::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/03/2017 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल केलेली आहे, ती थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे. .
तक्रारकर्त्‍याला उपजिवीकेकरिता, स्‍वयंरोजगार चालविण्‍याकरिता अॅपे घ्‍यायचा होता, त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने विदर्भ ट्रॅक्‍टर्स, अकोला येथे विचारणा केली. त्‍यावेळी विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्‍याचे नांव, पत्‍ता व मोबाईल क्रमांक लिहून घेतला. त्‍यानंतर दिनांक 21/09/2006 रोजी विरुध्द पक्षाचे स्‍थानिक अधिकारी व एजंट हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या गावी येडशी येथे आले. त्‍यांनी अॅपे घेण्‍याकरिता कर्जाऊ रक्‍कम देण्‍याकरिता माहिती दिली. सदर अॅपेची किंमत, सर्व खर्च, कर, विम्‍यासह एकुण रुपये 1,23,783/- अशी सांगितली. तसेच केवळ 30,000/- रुपये डाऊनपेमेंट भरण्‍यास सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने सदरहू रक्‍कम जमा केली व विरुध्द पक्षाने तेथेच तक्रारकर्त्‍याला जमा पावती तयार करुन दिली. त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या अनेक को-या कागदपत्रांवर, कोरे स्‍टॅंम्‍प पेपरवर अनेक ठिकाणी सहया घेतल्‍या. तसेच किस्‍तीप्रमाणे परतफेड करण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने सही केलेले कोरे धनादेश विरुध्द पक्षाला दिले. तसेच अॅपेचे संबंधीत सर्व मुळ कागदपत्रे इ. विरुध्द पक्षाने वितरकाकडून परस्‍पर घेतले व ते त्‍यांच्‍याजवळ जमा आहेत.
त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 02/10/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 7,750/- जमा करुन घेतले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांचा अॅपे देण्यात आला. सदर अॅपे हा ए.आर. पिक-अप ( पिग्गिओ व्‍हेईकल लि.) असून त्‍याचा नोंदणी क्र.एम.एच. 37 बी 847, चेचीस नं. बीएचजे 417121 तसेच इंजिन नं. बीएचजे आर6जे 0295774 असा होता.
तक्रारकर्ता यांनी अगोदरच दिलेल्‍या धनादेशाव्‍दारे विरुध्द पक्षाने परस्‍पर किस्‍तीचा वेळोवेळी भरणा करुन घेतलेला आहे. एकही धनादेश अनादरीत झाला नाही. यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याची किस्‍त नियमीत होती व तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार नाहीत. तसेच किस्‍तीचे धनादेश वटविल्या जाईल इतकी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये शिल्‍लक नेहमीच होती. तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम व त्‍यावरील कमी झालेले व्‍याज दाखविणारा अद्यावत खाते उतारा मागीतला होता, परंतु, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे खाते निरंक झाले असेल, पडताळणी करुन खातेउतारा देण्यात येईल, असे कळविले.
परंतु, दिनांक 21/09/2012 ची नोटीस विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिली व गैरकायदेशीर रक्‍कम रुपये 2,21,865/- ची मागणी केली. सदर रक्‍कम कशाची व कशी आली याबाबत खुलासा दिलेला नाही. त्‍या नोटीसमधील मजकूर तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य नाही. त्‍या नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने सविस्तर ऊत्‍तर दिनांक 26/12/2012 रोजी रजिष्‍टर पोष्‍टाने दिलेले आहे. विरुध्द पक्षाने वर्ष 2008 नंतर स्‍वतःहून रक्‍कम विड्रॅाल केली नाही. विरुध्द पक्षाने धनादेश नियोजित तारखेवर वटविण्‍यास लावले नाही, काही एकाच महिन्‍यात दोन चेक लावले व उर्वरीत लावलेच नाही. तक्रारकर्त्‍याचे कथीत कर्ज हे 2006 चे होते, त्‍याची शेवटची किस्‍त विरुध्द पक्षाने ऑगष्‍ट 2008 मध्‍ये विड्रॉल केली, त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने ती विड्रॉल केली नाही, सोडून दिली. विरुध्द पक्षाच्‍या या कर्तव्‍यामधील कसूरीकरिता ते स्‍वतः जबाबदार आहेत, त्‍याचा भूर्दंड ते तक्रारकर्त्‍यावर लादू शकत नाही व तक्रारकर्त्‍याला थकबाकीदार ठरविता येत नाही.
विरुध्द पक्षास तक्रारकर्त्‍याकडून जबर, अन्‍यायी व गैरवाजवी रक्‍कम, व्‍याज वसूल करता येऊ शकत नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांचे हे कृत्‍य गैरकायदेशीर आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, तक्रार मंजूर व्‍हावी, विरुध्द पक्षाने सेवेमध्‍ये कसूर, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत व्‍हावे, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा भरणा केला होता, विरुध्द पक्षाने तो स्विकारला नाही, त्‍यामुळे सदर कर्ज हे कालबाहय झाले असल्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने नियमबाहय, जुलूमी व गैरकायदेशिर वसुली व अॅपेची जप्‍ती करु नये, असा आदेश व्‍हावा. कर्जासंबधीचे, वाहनासंबंधीचे, विमा, आर.टी.ओ. ची व इतर मुळ कागदपत्रे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- विरुध्द पक्षाने दयावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्‍यास मिळावा, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 7 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्षाने निशाणी 18 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्‍ये नमूद केले आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनी ही भारतीय कंपनी कायदा 1956 नुसार नोंद झालेली कंपनी आहे आणि ती ग्राहकांना वाहन खरेदी करण्‍याकरिता कर्जपुरवठा करण्‍याचा व्‍यवसाय करते. कंपनीचे मुख्‍य कार्यालय चेन्‍नई येथे असुन शाखा कार्यालय वाशिम येथे आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना त्‍यांच्‍या विनंतीनुसार, वाहन रजि. क्र. एम.एच. 37 बी. 0847 खरेदी करण्‍याकरिता दस्‍तऐवजाची पुर्तता केल्‍यानंतर, कर्ज प्रकरण मंजूर करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 07/11/2006 रोजी करारपत्र करुन दिले व या कर्ज प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे वडील दत्‍तात्रय शालीग्राम बारड हे गॅरंटर राहिले, ज्‍याचा हायपोथिकेशन क्र. TSLAKL0071051 असा आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला कर्ज रक्‍कम रुपये 1,10,000/- अदा केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदरहू रक्‍कम दरमहा 4,240/- दरमहाच्‍या 35 किस्‍तीमध्‍ये भरण्‍याचे कबूल केले. तसेच किस्‍तीमध्‍ये कसूर केल्‍यास ओ.डी.सी. चे अतिरिक्‍त व्‍याज 3 % दरमहा भरण्‍याचे मान्‍य केले होते. करारपत्रक क्‍लॉज 1.7 प्रमाणे कर्जदार हा स्‍वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची मुदत वाढविण्‍याकरिता वेळोवेळी तोंडी व लेखी विनंती केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मुदत दिली परंतु तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड केली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 21/04/2010 च्‍या रजिष्‍टर्ड पत्राव्‍दारे कर्ज रक्‍कमेचा भरणा कार्यालयात येऊन करण्‍याबाबत कळविले कारण आर.बी.आय. च्‍या निर्देशानुसार, किस्‍तीचे बाहेरगावीचे धनादेश वटविण्‍याकरिता लावल्‍यास तक्रारकर्त्‍याला अतिरीक्‍त भूर्दंड लागला असता. म्हणून विरुध्द पक्षाने ग्राहकाच्‍या हितावह बॅंकेत धनादेश लावणे बंद केले. तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षास दिनांक 16/06/2010 रोजीची प्रॉमिसरी नोट करुन दिली व कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करण्‍याबाबत शाश्‍वती दिली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केल्‍यानुसार कर्ज रक्‍कमेची परतफेड केली नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाने दिनांक 26/09/2012 चे नोटीसव्‍दारे पूर्ण थकीत रक्‍कमेची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम भरली नाही व खोटी तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली. म्हणून सदरहू तक्रार खारिज करण्यांत यावी.
तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये ठरल्‍याप्रमाणे कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास सदरहू वाद हा लवाद ( आर्ब्रीट्रेशन ) कडे दाखल करण्‍यात येईल व त्‍याकरिता फक्‍त नागपूर येथील न्‍यायालयास अधिकार राहतील, असे करारानुसार ठरविण्‍यात आले होते. तसेच सदरहू तक्रार दाखल करण्‍या- अगोदरच लवाद कार्यवाही सुरु झालेली होती. दिनांक 01/08/2014 रोजी लवाद यांनी न्‍यायनिवाडा पारित करुन निर्णय दिलेला आहे. म्हणून सदरहू तक्रार ही कलम 8, आर्ब्रीट्रेशन कायदा 1996 नुसार चालू शकत नाही. म्हणून तक्रार खारिज करण्यांत यावी.
सदरहू तक्रार वि. मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नाही. स्‍पेसीफीक रिलीफ अॅक्‍ट नुसार चालू शकत नाही. लवाद यांच्‍या निवाडयानुसार तक्रारकर्ता यांनी रक्‍कम रुपये 2,21,865/- दिनांक 10/10/2012 पासून 18 % व्‍याजानुसार विरुध्द पक्ष यांना दयावे, असे निर्देशीत केलेले आहे. मंचाने सुध्‍दा तक्रारकर्ता यांना तसे निर्देशीत करावे. तसे आदेश केल्‍यास सदरहू रक्‍कमेवर विरुध्द पक्ष कोर्ट फी भरण्‍यास तयार आहे.
तक्रारकर्ता त्‍याच्‍या गावी किराणा दुकान चालवितो व त्‍या व्‍यावसायिक उद्देशाने तक्रारकर्त्‍याने वाहन खरेदी केलेले आहे. म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहकाच्‍या परिभाषेत बसत नाही. वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई रक्‍कमेच्‍या आदेशासह खारिज करण्‍यात यावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला तसेच निशाणी-22(अे) प्रमाणे सोबत कागदपत्रे दाखल केलीत.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा आक्षेप व लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे प्रत्‍युत्‍तर, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद व उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
दाखल सर्व दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून कर्ज रक्‍कम रुपये 1,10,000/- सन 2006 मध्‍ये प्राप्‍त करुन घेवून व स्‍वतः रक्‍कम रुपये 37,750/- डाऊन पेमेंट भरुन, त्‍याचे वाहन खरेदी केले होते. उभय पक्षात तसा कर्ज करार दिनांक 07/11/2006 रोजी झाला होता. त्‍यानुसार असे दिसून येते की, वरील कर्ज रक्‍कम, व्‍याज व ईतर करारामधील नमूद रक्‍कम मिळून एकूण रक्‍कम रुपये 1,48,400/- तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 07/11/2006 ते 07/09/2009 या कालावधीत प्रत्‍येक कर्ज हप्‍ता रुपये 4,240/- असे एकूण 35 हप्‍त्‍यात फेडावयाची होती. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता, विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्द पक्षाने वरीलप्रमाणे कर्ज रक्‍कम दिली त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याच्‍या अनेक को-या कागदांवर व को-या स्‍टॅंम्‍प पेपरवर मजकूर न लिहता सहया घेतल्‍या होत्‍या व त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण किस्‍तीचे सही केलेले कोरे धनादेश, कर्ज परतफेडीसाठी विरुध्द पक्षाला दिले होते व तक्रारकर्त्‍याचा एकही धनादेश अनादरीत झाला नव्हता, म्‍हणजे तक्रारकर्ता नियमीत कर्ज किस्‍त भरत होता, थकबाकीदार नव्हता. विरुध्द पक्षाने मागणी करुनही खाते उतारा तक्रारकर्त्‍यास दिला नव्हता. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 21/09/2012 रोजीची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला दिली, त्‍यातील नमुद दस्त, करारनामा हा तक्रारकर्त्‍याने कधीही सही करुन दिला नव्हता, तरी वाहन तपासणीसाठी उपलब्‍ध करुन देण्‍याची मागणी विरुध्द पक्षाने सदर नोटीसमध्‍ये केली होती. या नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने ऊत्‍तर पाठविले आहे. सदर नोटीसमध्‍ये विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिरपणे रक्‍कम रुपये 2,21,865/- ची मागणी केली आहे, हे योग्‍य नाही. कारण सर्व किस्‍तीचे कोरे धनादेश दिलेले असतांना, विरुध्द पक्षाने वर्ष 2008 नंतर रक्‍कम विड्रॉल केली नाही व धनादेश वटविण्‍यास लावलेले नाही, त्‍यामुळे यात तक्रारकर्त्‍याची चुकी नाही, केवळ जबर, अन्‍यायी, गैरवाजवी रक्‍कम, व्‍याजासह वसुल करता यावी म्हणून विरुध्द पक्षाचे हे कृत्‍य आहे. विरुध्द पक्ष दिनांक 21/09/2012 रोजीच्‍या नोटीसव्‍दारे वाढीव मुदतबाहय रक्‍कमेची वसुली करण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे. ही सेवा न्‍युनता आहे, म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
विरुध्द पक्ष प्रकरणात हजर झाल्‍यानंतर, निशाणी-11 नुसार विरुध्द पक्षाने Preliminary objection as to Jurisdiction and Tenability of complaint हा अर्ज दाखल केला होता. त्‍यावर मंचाने उभय पक्षाचे म्‍हणणे एैकून असे आदेश पारित केले होते की, विरुध्द पक्षाने या अर्जातील मुद्दे घेवून लेखी जबाब दाखल करावा व या अर्जातील आक्षेपांचा विचार अंतिम आदेशावेळी करता येईल. त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने उभय पक्षातील कर्ज कराराची प्रत व विरुध्द पक्षानी सोल आरबीट्रेटर कडे केलेल्‍या अर्जाची प्रत दाखल करुन, अशी पुरसिस दाखल केली की, विरुध्द पक्षाने सदर तक्रारीच्‍या आधीच आरबीस्‍ट्रेशन कार्यवाही तक्रारकर्त्‍या विरुध्द सुरु केलेली असल्‍यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र नाही. त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने निशाणी-18 नुसार पुन्‍हा लेखी जबाब दाखल न करता Application U/s 8 of Arbitration and Concilation Act 1996 to Dismiss the complaint हा अर्ज दाखल केला. सदर अर्जावर तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन वाचून व उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे वाचून विरुध्द पक्षाचा अर्ज तसा आदेश पारित करुन, नामंजूर केला होता. त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करुन असा आक्षेप घेतला की, उभय पक्षात कर्ज करारनामा झालेला आहे व करारनाम्‍यातील अटी, शर्ती उभय पक्षांना बंधनकारक आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 21/04/2010 रोजी पोष्‍टामार्फत रजिष्‍टर्ड पत्र पाठवून असे सुचीत केले होते की, कर्ज रक्‍कमेचा भरणा कार्यालयामध्‍ये येऊन करावा, कारण तक्रारकर्त्‍याने दिलेले किस्‍तीचे धनादेश बाहेरगावचे असल्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने सदरहू धनादेश लावणे बंद केले आहे. करारात असेही नमूद आहे की, उभय पक्षात कर्ज रक्‍कमेबद्दल वाद उपस्थित झाल्‍यास सदरहू वाद हा लवाद ( आर्ब्रीट्रेशन ) कडे दाखल होईल. विरुध्द पक्षाने आरबीट्रेटर कडे सदर वाद, ही तक्रार दाखल होण्‍याच्‍या आधी उपस्थित केला आहे, त्‍यामुळे ही तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज किस्‍तीची रक्‍कम भरण्‍यास कसूर केला आहे, म्हणून विरुध्द पक्षाने किस्‍तीच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16/06/2010 रोजीच प्रॉमीसरी नोट हा दस्त विरुध्द पक्षाच्‍या हक्‍कात करुन देवून, कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करण्‍याची शाश्‍वती दिली. परंतु नोटीस पाठवूनही तक्रारकर्त्‍याने ठरल्‍यानुसार कर्ज रक्‍कम भरलेली नाही. दिनांक 01/08/2014 रोजी हयाच वादाबद्दल लवाद निर्णय झालेला आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार मंजूर करण्‍याचे मंचाला कार्यक्षेत्र नाही. लवाद निर्णयातील रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी विरुध्द पक्षान, तक्रारकर्त्‍या विरुध्द दिवाणी न्‍यायालयात वसुली दरखास्‍त दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रार खारिज करावी. विरुध्द पक्षाने त्‍यांची भिस्‍त लवाद निर्णय व खालील न्‍यायनिवाडयावर ठेवली आहे.
- State Consumer Disputes Redressal Commission,
CHHATTISGARH STATE
Magma Fincorp Limited – Vs. – Maan Singh
On 4 February, 2014.
2) A.P. State Consumer Disputes Redressal Commission,
AT HYDERABAD
HDFC Bank Limited – Vs. – Yarlagadda Krishna Murthy
On 4 February, 2013.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, उभय पक्षात सदर कर्ज रक्‍कम कशी फेडावी ? किती कालावधीत फेडावी? या बद्दलची माहिती अटी, शर्तीसह करारात नमूद आहे. सदर करारात अशीही अट आहे की, उभय पक्षात कर्ज रक्‍कमेबद्दल वाद उपस्थित झाल्‍यास तो वाद लवादाकडून सोडवून घेऊ शकतील. परंतु सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाने जरी लवादाकडे ही तक्रार दाखल होण्‍याच्‍या आधी अर्ज करुन प्रक्रिया सुरु केली असली तरी, त्‍याची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला, ही तक्रार मंचात दाखल करण्‍याच्‍या आधी प्राप्‍त झाली होती का ? हे विरुध्द पक्षाने सिध्‍द केले नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुद ( तक्रार दाखल करण्‍यासाठीची ) ही अधीकची तरतुद असल्‍यामुळे व लवाद निर्णय पारित होण्‍याच्‍या आधी तक्रारकर्त्‍याने मंचात हे प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचासमोर प्रतिपालनीय आहे, असे मंचाचे मत आहे. लवाद निर्णय हा दिनांक 1/8/2014 रोजीचा असून, तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दिनांक 18/2/2013 रोजी दाखल केली आहे. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडत नाहीत. म्हणून विरुध्द पक्षाचा याबद्दलचा आक्षेप गृहित धरता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. दाखल सर्व करार प्रतिवरुन व उभय पक्षात मान्‍य असलेल्‍या बाबीवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज किस्‍त परतफेडीसाठी करारातील अटीनुसार सर्व कर्ज किस्‍तीचे कोरे धनादेश विरुध्द पक्षाकडे जमा केले होते. परंतु विरुध्द पक्षाचे कथन व त्‍यांचे दिनांक 21/4/2010 रोजीचे पत्र यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला असे कळविले होते की, सदर कर्ज रक्‍कमेचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने कार्यालयात येवून करावा कारण तक्रारकर्त्‍याने दिलेले किस्‍तीचे धनादेश हे बाहेरगावचे आहे व असे धनादेश वटविण्‍याकरिता विरुध्द पक्षाला अतिरीक्‍त चार्ज लागतो, म्हणून विरुध्द पक्षाने सदर धनादेश बॅंकेत लावणे बंद केले होते. परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, यात तक्रारकर्त्‍याचा दोष नाही. कारण करारानुसार, मोड ऑफ पेमेंट हे पोष्‍ट डेटेड चेकव्‍दारे करणे होते. म्हणून विरुध्द पक्षाने कराराचा भंग केलेला आहे, असा निष्कर्ष निघतो. दिनांक 16/06/2010 ची प्रॉमीसरी नोट हे दस्त विश्‍वास ठेवण्‍यासारखे नाही. कारण विरुध्द पक्षाने कोरे धनादेश सही करुन घेतले होते. विरुध्द पक्षाचा आक्षेप जसा की, तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्ज हे व्‍यावसायिक वाहन खरेदी करिता घेतले असल्‍याने, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. यात मंचाला तथ्‍य आढळत नाही. विरुध्द पक्षाने स्‍वतःच्‍या सोयीसाठी तक्रारकर्त्‍याने दिलेले कर्ज किस्‍तीचे कोरे धनादेश लावणे बंद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार आहे, हे म्‍हणणे गैर आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करुन, अंशतः मंजूर केली.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी कर्तव्‍यात कसूर केला, असे घोषीत करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सदर कालबाहय कर्ज वसुली पोटी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त करु नये. तसेच सदर वाहन कर्ज संबंधीचे सर्व दस्त प्रार्थना क्‍लॉज क नुसार तक्रारकर्त्‍याला परत करावे.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तीक व वैयक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) व प्रकरण खर्च रुपये 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) दयावा.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ऊपरोक्‍त आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
Svgiri
