निकालपत्र :- (दि.13/12/2011) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच सांगली यांचेकडे दाखल ग्राहक तक्रार क्र.1768/2009 मध्ये दि.11/03/2011 रोजी मे. मंच सांगली यांनी पारीत केलेल्या आदेशाप्रमाणे सदर मे. मंचास प्रस्तुत तक्रार चालवणेचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नसलेने प्रस्तुतची तक्रार काढून टाकलेली आहे. योग्य त्या न्यायमंचापुढे दाद मागणेची मुभा दिली असलेने प्रस्तुतची तक्रार सदर मंचासमोर दाखल करणेत आली. (2) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षांतर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करणेत आला. सामनेवाला वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला. (3) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी :- तक्रारदाराचा किरकोळ स्वरुपाचा व्यवसाय आहे. सरळ व्यवसायवृध्दी करिता तक्रारदाराने कुर्ला मुंबई येथून MH-04-F-7121 या नंबरची टाटा जेआयटी मॉडेलचा जुना ट्रक रु.5,70,000/- रक्कमेस खरेदी केला. त्यासाठी तक्रारदाराने सामनेवालांकडून रु.4,25,000/- कर्जाऊ घेतली. प्रतिमाह हप्ता रु.16,840/- प्रमाणे 3 वर्षामध्ये कर्जफेड करणेची होती. जानेवारी-2008 पासून सामनेवालांकडे हप्ता जमा करणेचा होता. दि.02/01/008, 05/2/2008, 24/03/2008, 17/05/2008 रोजी प्रत्येकी रु.16,840/- प्रमाणे तसेच दि.19/01/2009 रोजी रु.25,000/- रक्कम सामनेवालांकडे जमा केलेली आहे. त्याची पावती क्रमांक अनुक्रमे 2916304, 2912335, 2911201, 581365, 991052 अशा आहेत. सप्टेंबर-08 मध्ये वाहनामध्ये बिघाड झाला व आर्थिक अडचणीमुळे प्रस्तुत वाहन दुरुस्त करता आले नाही. त्यामुळे त्यावेळचे हप्ते वेळेवेळ भागवता आले नाहीत. नमुद वाहनाचा विमा तक्रारदाराने ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरविलेला होता. त्याचा कालावधी दि.29/10/2008 रोजी संपलेला होता. तदनंतर पुढील विमा सामनेवाला कंपनी स्वत: उतरवत असलेचे सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास कळवले होते. प्रस्तुत विमा कोणत्या विमा कंपनीत उतरविला याची विचारणा व कागदपत्रांची मागणी सामनेवालांकडे केली होती. मात्र सामनेवाला यांनी प्रत्येकवेळी टाळाटाळ केली. सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून विमा कागदपत्र न मिळालेने भितीपोटी तक्रारदाराने वाहन चालवणे बंद केले. तसेच रोडटॅक्स भरणेसाठी विमा कागदपत्रे आवश्यक असतात. सदर कागदपत्रे न मिळालेने व तक्रारदारास रोड टॅक्स भरता आला नाही. सदर रोड टॅक्स भरलेनंतरच आरटीओ कडून फिटनेस सर्टीफिकेट मिळते. मात्र सामनेवालांचे चुकीमुळे सदर फिटनेस सर्टीफिकेट मिळू शकले नाही. सदर सर्टीफिकेटशिवाय आरटीओ कोणत्याही वाहनास नॅशनल परमीट देत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे वाहनास नॅशनल परमिट मिळाले नाही. नमुद वाहन हे तक्रारदाराचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असलेने व वरील कागदपत्रांच्या आभावे तक्रारदार वाहन फिरवू शकला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची आर्थिक स्थिती आणखीनच ढासळली. प्रस्तुत कालावधीतील हप्ते थकलेने सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.15/01/2009 रोजी थकीत हप्ते भरणेसाठी धमकीवजा नोटीस पाठवली. सदर नोटीस तक्रारदारास त्याचदिवशी मिळाली. सदर थकीत रक्कम मिळणेचे दृष्टीने भितीपोटी रु.40,000/- चा पुढील हप्ता तारखेचा चेक दिला. तक्रारदाराने त्याचेकडे रु.25,000/- ची व्यवस्था झालेने प्रस्तुतची रक्कम लगेच सामनेवाला क्र.2 यांचे कार्यालयात भरले व डिलीव्हरी चेक न भरणेविषयी विनंती केली. सदर विनंती सामनेवाला यांनी मान्य केली व कारवाई करणार नसलेची हमी दिली. तसेच तक्रारदाराचे विम्याचे कागदपत्रे व अन्य कागदपत्रे मुंबई कार्यालयाकडे असलेने सदर कागद देणेबाबत लौकरच व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले. मात्र वारंवार मागणी करुन देखील कोणतेही कागदपत्रे दिली नाहीत. याउलट दि.18/04/2009 रोजी अचानकपणे तक्रारदारास कोणतीही पूर्व कल्पना अथवा नोटीस न देता तसेच तक्रारदाराचे कोणतेही म्हणणे एकूण न घेता तक्रारदाराची गाडी सामनेवाला यांनी ओढून नेली. तसेच संबंधीत अधिकारी यांनी थकीत रक्कम 8 दिवसांत भरा अन्यथा आमचेकडे गि-हाईक तयार आहे. सदर वाहन विकून टाकू अशी तक्रारदारास धमकी दिली. सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवा त्रुटी केली आहे. तक्रारदारास दिवसाकाठी जवळपास रु.800/- इतके उत्पन्न मिळत होते. मात्र सामनेवालांच्या सेवात्रुटीमुळे सदर उत्पन्न बंद झालेले आहे. प्रस्तुतचे वाहन रस्त्यावर फिरवता न आलेने दि.29/10/08 ते 18/04/09 अखेर रु.1,37,600/- चे नुकसान झाले आहे. सद्यस्थितीत एकूण रक्कम रु.3,54,400/- बुडालेले आहे. तसेच कर्जावरील व्याज निष्कारण वाढत आहे. सबब दि.29/10/08 पासूनचे व्याज माफ होऊन मिळावे. सामनेवाला क्र.2 यांनी नमुद वाहन ओढून नेलेनंतर तक्रारदाराने दोन दिवसांमध्ये रक्कम रु.40,000/- ते रु.50,000/- जमा करतो अशी इच्छा व्यक्त केली व सदर रक्कम भरणा केलेनंतर गाडीची कागदपत्रे, विमा पॉलीसी व गाडी ताब्यात देणेविषयी विंनती केली. त्यास सामनेवाला यांनी दाद दिली नाही. त्याबाबत दि.20/04/2009 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठवलेली आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रथम सांगली ग्राहक मंच येथे ग्राहक तक्रार क्र.1768/2009 दाखल केली होती व त्यांचे आदेशानुसार प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचासमोर दाखल केलेली आहे. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन अर्जाचा खर्च रु.5,000/-, नुकसान भरपाई रक्कम रु.3,54,400/- तसेच पुढे होणारे नुकसान भरपाई रु.800/- प्रतिदिनप्रमाणे, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/-, दि.29/10/2008 पासून कर्जाचे व्याज माफ होऊन मिळावे. सामनेवाला यांनी महाराष्ट्र शासनाचा आरटीओ टॅक्स, नॅशनल परमिट टॅक्स व पासींगचे चार्जेस व व्यवसाय कर सामनेवाला यांनी भरणेबाबत आदेश व्हावा. सिक्युरिटीपोटी दिलेले 10 चेक व दि.15/01/2009 रोजी दिलेला रक्कम रु.40,000/- चा चेक याचा गैरवापर करु नये याबाबतचा आदेश व्हावा. वाहन तबदील करु नये म्हणून तूर्तातूर्त ताकीद देणेत यावी. नमुद वाहनाची विम्याची कागदपत्रे व अन्य कागदपत्रे तसेच वाहन तक्रारदारास लागलीच परत दिलेस तक्रारदार दरमहा रक्कम रु.16,840/- भरणेस तयार आहेत. सबब ओढून नेलेले वाहन व कागदपत्रे तक्रारदारांना परत करणेबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (04) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास पाठविलेले पत्र, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस, तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे भरलेल्या रक्कमांच्या पावत्या, दि.29/10/07 रोजी तक्रारदाराने उतरविलेल्या पॉलीसीची प्रत, आर.टी.ओ. यांचेकडून दि.01/11/07 ते 31/10/08 या कालावधीकरिता मिळालेले नॅशनल परमिट व फिटनेस सर्टीफिकेट व तक्रारदारास त्यांनी काढलेली नोटीस, ग्राहक तक्रार क्र.1768/09 मध्ये मे. जिल्हा ग्राहक मंच, सांगली यांनी तुर्तातूर्त ताकीदीच्या अर्जासंदर्भात काढलेली नोटीस, व सदर तक्रारीचा निकाल इत्यादी दाखल केले आहे. तसेच दि.05/11/2011 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेले पत्र, नोटीस, भरलेल्या रक्क्मांच्या पावत्या आर.टी.ओ.यांचेकडून तक्रारदारास आलेली नोटीस इत्यादीच्या मूळ प्रती दाखल केल्या आहेत. (05) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेद निहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला आपल्या लेखी म्हणणेत पुढे सांगतात, सामनेवाला यांनी नव्या अथवा जुन्या गाडयांसाठी ज्या हेवी कमर्शिअल गाडया असतात त्यासाठी कर्जपुरवठा करतात. सामनेवालांचे यांचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे तर शाखा कार्यालय कोल्हापूर येथे आहे. प्रस्तुतची तक्रार खोटी आहे. नमुद कर्जापोटी मासिक हप्त्यासाठी निर्धारित केलेली तारीख दि.02/01/2008, 02/02/2008 व 02/03/2008 असताना हप्ता रक्कमांचा भरणा दि.24/3/2008 रोजी केलेला आहे. पुढील हपत्याची दि.02/04/2008 असताना तसेच तदनंतरचे हप्ता रक्कम देय असताना तक्रारदाराने दि.19/01/2009 रोजी थेट रक्कम भरणा केलेली आहे. 8 हप्ते तक्रारदार थकीत होता. तसेच पुढील हप्तेही देय आहेत. आजअखेर तक्रारदाराने कराराच्या शेडयूल तीनप्रमाणे रक्कमांची परतफेड केलेली नाही व थकबाकीदार आहे. तक्रारदाराने सांगली मंचासमोर अथवा प्रस्तुत मंचासमोरही रक्कमा भरणा केलेल्या नाहीत. तक्रारदाराने सामनेवालांकडे कधीही लेखी संपर्क साधला नाही. असा लेखी संपर्क साधला असल्यास त्याचे आरपीएडी रिसीट दाखल केल्या पाहिजेत. तक्रारदाराची तक्रार सामनेवाला यांना मान्य नाही. विम्याबाबत कोणतीही अट अथवा तसा करार सामनेवाला व तक्रारदार यांचेमध्ये झालेला नव्हता. अथवा सामनेवाला यांनी विमा देणेबाबत कधीही कबूल केले नव्हते. विमा न उतरविता प्रस्तुतचे वाहन तक्रारदार वापरत आहे. तक्रारदाराने कधीही कागदपत्रांची लेखी मागणी केलेली नाही. दैनंदिन पत्रव्यवहारासाठी मस्टर ठेवलेले आहे. अशा प्रकारे लेखी अर्ज केलेची नोंद सदर ठिकाणी नाही. सबब तक्रारदाराचे त्याचे कथन सिध्द करणेसाठी काटेकोर पुरावा देणे गरजेचे आहे. तक्रारदार एकदोन दिवसात रक्कम भरतो असे म्हटला मात्र तसे त्याने न केलेने तक्रारदारास सुचना देऊनच तसेच विश्रामबाग पोलीस स्टेशनला वाहन ताब्यात घेत असलेबाबतची सुचना दिलेली आहे व वाहन ताब्यात घेतलेले आहे. तसेच तो थकबाकीदार असलेने त्यास कायदेशीर प्रक्रिया राबवून कायदेशीर नोटीस दिलेली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार सामनेवालांना मान्य व कबूल नाही. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (6) सामनेवाला यांनी आपल्या लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ तक्रारदाराचे कर्जकरारपत्र व कर्ज खातेउतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केले आहेत. (7) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्हणणे दाखल कागदपत्रे, उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद इत्यादीचे साकल्याने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? ---होय. 2. काय आदेश ? ---शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये कर्जकरारपत्र झालेले आहे. सदर कर्जकरारपत्र हे लोन कम हायपोथीकेशन करारपत्र आहे. प्रस्तुत करारपत्राच्या शेडयूल-1 प्रमाणे रु.4,20,000/- इतकी रक्कम टाटा-1613 रजिस्टेशन क्र. MH-04-F-7121या वाहनासाठी कर्जाऊ दिलेली आहे. प्रस्तुत कर्जफेड ही 36 महिन्यामध्ये करावयाची आहे. शेडयूल-2 मध्ये वाहनाचे वर्णन नमुद केले आहे. तसेच शेडयूल-3 मध्ये मजकूरानुसार रु.4,20,000/- इतकी कर्ज रक्कम रु.12.4टक्के व्याजदराने व्याजाची आकारणी ही दरमहा शिल्लक देय रक्कमेवर केली जाईल. तसेच अॅन्यूअल सर्र्व्हीस/ प्रोसेसिंग चार्जेस रु.1700/- नोंद आहे. धनादेशाचे अनादरपोटी प्रतिधनादेश रु.200/- ची नोंद आहे. दर महिन्याचे 5 तारखेस हप्ता भरणेचा आहे. दि.05/12/2007 व दि.05/11/2010 अखेर 36 हप्त्यामध्ये कर्जाची परतफेड करणेची आहे. यामधील 35 हप्ते रु.16,007/- व शेवटचा 36 वा हप्ता हा रु.15,995/- चा आहे. दाखल कर्ज खातेउता-यानुसार स्तुत कर्ज क्र.TSLKLPR0000532 असून प्रस्तुत करार दि.03/11/2007रोजी झालेला आहे. वाहन क्र.MH-04-F-7121ची नोंद आहे. अडव्हान्स रक्कम रु.4,20,000/- फायनान्शिअल रक्कम रु.1,56,240/- इन्शुरन्स डिपॉझीट रु.30,000/- अशी एकूण रु.6,06,240/- अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू दर्शविलेली आहे. तक्रारदाराने दि.02/01/2008 रोजी रु.16,150/-, दि.05/02/2008 रोजी रु.16,840/- दि.24/3/2008 रोजी रु.16,850/- दि.17/05/2008 रोजी रु.16,587/-,तसेच ओडीसीपोटी रु.263/- दि.19/01/2009 रोजी EXP 13,143/- ODC Rs.5,000/- RI Rs.6,857/- अशी नोंद आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पावत्यानुसार प्रस्तुत रक्कम बरोबर आहे. तसेच त्यांनी तक्रारीत नमुद केलेप्रमाणे सदर रक्कम आरआय,ओडीसी व ईएक्सपी अशाप्रकारे फोड करुन जमा करुन घेतलेचे दिसून येते. नमुद शेडूयल-3 चे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने पहिला हप्ता दि.05/12/2007 रोजी अदा करणेचा होता. तो त्याने दि.02/01/2008 रोजी अदा केलेला आहे. तदनंतरचे हप्तेही नियमितपणे भरलेले नाहीत. तक्रारदार हा थकबाकीदार आहे तक्रारदाराने मान्य केले आहे. तसेच प्रस्तुत थकबाकी भरणेची तयारी दर्शविलेली आहे. प्रस्तुत वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो तो सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन दि.18/04/2009 रोजी तक्रारदारास कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, कोणतीही नोटीस न देता तसेच तक्रारदाराचे कोणतेही म्हणणे ऐकूण न घेता जबरदस्तीने ओढून नेले आहे. सदर बाबींचा विचार करता सामनेवाला यांनी भारत संचार निगम लि. यांचेमार्फत तक्रारदारास दि.20/4/2009 रोजी(टेलिग्राम) तार पाठविलेली दिसून येते. सदर मजकूरानुसार MH-04-F-7121 या गाडीवर सामनेवाला यांचे कर्ज आहे व या कर्जापैकी काही रक्कमेचे हप्ते थकीत असलेने सदर गाडी कंपनीने आपल्या ताब्यात घेतली आहे. त्याची गाडीमालक व विश्रामबाग पोलीस स्टेशन सांगली यांनी नोंद घ्यावी असे नमुद केले आहे. सदर मजकूरावरुन सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेतलीची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तत्पुर्वी दि.15/01/2009 रोजी कर्ज हप्ते थकबाकीची नोटीस तक्रारदारास पाठवली आहे व सदर दिवशी सदर नोटीस मिळालेचे तक्रारदाराने मान्य केले आहे. दाखल नोटीसवरुन तक्रारदार रक्कम रु.1,70,000/- इतके हप्तेपोटी थकबाकी देय आहे. तसेच प्रस्तुत रक्कम दि.19/01/2009 पर्यंत सामनेवालांचेकडे भरणेबाबत कळवले आहे. सदर रक्कमेचा भरणा न केलेस प्रस्तुत वाहन ताब्यात घेऊ असे कळवलेले आहे. सदर नोटीसीस अनुसरुन तक्रारदाराने नमुद थकीत रक्कमेपैकी रक्कम रु.25,000/- भरलेचे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. मात्र संपूर्ण थकीत रक्कम अदा केलेचे दिसून येत नाही. सबब तक्रारदार हा थकबाकीदार असलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सदर रक्कम न आलेने सामनेवाला यांनी दि.20/04/2009 रोजीचे टेलिग्रामने तक्रारदारास नमुद वाहन ताब्यात घेतलेबाबत कळवलेचे दिसून येते. तसेच त्याची माहिती विश्रामबाग पोलीस स्टेशन यांना माहिती दिलेचे नमुद केलेचे दिसून येते. यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेतलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. मात्र प्रस्तुतचे वाहन तक्रारदाराचे कथनाप्रमाणे दि.18/04/2009 रोजी तक्रारदारास कोणतीही पूर्व कल्पना अथवा नोटीस न देता ताब्यात घेतले आहे. प्रस्तुत टेलिग्राममध्ये वाहन कधी ताब्यात घेतले याबाबतची स्पष्टता दिसून येत नाही. तसेच त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये सुध्दा प्रस्तुतचे वाहन कोठून? कधी ? कसे ? ताब्यात घेतले हे स्पष्टपणे दिसून येत नाही. तसेच त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्येही सदर बाब स्पष्ट केलेली नाही. विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराचे वाहन दि.20/04/2009 रोजी अथवा तत्पुर्वी ताब्यात घेतलेले आहे. याचाच अर्थ सदरचे वाहन सामनेवाला यांनी जप्त केलेले आहे. मात्र सदर वाहन जप्त करणेपूर्वी जप्ती नोटीस तक्रारदारास दिलेचे दिसून येत नाही ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सामनेवालांनी करारपत्रातील नियम क्र.6- ए ते डी अन्वये हप्ते थकीत गेल्यास तारण असलेले वाहन कोणत्याही पुर्वसुचनेशिवाय सामनेवाला कंपनी ताब्यात घेईल असे कर्जकरारपत्रात नमुद केले आहे. प्रस्तुत कर्ज करारपत्राच्या नियम क्र.6- बी व सी चे अवलोकन केले असता वसुलीसाठी सामनेवाला कंपनीस त्यांच्या अधिकृत व्यक्ती कर्मचारी व एजंट मार्फत कर्जदाराचे वाहन ताब्यात घेणेचे अधिकार आहेत व त्यास कर्जदाराने अडथळा करु नये व विनानोटीस प्रस्तुतचे वाहन ताब्यात घेता येईल असे नमुद केले आहे. याचा आधार घेऊन सामनेवाला यांनी कार्यवाही केली असलेने सेवा त्रुटी नाही हे सामनेवालांचे म्हणणे कायदयास धरुन नाही. याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय, मा.राष्ट्रीय आयोग, मा.राज्य आयोग, यांनी वेळोवेळी प्रचलित कायदयाच्या तरतुदी धाब्यावर बसून बळाचे जोरावर कायदेशीर प्रक्रिया(Due Process ) न राबवता कर्जाची वसुली करता येणार नाही असे कितीतरी निकाल दिलेले आहेत. खालील पूर्वाधारांचा हे मंच आधार घेत आहे. CPJ-2007III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.” 2007 STPL(LE)37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.” वरील विस्तृत विवेचन व पूर्वाधाराचा विचार करता प्रस्तुतचे वाहन ताब्यात घेणेपूर्वी किंवा जप्त करणेपूर्वी त्याबाबतची पूर्व नोटीस तक्रारदारास न देता तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेतलेले आहे ही सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदाराने गाडी ओढून नेण्यापूर्वी वाहन नोंदणीसाठी व टॅक्स भरणेसाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळोवेळी मागणी करुनही दिलेली नाही. नमुद वाहनाचा विम्याचा कालावधी हा दि.29/10/2008 रोजी संपलेला आहे. सदर वाहनाचे पुढील विम्याबाबत योग्य ती पूर्तता करणे आवश्यक होते. ती सामनेवाला यांनी केलेली नाही व सामनेवालांचे या चुकीमुळे दि.29/10/2008 पासून ते 18/04/2009 पर्यंत प्रस्तुत वाहन रस्त्यावर फिरवता आले नाही. त्यामुळे दरमहा रु.800/- प्रमाणे तक्रारदारास नुकसान सोसावे लागले आहे व सदर नुकसानीची रक्कम रु.3,54,400/- ची मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. मात्र सदर नुकसानीसाठी कोणताही पुरावा तक्रारदराने दाखल केलेला नाही. परंतु तक्रारदाराचे सदर कथनाचा विचार करता सामनेवाला यांनी दाखल केलेले कर्जकरारपत्राचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत करारपत्रामध्ये सदर बाबींचा उल्लेख नाही. मात्र सदर कर्जकरारपत्रासोबत दाखल केलेल्या तक्रारदाराचे कर्ज खातेचे अवलोकन केले असता इनशुरन्स डिपॉझीटपोटी रु.30,000/- इतकी रक्कम एकूण कर्ज करारपत्राच्या मुल्यांमध्ये समाविष्ट केलेली आहे. यामध्ये मूळ कर्ज रक्कम रु.4,20,000/-व्याजाचे रु.1,56,240/- व विम्याचे रु.30,000/- असे मिळून एकूण रु.6,06,240/- असे दर्शविलेले आहे. यावरुन प्रस्तुत विमा रक्कम ही कर्जाऊ म्हणून नोंद केलेली आहे. सदर कर्ज फेडीचा कालावधी हा तीन वर्षाचा असलेने तीन वर्षाच्या विम्यासाठी प्रस्तुत रक्क्म घेतलेचे दिसून येते. प्रस्तुत खातेउता-यावर दि.10/09/2009 रोजी KLPR090831001 अन्वये दि.31/08/2009 चे कागदपत्राचे तारखेनुसार इन्शुरन्सपोटी (INS) रु.12,246/- इतकी रक्कम डयू दाखवलेली आहे. यावरुन विमा उतरविणेची जबाबदारी सामनेवाला कंपनीचीच आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सबब तक्रारदाराने तक्रारीत केलेल्या कथनास पुष्टी मिळते. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नमुद वाहनाचा विमा उतरवून कागदपत्र व माहिती तक्रारदारास देणे अनिवार्य आहे. यातून सामनेवाला यांना मुक्त होता येणार नाही. सबब वाहनाच्या विमा उतरवणेपोटी रक्कम कर्जामध्ये नांवे टाकलेली आहे. तक्रारदाराने सदर विम्यापोटी कागदपत्रे व माहितीची मागणी करुनही सामनेवालांनी प्रस्तुत कागदपत्रे दिलेली नाहीत ही सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. उलटपक्षी सामनेवाला यांनी लेखी म्हणणेमध्ये विम्याबाबत कोणतीही अट अथवा तसा करार सामनेवाला व तक्रारदार यांचेमध्ये झालेला नव्हता. अथवा सामनेवाला यांनी विमा देणेबाबत कधीही कबूल केले नव्हते. विमा न उतरविता प्रस्तुतचे वाहन तक्रारदार वापरत आहे असे नमुद केले आहे. सामनेवाला सरळसरळ खोटे प्रतिपादन करीत असलेचे दिसून येते. त्यांनीच दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन वरील वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सबब विम्यापोटीची रक्कम कर्जात दाखवूनही एक विमा हप्ता सामनेवाला यांनी दिलेला दिसून येतो. मात्र तदनंतर विमा उतरवणेची जबाबदारी सामनेवाला यांनी पार पाडलेली नाही व तदसंदर्भात तक्रारदारास आवश्यक असणारी माहिती व कागदपत्रे न देऊन सेवात्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदार हा थकबाकीदार आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद असली तरी थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करणे सामनेवालांना बंधनकारक आहे. केवळ कर्जकरारपत्रामध्ये विना नोटीस वाहन ताब्यात घेता येते या आधारावर वाहन ताब्यात घेणे हे सदर कर्जकरारपत्रातील तरतुदीच्या बळावर वाहन ताब्यात घेणेचा प्रकार आहे. सदरची कृती ही बेकायदेशीर आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालांचे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास नमुद वाहनाच्या विम्याबाबत योग्य माहिती न मिळालेमुळे भिती पोटी सदर वाहन त्यास रस्त्यावर फिरवता आले नाही.त्यामुळे त्याचे नुकसान झालेले आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. सदर नुकसानीबाबत पुरावा दाखल नसला तरी ढोबळ मानाने अंदाजित रक्कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सामनेवालांचे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे.या मंचाने यापूर्वीच नमुद वाहन त्रयस्त व्यक्तीस विक्री अथवा हस्तांतर करु नये असा दि.07/04/2011रोजी अंतरिम आदेश पारीत केलेला आहे. तसेच वेळोवेळी सामनेवाला यांचे वकीलांनी सदर वाहन अंतिम निर्णयापर्यंत त्रयस्त व्यक्तीस विक्री अथवा तबदील करणार नसलेबाबत प्रतिपादन केले होते याची न्यायीक नोंद या मंचाने घेतलेली आहे. आदेशीत कालावधीमध्ये तक्रारदाराचा ट्रक त्रयस्त व्यक्तीस विक्री अथवा हस्तांतरीत करु नये या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून कोणतेही दंडव्याज व इतर जादा आकार न आकारता कर्जाची थकीत रक्कम भरणा करुन घ्यावी. तसेच तक्रारदारास त्याचे वाहन नोंदणीकरिता आवश्यक असणारी कागदपत्रे तसेच विम्याबाबतची कागदपत्रे व सर्व अनुषंगीक माहिती दयावी. सामनेवाला यांचे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास नमुद वाहनाचे आरटीओ टॅक्स, नॅशनल परमिट टॅक्स, पासिंग चार्जेस व व्यवसायकर इत्यादी सामनेवालांनी भरणेबाबत मागणी केलेली आहे. मात्र सदरची मागणी मान्य करता येणार नाही. कारण वाहनाबाबतचे टॅक्सेस भरणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे ती तक्रारदारास टाळता येणार नाही. सबब सदरची मागणी मान्य करता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालांनी सेवेत अक्षम्य त्रुटी केलेमुळे तक्रारदार झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत येते. 2) सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून कोणतेही दंडव्याज व इतर जादा आकार न आकारता कर्जाची थकीत रक्कम भरणा करुन घ्यावी. तसेच तक्रारदारास त्याचे वाहन नोंदणीकरिता आवश्यक असणारी कागदपत्रे तसेच विम्याबाबतची कागदपत्रे व सर्व अनुषंगीक माहिती दयावी. 3) तक्रारदाराने थकीत कर्जाची रक्कम 90 दिवसांचे आत भरावी. सदर कर्जाची रक्कम भरणा केल्यावर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास त्याचा ट्रक क्र. MH-04-F-7121 सुस्थितीत परत करावा. 4) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.25,000/-(रु.पंचवीस हजार फक्त) व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-(रु.एक हजार फक्त) दयावेत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |