(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :22.06.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदाराला ट्रक चालविण्याचा चांगला अनुभव असल्यामुळे व वाहन चालकाच्या नौकरीवर कुंटूंब चालविणे कठीण झाल्यामुळे अर्जदाराने स्वतःचा ट्रक खरेदी करुन स्वंयरोजगार करण्याचे ठरविले. अर्जदार, गै.अ.चे चंद्रपूर शाखेत चौकशी करता गेला असता, गै.अ. कंपनीने अर्जदारास नविन ट्रक खरेदी करण्याकरीता कर्ज देण्याचे कबूल केले. 2. अर्जदाराने, ऑक्टोंबर 2007 मध्ये अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा, ट्रक चेसिस किंमत रुपये 11,23,247/- मध्ये कंपनीचे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी केला. या ट्रक करीता, गै.अ. कंपनीने अर्जदाराला 10.28 टक्के दराने व्याज आकारुन 59 महिन्याकरीता रुपये 9,50,000/- कर्ज दिले. यात, अर्जदाराने आपल्याजवळील रुपये 1,73,247/- गुंतवून रुपये 11,23,247/- किंमतीचा ट्रक चेसीस खरेदी केला. गै.अ.ने कर्ज रक्कम रुपये 9,50,000/- वर 60 महिन्याचे रुपये 4,88,302/- व्याजाची रक्कम व 80,000/- रुपये विमा प्रिमियम जमा करुन अर्जदाराने रुपये 15,18,302/- दि.15.11.07 ते 25.9.12 या कालावधीत रुपये 25,734/- चे 59 हप्त्यामध्ये परतफेड करावयाची होती. गै.अ.ने, अर्जदाराने गुंतविलेल्या रुपये 1,73,247/- वर सुध्दा व्याजाची आकारणी केली आहे, ही गै.अ.ने अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दती आहे. 3. अर्जदाराने, आजपर्यंत गै.अ.कडे रुपये 5,51,500/- भरणा वेळोवेळी केलेला आहे व त्याच्या रसिदा गै.अ.ने अर्जदारास वेळोवेळी दिल्या आहेत. गै.अ.ने अर्जदारास कर्ज रक्कम परतफेड करण्याकरीता दि.25.9.2012 पावेतो अवधी दिला असून या कालावधीत अर्जदार कर्जाची उर्वरीत रक्कम भरण्यास तयार आहे. गै.अ.ने फक्त पहिल्या वर्षी विमा पॉलिसी काढली व दुस-या वर्षापासून गै.अ.ने अर्जदाराचे ट्रक विमाकृत करुन अर्जदारास पॉलिसीचे दस्तऐवज दिले नाही. पॉलिसी नसल्यामुळे अर्जदाराला पोलीसांना चेरीमेरी देवून ट्रक रस्त्यावर चालवावा लागायचा. परंतू, यामुळे अर्जदाराला व्यवसायात नुकसान होऊ लागले व यामुळे, 1 वर्षापासून अर्जदाराला विमा पॉलिसी अभावी ट्रकचे टायर काढून ट्रक घुग्घुस येथे उभा करुन ठेवावा लागला आहे. अर्जदाराने दि.30.9.10 रोजी रुपये 22,000/- गै.अ.कडे भरणा केला आहे. परंतु, गै.अ.ने ही रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली नाही. गै.अ. कधीही अर्जदाराकडून कर्जाच्या परतफेडी दाखल मिळालेल्या रकमेचा योग्य मुद्देसुद ठेवीत नाही व त्यांच्या नोंदी नियमितपणे ठेवीत नाही, म्हणून रक्कम मिळाल्याची पावती अर्जदाराला दिल्यानंतर सुध्दा त्याची नोंद गै.अ.ने आपल्या हिशोबात घेतली नाही. 4. अर्जदाराने गै.अ.कडे दि.11.2.11 रोजी रुपये 250/- चा भरणा केला. परंतु, गै.अ.ने अर्जदारास मोबदला रक्कम घेवून सुध्दा खाते उताराची प्रत दिली नाही. अर्जदाराने दि.14.3.11 रोजी गै.अ.स अधि.कुल्लरवार मार्फत नोटीस पाठविला. अर्जदार दि.16.3.11 रोजी गै.अ.चे कार्यालयात गेला असता, गै.अ.ने खातेउताराची झेरॉक्स प्रत अर्जदारास दिली. खातेउता-याचे प्रती वरुन स्पष्ट होते की, हा खातेउतारा गै.अ.ने दि.11.2.11 रोजी काढलेला आहे. माञ, नोटीस दिल्यानंतर दि.16.3.11 रोजी खातेउता-याची प्रत गै.अ.ने अर्जदारास दिलेली आहे. 5. गै.अ.ने दिलेल्या पावत्या खातेउता-यासोबत मेळ खात नाहीत. अर्जदाराने रुपये 5,51,000/- चा भरणा केलेला असतांना सुध्दा गै.अ.ने फक्त रुपये 4,94,500/- च्या नोंदी घेतल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत, गै.अ.ने गुंड बळाचा वापर करुन फक्त अर्जदाराने हिशोब मागीतला म्हणून अर्जदाराचा ट्रक जप्त केल्यास, अर्जदाराचे कधीही पैशाचे रुपाने भरुन न निघणारे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे, गै.अ.नी, अर्जदारास दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी. गै.अ.ने, अर्जदारास ट्रक क्र. एम.एच.34 एम 7518 चे कर्ज संबंधात झालेला करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट, चालू विमा पॉलिसी व अर्जदारास दिलेल्या कर्ज परतफेडीच्या रसिदा खातेउतारा, हिशोब अर्जदारास द्यावा. गै.अ.ने अर्जदाराचे ट्रक क्र.एमएच 34 एम 7518 चे वहिवाटीस व उपयोगास कोणत्याही प्रकारे अडथळा निर्माण करु नये. अर्जदारास झालेल्या व होत असलेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व केसचा खर्च रुपये 5000/- देण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. 6. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.4 नुसार 31 झेरॉक्स दस्तऐवज व नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केला. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि.15 नुसार अंतरीम अर्जाला उत्तर, नि.16 नुसार 2 दस्तऐवज, व नि.17 नुसार लेखी उत्तर व नि.18 नुसार 10 नक्कल दस्तऐवज दाखल केले. अंतरीम अर्ज नि.5 दि.26.4.11 ला आदेश पारीत करुन अंतरीम अर्ज निकाली काढण्यात आला. 7. गै.अ.ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, गै.अ. कंपनीची चंद्रपूर येथे शाखा आहे. अर्जदार गै.अ.चे चंद्रपूर शाखेत चौकशी करण्याकरीता गेला असता, गै.अ. कंपनीने अर्जदारास कर्ज देण्याचे कबूल केले. गै.अ. ही अर्थसहाय्य करणारी नामांकीत वित्तीय संस्था (कंपनी) आहे. लोकांना गाडी घेण्याकरीता अर्थसहाय्य करते, जर सदरहू व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यास असफल ठरला तर गै.अ. थकीत कर्जाच्या वसुलीकरीता कर्ज दिलेल्या वाहनाचा करारनाम्याप्रमाणे ताबा घेऊन, सदरहू गाडीची लिलावाव्दारे विक्री करतो. 8. हे म्हणणे मान्य की, अर्जदाराने ऑक्टोंबर 2007 मध्ये अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा ट्रक चेसीस किंमत रुपये 11,23,247/- सदर कंपनीचे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी केला, याकरीता गै.अ. कंपनीने अर्जदाराला 10.28 टक्के दराने व्याजा आकारुन 59 महिन्याकरीता रुपये 9,50,000/- चे कर्ज दिले. हे म्हणणे चुकीचे असल्याने अमान्य की, यात अर्जदाराने आपल्याजवळील रुपये 1,73,247/- गुंतवून रुपये 11,23,247/- किंमतीचा ट्रक खरेदी केला. हे म्हणणे बरोबर असल्याने मान्य की, गै.अ.ने अर्जदारास कर्ज रक्कम परतफेड करण्याकरीता दि.25.9.12 पर्यंत अवधी दिला. हे म्हणणे बरोबर आहे की, दि.14.3.11 रोजी गै.अ.स अधि.कुल्लरवार मार्फत नोटीस पाठविला. परंतु, नोटीस मधील मजकूर चुकीचा व खोटा असल्याने अमान्य केला आहे.
9. गै.अ.ने विशेष कथनात नमूद केले की, गै.अ.ने अर्जदाराला दिलेली कर्ज रक्कम रुपये 9,50,000/- वरच 10.28 % दराने रक्कम रुपये 4,88,302/- व्याज आकारलेला आहे. अर्जदाराने, गै.अ.ला रुपये 1,73,247/- अथवा कुठल्याही प्रकारचे इनिशिअल पेमेन्ट केलेले नाही. अर्जदाराने सदरहू इनिशिअल पेमेंट डिलरला गाडी घेतली तेंव्हा दिली आहे. सदरहू पेमेंट करतांना अर्जदाराला त्यामध्ये डिस्काऊन्ट देखील दिलेला आहे. त्यासंबंधीचे दस्तऐवज व कोटेशन दस्त क्र.ब-3 व ब-4 वर दाखल आहे. अर्जदाराला नियमितपणे दरमहा रुपये 25,735/- प्रमाणे व्याजासहीत एकूण रुपये 15,18,302/- परतफेड करावयाचे होते व आहे. मुख्य कर्जाची किस्त रक्कम रुपये 24,378 + 1356 (विमा किस्त रक्कम) = 25,734/- याप्रमाणे अर्जदाराला दरमहिन्याच्या 25 तारखेला भरावयाची होती व आहे.
10. अर्जदार व गै.अ. यांच्यामध्ये दि.23.10.2007 रोजी लेखी करारनामा झाला. अर्जदाराने एकूण 42 कर्जाच्या किस्तीची रक्कम रुपये 10,80,828/- रकमेपैकी फक्त रुपये 4,94,500/- भरलेले आहे. अर्जदार हा आज रोजी थकीतदार आहे. अर्जदारास दि.25.4.2011 पर्यंत फक्त थकीत कर्जाच्या किस्तीची रक्कम रुपये 6,60,032/- देणे लागतो. अर्जदार हा नियमितपणे किस्तीची रक्कम पूर्णपणे भरत नाही व त्यामुळे अर्जदार हा थकीतदार असेल तर कर्जाच्या रकमेवर दंड आकारण्यात येतो. करारनाम्या प्रमाणे अर्जदार हा अतिरिक्त दंडात्मक व्याज सुध्दा गै.अ.ला देणे लागतो. अर्जदाराला थकीत कर्जाची रककम भरायची नाही म्हणून गै.अ. हा अर्जदाराचा ट्रक जप्त करण्याची कारवाई करीत आहे असा खोटा आरोप करीत आहे. 11. अर्जदाराने सदरहू ट्रकला नवीन टायर लावण्यासाठी गै.अ.कडून दि.9.8.08 ला रुपये 18,400/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची 4 किस्तीमध्ये दरमहा रुपये 5000/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 20,000/- ची परतफेड करायची होती. सदर कर्जाच्या रकमेची अर्जदाराने परतफेड केलेली आहे. 12. गै.अ. अर्जदाराला गाडीचा विमा दरवर्षी काढून दिलेला आहे. त्याची नक्कल दस्त क्र.1, 5, व 6 वर दाखल आहे. सदरहू अस्सल प्रती अर्जदाराकडेच आहेत. अर्जदाराने दि.7.9.09 ला कोणतीही रक्कम भरलेली नाही. अर्जदाराने दि.7.5.09 ला रुपये 20,000/- भरलेले आहे. तसेच, अर्जदाराने दि.30.9.10 ला रुपये 22,000/- अथवा कोणतीच रक्कम गै.अ.कडे भरलेली नाही. अर्जदाराला खातेउतारा ज्यादिवशी मागीतला त्याचदिवशी दिलेला आहे व तो दस्त अ-31 वर अर्जदारानेच दाखल केलेला आहे. गै.अ. आपल्या विरुध्द थकीत रकमेच्या वसुलीकरीता कारवाई करतील हे अर्जदारास माहिती आहे. गै.अ.ने कुठलीही कारवाई करु नये व ती केल्यास त्यामध्ये अडथळा निर्माण व्हावा या वाईट उद्देशाने, गै.अ.विरुध्द चुकीचे व बिनबुडाचे खोटे आरोप करुन हा मामला विद्यमान कोर्टात दाखल केला आहे. अर्जदार हा थकीतदार असल्याने गै.अ. हे सदरहू प्रकरणामध्ये लवादाची नेमणूक केली असून सदरहू प्रकरण हे लवादाकडे सुपूर्द केलेले आहे व लवादाची नेमणूक केलेली आहे, याची माहिती सुध्दा अर्जदाराला रजिस्टर पोष्टाने कळविलेले आहे.
13. अर्जदार आजपर्यंत थकीत असलेली कर्जाची रक्कम रुपये 6,60,032/- भरावे, तसेच पुढील हप्त्याची रक्कम नियमितपणे भरावी व तशी लेखी हमी अर्जदार विद्यमान मंचात देत असल्यास, गै.अ. अर्जदाराचे विरुध्द ट्रक जप्तीची कुठलीही कारवाई करणार नाही. अर्जदारास थकीत कर्जाची रक्कम रुपये 6,60,032/- गै.अ.कडे जमा करावी, असा आदेश अर्जदाराला द्यावा व अर्जदाराने, केलेला अर्ज अर्थहीन असल्यामुळे खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली. 14. अर्जदाराने नि.26 नुसार दाखल केलेली तकार व सोबतचे दस्तऐवज रिजाईन्डर/शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. गै.अ.ने नि.23 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ दाखल केले. अर्जदाराने नि.27 नुसार दाखल केली तक्रार व दस्तऐवज युक्तीवादाचा भाग समजण्यात यावा, अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, रिजाईन्डर/शपथपञ व उभय पक्षांच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 15. अर्जदाराने गै.अ.कडून ट्रक खरेदी करण्याकरीता ऑक्टोंबर 2007 मध्ये रुपये 9,50,000/- कर्ज घेतले व त्या कर्जाची परतफेड व्याजासह 59 मासीक किस्त रुपये 25,734/- प्रमाणे द्यावयाचे होते. अर्जदारास, गै.अ.सोबत झालेल्या करारानुसार कर्ज रकमेची परतफेड ही दि.25.11.07 पासून दि.25.9.12 पर्यंत करावयाची होते. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार गै.अ.कडे एकूण मासीक हप्त्यापोटी रुपये 5,51,500/- भरणा केला. गै.अ.यांनी ही बाब आपले लेखी बयानात नाकबूल करुन अर्जदाराने कर्जापोटी रुपये 4,94,500/- भरणा केला, तसेच टायरसाठी 9.8.08 ला घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रुपये 20,000/- असे दोन्ही मिळून रुपये 5,14,500/- भरणा केलेला आहे आणि आज देखील गाडीसाठी किस्ती थकीत रक्कम रुपये 6,60,032/- अर्जदाराकडून घेणे आहे. गै.अ. यांच्या कथनानुसार आणि दाखल केलेल्या खातेउतारावरुन अर्जदार हा थकबाकीदार आहे, हे दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होतो.
16. अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि.5 नुसार अंतरीम आदेशाचा अर्ज दाखल केला होता. अंतरीम आदेश दि.26.4.11 ला पारीत करुन अर्जदाराने थकीत 5 महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम रुपये 1,28,627/- भरणा करावे, असा आदेश पारीत करण्यांत आला. अर्जदाराने, थकीत हप्त्याची रक्कम अंतरीम आदेशानुसार भरणा केला नाही. त्यामुळे, गै.अ. तर्फे अधि.कल्पना कुटे मार्फत नोटीस दि.25.5.11 ला पाठविला, त्याची प्रत गै.अ. यांनी नि.24 च्या यादीनुसार ब-2 वर आणि पोष्टाची पावती ब-3 वर दाखल केलेली आहे. यावरुन, अर्जदार हा थकबाकीदार असून कर्जाच्या हप्ता नियमितपणे भरणा करीता नाही, हेच दिसून येतो. गै.अ.यांच्या कथनानुसार अर्जदाराकडून आजपर्यंतच्या 42 किस्तीपोटी रुपये 10,80,828/- भरणा करावयाचे होते, परंतु त्यापैकी रुपये 5,14,500/- ऐवढाच रकमेचा भरणा केला. सदर रक्कम देय असलेल्या हप्त्याच्या निम्मे हप्ते भरले असून अधिकतर हप्ते भरलेले नाहीत. गै.अ. कारवाई करेल या भितीपोटी अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे, असेच दिसून येतो. गै.अ. च्या कथनावरुन व उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.यांनी सेवा देण्यात कुठलीही न्युनता केली नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 17. अर्जदाराने, तक्रारीत पॅरा 8 मध्ये असे कथन केले आहे की, अर्जदाराने हिशोब मागीतला म्हणून गै.अ. गुंड बळाचा वापर करुन ट्रक जप्त केल्यास पैशाच्या रुपाने भरुन न निघणारे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे गै.अ. यांनी ट्रक जप्त करु नये अशी मागणी केलेली आहे. अर्जदार यांनी तक्रारीत केलेली मागणी मंजूर करण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने स्वतः आपले तक्रारीतील पान 3 वर विमा पॉलिसी अभावी ट्रकचे टायर काढून ट्रक घुग्घुस येथे उभा करुन ठेवावा लागलेला आहे, असे म्हटले आहे. एकीकडे ट्रक विमा पॉलिसी शिवाय चालवू शकत नाही, त्यामुळे आर्थीक नुकसान झाले म्हणणे आणि दुसरीकडे ट्रक उभा ठेवावा लागलेला आहे असे कथन करणे, यावरुन अर्जदार खोटे कथन करीत आहे असेच सिध्द होतो. एकीकडे गै.अ. यांनी ट्रक जप्त करुन नये अशी मागणी करणे आणि गै.अ. यांनी ट्रक जप्त केल्यास पैशाचे रुपाने नुकसान भरुन निघणार नाही असे विसंगत कथन करणे, यावरुन अर्जदार स्वच्छ हाताने तक्रार घेवून आलेला नाही असाच निष्कर्ष निघतो. 18. अर्जदाराने असा मुद्दा घेतला की, तक्रारीतील वादास कारण हे गै.अ.स विमा पॉलिसी दिली नाही तेंव्हापासून खाते उताराची रक्कम 11.2.11 ला घेवून सुध्दा उतारा दिला नाही, त्यामुळे दि.14.3.11 ला वकीला मार्फत नोटीस पाठविला तेंव्हा पासून घडले आहे. गै.अ. यांनी लेखी उत्तरात अर्जदाराचे म्हणणे अमान्य करुन असे म्हटले आहे की, वादास कारण घडलेच नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दि.14.3.11 ला वकीला मार्फत नोटीस पाठविली आणि दि. 17.3.11 ला तक्रार मंचात दाखल केली. अर्जदाराने 14.3.11 पूर्वी गै.अ.कडे खातेउताराची प्रत मागण्याबाबत कुठलाही अर्ज सादर केला नाही आणि फक्त वकीलाचा नोटीस पाठवून वादास कारण घडले व गै.अ. गुंडा मार्फत वाहन जप्त करेल याच भितीने तक्रार दाखल केली. वास्तविक, कारण कोणतेही घडले नाही. परंतु, गै.अ.कडून जप्ती कारवाई टाळण्याकरीताच आणि कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम भरण्यापासून मुभा मिळण्याच्या व्देषभावेतूनच तक्रार दाखल केली असल्याचा निष्कर्ष निघतो, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 नुसार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 19. अर्जदाराने, गै.अ.कडे खातेउता-याची प्रत, कर्जासंबंधी करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट मागीतले तरी त्यांनी दिली नाही म्हणून तक्रार दाखल केली. तसेच, गै.अ.ने विमा पॉलिसीची प्रत दिली नाही असे तक्रारीत म्हटले आहे. वास्तविक, अर्जदाराने नोव्हेंबर 2007 ला कर्ज घेतले तेंव्हा पासून कधीही खाते उतारा, कर्ज करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट मागणी केली नाही. तसेच, विमा पॉलिसी अभावी ट्रक उभा ठेवला हे म्हणणे ही उचीत वाटत नाही. अर्जदाराने, पुढे असे ही कथन केले आहे की, पोलीसांना चेरीमेरी देऊन ट्रक रस्त्यावर चालवावा लागायचा, त्यामुळे अर्जदाराला व्यवसायात नुकसान होऊ लागले व 1 वर्षापासून ट्रकचे टायर काढून घुग्घुस येथे ठेवावे लागले. या अर्जदाराच्या कथनात तथ्य नाही. गै.अ.ने विमा पॉलिसी अभावी पोलीसांनी ट्रक चालान केल्याचे कुठलीही चालानची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही. उलट गै.अ. यांनी नि.18 च्या यादीनुसार ट्रक क्र.एमएच 34 एम 7518 चे विमा पॉलिसीची झेरॉक्स ब-5 व ब-6 वर दाखल केली आहे. ब-4 नुसार विमा कालावधी हा दि.3.12.09 ते दि.2.12.10 आणि ब-6 नुसार दि.3.12.10 ते दि.2.12.11 अशी दाखल केलेली आहे आणि मुळ प्रत अर्जदारास दिल्याचे लेखी बयानात कथन केले आहे. परंतु, ही बाब अर्जदार यांनी शपथपञात नाकारली नाही. यावरुन, अर्जदारास गै.अ. यांनी विमा पॉलिसी दिली, परंतु खोटे कथन करुन व गै.अ. वर खोटे आरोप लावून कर्जाचे हप्त्याची रक्कम भरण्यापासून सवलत मिळावी, या व्देषभावनेतून (Malafiod intention) तक्रार दाखल केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 20. अर्जदार हा थकबाकीदार असल्याचे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन सिध्द होतो, परंतु त्यापासून सुट मिळण्याकरीताच ही खोटी केस दाखल केली असल्याचा निष्कर्ष निघतो. मा.छत्तीसगड राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात आपले मत दिले आहे, त्यात दिलेला आशय या प्रकरणाला लागू पडतो. सदर निकालात तक्रार खारीज होण्याबाबतचा दिलेला रेशो या प्रकरणातल्या बाबीला लागू पडतो. त्यामुळे ही तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. त्यात दिलेले मत थोडक्यात येणे प्रमाणे. Repossession of vehicle – Financing – Consumer Protection Act, 1986 – Deficiency in service – Section 2(1)(g) –Section 2(1)(o) – Complainant purchased a vehicle financed by the opposite party bank – Default in payment of a few instalments – Vehicle repossessed by the opposite party – Although full payment made subsequently yet the vehicle in question not returned to him – Complaint allowed by the District Forum – Appeal – Complainant admittedly a defaulter in paying the loan instalments – He wrongly claimed that he made full payment – No evidence shown that the appellant forcibly repossessed the vehicle – Complainant given pre-sale notice of the vehicle before making its sale – Appeal allowed – Impugned order set aside and the complaint dismissed. ICICI Bank Ltd. –Vs.- Yogesh Kumar Poddar 2011 CTJ 669 (CP)(SCDRC) 21. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवाद हा लेखी तक्रारीतील मजकूर व दाखल केलेले दस्तऐवजालाच युक्तीवाद समजण्यात यावा, या आशयाची पुरसीस नि.27 नुसार दाखल केली. अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या मजकुरावरुन गै.अ. यांनी सेवा देण्यात न्युनता करुन अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला ही बाब सिध्द होत नाही. अर्जदाराने अ-29 वर दि.14.3.11 ला पाठविलेल्या नोटीसाची प्रत दाखल केली, त्या नोटीसात 11.2.2011 ला रुपये 250/- भरणा करुनही आजपर्यंत खातेउतारा दिला नाही असे नोटीसा मध्ये नमूद केले आहे. जेंव्हा की, तक्रार दि.17.3.11 ला दाखल केली त्यासोबत दस्त अ-31 वर खातेउताराची प्रत दाखल केलेली आहे आणि सदर प्रतीत 11.2.11 ला गै.अ.कडून तयार करुन देण्यात आलेली आहे. म्हणजेच, तक्रार दाखल करतेवेळी खाते उताराची प्रत उपलब्ध असूनही गै.अ.यांनी ही प्रत दिली नाही, या कारणावरुन तक्रार दाखल करणे भाग पडले हे अर्जदाराच्या म्हणण्यात तथ्य नाही आणि गै.अ. विरुध्द व्देषभावनेतूनच दाखल केली. गै.अ. यांनी आपले लेखी उत्तरात तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 प्रमाणे तक्रार रुपये 500/- खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 22. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन गै.अ. यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली नाही, त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदाराने, गैरअर्जदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे व आपला खर्च स्वतः सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यांत यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |