तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.पी.पळसोकर,
सामनेवाले 1 तर्फे – वकील – एस.ए.चव्हाण,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचीतक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे बीड येथील रहिवाशी असुन सामनेवाले ही एक वित्तीय संस्था असुन ग्राहकाना वाहन खरेदीसाठी साहय करते. सामनेवाले यांच्या शाखा महाराष्ट्रभर पसलेल आहेत. ग्राहक कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यास असमर्थ असल्यास सामनेवालेकडून वाहन जप्त करुन त्यानंतर सदर वाहनाची लिलावात विक्री करतात.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे लिलावातील ट्रॅक्टर नं.एम.एच.16 एफ.7606 रक्कम रु.2,21,000/- तारीख 19.12.2009 रोजी विकत घेतले. सामनेवाले यांचे मागणीनुसार तक्रारदारांनी रक्कम रु.10,000/- सदर लिलावात खरेदी व्यवहाराकरीता त्याच दिवशी भरले. त्यानंतर लिलावातील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,60,000/- तारीख 24.12.2009 रोजी तसेच रक्कम रु.51,000/- ता.26.12.2009 रोजी भरुन खरेदीची संपूर्ण रक्कम रु.2,21,000/- लिलावात ठरल्यानुसार सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली. तक्रारदारांनी सदरचे ट्रॅक्टर सामनेवाले यांचेकडून शेतीच्या कामाकरीता विकत घेतले होते. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे तारीख 28.12.2009 रोजी ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी घेण्यासाठी महिंद्रा स्कारपिओ जिप भाडयाने करुन सोबत ट्रॅक्टर ड्रायव्हर घेवून ट्रॅक्टर आणन्यासाठी बीड येथून औरंगाबाद येथे गेले होते. तक्रारदार सामनेवाले यांचे कार्यालयात गेले असता सामनेवाले नं.2 यांनी त्रिवेणी कोल्डड्रिंक स्टोरेज सी 15 एम.आय.डी.सी.चिकलठाणा औरंगाबाद यांना सदरचे ट्रॅक्टर तक्रारदारांना देण्याबाबत कळविले. त्याप्रमाणे तक्रारदार त्रिवेणी कोल्डड्रिंक स्टोरेज सी 15 एम.आय.डी.सी.चिकलठाणा औरंगाबाद येथे गेले असता संबधीत अधिकारी यांनी तक्रारदारांकडे पार्किंग चार्जेसची मागणी केली. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात झालेल्या लिलावातील करारानुसार पार्किंग चार्जेस बाबत कोणत्याही अटी घातलेल्या नव्हत्या. त्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे जावून यासंदर्भात चौकशी केली असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी देण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना महिन्द्रा जीप, ट्रॅक्टर ड्रायव्हरसहित बीड येथे ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी न घेता परत येणे भाग पडले. या सर्व प्रकारामुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला. त्याचप्रमाणे महिन्द्रा जीप व ट्रॅक्टर ड्रायव्हर याकरीता रक्कम रु.3,500/- येवढा खर्च सोसावा लागला. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना लिलावातील खरेदीविक्री व्यवहारात ठरलेल्या अटी व शर्तीमध्ये पार्किंग चार्जेस संबंधी कोणत्याही अटी नसताना चुकीची व बेकायदेशीर मागणी केली. तक्रारदारांनी लिलावातील ठरल्यानुसर संपूर्ण रक्कम भरणा करुनही तक्रारदारांना ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी सामनेवाले यांनी न देवून सेवेत कसुरी केली आहे.
तक्रारदारांनी शेवटी ता. 4.1.2010 रोजी सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून सदरचे वाहन खरेदी केलेल्या तारखेपासून ( 19.12.2009 ते 28.12.2009) ते सदर वाहनाची डिलिव्हरी मागणी केलेल्या तारखेपासून पार्किंग चार्जस अदा करण्याची तरतुद असल्याचे कळविले. सदरची नोटीस सामनेवाले यांना मिळूनही त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही अथवा वाहनही रिलीज केले नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा आवलंब करुन तक्रारदारांना त्रास दिलेला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर ट्रॅक्टरची डिलीव्हरी न दिल्यामुळे तक्रारदारांना शेतीच्या कामाकरीता दुस-याचा ट्रॅक्टर रु.2,000/- प्रतिदिन प्रमाणे भाडयाने घेणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना रक्कम रु.50,000/- चे नुकसान सोसावे लागले. त्याच प्रमाणे मानसिक त्रासाची रक्कम रु.50,000/- तसेच तक्रारदारांना ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी करीता औरंगाबाद जाणे-येणे करीता केलेला खर्च रक्कम रु.3,500/- सामनेवाले यांना दिलेल्या नोटीसचा खर्च रक्कम रु.500/- सामनेवाले यांचेकडून वसूल होवून मिळावेत.
तरी तक्रारदारांची विंनती की,
1. तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह मंजूर करण्यात यावी.
2. सामनेवाले यांचेकडून ट्रॅक्टर नं.एम.एच.16 एफ.7606 ची डिलिव्हरी तक्रारदाराचा देण्यात यावा.
3. सामनेवाले यांना निर्देश देण्यात यावे की, त्यांनी अप्रचलित व्यापारी प्रथेचा आवलंब करणे बंद करावे, बेकायदेशीर रित्या पार्किंग चार्जची तक्रारदारांना मागणी करु नये.
4. सामनेवाले यांना निर्देश देण्यात यावेत की, लिलावातील खरेदीविक्री व्यवहारात तक्रारदारांनी विकत घेतलेला ट्रॅक्टर नं.एम.एच.16 एफ.7606 संबंधी असलेल्या त्रुटी काढून टाकण्यात यावीत.
5. सामनेवाले यांचेकडून शारिरीक व मानसिक आर्थीक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.1,05,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह वसूल होवून मिळावे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं. 1 व 2 हजर झाले असुन त्यांनी त्याचा लेखी खुलासा न्यायमंचात ता.8.7.2010 रोजी दाखल केला आहे.
सामनेवाले नं.1 व 2 यांचा खुलासा थोडक्यात असा की, कलम-1 मधील मजकूर मान्य व कबुल आहे. कलम- 2 मधील मजकुर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून लिलावात वाहन खरेदी केल्याची बाब मान्य असुन तक्रारदारांनी सदरचे वाहन व्यापारी उद्देशाने खरेदी केलेले असल्यामुळे तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा ग्राहक होत नाही.कलम-3 मधील मजकूर पूर्णत: चुकीचा आहे. सामनेवाले यांनी त्रिवेणी कोल्ड स्टोरेज यांना तक्रारदारांना वाहनाची डिलिव्हरी देण्या संदर्भात कळविलेल्या पत्रात पार्किंग चार्जेस भरण्या बाबत नमुद केले होते. व त्याच प्रमाणे तक्रारदाराने सदरच्या पत्रावर सही केलेली होती. कलम-4 मधील मजकूर पूर्णत: चुकीचा आहे. कलम-5,6,7,8 मधील मजकूर मान्य व कबुल नाही. कलम-9 मधील मजकूर मान्य असुन तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी ता.5.2.2010 रोजी तक्रारदारांना पाठविलेली नोटीस त्यांना ता.20.2.2010 रोजी मिळाली आहे. कलम-10, 11 मधील मजकूर मान्य नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पार्किंग चार्जेस सोडून देवून वाहनाची डिलीव्हरी घेण्याबाबत तयारी दर्शवूनही तक्रारदारांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. कलम-12 मधील मजकूर कायदेशीर असल्यामुळे उतर देण्याची आवश्यकता नाही. कलम-13 मधील मजकूरास उतर देण्याची आवश्यकता नाही. सामनेवाले यांची विनंती की, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्तरे.
1. तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून लिलावातील खरेदीकेलेला
ट्रॅक्टर नं.एम.एच.16 एफ.7606 ची पूर्ण रक्कम रु.2,21,000/-
अदा करुनही तक्रारदारांना सदरील वाहन न देवून
तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब तक्रारदारांनी
सिध्द केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेत लिलावात खरेदीविक्रीच्या
व्यवहारातील करारानुसार पार्किंग चार्जेस बाबत कोणत्याही
अटी नसताना अप्रचलित व्यापारीप्रथेचा अवलंब करुन
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना बेकायदेशीररित्या पार्किंग
चार्जेसची मागणी केल्याची बाब तक्रारदारांनी सिध्द केली
आहे काय ? होय.
3. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4. अंतिम आदेश काय ? निकलाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, सामनेवाले यांचा खुलासा दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.पी.पळसोकर, सामनेवाले यांचे विद्वान वकिल एस.ए.चव्हाण यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून लिलावात ट्रॅक्टर नं.एम.एच.16 एफ.7606 ची रक्कम रु.2,21,000/- एवढया किमतीस विकत घेतल्याची बाब सामनेवाले यांना मान्य व कबुल आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे लिलावात खरेदीविक्रीचा व्यवाहरात ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार वाहनाची संपूर्ण रक्कम ता.26.12.2009 पर्यन्त अदा केली. त्यानंतर ता.28.12.2009 रोजी तक्रारदार सदरचे वाहनाची डिलीव्हरी घेण्यास सामनेवाले यांचेकडे गेलेअसता सामनेवाले यांचेकडून पार्किंग चार्जेसची मागणी करण्यात आली. लिलावातील खरेदीविक्रीचा करारानुसार पार्किंक चार्जेस बाबत कोणत्याही अटी नसल्यामुळे तक्रारदारांनी पार्किंग चार्जेस भरण्यास नकार दिला. सामनेवाले यांनी पार्किंग चार्जेस भरल्या शिवाय वाहनाची डिलीव्हरी देण्या नकार दिला. तक्रारदारांनी सदर वाहनाची डिलिव्हरी घेण्यासाठी बीड येथून महिंद्रा जीप व ट्रॅक्टर ड्रायव्हर करीता रक्कम रु.3,500/- खर्च केला. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी सदरच्या वाहन शेतीच्या कामाकरीता विकत घेवूनही वाहन ताब्यात न मिळाल्यामुळे भाडेतत्वावर दरदिवसा करीता रु.2,000/- ट्रॅक्टर लावून शेतीचे काम पूर्ण करावे लागले. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक, आर्थीक त्रास सहन करावा लागला. शेवटी तक्रारदारांनी यानी सामनेवाले यांना कायदेशीर नोटीस ता.4.1.2010 रोजी पाठवून तक्रारदार वाहन खरेदीपासून ते डिलिव्हरीची मागणी गेल्याचे तारखेपर्यन्त ( 19.12.2009 ते 28.12.2009) ऐवढया कालावधीचे पार्किंग चार्जेस भरणा करण्याची तरतुद असल्याचे कळविले. परंतु सामनेवाले यांनी सदर नोटीसीस उतर दिले नाही अथवा वाहनाची डिलिव्हरी दिली नाही. अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे.
सामनेवाले यांना तक्रारदारांनी संपूर्ण रक्कम भरूनही लिलावातील वाहन विकत घेतल्याची बाब मान्य आहे. परंतु तक्रारदारांनी पार्किंग चार्जेस भरण्याबाबत माहिती असुनही भरणा करण्यास नकार दिला, असे खुलाशात नमुद केले आहे सामनेवाले यांनी ता.9.3.2010 रोजी निशानी 11 येथे दिलेल्या अर्जात तक्रारदारांने सदर वाहनाची कोणतेही चार्जसे न भरणा करता तात्काळ डिलीव्हरी घेण्याबाबत कळविले. त्याचप्रमाणे या संदर्भातील मुद्दे नंतर ठरविण्यात येथील से नमुद केले. सदर निशाणी 11 चे अर्जावर ता.2.2.2010 रोजी केलेल्या आदेशा प्रमाणे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे तक्रारीत नमुद केलेल्या पत्रानुसार दिलेल्या पत्यावरुन वर नमुद केलेल्या ट्रॅक्टर कागदपत्राची ता.6.4.2010 रोजी ताब्यात घेण्याबाबत न्यायमंचाने निर्देश दिलेले आहे.
वरील परिस्थितीचे आवलोकन केले असता तक्रारदाराने वर नमुद केलेला ट्रॅक्टर त्यांचे ताब्यात देण्यात आला असुन पार्किंग चार्जेस भरण्याबाबत मुद्दा कायम आहे.
तक्रारीत आलेल्या पुराव्यानुसार तक्रारदारांनी लिलावात खरेदीविक्री करारातील अटी व शर्तीनुसार संपूर्ण रक्कम अदा करुनही वाहनाची डिलीव्हरी देण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे पार्किंग चार्जेस बाबत कोणत्याही अटी असल्याबाबत पुरावा न्यायमंचा समोर नाही. तक्रारदारांनी लिलावातील वाहन ता.19.12.2009 रोजी खरेदी केले, वाहनाची संपूर्ण किमंत ता.26.12.2009 पर्यन्त भरणा केली. त्या प्रमाणे सामनेवाले यांनी ता. 28.12.2009 रोजी तक्रारदारांना सदर वाहनाची डिलीव्हरी देणे आवश्यक होते. सामनेवाले ही एक वित्तीय संस्था असुन ग्राहकानी घेतलेल्या वाहनास कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे जप्त केलेले वाहनाची लिलाव करुन किमंत वसुल करुन सदर कर्जाची परतफेड करुन घेते. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी जप्त केलेल्या वाहनाची पार्किंग चार्जेस भरण्याची जबाबदारी लिलावात खरेदी करणा-या ग्राहकावर टाकते. बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. या कारणास्तव सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून केलेली पार्किंग चार्जेसची मागणी चुकीची आहे व बेकायदेशीर असल्याचे न्यायमंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणात तक्रारदारांची कोणतीही चुक नसताना सदर वाहन ताब्यात घेण्यापासून वंचित राहवे लागले. तक्रारदारांनी सदरचे ट्रॅक्टर शेतीचे कामाकरीता खरेदी केले होते. सामनेवाले यांनी सदरचे ट्रॅक्टर तक्रारदारांच्या ताब्यात न दिल्यामुळे शेतीचे कामाकरीता त्यांनी भाडेतत्वावर दुस-याचे मालकीचे ट्रॅक्टर भाडयाने घेणे भाग पडले. निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक, शारीरीक व आर्थीक त्रास त्यांचा कोणताही दोष नसताना सहन करावा लागला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना बेकायदेशीररित्या पार्किंग चार्जची मागणी करुन अप्रचलीत व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब स्पष्ट होते. तसेच संपूर्ण रक्कम अदा करुनही नियोजीत वेळेत ट्रॅक्टरची डिलीव्हरी न देवून तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब स्पष्ट होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुदत केल्याप्रमाणे वरील ट्रॅक्टर शेतीच्या कामाकरीता खरेदी केले होते, परंतु नियोजित वेळेत सदर ट्रॅक्टर ताब्यात न मिळाल्यामूळे दरदिवसा करीता रु.2,000/- प्रमाणे ता.24.1.2010 ते 17.2.2010 या कालावधीचे रक्कम रु.50,000/- एकुण खर्च आल्या बाबत सौ.नंदा शाहूराव वायसे यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. परंतू सदरच्या शपथपत्रामध्ये नमूद केलेला कालावधी 24.1.2010 ते 17.2.2010 हा ऊस तोडणीचा हंगाम नाही. तसेच सदर कालावधीत शेतीची कोणती कामे केली ? कोणत्या शेतात केली ? या बाबत पुरावा नाही. तसेच तक्रारदारांनी या संदर्भात त्यांचे मालकीच्या जमिनीचा 7/12 उत्तारा दाखल नाही. अशा परिस्थितीत सदर जमिनीत ऊसाची लागवड केली होती काय ? या बाबतही खूलासा होत नाही. अशा परिस्थितीत सदर शपथपत्रावरुन या संदर्भात रक्कम रु.50,000/- एवढया खर्चाची शेतीची काम ट्रॅक्टरद्वारे केल्याबाबत स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे. या कारणास्तव तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्या प्रमाणे रु.50,000/- ची नूकसान भरपाई देणे उचित होणार नाही. तक्रारदारांना नियोजीत वेळेत शेतीच्या कामाकरीता ट्रॅक्टर ताब्यात मिळालेला नसल्यामुळे निश्चितच नूकसान झालेले आहे, मानसिक त्रास झालेला आहे. या कारणास्तव नुकसान भरपाईची रक्कम रु.5,000/- आणि मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सेवेत कसुरीची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे तक्रारदारानी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे ट्रॅक्टरची डिलीव्हरी घेण्याकरीता बीड ते औरंगाबाद येणे-जाणे करीता झालेला खर्च रक्कम रु. 3,500/- तसेच नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासाची रक्कम रु.10,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे. तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.1,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासुन एक महिन्याचे आत अदा करावे.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना बीड ते औरंगाबाद येणे-जाणे करीता रक्कम रु.3,500/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- ( अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या तारखे पासुन एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
5. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील आदेश क्र.2,3 व 4 मधील रक्कम विहित मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
(सौ.एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड