रारीद्वारे मागणी केली आहे की, वादातील वाहन ज्या स्थितीत जप्त केले, तसेच ते परत करावे, विकले गेले असल्यास वाहनाची किंमत रु.4,00,000/- परत करावी, कर्जाच्या खाते उता-याची व कराराची प्रत द्यावी, अनुचित व्यापार पध्दतीबाबत रु.1,00,000/- दंड देण्यात यावा, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व कार्यवाहीकरीता रु.15,000/- द्यावे.
2. तक्रारकर्तीने उदरनिर्वाहाकरीता मालवाहक वाहन एल.पी.टी.-1612/42, नोंदणी क्र. एम पी 23 डी एच 2737, हे रु.4,00,000/- मध्ये विकत घेतले. डिसेंबर 2005 मध्ये गैरअर्जदारांकडून रु.1,35,000/- सदर वाहन विकत घेण्याकरीता तक्रारकर्तीने कर्ज घेतले होते व कर्ज घेतांना कुठलेही दस्तऐवज न वाचू देता, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीच्या अनेक को-या फॉर्मवर आणि को-या चेकवर सह्या घेतल्या. नोव्हेंबर 2008 रोजी वाहनाच्या दुरुस्तीकरीता व इतर कामाकरीता, परत तक्रारकर्तीने रु.1,15,000/- चे कर्ज घेतले. 31.01.2009 रोजी वाहनाकरीता घेतलेले उसने पैसे व इतर वाहन खर्चाकरीता गैरअर्जदाराकडून रु.1,40,000/- चे कर्ज घेतले. अशाप्रकारे एकूण रु.3,90,000/- चे कर्ज गैरअर्जदाराकडून घेतले होते. सदर कर्ज परतफेड ही 8 टक्याप्रमाणे (reducing) कमीत कमी व्याजासह करावयाची होती. कर्जाची परतफेड किती कालावधीत व किती हप्त्यात करावयाची होती व किती व्याजदर लावण्यात आला होता याबाबतची कोणतीही माहिती तक्रारकर्तीला देण्यात आलेली नव्हती. तक्रारकर्तीने आतापर्यंत रु.1,79,350/- पेक्षा अधिक रकमेचा भरणा गैरअर्जदाराकडे केलेला आहे. मागणी करुनही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला खातेउतारा, कराराची प्रत उपलब्ध करुन दिली नाही. तसेच तक्रारकर्तीने भरपूर रक्कम भरुनही तिचे वाहन 29.05.2011 रोजी गैरअर्जदाराने नेले. वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला वाहन परत केले नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकूण 3 दस्तऐवज दाखल केले असून त्यामध्ये वाहन नोंदणी पुस्तक, चालक परवाना व रकमा भरल्याच्या पावत्या यांचा समावेश आहे.
3. सदर तक्रारीचा नोटीस मंचासमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतर, मंचाने गैरअर्जदारांना पाठविला. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तरासोबत काही प्राथमिक आक्षेपही दाखल केले आहेत. त्यांच्या मते सदर वाद हा उभयतांमध्ये झालेल्या करारानुसार Arbitration and Conciliation Act, 1996 प्रमाणे आरबीट्रेटरकडे सोडविण्यात यावा. सदर वाहन हे व्यावसायिक उपयोगाकरीता असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही, म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. गैरअर्जदाराने परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये, तक्रारकर्तीने घेतलेली सर्व कर्जे मान्य करुन व्याजाचा दर 8 टक्के असल्याची बाब नाकारली आहे. तसेच तक्रारकर्तीने खाते उता-याची व कराराची मागणी केली होती ही बाब अमान्य करुन तक्रारकर्तीने कधीही नियमितपणे कर्जाची परत फेड केली नाही, तिला याबाबत नोटीस पाठविण्यात आली होती, परंतू तिने नेहमी मासिक हप्ते भरण्यात अनियमितता दर्शविल्याने शेवटी वाहन जप्त करावे लागले असे नमूद केले आहे. आपल्या विशेष कथनात उपरोक्त बाबी नमूद करुन, तक्रारकर्तीने दिलेले चेक सतत अनादरीत होत होते व त्यामुळे तिच्याकडे रु.2,74,848/- थकीत आहे. आपल्या लेखी उत्तरासोबत गैरअर्जदाराने स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंटची प्रत दाखल केलेली आहे.
5. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांचे वकिलांद्वारा ऐकला. तसेच गैरअर्जदारांना संधी देऊनही ते युक्तीवादाचेवेळी गैरहजर. प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे मंचाने सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराकडून वाहन विकत घेण्याकरीता कर्ज घेतले असल्याने ती गैरअर्जदारांची ग्राहक ठरते. वाहन कर्जाकरीता घेतलेल्या कर्जाबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. डिसेंबर 2005 मध्ये रु.1,35,000/- वाहन विकत घेण्याकरीता, नोव्हेंबर 2008 रोजी रु.1,15,000/- वाहनाच्या दुरुस्तीकरीता, 31.01.2009 रोजी वाहनाकरीता घेतलेले उसने पैसे व इतर वाहन खर्चाकरीता रु.1,40,000/- तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांकडून कर्ज घेतले होते. परंतू गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने डिसेंबर 2005 मध्ये रु.1,35,000/-, त्यानंतर रु.1,12,000/- व नंतर रु.2,19,846/- चे कर्ज घेतले. यावरुन दोन्ही पक्षांच्या कथनात विसंगती आढळून येते. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीने वाहन व्यावसायिक उपयोगाकरीता घेतले होते असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीने ही बाब तक्रारीत शपथपत्रावरील कथनात अधिक स्पष्टपणे नमूद केली की, वाहन हे उदरनिर्वाहाकरीता घेतलेले होते. तक्रारकर्तीचे कथन गैरअर्जदार पुराव्यासह खोडून काढण्यास अपयशी ठरले आहे.
Laxmi Engineering V/s P.S.G. Industrial Institute 1995 III (SC) 583 या निकालपत्रात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, तक्रारकर्ता जर दुस-या एक किंवा दोन व्यक्तींच्या मदतीने खरेदी केलेल्या वस्तूंचा वापर करुन उदरनिर्वाह करीत असेल तर ती ग्राहक या संज्ञेत मोडते. त्यामुळे गैरअर्जदाराचा व्यावसायिक उपयोगाकरीता वाहन वापरल्याचा आक्षेप तथ्यहीन ठरतो व नाकारण्यात येतो.
7. गैरअर्जदाराने सदर वाद हा Arbitration and Conciliation Act, 1996 प्रमाणे आरबीट्रेटरकडे सोडविण्यात यावा असे नमूद केले. या गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यात मंचाला तथ्य वाटत नाही, कारण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Fair Engineer Pvt. Ltd. V/s. N.K.Modi या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे की, ग्रा.सं.का.चे कलम 3 अंतर्गत Additional remedy असल्यामुळे मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहे, म्हणून मंचाने गैरअर्जदाराचे आक्षेप नाकारले. तसेच तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक कामाचे स्वरुपाकरीता कर्ज घेतले हेसुध्दा गैरअर्जदाराचे म्हणणे वस्तूनिष्ठ पूराव्याअभावी मंचाने नाकारले.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तिच्या को-या कागदावर सह्या घेतल्या व तिला करारनाम्याची प्रत पूरविण्यात आली नाही. तक्रारकर्तीच्या या आरोपानंतर सुध्दा गैरअर्जदाराने मंचासमोर तक्रारकर्तीच्या मागणीनुसार वस्तूनिष्ठ दस्तऐवज दाखल न करता मंचापासून सदर दस्तऐवज व खाते विवरणसुध्दा लपवून ठेवले, म्हणून मंचाचे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराविरुध्द Adverse inference काढणे संयुक्तीक आहे. गैरअर्जदारानुसार डिसेंबर 2005 ला रु.1,35,000/- कर्ज घेतले, त्यानंतर रु.1,12,000/- व नंतर रु.2,19,846/- कर्ज घेतले हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे वस्तूनिष्ठ पूराव्याअभावी चुकीची व खोडसाळ स्वरुपाची आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराविरुध्द केलेल्या आरोपास पुष्टी मिळते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व तक्रारकर्तीच्या कर्जासंबंधीच्या करारनाम्याची प्रत पूरविणे, तसेच तिने घेतलेल्या कर्जाचे खाते विवरण पूरविणे हे गैरअर्जदाराचे नैतिक कर्तव्य असून, तक्रारकर्तीला कुठलाही नोटीस न देता, 19.05.2011 ला सदर वाहन जप्त केले ही गैरअर्जदाराची कृती तक्रारकर्तीने नमूद केलेल्या मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या 2010 II CPJ 163 (NC) Surendrakumar Agrawal V/s Telco Finance Ltd. निकालपत्रानुसार पूर्णतः गैरकायदेशीर ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व कुठलाही नोटीस न देता गैरअर्जदाराची वाहन जप्त करण्याची कृती ही अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदाराने विशेष कथनात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीकडे रु.2,74,848/- थकीत आहे, परंतू त्या संदर्भात कुठलाही कराराबाबतचा वस्तूनिष्ठ पुरावा मंचासमोर नसल्यामुळे गैरअर्जदाराचे सदर म्हणणे संदिग्ध स्वरुपाचे आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीत शपथपत्रावर नमूद केले आहे की, ती कर्जाचे मासिक हप्ते इ. भरण्यास तयार आहे. करीता मंचाचे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारकर्तीस एक संधी देऊन गैरअर्जदारांनी तिचे वाहन ज्या स्थितीत जप्त केले, त्या स्थितीत तिला परत करावे व गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीच्या संपूर्ण कर्ज खात्याचे re-scheduling करुन द्यावे, जेणेकरुन, तक्रारकर्तीस कर्ज परतफेड करण्याकरीता दबाव येणार नाही. गैरअर्जदारांनी नोटीस न देता तक्रारकर्तीचे वाहन जप्त केल्यामुळे तक्रारकर्तीने स्वतःची गुंतवणूक करुनसुध्दा मागिल सहा महिन्यांपासून वाहनाचा उपभोग घेऊ शकली नाही व वाहन बंद स्थितीत पडून आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला निश्चित मानसिक व शारिरीक त्रास झाला, त्यास गैरअर्जदार जबाबदार असून मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईपोटी गैरअर्जदारांनी रु.25,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे. म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे..
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्तीचे वाहन त्यांनी ज्या स्थितीत जप्त केले होते, त्या स्थितीत तिला परत करावे.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत व अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबील्यामुळे झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.