निकाल
(घोषित दि. 13.02.2017 व्दारा श्रीमती एम.एम.चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे. तक्रारदार हा मोसा ता.मंठा जि.जालना येथील रहिवासी आहे. तक्रारदार याने महावीर मोटार्सकडून प्रवाशी अॅपेरिक्षा विकत घेतली. सदर अॅपेरिक्षाचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.21-2351 असा आहे. सदर अॅपेरिक्षा खरेदी करण्याकरता तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांचेकडून दि.07.01.2009 रोजी रु.1,05,000/- चे कर्ज घेतले. गैरअर्जदार यांनी कर्ज घेतल्याचा बोजा तक्रारदार याचे वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रावर दि.23.01.2009 च्या नोंदीप्रमाणे आहे. तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांचेकडून घेतलेल्या वाहन कर्जाची रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्या निर्देशानुसार गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे पूर्ण भरणा करुन कर्ज रकमेची परतफेड केली आहे. त्याबाबतच्या भरणा पावत्या तक्रारीसोबत दाखल केल्या आहेत. वाहन कर्ज रकमेची पुर्णतः परतफेड केल्यानंतर तक्रारदार याने गैरअर्जदार क्र.3 यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्राची मागणी केली असता गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांना संपर्क साधून त्याचेकडून बेबाकी प्रमाणपत्र घेण्यास सांगितले. गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या निर्देशानुसार तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्याकडे वेळोवेळी कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्राची मागणी केली, परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास उडवाउडवीचे उत्तर देऊन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली व अद्याप पर्यंत तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही.
तक्रारदार याने दि.16.04.2016 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना विधीज्ञामार्फत नोटीस पाठविली, सदर नोटीसचे उत्तर गैरअर्जदार यांनी दिले नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे व तक्रारदाराच्या अॅपेरिक्षाच्या नोंदणी पुस्कावरील बोजा कमी न केल्यामुळे तक्रारदारास अॅपेरिक्षाच्या परमिटचे नुतनीकरण करता आले नाही. तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक असून गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारदार याने सदरील तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार याचे वाहन क्रमांक एम.एच.21-2351 या वाहनावरील कर्ज बोजा कमी करुन बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्याची व इतर न्याय मिळण्याची विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस मिळूनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे सदरील प्रकरण गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
तक्रारदार याने दाखल केलेली तक्रार, तक्रारीसोबतचे कागदपत्र व पुराव्याकामीचे शपथपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांच्या वकीलाचा युक्तीवाद ऐकला त्यावरुन न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र
न देऊन सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार हा तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः- आम्ही तक्रारदार याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे व पुराव्याकामी शपथपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार यांच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद लक्षात घेतला. यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार हा व्यवसायाने ड्रायव्हर असून तक्रारदार याने स्वतःच्या उदरनिर्वाहकरीता अॅपेरिक्षा खरेदी केली. सदर अॅपेरिक्षा खरेदी करण्याकरता तक्रारदार याने गैरअर्जदारयांचेकडून वाहनकर्जघेतले होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदरील वाहनाचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.21-2351 आहे. सदरील वाहन हे तक्रारदार याचे नावे नोंद केलेले आहे. तक्रारदार यांनी सदरील वाहन खरेदी करण्याकरता गैरअर्जदार यांचेकडून कर्ज रक्कम रु.1,05,000/- घेतले होते. तक्रारदार याने दाखल केलेल्या कर्ज भरणा पावत्याच्या छायांकित प्रतींचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार याने घेतलेल्या वाहन कर्जाची रक्कम ही गैरअर्जदार क्र.3 यांच्याकडे दरमहा कर्ज हप्त्यापोटी भरली असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच दि.08.01.2013 रोजी एकरकमी रु.85,000/- कर्जापोटी भरले असल्याचे निदर्शनास येते. याचाच अर्थ असा की, तक्रारदार यांनी वाहन खरेदी करण्याकरता घेतलेल्या कर्जाची गैरअर्जदार यांच्याकडे पुर्णतः परतफेड केली आहे. सदर कर्ज रकमेची परतफेड केल्यानंतर तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केलेली आहे. परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या या मागणीस दाद दिली नसून अद्याप पर्यंत बेबाकी प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारास त्याचे अॅपेरिक्षा या वाहनाच्या परमिटचे नुतनीकरण करता आले नाही. त्यामुळे तक्रारदार याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारदार याने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम पूर्ण परतफेड केल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास योग्य ती सेवा पुरवून कर्जाबददलचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्र तक्रारदार याचे नावे करुन देणे हे गैरअर्जदार यांच्या अधिकृत अधिका-यांचे आद्यकर्तव्य आहे. असे असताना सुध्दा गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही व वाहनावरील कर्ज बोजा कमी करण्याकरता योग्य त्या कागदपत्रावर सही करुन दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.
वरील सर्व कारणमिमांसेवरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार याने कर्जाच्या पूर्ण रकमेची परतफेड केली आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र न देऊन सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे. सबब तक्रारदार हा तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे. म्हणून मुददा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजुर करण्यात येते.
- सर्व गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास वाहन क्रमांक एम.एच.21-2351 या
वाहनाच्या कर्जाची रक्कम परतफेड झाल्याबाबतचे बेबाकी प्रमाणपत्र हा निकाल
कळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावेत.
3) सर्व गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या वाहन क्रमांक एम.एच.21-2351 च्या
नोंदणी प्रमाणपत्रावरील बोजा कमी करण्याकरता योग्य ती कार्यवाही हा
निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4) सर्व गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/-
द्यावेत.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना.