नि. 31
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 437/2010
तक्रार नोंद तारीख : 16/08/2010
तक्रार दाखल तारीख : 18/08/2010
निकाल तारीख : 31/12/2013
-------------------------------------------------
श्री चन्नाप्पा विठ्ठल दुग्गनावर
रा. गोळवस्तीजवळ, मु.पो.मालगांव
ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. शाखाधिकारी / मॅनेजर
श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स कं.लि. शाखा सांगली
पत्ता – 2 रा मजला, रणजीत एम्पायर,
न्यू पुढारी भवन जवळ, सांगली
2. श्री जयपाल हुबगोंडा पाटील
रा.मु.पो. टाकळी ता.मिरज जि. सांगली ...... जाबदार
तक्रारदारतर्फे – अॅड श्री आर.एम.शिंदे
जाबदारतर्फे – अॅड श्री ए.यू.शेटे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल केली असून, जाबदारांनी त्यास दिलेल्या कथित दूषित सेवेबद्दल नुकसान भरपाई दरमहा रु.1,000/- च्या दराने तसेच त्याच्या एमएच 09/एल 2565 या क्रमांकांची टेम्पो गाडी सुस्थितीत परत करावी व उर्वरीत शिल्लक हप्ते भरुन घ्यावेत असा आदेश करण्यात यावा तसेच सदर वाहन परत न केलेस जाबदारांना वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार धरुन त्यांनी जाबदार कंपनीत भरलेली रक्कम रु.2,28,000/- व्याजासह परत करावी असा आदेश करावा व अर्जाचा खर्च, मनःस्ताप इत्यादीकरिता रक्कम रु.10,000/- त्यास देण्याचा आदेश करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने दि. 20/6/08 रोजी व्यावसायिक कारणाकरिता जाबदार क्र.1 कडून आयशर टेम्पो घेण्याकरिता रक्कम रु.2,50,000/- चे कर्ज घेतले. कर्ज घेतेवेळी जाबदारचे मागणीप्रमाणे को-या फॉर्म व को-या स्टँप पेपर्सवर सहया करुन दिल्या व 10 कोरे चेक त्यावर सही करुन जाबदारास दिले. जाबदार क्र.1 या कंपनीचे अटीप्रमाणे दरमहा ठरवून दिलेले कर्जाचे हप्ते तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 या कंपनीच्या अभिकर्त्याकडे दिले. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे कर्ज दिले तारखेपासून ते जून 2010 पर्यंतचे सर्व महिन्यांचे सर्व हप्ते त्यांनी वेळोवेळी जाबदार क्र.2 यांचेकडे दिले आहेत. जाबदार क्र.2 ने हप्ते वसूल केल्यानंतर हप्त्यांच्या पावत्या एकदम आणून देत असे. त्यापैकी काही पावत्या तक्रारदारास जाबदार क्र.2 ने दिल्या आहेत. तक्रारदाराने जाबदारकडे रक्कम रु.2,28,000/- जमा केले आहेत. त्यापैकी एकूण रक्कम रु.93,000/- च्या पावत्या फक्त तक्रारदाराकडे आहेत तथापि जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या कर्ज खात्याच्या उता-यात फक्त रु.1,19,200/- रक्कम तक्रारदाराने जमा केलेचे दर्शविले आहे. उर्वरीत रकमेच्या पावत्या जाबदार क्र.2 कडे आहेत, त्या त्यांनी तक्रारदारास दिलेल्या नाहीत. कोणतीही पूर्वसूचना न देता जाबदार क्र.2 व त्यासोबत श्री सचिन कुरसाळे व अन्य अनोळखी इसम हे, तक्रारदाराचे काम बाळेगिरी ता.अथणी जि.बेळगाव येथे चालू असताना, तेथे येवून त्यांनी बेकायदेशीररित्या जादा पैशाची मागणी केली. तक्रारदार नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरीत असल्याने त्यांनी जादा रक्कम देण्यास नकार दिल्यानंतर तक्रारदाराच्या संमतीशिवाय सदर इसमांनी तक्रारदाराची एमएच 09/एल 2565 या क्रमांकांची आयशर टेम्पो गाडी जबरदस्तीने व बेकायदेशीररित्या दि.17/6/10 चे मध्यरात्रीनंतर घेवून गेले. तक्रारदाराने गाडीसंबंधी चौकशी केली असता जाबदार कंपनीच्या लोकांनी त्यांचे संमतीविना त्याची गाडी घेवून गेल्याचे त्यास समजून आले. तक्रारदाराने तशी तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेली आहे परंतु पोलीसांनी त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही.
3. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याचे संमतीविना त्याचे वाहन नेण्याचा अधिकार जाबदारांना नाही व ती कृती कायद्यास अभिप्रेत नाही व ती बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे. वाहन नेल्यापासून म्हणजे दि.18/6/10 पासून तक्रारदाराचे दररोजचे रक्कम रु.1000 ते 1200 चे उत्पन्न बुडत आहे. सबब तक्रारदाराचे जवळपास रु.60,000/- ते 70,000/- चे नुकसान झाले आहे व त्यास मानसिक त्रास झाला आहे. सदरचे वाहन परत मागण्याकरिता तक्रारदाराने सूचनापत्र दिले असता त्यास जाबदारांनी उडवाउडवीची व चुकीची उत्तरे दिली व त्याचे वाहन परत केले नाही. सबब तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. तक्रार अर्जास दाव्याचे कारण दि.18/6/10 रोजी, त्याचे वाहन बेकायदेशीररित्या ओढून घेवून गेले, त्यादिवशी घडले व त्यानंतर दि.26/7/10 रोजी वाहन परत मागण्याकरिता सूचनापत्र दिले असता त्यास खोटे व चुकीचे उत्तर दिले परंतु गाडी परत केली नाही त्यादिवशी घडले. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारअर्जात मागणी केली आहे.
4. आपल्या तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला आपले शपथपत्र दाखल करुन नि.5 या फेरिस्तसोबत एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. तत्कालीन मंचाने नि.7 या अंतरिम मनाई अर्जावर दि.1/10/10 रोजी अंतरीम मनाई दिली व त्यानंतर ती मनाई कायम का करु नये त्याकरिता जाबदार क्र.1 व 2 यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. सदरच्या नोटीसची बजावणी झालेनंतर जाबदार क्र.1 व 2 हजर झाले. जाबदार क्र.1 ने आपली लेखी कैफियत नि.16 ला दाखल केली असून जाबदार क्र.2 यांनी नि.17 ला आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्ही जाबदारांनी तक्रारदाराची संपूर्ण तक्रार नाकबूल केली आहे.
6. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारअर्जातील संपूर्ण कथने स्पष्टपणे अमान्य केली असून प्रस्तुत मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असे म्हणणे मांडले आहे. जाबदार क्र.1 चे विशेष कथन असे आहे की, दि.20/6/08 रोजी त्यांनी तक्रारदार यांना रु.2,50,000/- चे कर्ज अदा केले आहे. सदरचे कर्ज तक्रारदाराने विमा रक्कम सोडून रक्कम रु.10,143/- च्या समान 35 मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह फेडण्याचे होते. त्याबाबत तक्रारदार व जाबदार क्र.1 यांचेमध्ये दि.20/6/08 रोजी लोन-कम-हायपोथिकेशन करार झालेला आहे. सदरचा करार तक्रारदाराने समजून उमजून व सर्व कायदेशीर व आर्थिक बाबींची माहिती करुन घेवून जाबदारास करुन दिलेला आहे. सदर करारानुसार तक्रारदाराने सर्व कर्ज समान मासिक हप्त्याने, न चुकता, विनातक्रार, विनाविलंब व नियमितपणे जाबदारास अदा करण्याचे कबूल केले आहे व त्यात कसूर अथवा विलंब केल्यास विलंब आकार, दंड व्याज व इतर तदनुषंगिक खर्च जाबदारास देण्याचे मान्य व कबूल केले आहे. त्याचप्रमाणे वाहनाच्या कर्जाचे हप्ते थकविल्यास वाहन कोणत्याही न्यायालयीन परवानगी/हुकुमाशिवाय जप्त करुन विक्री करण्याचा अधिकार देखील जाबदार क्र.1 यास दिलेला आहे. तक्रारदाराने सदर करार केले तारखेपासून कधीही प्रस्तुत कराराबद्दल कोणतीही लेखी अथवा तोंडी तक्रार केलेली नाही. कराराच्या अटीनुसार कर्जाचा बोजा तक्रारदाराच्या वाहनाच्या आर.टी.ओ. रेकॉर्डला नोंदविण्यात आला असून वाहनाच्या आर.सी.टी.सी. पुस्तकावर जाबदार क्र.1 च्या हायपोथिकेशन बोजाची नोंद करण्यात आली आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना तक्रारदाराने कर्जाच्या हप्त्यांची नियमितपणे परतफेड करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळून कराराच्या अटीप्रमाणे सदरचे वाहन जाबदारास ताब्यात घेता येवू नये या कुटील हेतूने कर्नाटक राज्यात दडवून ठेवले. तक्रारदाराचे हप्ते थकीत असल्याचे पाहून थकीत हप्ते भरण्याचा व कर्ज खाते नियमित करुन घेण्याचा तगादा जाबदार क्र.1 ने तक्रारदाराकडे लावला. त्यानुसार दि.1/3/10 रोजी तक्रारदारास नोटीस पाठवून थकीत रक्कम अदा करण्यासंबंधी सूचना दिली होती. दि.19/2/10 रोजी तक्रारदाराने शेवटची रक्कम भरली. त्यापूर्वी देखील तक्रारदाराने करारात ठरल्याप्रमाणे मुदतीत व वेळेत हप्त्यांची परतफेड केली नाही. तक्रारदार हे Chronic defaulter असून, जुलै 2008 पासून वेळोवेळी थकीत हप्ते भरुन कर्ज खाते नियमित करण्याची संधी देवून देखील व मुदत देवून देखील, तक्रारदाराने त्याचेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले व स्वतःचा गैरफायदा करुन घेतला. दि.20/6/08 पासून अव्याहतपणे तक्रारदार सदरचे वाहनाचा व्यापारी कारणाकरिता वापर करीत होता व त्यापासून उत्पन्न मिळत होते. सदर कर्जाच्या रकमेच्या वसुलीकरिता जाबदारांनी तक्रारदाराकडे तगादा लावला व त्यावेळेस तक्रारदाराने कोणतीही तक्रार न करता स्वतःहून सदरचे वाहन जाबदारचे ताब्यात दिले आहे. जाबदारच्या कोणत्याही इसमाने तक्रारदाराकडून जोरजबरदस्तीने अथवा बेकायदेशीरपणे सदर वाहनाचा ताबा घेतलेला नाही. ज्याअर्थी दि.18/6/10 रोजी सदरचे वाहनाचा ताबा जाबदारांनी घेतला आणि 2 महिन्यानंतर प्रस्तुतची तक्रार कोणताही खुलासा किंवा उशिराचे कोणतेही कारण न देता दि.16/8/10 रोजी तक्रारदाराने दाखल केली, यावरुन तक्रारदाराच्या कथनातील फोलपणा व त्याची पश्चातबुध्दी दिसून येते. जाबदारांनी त्यांच्या को-या स्टॅंप फॉर्म व चेकवर सहया घेतल्याचे कथन तक्रारदाराने लबाडीने केले आहे व जाबदारकडून मोठी रक्कम कर्जावू घेवून तिचा स्वतःच्या फायदयासाठी वापर करुन ती रक्कम बुडविण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने रक्कम रु.2,28,000/- ची परतफेड केली असल्याचे विधान जाबदार क्र.1 ने स्पष्टपणे नाकारले आहे व त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार हा एक व्यावसायिक असून स्वतःकडे रक्कम रु.93,000/- भरल्याच्या पावत्या असल्याचे नमूद करतो. अशा परिस्थितीत कर्ज भरलेनंतर त्याची पावती घ्यायची असते याचे ज्ञान तक्रारदारास होते. असे असूनही उर्वरीत रक्कम रु.1,35,000/- च्या पावत्या जाबदारकडून का घेतल्या नाहीत किंवा जाबदारकडे ताबडतोब तक्रार का केली नाही, खुलासा का मागितला नाही याबद्दलचे कोणतेही कारण तक्रारदाराने दिलेले नाही तसेच याबाबत कथन करण्याचे सोयीस्कररित्या टाळले आहे. तक्रारदाराच्या कर्जखात्यावरुन त्याने आजअखेर रक्कम रु.1,19,200/- फक्त वेळोवेळी परंतु अनियमितपणे जमा केल्याचे दिसते. फिर्याद दाखल केल्याचे तारखेला तक्रारदाराने कराराप्रमाणे एकूण 26 हप्ते जमा करणे अपेक्षित होते, त्यापैकी केवळ रु.1,19,200/- फक्त तक्रारदाराने जाबदारकडे जमा केले आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराच्या वाहनाचा घेतलेला ताबा हा बेकायदेशीर होऊ शकत नाही व तो तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे कायदेशीर आहे. जाबदारांनी कराराप्रमाणे प्राप्त झालेल्या हक्कांची बजावणी करणे हा बेकायदेशीरपणा होऊ शकत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार ही पश्चातबुध्दीची व खोडसाळपणाची असल्याने ती चालणेस पात्र नाही. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 ने प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यास विनाकारण खर्चात पाडलेबद्दल तक्रारदारकडून रु.5,000/- रकमेची कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट वसुल करुन मिळावी अशी मागणी केली आहे.
7. जाबदार क्र.2 यांनी आपले शपथपत्र नि.17 मध्ये असे म्हटले आहे की, त्यांनी जाबदार क्र.1 या कंपनीसोबत आपले म्हणणे सादर केले आहे. तो जाबदार क्र.1 या कंपनीच्या सांगली येथील शाखेमध्ये फिल्ड एक्झीक्युटीव्ह या पदावर काम करीत आहे. तक्रारदाराने त्यास रक्कम रु.2,28,000/- दिल्याचे तक्रारदाराने कथन त्यांनी स्पष्टपणे नाकारले आहे. ज्या ज्या वेळी त्यांनी तक्रारदाराकडून जाबदार क्र.1 च्या कर्जाचे परतफेडीच्या हप्त्यांची रक्कम स्वीकारली होती, त्या त्या वेळी, त्या त्या रकमेची तात्पुरती पावती त्यांनी ताबडतोब तक्रारदारास दिली आहे. अशा पावत्या देण्यास कधीही कसूर केलेली नाही किंवा तक्रारदारांनी विनापावती कधीही कोणतीही रक्कम कर्जाचे परतफेडीपोटी दिलेली नाही. तक्रारदाराकडून प्राप्त झालेल्या सर्व रकमा त्यांनी पावतीनिशी स्वीकारल्या असून त्या सर्व रकमा ताबडतोब जाबदार क्र.1 कंपनीकडे त्यांनी प्रामाणिकपणे तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यावर भरल्या आहेत. तक्रारदाराने कधीही त्याचेकडे जाबदार क्र.2 यांनी रक्कम स्वीकारल्याची पावती दिली नसल्याबद्दल तक्रार केलेली नाही किंवा त्यांचे वरिष्ठांकडे देखील अशी कोणतीही तक्रार केलेली नाही. केवळ कर्ज बुडविण्याच्या कुटील हेतूने तक्रारदाराने त्यावर खोटेनाटे, बिनबुडाचे, अपमानजनक व बदनामीकारक आरोप केलेले आहेत. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी प्रस्तुतची तक्रार फेटाळून लावावी अशी मागणी केली आहे.
8. जाबदारांनी नि.18 या फेरिस्त सोबत एकूण 3 कागदपत्रे दाखल केलेली असून दि.20/6/08 च्या लोन-कम-हायपोथिकेशन कराराची प्रत, तक्रारदाराचा जाबदार क्र.1 कडील कर्ज खात्याचा उतारा व दि.28/7/10 रोजी जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास दिलेली उत्तरी नोटीसची प्रत इ. कागदपत्रे हजर केली आहेत.
9. तक्रारदाराने आपले पुराव्याचे शपथपत्र नि.21 ला दाखल केले आहे. त्याशिवाय इतर कोणत्याही साक्षीदाराचे शपथपत्र किंवा वर नमूद केलेल्या कागदपत्रांशिवाय इतर कोणताही साक्षीपुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने आपला लेखी युक्तिवाद नि.23 ला दाखल केला आहे. जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे कोणतीही तोंडी अथवा शपथपत्राचा पुरावा दाखल केला नाही. तथापि जाबदारांनी नि.26 सोबत तक्रारदारास पाठविलेली दि.1/3/09 ची थकबाकीची मागणी करणारी नोटीस, सदर नोटीस तक्रारदारास प्राप्त झाल्याबद्दलची पोचपावती, दि.30/6/10 रोजी तक्रारदारास काढलेली 7 दिवसांचे आत थकबाकीची रक्कम रु.3,11,785/-, नोटीस मिळाल्याचे तारखेपासून भरण्याची मागणी करणारी तसेच रक्कम न भरल्यास सदरचे ताब्यात घेतलेले वाहन येईल त्या बाजारभावाने विक्री करण्याबद्दलची व थकबाकी वसूल करुन घेण्याची सूचना देणा-या नोटीसची प्रत, व सदर नोटीस तक्रारदारास प्राप्त झाल्याबद्दलची पोचपावती, तसेच दि.2/6/08 रोजी तक्रारदाराने जाबदारच्या हक्कात करुन दिलेले एक शपथपत्र, ज्यामध्ये तक्रारदाराने कर्जाची सर्व कागदपत्रे व त्याच्या अटी इत्यादी समजून सांगण्यात आल्याबद्दलचे शपथपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
10. जाबदारतर्फे त्यांच्या विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.24 ला दाखल केला आहे. याशिवाय आम्ही उभय पक्षकारांच्या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
11. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षास उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे काय ? नाही.
2. दि.18/6/10 रोजी जाबदारांनी त्यांचे वाहन बेकायदेशीररित्या व कराराच्या
अटींचे उल्लंघन करुन ताब्यात घेतले हे तक्रारदाराने
सिध्द केले आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदारास जाबदारांनी दूषीत सेवा दिली हे तक्रारदाराने सिध्द
केले आहे काय ? नाही.
4. तक्रारदाराच्या मागण्या मान्य करता येतील काय ? नाही.
5. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
12. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे :-
मुद्दा क्र.1
13. जाबदार क्र.1 यांनी आपल्या लेखी कैफियतीमध्ये तक्रारदार हा ग्राहक होऊ शकत नाही असे कथन केले असून त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार हा वाहतूक व्यावसायिक असून सदरचा ट्रक त्यांनी व्यवसायाच्या दृष्टीने विकत घेतलेला असून तो ते वाहन व्यावसायिक कारणाकरिता वापरतो, सबब प्रस्तुतची तक्रार या मंचसमोर चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात आपला धंदा व्यवसाय/ड्रायव्हर असा सांगितलेला आहे. त्याचे संपूर्ण तक्रारअर्जामध्ये कुठेही त्याने असे स्पष्टपणे कथन केलेले नाही की, सदरचे वाहन त्यांनी स्वतः चालवून किंवा ड्रायव्हर ठेवून त्याच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या उपजिविकेकरिता वापरले आहे. त्याचे तक्रारअर्जातील व नोटीशीमधील कथनांवरुन असे दिसते की, तक्रारदार सदरचे वाहन हे कर्नाटकातील बाळेगिरी, तालुका अथणी जि. बेळगांव राज्य कर्नाटक येथे त्याच्या कामाकरिता वापरत होता. त्याचे काम काय याबद्दल तक्रारदाराने हेतूतः कुठेही स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ड) यातील उपकलम (i) अन्वये अशी व्यक्ती, जी एखादी वस्तू परत विकण्याच्या दृष्टीने किंवा काही वापर करण्याकरिता घेतो, ती ग्राहक होऊ शकत नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदनकुमार सिंग (मयत) वारसा तर्फे विरुध्द जिल्हा दंडाधिकारी, सुल्तानपूर व इतर [2010(1) BCJ 567 (SC)] या न्यायनिर्णयात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ड) चा ऊहापोह करताना असे म्हटले आहे की, सदर व्याख्येचा विचार करता सदर प्रकरणातील अपिलकार हा ग्राहक या संज्ञेत मोडतो कारण त्याने सदरचे वाहन योग्य ती किंमत देवून विकत घेतले होते व ते वाहन त्याने केवळ त्याच्या चरितार्थाकरिता वा स्वयंरोजगाराकरिता विकत घेतले होते. ग्राहक या संज्ञेचा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) मधील व्याख्येचा विचार करता असे दिसते की, ज्या व्यक्तीने एखादी वस्तू पुनर्विक्रीकरिता विकत घेतली असेल किंवा सदरची विकत घेतलेली वस्तू उत्पन्न मिळविण्याकरिता घेतली असेल, तर अशा व्यक्तींना ग्राहक या संज्ञेतून वगळण्याचा संसदेचा विचार होता. ज्या व्यक्ती वस्तू या स्वतःच्या वापराकरिता (self-consumption) विकत घेतात, त्या ग्राहक या संज्ञेत येतात आणि ज्या व्यक्ती अशा वस्तू व्यापारी उद्देशाने विकत घेतात अशा व्यक्ती ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दंडकानुसार तक्रारदाराला हे दाखविण्याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक होते की, सदरचे वाहन त्याने स्वयंरोजगाराकरिता व स्वतःच्या व आपल्या कुटुंबाच्या चरितार्थाकरिता विकत घेतले होते आणि त्याच उपयोगाकरिता तो स्वतः ते वाहन अगर चालक नेमून वापरीत होता. या सर्व बाबी तक्रारदाराच्या तक्रारअर्जात किंवा शपथपत्रात नमूद केलेल्या नाहीत. याउलट जाबदार क्र.1 ने हे स्पष्टपणे कथन केले आहे की, तक्रारदार हा वाहतूक व्यावसायिक आहे आणि त्या व्यवसायाकरिता त्याने सदरचे वाहन विकत घेतलेले होते. जाबदार क्र.1 चे हे म्हणणे खोडून काढण्याची जबाबदारी ही तक्रारदारावर होती, नव्हे तर तो ग्राहक या संज्ञेत येतो हे सिध्द करण्याची प्राथमिक जबाबदारी तक्रारदारावर होती व ती जबाबदारी तक्रारदाराने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद केलेल्या न्यायनिर्णयातील दंडकानुसार सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक होतो हे सिध्द करण्यास तो अपयशी ठरला आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
14. तक्रारदाराच्या तक्रारअर्जातील व शपथपत्रातील एकूण कथनांचा विचार करता हे स्पष्ट आहे की, तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 या संस्थेकडून वाहन विकत घेण्याकरिता कर्ज घेतले होते ही बाब तक्रारदाराने मान्य केली आहे. सदर कर्जाकरिता आवश्यक असणारी कागदपत्रे तक्रारदाराने लिहून दिली होती याबद्दल देखील तक्रारदाराचा विशेष इन्कार दिसत नाही. तथापि त्याने आपल्या तक्रारअर्जात व शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की, कर्ज घेते वेळी जाबदार क्र.1 ने त्याचेकडून विविध को-या कागदपत्रांवर व स्टँपपेपरवर सहया करुन घेतलेल्या आहेत व ती कागदपत्रे खोटी आहेत. याउलट जाबदारांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने सदर कर्जास आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे ही त्यातील मजकूर समजून उमजून व जाणून घेवून, लिहून दिली आहेत. सबब त्यावरील मजकूर हा तक्रारदारावर बंधनकारक आहे. तक्रारदाराच्या जाबदार क्र.1 च्या हक्कामध्ये सदर कर्जासंबंधी करुन दिलेल्या कागदपत्रांबद्दलच्या म्हणण्यावर या मंचाला निर्णय देता येणार नाही. सदर कागदपत्रांच्या सत्यासत्यतेबद्दल आवश्यक असणारे डिक्लेरेशन देण्याचा अधिकार हा केवळ दिवाणी न्यायालयाला असतो. सदरची कागदपत्रे खोटी आहेत किंवा नाही किंवा तक्रारदाराने को-या कागदपत्रांवर सहया केल्या आहेत किंवा नाहीत या गोष्टींचा निर्णय या मंचाला घेता येणार नाही. जोपर्यंत तक्रारदाराच्या सदर म्हणण्यावर सक्षम न्यायालय डिक्लेरेशन देत नाही, तो पर्यंत सदर कागदपत्रांवरील तक्रारदाराच्या सहया या त्यांनी त्या कागदपत्रातील मजकूर जाणूनबुजून व समजून घेवून केल्या आहेत असेच गृहित धरावे लागेल. जरी जाबदारांनी आपला मौखिक पुरावा दिलेला नसला तरी नि.26 या फेरिस्तसोबत तक्रारदाराने दि.2/6/08 चे नोटरीसमोर करुन दिलेले शपथपत्र दाखल केले आहे व त्या शपथपत्रामध्ये तक्रारदाराने शपथेवर सदर कर्ज प्रकरण कंपनीने मंजूर केले असून प्रकरणाच्या सर्व बाबी, त्याला त्याच्या मातृभाषेतून समजावून सांगण्यात आल्या आहेत व त्या त्यास समजल्या आहेत असे नमूद केले आहे. या मंचाचे मते, सदरचे शपथपत्र तक्रारदाराच्या वरील कथनास बाध आणते. तक्रारदाराच्या एकूण कथनांवरुन हे तरी निर्विवादपणे सिध्द होते की, जाबदार क्र.1 कंपनीने कर्जासंबंधीच्या तक्रारदाराकडून करुन घेतलेल्या कागदपत्रांवर तक्रारदाराच्या सहया आहेत. या सहया करीत असताना ती कागदपत्रे कोरी होती, त्याच्या फॉर्ममधील मजकूर लिहिलेला नव्हता इ. कथने शाबीत करण्याची जबाबदारी ही तक्रारदार यांची आहे. त्यासंबंधीचा कोणताही पुरावा या मंचासमोर तक्रारदाराने दिलेला नाही. तक्रारदाराचे सदर कागदपत्रांच्या सत्यासत्यतेबद्दल त्या कथनांचा ऊहापोह या मंचास करता येतो किंवा त्यावर काही निष्कर्ष काढता येतो असे म्हणावयाचे झाल्यास प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नसल्याने तक्रारदाराने सदरची बाब सिध्द केल्याचे शाबीत होत नाही. याठिकाणी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड व इतर विरुध्द मे.ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज आणि इतर (AIR 1990 SC 699) यामध्ये असे नमूद केले आहे की, It is settled law that a person who signs a document which contains contractual terms is normally bound by them, even though he has not read them or even though he is ignorant of the precise legal effect. ज्याअर्थी तक्रारदाराने कर्ज प्रकरणासंबंधी जाबदार क्र.1 च्या हक्कात करुन दिलेल्या कागदपत्रांवरील त्याच्या सहया नाकारल्या नाहीत आणि ज्याअर्थी तो आपले कथन की, सहया करीत असताना ती सर्व कागदपत्रे कोरे होती हे शाबीत करु शकला नाही किंवा शाबीत केलेले नाही, त्याअर्थी करारपत्रातील सर्व अटी या तक्रारदारावर बंधनकारक आहेत.
15. हे वर नमूद केलेलेच आहे की, जाबदार क्र. 1 या संस्थेने नि.18 या फेरिस्त सोबत दि.20/6/08 चे लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटची प्रत दाखल केली आहे. त्या प्रतीबद्दल तक्रारदाराचा कोणताही उजर नाही. सदर करारपत्रातील कलम 6 असे स्पष्टपणे नमूद करते की, जर तक्रारदाराने कर्जाचा एखादा हप्ता थकविला तर जाबदार क्र.1 संस्थेस कर्जदारास नोटीस पाठवून उर्वरीत रक्कम व्याजासह वसूल करुन घेण्याचा हक्क राहील आणि कर्जास तारण दिलेले वाहन हे आपल्या ताब्यात घेता येईल आणि मागणीप्रमाणे जर कर्जफेड झाली नाही तर तक्रारदारास नोटीस न देता सदरच्या तारण दिलेल्या वस्तू विकून टाकण्याचा व विक्रीतून आलेल्या पैशातून कर्ज वसूली करुन घेण्याचा हक्क राहील. करारपत्रातील ही अट तक्रारदारावर बंधनकारक आहे आणि या अटीबद्दल तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात काही म्हणणे मांडल्याचे दिसत नाही. तथापि त्याचे म्हणणे असे की, दि.18/6/10 रोजी सदरचे वाहन मध्यरात्री 1.00 वा. कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता व त्याची संमती न घेता बेकायदेशीररित्या ओढून नेले. जाबदारांनी दि.18/6/10 ला सदरचे वाहन आपल्या ताब्यात घेतले ही बाब जाबदारांनी अमान्य केली नाही. तथापि त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे कर्ज थकीत झाल्यामुळे तक्रारदाराने सदरचे वाहन स्वखुशीने जाबदारचे ताब्यात दिले. जाबदारांनी याबाबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही. सबब जाबदारांनी हे सिध्द केले नाही की, तक्रारदाराने आपले वाहन स्वखुशीने जाबदारचे ताब्यात दिले. जाबदार क्र.1 व 2 सदरची बाब शाबीत करु शकले नाहीत. तथापि तक्रारदार देखील हे सिध्द करु शकले नाहीत की, दि.18/6/10 रोजी मध्यरात्रीनंतर 1.00 वा. त्यांचे वाहन बेकायदेशीररित्या जाबदारांनी ओढून नेले. नि.26 या फेरिस्त सोबत जाबदारांनी तक्रारदारास दि.1/3/09 रोजी पाठविलेल्या नोटीशीची प्रत, ती नोटीस तक्रारदारास मिळाल्याबद्दलची दि.16/3/09 ची पोचपावती व त्यानंतर दि.30/6/10 रोजीची सदर वाहन विक्री करण्यात येणार असल्याबाबतची समज देणारी व त्या तारखेपर्यंत कर्ज खात्यावर असणारी थकबाकी अधिक दंडव्याज व इतर खर्च सात दिवसांचे आत भरणा करावी अशी मागणी करणारी नोटीस पाठविली होती. सदर नोटीसची प्रत तक्रारदारास मिळालेचे दिसते. दि.1/3/09 च्या नोटीशीने तक्रारदाराने कर्ज खात्यावर थकीत असणारी रक्कम रु.67,148/- अधिक दंड व्याज इतकी थकबाकी सात दिवसांचे आत भरण्याची ताकीद तक्रारदारास देण्यात आली असून अन्यथा त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची जाणीव करुन देण्यात आल्याचे दिसते तर दि.30/6/10 च्या नोटीसमध्ये सदर कर्जखात्यातील थकबाकीचे कारणास्तव तक्रारदाराने वारंवार सूचना देवूनही थकबाकी जमा न केल्यामुळे जाबदार क्र.1 कंपनीने सदरचे वाहन दि.18/6/10 रोजी ताब्यात घेतल्याचे नमूद केले आहे. त्या नोटीसमध्ये सदरचे वाहन तक्रारदाराने स्वखुशीने जाबदार क्र.1 च्या ताब्यात दिले आहे असे म्हटले नाही. त्या नोटीशीने सदरचे वाहन सात दिवसांचे आत थकबाकी भरली नाही तर विक्रीस काढण्यात येईल याचीही माहिती तक्रारदारास देण्यात आली आहे. तक्रारदाराचे वाहन दि.18/6/10 रोजी जाबदार क्र.1 कंपनीने आपल्या ताब्यात घेतले ही बाब निर्विवादपणे सिध्द झालेली आहे पण जाबदार क्र.1 हे शाबीत करु शकले नाहीत की, तक्रारदाराने स्वतःचे वाहन स्वेच्छेने जाबदारचे ताब्यात दिलेले आहे.
16. तथापि मुख्य प्रश्न असा आहे की, वाहन ताब्यात घेतेवेळी जाबदार क्र.1 कंपनीने सदरचे वाहन बेकायदेशीररित्या आपल्या ताब्यात घेतले किंवा नाही. हे वर आम्ही नमूद केले आहे की तक्रारदाराने आपल्या कर्जाच्या करारासंबंधीची सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 कंपनीला लिहून दिलेली आहे व त्या कागदपत्रांमध्ये हप्त्यांची जर थकबाकी झाली तर जाबदार क्र.1 कंपनीस, सदरचे वाहन आपल्या ताब्यात घेण्याचा व त्याची विक्री करुन आलेल्या पैशातून थकबाकी रक्कम वसूल करुन घेण्याचा अधिकार तक्रारदाराने दिलेला आहे ही बाब शाबीत झाली आहे. तक्रारदाराचे कर्जाचे हप्ते थकबाकी आहेत ही बाब तक्रारदार अमान्य करीत नाही. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे त्याने कर्जाच्या परतफेडीपोटी रक्कम रु.2,28,000/- इतकी भरली असूनदेखील जाबदार क्र.1 कंपनीने त्याच्या कर्ज खात्यात फक्त रु.1,19,200/- जमा केलेचे दर्शविलेले आहे. त्याचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, सदर रकमेपैकी फक्त रक्कम रु.93,000/- च्या पावत्या त्यास देण्यात आल्या असून इतर रकमांच्या (रु.2,28,000/- - 93000) या रकमेच्या पावत्या त्याला जाबदार क्र.2 ने दिलेल्या नाहीत. जाबदार क्र. 2 ने ही बाब स्पष्टपणे आपल्या नि.17 च्या शपथपत्रात अमान्य केली आहे. तक्रारदाराच्या एकूण कथनावरुन हे स्पष्ट होते की, त्याच्या कर्जखात्यामध्ये काही रक्कम थकबाकी दाखविली आहे ही बाब तक्रारदारास मान्य आहे. मग जर तक्रारदाराने कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते थक ठेवले असतील तर तक्रारदार आणि जाबदार क्र.1 यांचेमध्ये झालेल्या करारानुसार जाबदार क्र.1 या संस्थेस दाव्यातील वाहन ताब्यात घेण्याचा हक्क निर्माण होतो. त्यामुळे जाबदारची सदरची कृती ही सरसकट बेकायदेशीर ठरविता येत नाही. तक्रारदारास जाबदार क्र.1 ने नोटीस पाठवून थकबाकी असल्याबद्दलची व थकबाकी विहीत कालावधीत भरण्याची वारंवार सूचना दिल्याचे दिसते आणि थकबाकी न भरण्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल याची माहिती देखील जाबदारांनी तक्रारदारास दिल्याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारदार यास पुरेपूर कल्पना होती की, थकबाकीपोटी जाबदार क्र.1 हे करारानुसार त्याचे वाहनाचा ताबा केव्हाही घेवू शकतात.
17. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात असे नमूद केले आहे की, दि.18/6/10 च्या रात्री 1.00 वा. त्याचे वाहन जाबदार क्र.2 व इतर काही इसमांनी बेकायदेशीररित्या अथणी येथून आपल्या ताब्यात घेतले असे त्याला दुसरे दिवशी समजले. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात किंवा शपथपत्रात असे कुठेही नमूद केले नाही की, सदरचे वाहन ताब्यात घेतेवेळी तो स्वतः तेथे हजर होता आणि त्याचे स्वतःच्या प्रत्यक्ष हजेरीमध्ये व त्याचे ताब्यातून सदरचे वाहन जाबदारांनी बळजबरीने काढून नेले. ज्याअर्थी तक्रारदारास दुसरे दिवशी त्याचे वाहन ताब्यात घेतल्याचे समजले, त्याअर्थी वाहन ताब्यात घेतेवेळी तक्रारदार हे हजर नव्हते. तो प्रत्यक्षरित्या जागेवर हजर नसल्याने वाहन ताब्यात घेतेवेळी नेमके काय झाले व कशा पध्दतीने त्याचे वाहन ताब्यात घेण्यात आले, याबद्दल तक्रारदाराला व्यक्तीशः माहिती असण्याचे कारण नाही. तक्रारदाराचे हे कथन ऐकीव माहितीवर असल्याचे स्पष्ट आहे. तक्रारदाराने असा कोणताही साक्षीदार तपासला नाही की, ज्याचे प्रत्यक्ष उपस्थितीमध्ये सदरचे वाहन जाबदार क्र.1 कंपनीने आपल्या ताब्यात घेतले. केवळ असाच साक्षीदार आपल्याला त्याच्या व्यक्तीशः आणि प्रत्यक्ष माहितीतून हे सांगू शकला असता की, सदरचे वाहन जाबदार क्र.1 कंपनीने किेंवा जाबदारतर्फे इतर कोणीही बळजबरीने किंवा बेकायदेशीररीत्या आपल्या ताब्यात घेतले. तक्रारदार आपल्या वाहनाचा चालक किंवा इतर कोणताही इसम याप्रकरणात साक्षीदार म्हणून तपासू शकला असता पण तसे त्याने केलेले नाही. सबब तक्रारदार म्हणतो, तसे जाबदार क्र.1 कंपनीने सदरचे वाहन बळजबरीने व बेकायदेशीररित्या आपल्या ताब्यात घेतले हे तक्रारदाराचे कथन शाबीत झालेले नाही. उलटपक्षी जाबदार क्र.1 ने सदरचे वाहन आपल्या ताब्यात थकबाकीपोटी घेणे ही करारातील अटीप्रमाणे असणारी एक घटना आहे व ती बेकायदेशीर म्हणता येत नाही. या कराराच्या अटीप्रमाणे कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करुन थकबाकीपोटी तारण दिलेले वाहन वित्तीय संस्थेने आपल्या ताब्यात परत घेणे हे बेकायदेशीर नाही याबाबत वेळोवेळी मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी आपल्या विविध न्यायनिवाडयांमध्ये नमूद केलेले आहे. विस्तारभयापोटी या सर्व न्यायनिर्णयांचा उल्लेख याठिकाणी करण्यात आलेला नाही. तथापि त्यातील काही न्यायनिवाडयांचा उल्लेख आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत.
1) Managing Director, Orix Auto Finance (I) Ltd. Vs. Shri Jagmandar Singh & Anr.
[2006(2) Bombay CR 543]
2) HDFC Bank Vs. State of Maharashtra (2009 CRLJ 901 Bombay High Court)
3) Citi Financial Consumer Finance (I) Ltd. Vs. Shafiq Ahmed [2010(4) CPR 132 NC]
18. सबब तक्रारदाराचे वाहन आपल्या ताब्यात घेवून जाबदार क्र.1 व 2 यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही आणि त्यायोगे तक्रारदारास कोणतीही दूषीत सेवा दिलेली नाही या निष्कर्षाला हे मंच आले आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
19. ज्याअर्थी तक्रारदारास जाबदारांनी कोणतीही दूषीत सेवा दिलेली नाही, त्याअर्थी तक्रारदारास कोणतीही मागणी मंजूर करता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल व तसे ते आम्ही दिले आहे. परिणामतः प्रस्तुत तक्रार नामंजूर करावी लागेल या निष्कर्षाला हे मंच आले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील एकूण बाबींचा विचार करता तक्रारदारावर जाबदारांनी मागितल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईदाखल खर्च बसवू नये या निष्कर्षास हे मंच आले आहे. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करतो.
आदेश
1. प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावयाचा आहे.
3. प्रकरण दफ्तरी दाखल करावे.
सांगली
दि. 31/12/2013
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या सदस्या अध्यक्ष