Maharashtra

Akola

CC/14/16

Samirkhan SahebKhan - Complainant(s)

Versus

Shriram Transport Finanance Co.Ltd. - Opp.Party(s)

Boche

16 Apr 2015

ORDER

विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,

                  यांचे न्‍यायालयासमोर

             अकोला, (महाराष्‍ट्र ) 444 001

 

प्रकरण क्रमांक : 16/2014              दाखल दिनांक   :   06/01/2014

                             नोटीस तामिल दि. : 01/02/2014

                             निर्णय दिनांक   :   16/04/2015

                             निर्णय कालावधी :   15म.10दि.

 

अर्जदार / तक्रारकर्ते         :-               समीरखॉ साहेबखॉ

                                                                        वय : 34 वर्षे, धंदा : शेती

                                                                        रा. संसारपुरा, अकोट, ता. अकोट,

                             जि. अकोला

                                    //विरुध्‍द //

 

गैरअर्जदार/ विरुध्‍दपक्ष  :-         श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि., शाखा अकोला,

                                                                        ऑफीस राधाकृष्ण टॉकीजचे बाजुला, मुर्तीजापुर रोड, अकोला,

                             ता.जि. अकोला

                     - - - - - - - - - - - - - -

 

जिल्‍हा मंचाचे पदाधिकारी   :-   1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्‍यक्ष

                                                                2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्‍य

                            3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्‍या

 

तक्रारकर्ते यांचे तर्फे         :-    अॅङ जी.व्ही. बोचे

विरुध्‍दपक्ष यांचे तर्फे         :-    अॅड. एम.एम.बोर्डे

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 16.04.2015 )

 

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

 

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

            तक्रारकर्ता अकोट येथील रहीवासी असून स्वयंरोजगाराकरिता तक्रारकर्त्याने एम.ए.खान जबलपुर यांचेकडून टाटा कंपनीचा ट्रक क्र. एम.पी. 20/एच बी.-3878 रक्कम रु. 10,50,000/- ला विकत घेतला.  या रकमेपैकी रु. 3,50,000/- तक्रारकर्त्याने नगदी दिले व उर्वरित रक्कम रु. 7,00,000/- विरुध्दपक्ष यांचेकडून दि. 20/2/2013 रोजी वाहन गहाण ठेवून कर्ज घेवून दिले.  कर्ज देतांना विरुध्दपक्ष यांनी वाहनाचे आर.सी. बुकवर त्यांचा बोजा नोंदविला तसेच अस्सल कागदपत्रे त्यांचे ताब्यात घेतले.  विरुध्दपक्षाने सिक्युरिटी म्हणून आठ कोरे चेक सह्या करुन तक्रारकर्त्याकडून घेतले.  विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यासोबत केलेल्या कर्जाचे करारानुसार कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने रिड्युसिंग रेट पध्दतीने प्रतीहप्ता रु. 26,015/- प्रमाणे 36 महिन्यात करावयाची होती.  कर्जफेड करण्याची मुदत दि. 18/03/2016 पर्यंत होती.  करारानुसार तक्रारकर्त्यास विहीत मुदतीत रु. 9,36,540/- व्याजासह परतफेड करावयाची होते.  तक्रारकर्त्याने दि. 18/3/2013 रोजी पहीला हप्ता रु. 28,500/- जमा केला व पुढील दोन हप्ते भाडे न मिळाल्याने तक्रारकर्ता भरु शकला नाही.  तसेच या वर्षी माहे जुन पासून अतिवृष्टी झाल्याने सदरचे वाहन उभे होते व त्याच भाडे मिळू शकले नाही,  त्यामुळे माहे जुन, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या चार महिन्यांचे हप्ते सुध्दा थकीत झाले.  तक्रारकर्त्याकडे 6 हप्ते थकीत झाल्याने विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांनी दि. 14/10/2013 रोजी तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता अकोट येथून सदरचे वाहन चालू  स्थितीत जप्त करुन नेले.  विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्याही कायदेशिर मार्गाचा अवलंब न करता, जप्तीची कारवाई केली.  तक्रारकर्त्यास भाडे न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्ता अडचणीत होता.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जावून तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला,  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी वाहन देण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 4/11/2013 रोजी रितसर वकीलामार्फत नोटीस देवून वाहनाची मागणी केली व विहीत मुदतीत करारानुसार कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले.  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही व वाहन सुध्दा तक्रारकर्त्याचे ताब्यात दिले नाही.  तक्रारकर्त्याने दि. 29/11/2013 रोजी पुन्हा विरुध्दपक्ष यांना नोटीस देवून सुचित केले की, सदरचे वाहन योग्य किंमतीत विक्री केल्यास त्याची रक्कम मुद्दल व व्याजासह वसुल करण्यात यावी आणि वाहनाची अतिरिक्त आलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्यात यावी.  सदर वाहन विरुध्दपक्षाने जप्त केल्यामुळे  तक्रारकर्त्याचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट  झाले आहे.  तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीद्वारे मंचास विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे, असे घोषीत करण्यात यावे.  तसेच तक्रारकर्त्याकडे थकीत असलेल्या हप्त्याची रक्कम कपात करुन मार्जीन मनी मधील रक्कम रु. 3,50,000/- पैकी उर्वरित रक्कम रु. 1,93,910/- तक्रारकर्त्यास परत करावी.  तक्रारकर्त्याचे सह्या केलेले कोर आठ चेक व सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला परत करावी.  तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी व सदरचे तक्रारीचे खर्चापोटी एकत्रितपणे रु. 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.  

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून  त्यासोबत   एकंदर  09  दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष  यांनी लेखीजवाब,  शपथेवर दाखल केला.  विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारीतील बहूतांश मजकुर नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…

     तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रु. 7,00,000/- कर्ज घेवून गाडी विकत घेतली व हे कर्ज घेतांना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीला लोन कम हायपोथीकेशन करारनामा करुन दिला असून त्यानुसार रु. 28,387/- रुपयांची पहीली किस्त व रु. 26,015/- च्या 35 किस्ती, अशा 36 महिन्यात नियमित किस्तीमध्ये परतफेड करण्यात येईल.  परंतु तक्रारकर्त्याने स्वत: तक्रारीत कबूल केले आहे की, त्याने दि. 18/3/2013 रोजी रु. 28,500/- ची एक किस्त भरली, परंतु त्या नंतरच्या किस्ती तो भरु शकला नाही.  तक्रारकर्त्यास ज्यावेळी जाणीव झाली की, तो कर्ज भरु शकत नाही त्यावेळी त्याने स्वत: सदर वाहन विरुध्दपक्षकडे जमा केले व तसे पत्र सुध्दा दिले.  तक्रारकर्त्याकडे 35 किस्ती बाकी आहेत.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दि. 27/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नोटीसला जवाब देवून किस्तीची बाकी रक्कम रु. 2,15,269/- दि. 14/10/2013 रोजी असलेली रक्कम, सात दिवसात भरुन गाडी घेवून जाण्याबाबत कळविले हेाते.  परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम भरली नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्षास सदर गाडी हर्रास करावी लागली.  हायपोथीकेशन करारनाम्यानुसार शेवटची हप्त्याची रक्कम फिटेपर्यंत फायनान्स कंपनी ही मालक असते तसेच करारनाम्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास तो आर्बीट्रेटर मार्फत सोडविण्याचे प्रावधान असल्यामुळे सदरची तक्रार वि. मंचासमक्ष चालू शकत नाही.  करारनाम्यातील अटी प्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्ते भरण्यात कसूर केल्यामुळे विरुध्दपक्षाला गाडी जप्त करण्याचे पुर्ण अधिकार आहेत. सदर प्रकरणातील वाहन तक्रारकर्त्याने स्वत: विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले आहे,  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

          सदर लेखी जवाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेला आहे. 

3.      त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी शपथेवर पुरावा व लेखी युक्तीवाद दाखल केला, व दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला.

 

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तांचे अवलेाकन करुन व उभयपक्षांचा  तोंडी युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आाला.

     1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांचे “ग्राहक” असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही.

     2) सदर प्रकरणातील मुख्य तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रु.7,00,000/- ( रुपये सात लाख ) कर्जाऊ घेतले व स्वत: जवळील नगदी रु. 3,50,000/- टाकून रु. 10,50,000/- चा ट्रक विकत घेतला. विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची रु. 26,015/- प्रमाणे एकूण 36 हप्त्यात परतफेड करावयाची होती.  कर्ज घेतल्यापासून तक्रारकर्त्याने फक्त रु. 28,500/- चा एक हप्ता भरला व  त्यानंतर 6 महिने त्याने हप्ते भरले नाही.  त्यामुळे दि. 14/10/2013 रोजी कोणतीही पूर्व सुचना न देता विरुध्दपक्षाने  सदरचा ट्रक जप्त केला व त्यानंतर ट्रकची कोणत्याही कायदेशिर प्रक्रियेशिवाय विक्री केली गेली.  तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदरचा ट्रक घेतांना त्याने स्वत: जवळील रु. 3,50,000/- दिले होते व हे वाहन त्याने केवळ 6 महिनेच वापरलेले असल्याने सदरच्या वाहनाच्या विक्रीतून विरुध्दपक्षाने त्याची रक्कम वळती करुन घेऊन उर्वरित रक्कम रु. 1,93,910/- तक्रारकर्त्यास परत करावे.

3)  परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याचे हप्ते थकीत झाल्यामुळे उभयपक्षांमध्ये झालेल्या करारानुसार विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार  आहे.   सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने स्वत: आपले वाहन विरुध्दपक्षाकडे जमा केले व तशी “ना हरकत पत्रावर” सही सुध्दा करुन दिली. ( पृष्ठ क्र. 30)  वाहनाची विक्री करण्यापुर्वी तक्रारकर्त्याला पैसे भरण्याची संधी दिली होती व सात दिवसात रक्कम न भरल्यास वाहनाची विक्री करण्यात येईल, असेही नोटीसीद्वारे तक्रारकर्त्याला कळविले होते ( पृष्ठ क्र. 27, 28, 20 ). त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कुठलीही त्रुटी केलेली नाही.

4)  या उलट उभय पक्षातील कराराप्रमाणे हायपोथीकेटेड वाहन दुस-या व्यक्तीस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरीत केल्यास उभय पक्षांमधील विश्वासास बाधा पोहचून सदरची कृती गुन्हा समजून कर्जदाराविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो (पृष्ठ क्र. 40 Clause no 3.10)  असे असतांनाही तक्रारकर्त्याने त्यांचे नातेवाईक यांना करारनामा करुन वाहन चालवण्याकरिता दिले व त्यांचेशी  विरुध्दपक्ष यांच्या कराराच्या अधिन राहून करारही केला हेाता.   यावरुन तक्रारकर्त्याने उभय पक्षातील कराराचा भंग केल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते. प्रकरणात दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता, सदर वाहनाची किंमत खरेदीच्या वेळी रु. 10,50,000/- होती व तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदीकरिता स्वत: जवळील रु. 3,50,000/- दिले होते,  याचा कुठलाही पुरावा अथवा दस्त तक्रारकर्त्याने मंचासमोर आणलेला नाही.  उलटपक्षी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे गाडी जमा केली,  त्यावेळी तक्रारकर्त्याकडे विरुध्दपक्षाचे रु. 2,15,269/- हप्त्यांचे व रु. 7,00,000/- मुद्दल असे एकूण रु. 9,15,269/- थकीत होते, असे विरुध्दपक्षाच्या नोटीसीवरुन व जवाबावरुन दिसून येते.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने वाहनाची विक्री केल्यानंतर जवळ जवळ 1 वर्षाने सदर वाहनाचा व्हॅल्युएशन रिपोर्ट आणला.  परंतु सदर वाहनाची विक्री  विरुध्दपक्षाने किती रुपयात केली, याची माहिती मंचासमोर आणलेली नाही, अथवा विरुध्दपक्षानेही या संबंधीचा कुठलाही खुलासा केला नाही.  सदर वाहनाच्या व्हॅल्युएशन रिपोर्टमध्ये वाहनाच्या वर्णनात….

     Body & Paint  - Good condition

                     Paint – New

     … असे लिहीलेले आढळते.  यावरुन सदर वाहनाची रंगरंगोटी व डागडुजी साहजीकच नविन मालकाने केलेली आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच पोहचले आहे.

     त्यामुळे सदर वाहनाची अंदाजित किंमत जरी रु. 9,50,000/- असली तरी ते वाहन तितक्याच किंमतीला विकल्या गेले व विरुध्दपक्षाची संपुर्ण  कर्ज रक्कम व्याजासह फिटल्यानंतरही विरुध्दपक्षाकडे रक्कम शिल्लक असल्याचा पुरावा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर आणलेला नसल्याने उर्वरित रक्कम रु., 1,93,910/- तक्रारकर्त्याला परत  देण्याची तक्रारकर्त्याची विनंती मंचाला मान्य करता येणार नाही. मात्र दाखल केलेल्या व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट प्रमाणे विक्री केलेल्या वाहनाची किंमत कमीतकमी रु. 9,50,000/- असल्याचे गृहीत धरुन,  त्या विक्री किंमतीत विरुध्दपक्षाची सर्व कर्ज रक्कम, व्याजासह फिटल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.   त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे सह्या केलेले आठ कोरे चेक व सर्व कागदपत्रे, तक्रारकर्त्यास परत करुन कर्जखाते निरंक झाल्याचे प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश, सदर मंच देत आहे.  इतर कुठल्याही नुकसान भरपाई बद्दल आदेश देण्यात येत नाही. मात्र प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- मंजुर करण्यात येतो.

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे……

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात   येते.
2. विरुध्दपक्ष  यांनी तक्रारकर्ते यांचे सह्या केलेले कोरे आठ चेक व सर्व कागदपत्रे तक्रारर्ते यांना परत करुन  तक्रारकर्ते यांचे कर्जखाते निरंक झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे.
3. सदर प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चापोटी रु. 3000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
4. सदर आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्ष यांनी करावी.
5. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

 

(श्रीमती भारती केतकर )          ( कैलास वानखडे )         (सौ.एस.एम.उंटवाले )

     सदस्‍या                            सदस्य                अध्‍यक्षा    

          जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला