(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :13.07.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे. 1. अर्जदाराने जानेवारी 2008 मध्ये अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा ट्रक चेसीस किंमत रुपये 11,63,000/- कंपनीचे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी केला. या ट्रक करीता गैरअर्जदार कंपनीने अर्जदारला 57 महिन्याकरीता रुपये 10,00,000/- चे कर्ज दिले. यात, अर्जदाराने आपल्याजवळील रुपये 1,63,000/- रुपये गुंतवून रुपये 11,63,000/- चे किंमतीचा ट्रक चेसीस खरेदी केला. विशेष म्हणजे या रुपये 10,00,000/- कर्ज रकमेवर गैरअर्जदाराने 57 महिन्याचे रुपये 5,73,775/- व्याज व रुपये 80,000/- विमा प्रिमीयम जमा करुन, अर्जदाराने रुपये 15,73,775/- दि.1.3.08 ते दि.1.11.12 या कालावधीत रुपये 27,632/- चे 57 हप्त्यामध्ये परतफेड करावयाची होती व आहे. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराने गुंतविलेल्या रुपये 1,63,000/- वर सुध्दा व्याजाची आकारणी केली आहे, ही गैरअर्जदाराने अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती आहे.
2. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराला कर्ज देतांना 70 ते 80 छापिल को-या फार्मवर अर्जदाराच्या सह्या घेतल्या असून अर्जदाराकडून चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा बल्लारपूरचे 25 कोरे चेक सह्या करुन घेतलेले आहेत. गैरअर्जदाराने फक्त पहिल्या वर्षी पॉलिसी काढली व दुस-या वर्षापासून अर्जदाराचा ट्रक विमाकृत करुन अर्जदारास पॉलिसीचे दस्तऐवज दिले नाही. अशा परिस्थितीत, अर्जदाराने ट्रक रस्त्यावर चालविल्यास वेळोवेळी पोलिस विभागाकडून अर्जदाराला ट्रकची विमा पॉलिसी विचारल्या जायची व पॉलिसी नसल्यामुळे अर्जदाराला पोलिसांना चिरिमेरी देवून ट्रक रस्त्यावर चालवावा लागायचा. परंतु, यामुळे, अर्जदाराला व्यवसायात नुकसान होऊ लागले व 1 वर्षापासून अर्जदाराला विमा पॉलिसी अभावी ट्रकचे टायर काढून ट्रक उभा करुन ठेवावा लागला आहे. अर्जदाराने, आजपावेतो रुपये 5,75,000/- गैरअर्जदाराकडे भरणा केला आहे. गैरअर्जदार कधीही अर्जदाराकडून कर्जाच्या परतफेडी दाखल मिळालेल्या रकमेचा योग्य मुद्देसुद् ठेवीत नाही व त्याच्या नोंदी सुध्दा नियमितपणे ठेवीत नाही व म्हणूनच रक्कम मिळाल्याची पावती अर्जदाराला दिल्यानंतर सुध्दा त्याची नोंद गैरअर्जदाराने आपल्या हिशोबात घेतली नाही. 3. अर्जदाराने दि.17.3.11 रोजी गैरअर्जदाराचे कार्यालयात जावून हिशोब व विमा पॉलिसीची मागणी केली असता, गैरअर्जदाराने हिशोब पाहिजे असल्यास रुपये 250/- भरावे लागेल असे सांगीतले. त्याप्रमाणे, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे दि.17.3.11 रोजी रुपये 250/- चा भरणा केला. परंतु, गैरअर्जदाराने अर्जदारास मोबदला रक्कम घेवून सुध्दा खातेउता-याची प्रत दिली नाही. ही गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेतील न्युनता आहे. 4. गैरअर्जदाराने गुंड बळाचा वापर करुन फक्त अर्जदाराने हिशोब मागीतला म्हणून अर्जदाराचा ट्रक जप्त केल्यास अर्जदाराचे कधीही पैशाचे रुपाने भरुन न निघणारे नुकसान होणार आहे. गैरअर्जदारास अर्जदाराचा ट्रक कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नसतांना जप्त करण्याचा, कोणताही कायदेशिर अधिकार नाही. गैरअर्जदाराने विमा पॉलिसी अर्जदारास दिली नाही तेंव्हा दि.17.3.11 रोजी जेंव्हा खातोउतारा-याची रक्कम घेवून सुध्दा खातेउतारा अर्जदारास दिला नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदाराने, अर्जदारास ट्रक क्र.एमएच.34 एम 8108 चे कर्जसंबंधात झालेला करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट, चालू विमा पॉलिसी व अर्जदारास दिलेल्या कर्ज परतफेडीच्या रसिदाप्रमाणे खातेउतारा/ हिशोब अर्जदारास द्यावा. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचा ट्रक क्र.एमएच.34 एम 8108 चे वहिवाटीस व उपयोगास कोणत्याही प्रकारे अथवा जप्ती करणा-या गुंडामार्फत अडथळा निर्माण करु नये, अथवा सक्षम न्ययालयाचे आदेशाशिवाय ट्रक जप्त करु नये. अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व केसचा खर्च रुपये 5000/- अर्जदारास द्यावा, अशी मागणी केली आहे. 5. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.4 नुसार 23 झेरॉक्स दस्तऐवज व नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि.15 नुसार अंतरीम अर्जाला उत्तर, नि.16 नुसार 3 दस्तऐवज, नि.18 नुसार लेखी उत्तर व नि.19 नुसार 13 दस्तऐवज दाखल केले. 6. गै.अ.ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, गै.अ. कंपनीची चंद्रपूर येथे शाखा आहे. अर्जदार गै.अ.चे चंद्रपूर शाखेत चौकशी करण्याकरीता गेला असता, गै.अ. कंपनीने अर्जदारास नवीन ट्रक खरेदी करण्याकरीता कर्ज देण्याचे कबूल केले. गै.अ. ही अर्थसहाय्य करणारी नामांकीत वित्तीय संस्था (कंपनी) आहे. गैरअर्जदार ही लोकांना गाडी घेण्याकरीता अर्थसहाय्य करते, जर सदरहू व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यास असफल ठरला तर गै.अ. थकीत कर्जाच्या वसुलीकरीता कर्ज दिलेल्या वाहनाचा करारनाम्याप्रमाणे ताबा घेऊन, सदरहू गाडीची लिलावाव्दारे विक्री करतो. 7. हे म्हणणे मान्य की, अर्जदाराने दि.26.1.2008 ला ट्रक क्र.एमएच.34 एम 8108 खरेदी करण्याकरीता रुपये 10,00,000/- चे कर्ज 9.9 % द.सा.द.शे. व्याजाने घेतले होते व आहे. अर्जदाराला कर्जाच्या रकमेची व्याजासहीत परतफेड दि.1.3.08 पासून 1.11.12 पर्यंत 57 किस्तीमध्ये करावयाची होती. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दिलेल्या कर्ज रक्कम रुपये 10,00,000/- वरच 9.9 % द.सा.द.शे. दराने व्याज रक्कम रुपये 4,95,000/- आकारलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराला कुठल्याही प्रकारचे इनिशियल पेमेंट केलेले नाही. अर्जदाराला नियमितपणे दरमहा रुपये 27,632/- प्रमाणे व्याजासहीत एकूण रुपये 15,75,000/- परतफेड करावयाचे होते व आहे. सदरहू कर्जावर व्याज हे योजनेप्रमाणे आकारलेले आहे. मुख्य कर्जाची किस्त रक्कम रुपये 26,228 + 1404 (विमा किस्त रक्कम) = 27,632/- याप्रमाणे अर्जदाराला सदरहू किस्तीची रक्कम दर महिण्याच्या 1 तारखेला भरावयाची होती व आहे. 8. गैरअर्जदार व अर्जदार यांच्यामध्ये अर्जदाराला कर्ज दिल्याबद्दल दि.26.1.08 रोजी लेखी करारनामा झाला. सदर करारनाम्याची प्रत अर्जदाराला दिली होती व त्याबाबत, अर्जदाराने दस्तऐवज मिळाल्याबद्दल गैरअर्जदाराला पोचपावती सुध्दा दिलेली आहे. अर्जदार हा आजरोजी थकीतदार आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदाराला दि.1.5.2011 पर्यंतची फक्त थकीत कर्जाच्या किस्तीची रक्कम रुपये 5,62,648/- देणे लागतो. आजपर्यंत एकूण 39 किस्तीची रक्कम रुपये 10,77,648/- रकमेपैकी फक्त रुपये 5,15,000/- अर्जदाराने भरलेले आहे. याशिवाय, अर्जदार हा नियमितपणे किस्तीची रक्कम पूर्णपणे भरत नाही. अर्जदार हा थकीतदार असेल तर कर्जाच्या रकमेवर दंड आकारण्यात येतो.
9. गैरअर्जदाराकडून ज्यांनी गाडीसाठी कर्ज घेतले आहे त्यांनाच गाडी दुरुस्तीसाठी, सुस्थितीमध्ये आणण्यासाठी गैरअर्जदार हा गाडीचे इंजीन, टायर इत्यादीसाठी कर्ज देण्याची सुविधा देतो. अर्जदाराने या सुविधेचा उपयोग केलेला आहे. अर्जदाराने, सदरहू ट्रकला नविन टायर लावण्यासाठी गैरअर्जदाराकडून दि.1.5.2010 ला रुपये 18,150/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची 4 किस्तीमध्ये दरमहा रुपये 5000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 20,000/- ची परतफेड करायची होती. अर्जदाराने सदर कर्जाच्या रकमेची परतफेड केलेली आहे.
10. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडे आजपर्यंत गाडीसंबंधी दि.26.1.08 मध्ये घेतलेल्या कर्जाच्या किस्तीमधील रकमेपैकी रुपये 5,15,000/- व टायरसाठी दि.1.5.10 ला घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रुपये 20,000/- असे दोन्ही मिळून रुपये 5,35,000/- भरलेले आहेत. अर्जदार हा आजदेखील कर्जाच्या किस्तीची थकीत रक्कम रुपये 5,62,648/- देणे लागतो. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडे सदरहू गाडीच्या विमा प्रिमियमची रक्कम रुपये 80,000/- अथवा अशी कोणतीच रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराला विमा पॉलिसी काढून दिलेल्या आहेत. अर्जदाराला गैरअर्जदाराने खातेउतारा दिलेला आहे. अर्जदाराला थकीत कर्जाची रक्कम भरावयाची नाही म्हणून अर्जदार हा गैरअर्जदारावर चुकीचे, बिनबुडाचे व खोटे आरोप करीत आहे. अर्जदार हा स्वच्छ हाताने विद्यमान न्यायमंचासमोर आलेला नाही. 11. सदर ट्रक हा गैरअर्जदाराकडे अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जापोटी नजरगहाण आहे. अर्जदार हा थकीतदार असेल तर गैरअर्जदाराला अर्जदारावर थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. गैरअर्जदाराने कुठलीही कारवाई करु नये व ती केल्यास त्यामध्ये अडथळा निर्माण व्हावा या वाईट उद्देशाने गैरअर्जदाराविरुध्द चुकीचे व बिनबुडाचे खोटे आरोप करुन हा मामला कोर्टात दाखल केलेला आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कर्जाच्या करारनाम्याच्या अटीप्रमाणे, गैरअर्जदाराने नेमणूक केलेल्या लवादाकडे तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती, परंतू अर्जदाराने जाणून-बुजून तसे केलेले नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुध्द थकीत रकमेच्या वसुलीकरीता कारवाई करु नये असे वाटत असल्यास अर्जदाराने थकीत कर्जाची रक्कम रुपये 5,62,648/- भरावे. तसेच, पुढील हप्त्याची रक्कम नियमितपणे भरावी व तशी लेखी हमी विद्यमान मंचात देत असल्यास गैरअर्जदार अर्जदाराविरुध्द ट्रक जप्तीची कुठलीही कारवाई करणार नाही. अर्जदाराने सदरहू कर्ज व्यवसायाकरीता घेतले आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सेवा देण्यास कोणतीही कमतरता दाखविली नाही. न्यायमंचाने, अर्जदारास दि.30.5.11 पर्यंतची थकीत कर्जाची रक्कम रुपये 5,62,648/- गैरअर्जदाराकडे जमा करावा असा आदेश अर्जदाराला द्यावा. सबब, दाखल केलेला अर्ज अर्थहीन असल्यामुळे अर्ज खर्चासहीत खारीज करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. 12. अर्जदाराने नि.21 नुसार रिजॉईन्डर/ शपथपञ दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.24 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ व नि.क्र.25 नुसार 1 दस्तऐवज दाखल केले. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबत जोडलेले दस्तऐवज व अंतरीम अर्जावर केलेली सुनावणी यालाच युक्तीवादाचा भाग समजण्यात यावा, अशी पुरसीस नि.क्र.26 प्रमाणे दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, रिजाईन्डर/शपथपञ व उभय पक्षांच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 13. अर्जदाराने गै.अ.कडून ट्रक खरेदी करण्याकरीता दि.26.1.2008 ला रुपये 10,00,000/- कर्ज घेतले व त्या कर्जाची परतफेड व्याजासह 57 मासीक किस्त रुपये 27,632/- प्रमाणे द्यावयाचे होते. अर्जदारास, गै.अ.सोबत झालेल्या करारानुसार कर्ज रकमेची परतफेड ही दि.1.3.2008 पासून दि.1.11.2012 पर्यंत करावयाची होते. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार गै.अ.कडे एकूण मासीक हप्त्यापोटी रुपये 5,75,500/- भरणा केला. गै.अ.यांनी ही बाब आपले लेखी बयानात नाकबूल करुन अर्जदाराने कर्जापोटी रुपये 5,15,000/- भरणा केला, तसेच टायरसाठी दि.1.5.2010 ला घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रुपये 20,000/- असे दोन्ही मिळून रुपये 5,35,500/- भरणा केलेला आहे आणि आज देखील गाडीसाठी किस्ती थकीत रक्कम रुपये 5,62,648/- अर्जदाराकडून घेणे आहे. गै.अ. यांच्या कथनानुसार आणि दाखल केलेल्या खातेउतारावरुन अर्जदार हा थकबाकीदार आहे, हे दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होतो.
14. अर्जदाराने, तक्रारीत पॅरा 8 मध्ये असे कथन केले आहे की, अर्जदाराने हिशोब मागीतला म्हणून गै.अ. गुंड बळाचा वापर करुन ट्रक जप्त केल्यास पैशाच्या रुपाने भरुन न निघणारे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे गै.अ. यांनी ट्रक जप्त करु नये अशी मागणी केलेली आहे. अर्जदार यांनी तक्रारीत केलेली मागणी मंजूर करण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने स्वतः आपले तक्रारीतील पान 3 वरील प्यारा 6 मध्ये विमा पॉलिसी अभावी ट्रकचे टायर काढून ट्रक उभा करुन ठेवावा लागलेला आहे, असे म्हटले आहे. एकीकडे ट्रक विमा पॉलिसी शिवाय चालवू शकत नाही, त्यामुळे आर्थीक नुकसान झाले म्हणणे आणि दुसरीकडे ट्रक उभा ठेवावा लागलेला आहे असे कथन करणे, यावरुन अर्जदार खोटे कथन करीत आहे असेच सिध्द होतो. एकीकडे गै.अ. यांनी ट्रक जप्त करुन नये अशी मागणी करणे आणि विमा पॉलिसी अभावी 1 वर्षापासून ट्रकचे टायर काढून उभा ठेवणे आणि गै.अ. यांनी ट्रक जप्त केल्यास पैशाचे रुपाने नुकसान भरुन निघणार नाही असे विसंगत कथन करणे, यावरुन अर्जदार स्वच्छ हाताने तक्रार घेवून आलेला नाही असाच निष्कर्ष निघतो. 15. अर्जदाराने तक्रारीत वादास कारण हे पहिल्यांदा प्रत्येक वर्षी विमा पॉलिसी अर्जदारास दिली नाही. दिनांक 17.3.11 रोजी खाते उताराची रक्कम घेऊन सुध्दा खाते उतारा दिला नाही आणि ट्रक जप्त करण्याची धमकी देणारा नोटीस दि.17.3.11 ला प्राप्त झाला तेंव्हा पासून घडले आहे. तसेच, वारंवार कर्ज खात्याचा हिशोब तथकथीत को-या करारनाम्यावर सह्या घेतलेल्या दस्ताऐवजाच्या प्रती इत्यादी दिल्या नाही, तेंव्हापासून घडले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, गै.अ.यांनी अर्जदारास अ-23 नुसार थकीत कर्जाची रक्कम मागणीचा नोटीस दिल्यानंतर अर्जदाराने गै.अ.कडे कर्ज उता-याची प्रत व करारनाम्याच्या प्रती इत्यादी मागणी करीता रुपये 250/- चा भरणा केला. वास्तविक, अर्जदाराने सन 2008 ला कर्ज घेतले, तेंव्हापासून करारनाम्याची प्रत आणि को-या करारनाम्यावर घेतलेल्या सह्याच्या दस्ताऐवजाच्या प्रती मागणी करीता कुठलाही अर्ज गै.अ.कडे केलेला नाही व तसा पुरावा तक्रारीत दाखल केलेला नाही, आणि जेंव्हा गै.अ.ने थकीत कर्जाच्या रकमेची मागणी करणारा पञ दिला तेंव्हा गै.अ.कडे रुपये 250/- चा भरणा करुन कागदपञाची मागणी केली व तसेच, विमा पॉलिसीची मागणी केले. परंतु, गै.अ.यांनी ती दिली नाही म्हणून तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराने थकीत रकमेच्या वसूलीपासून सुटका मिळावी याच वाईट हेतुने तक्रार दाखल केल्याचा निष्कर्ष निघतो. अर्जदाराने गै.अ.कडून पॉलिसी मागणी केल्याचे कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही आणि खोटे कथन करुन ही तक्रार दाखल केले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 16. अर्जदाराने, गै.अ.कडे खातेउता-याची प्रत, कर्जासंबंधी करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट मागीतले तरी त्यांनी दिली नाही म्हणून तक्रार दाखल केली. तसेच, गै.अ.ने विमा पॉलिसीची प्रत दिली नाही असे तक्रारीत म्हटले आहे. वास्तविक, अर्जदाराने जानेवारी 2008 ला कर्ज घेतले तेंव्हा पासून कधीही खाते उतारा, कर्ज करारनामा, कर्ज परतफेडीचे परिशिष्ट मागणी केली नाही. तसेच, विमा पॉलिसी अभावी ट्रक उभा ठेवला हे म्हणणे ही उचीत वाटत नाही. अर्जदाराने, पुढे असे ही कथन केले आहे की, पोलीसांना चेरीमेरी देऊन ट्रक रस्त्यावर चालवावा लागायचा, त्यामुळे अर्जदाराला व्यवसायात नुकसान होऊ लागले व 1 वर्षापासून ट्रकचे टायर काढून ठेवावे लागले. या अर्जदाराच्या कथनात तथ्य नाही. गै.अ.ने विमा पॉलिसी अभावी पोलीसांनी ट्रक चालान केल्याचे कुठलीही चालानची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही. उलट गै.अ. यांनी नि.19 च्या यादीनुसार ट्रक क्र.एमएच 34 एम 8108 चे विमा पॉलिसीची झेरॉक्स ब-8 व ब-9 वर दाखल केली आहे. ब-8 नुसार विमा कालावधी हा दि.11.2.2010 ते दि.10.2.2011 आणि ब-9 नुसार दि.11.2.2011 ते दि.10.2.2012 अशी दाखल केलेली आहे आणि मुळ प्रत अर्जदारास दिल्याचे लेखी बयानात कथन केले आहे. परंतु, ही बाब अर्जदार यांनी शपथपञात नाकारली नाही. यावरुन, अर्जदारास गै.अ. यांनी विमा पॉलिसी दिली, परंतु खोटे कथन करुन व गै.अ. वर खोटे आरोप लावून कर्जाचे हप्त्याची रक्कम भरण्यापासून सवलत मिळावी, या व्देषभावनेतून (Malicious intention) तक्रार दाखल केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 17. गै.अ. यांचे वकीलांनी लेखी युक्तीवादासोबत मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. सदर निकालात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग येणे प्रमाणे. Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Banking and Financial Services – Hire Purchase Agreement – Vehicle financed – Seized due to non-payment of instalments – Complaint dismissed by Forum – Order upheld in appeal – Hence revision – Repayment of loan instalments not proved – OP authorized to repossess vehicle in case of default in payment of loan instalments – Vehicle repossessed forcibly not proved – No relief entitled. Surendra Kumar Agarwal –Vs.- Telco Finance Limited & Anr. II (2010) CPJ 163 (NC) 18. अर्जदार हा थकबाकीदार असल्याचे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन सिध्द होतो, परंतु त्यापासून सुट मिळण्याकरीताच ही खोटी केस दाखल केली असल्याचा निष्कर्ष निघतो. मा.छत्तीसगड राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात आपले मत दिले आहे, त्यात दिलेला आशय या प्रकरणाला लागू पडतो. सदर निकालात तक्रार खारीज होण्याबाबतचा दिलेला रेशो या प्रकरणातल्या बाबीला लागू पडतो. त्यामुळे ही तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. त्यात दिलेले मत थोडक्यात येणे प्रमाणे. Repossession of vehicle – Financing – Consumer Protection Act, 1986 – Deficiency in service – Section 2(1)(g) –Section 2(1)(o) – Complainant purchased a vehicle financed by the opposite party bank – Default in payment of a few instalments – Vehicle repossessed by the opposite party – Although full payment made subsequently yet the vehicle in question not returned to him – Complaint allowed by the District Forum – Appeal – Complainant admittedly a defaulter in paying the loan instalments – He wrongly claimed that he made full payment – No evidence shown that the appellant forcibly repossessed the vehicle – Complainant given pre-sale notice of the vehicle before making its sale – Appeal allowed – Impugned order set aside and the complaint dismissed. ICICI Bank Ltd. –Vs.- Yogesh Kumar Poddar 2011 CTJ 669 (CP)(SCDRC) 19. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवाद हा लेखी तक्रारीतील मजकूर व दाखल केलेले दस्तऐवजालाच युक्तीवाद समजण्यात यावा, या आशयाची पुरसीस नि.26 नुसार दाखल केली. अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या मजकुरावरुन गै.अ. यांनी सेवा देण्यात न्युनता करुन अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला ही बाब सिध्द होत नाही. 20. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन गै.अ. यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली नाही, त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यांत यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |