जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 216/2011.
तक्रार दाखल दिनांक :07/05/2011.
तक्रार आदेश दिनांक : 30/05/2012.
निकाल कालावधी: 01 वर्षे 00 महिने 23 दिवस
मडयप्‍पा यमनूर सुतार, वय 22 वर्षे,
व्‍यवसाय : ट्रान्‍सपोर्ट, रा. प्‍लॉट नं. 26,
मल्लिकार्जून नगर, हत्‍तुरे वस्‍ती, मजरेवाडी, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी लि., 193,
गोल्‍डफिंच पेठ, सावरकर मैदानासमोर, लोकमंगल बँकेच्‍या
वर, सोलापूर – 413 007.
(नोटीस / समन्‍स व्‍यवस्‍थापक यांचेवर बजावणेत यावी.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार)
सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: एल.ए. गवई
विरुध्‍दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ:बी.एस. शेटे
निकालपत्र
सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍ययांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, कुटुंबाच्‍या उपजिविकेसाठी त्‍यांनी ट्रक क्र.एम.एच.43/ई-7450 खरेदी केला असून त्‍याकरिता माहे मे 2008 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे कर्ज प्रकरण करुन रु.4,00,000/- ची मागणी केली असता काही रक्‍कम वजावट करुन रु.3,90,000/- कर्ज देण्‍यात आले. त्‍यावेळी त्‍यांच्‍या छापील फॉर्मवर स्‍वाक्ष-या घेण्‍यात आल्‍या. तसेच विनातारीख, विनारक्‍कम व विनानांवे असलेले 10 कोरे धनादेश घेतले आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रु.3,89,859/- ची फेड केलेली आहे. असे असताना विरुध्‍द पक्ष यांचे वसुली प्रतिनिधीने वारंवार तक्रारदार यांना आरेरावी व गुंडगिरी करुन वाहन जप्‍तीची धमकी देत आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठवून कर्ज उता-याचा हिशोब, व्‍याजदर, दि.10/3/2011 पर्यंत अखेर होणारी रक्‍कम कळविण्‍यास पत्र दिले. विरुध्‍द पक्ष यांनी खोटया स्‍वरुपाचे त्‍यांना उत्‍तर दिले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कृत्‍यामुळे त्‍यांना वाहन उपयोगात आणता आले नाही आणि त्‍यांचे प्रतिदिन रु.2,000/- प्रमाणे नुकसान झाले आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या वाहनावरील बोजा कमी करुन कर्ज बेबाक प्रमाणपत्र व 10 कोरे धनादेश परत करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा आणि त्‍यांचे वाहन जप्‍त करु नये किंवा विक्री न करण्‍याबाबत ताकीद द्यावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच त्‍यांनी वाहनापासून न मिळालेली नुकसान भरपाई रु.3,10,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्च रु.3,000/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर दि.16/8/2011 रोजी लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार हे थकबाकीदार झालेले असून उभयतांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार कर्ज रक्‍कम वसुलीचा त्‍यांना अधिकार आहे. थकीत हप्‍ते न दिल्‍यास वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार करारानुसार त्‍यांना प्राप्‍त आहे. त्‍यांनी दि.28/5/2008 रोजी रु.4,00,000/- चे कर्ज दिले असून त्‍याची मुदत दि.1/6/2010 रोजी संपते. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचे नांवे करारनामा दस्‍त लिहून दिला आहे. दि.21/3/2011 अखेर तक्रारदार यांच्‍याकडे रु.72,441/- थकीत रक्‍कम असून पुढील हप्‍ते व दंड व्‍याज येणेबाकी आहे. तसेच तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.50,000/- वैयक्तिक कर्ज घेतलेले असून त्‍याचा हप्‍ता रु.1,603/- आहे आणि मुदत दि.1/6/2012 रोजी संपते. दि.11/3/2011 अखेर वैयक्तिक कर्जापोटी रु.5,000/- थकीत असून पुढील हप्‍ते व दंडव्‍याज येणेबाकी आहे. तक्रारदार यांची कायदेशीर जबाबदारी असताना कर्जाची परतफेड केली नाही आणि कर्ज परतफेडीकरिता टाळाटाळ करीत आहेत. तक्रारदार यांच्‍याकडून दि.21/7/2011 पर्यंत रु.1,31,041/- व पुढील हप्‍त्‍यांसह दंडव्‍याज येणेबाकी आहेत. तक्रारदार जोपर्यंत कर्जाची संपूर्ण परतफेड करीत नाहीत, तोपर्यंत नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा इतर दस्‍त देण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही. तसेच तक्रारदार यांचा करारासंदर्भात कोणत्‍याही प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करावयाचा असल्‍यास तो लवादाकडे मांडणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात काय ? होय.
2. तक्रारदार यांनी लवादाकडे प्रथम वादाचा मुद्दा उपस्थित
करणे आवश्‍यक आहे काय ? नाही.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
निष्‍कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार हे व्‍यापारासाठी वाहनाचा उपयोग करीत असल्‍यामुळे ते ग्राहक होऊ शकत नाहीत, असा मुद्दा विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित केला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये व शपथपत्रामध्‍ये त्‍यांनी स्‍वत:चे व कुटुंबाचे उदरनिर्वाहासाठी ट्रक खरेदी केल्‍याचे नमूद केले आहे. ट्रकशिवाय इतर उत्‍पन्‍नाचे स्‍तोत्र असल्‍याबद्दल किंवा मोठया संख्‍येने ट्रक उपयोगात आणत असल्‍याबाबत कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ट्रकचा उपयोग स्‍वत: व कुटुंबाची उपजिविका भागविण्‍यासाठी करीत होते आणि त्‍यामध्‍ये व्‍यापारी हेतू नव्‍हता, या निर्णयाप्रत आलो आहोत. तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) नुसार ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात आणि त्‍या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 :- विरुध्‍द पक्ष यांनी दुसरा कायदेशीर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, तक्रारदार यांचा करारासंदर्भात कोणत्‍याही प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करावयाचा असल्‍यास तो लवादाकडे मांडणे आवश्‍यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या 'सेवा' तरतुदीमध्‍ये ‘वित्‍तीय सेवा’अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्‍या ट्रकला विरुध्‍द पक्ष यांनी वित्‍तीय सहाय्य दिलेले असल्‍यामुळे निश्चितच त्‍यांची तक्रार या मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येते. प्रस्‍तुत विवेचनाकरिता मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'मॅग्‍मा फिनकॉप लि. /विरुध्‍द/ पंडीत ईश्‍वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) हा निवाडा विचारार्थ घेत असून त्‍यातील न्‍यायिक तत्‍वानुसार लवादाच्‍या क्‍लॉजमुळे जिल्‍हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्‍यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्‍यास अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते, या मतास आम्‍ही आलो असून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्र. 3 व 4 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याशी लोन-कम-हायपोथिकेशन अग्रीमेंट करुन ट्रक क्र.एम.एच.43/ई-7450 खरेदी करण्‍याविषयी रु.3,90,000/- कर्ज घेतल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रु.3,89,859/- ची कर्ज परतफेड केलेली आहे. असे असताना, विरुध्‍द पक्ष यांचे वसुली प्रतिनिधीने वारंवार तक्रारदार यांना आरेरावी व गुंडगिरी करुन वाहन जप्‍तीची धमकी देत आहेत आणि त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना कर्ज उता-याचा हिशोब, व्‍याजदर, दि.10/3/2011 पर्यंत अखेर होणारी रक्‍कम कळविण्‍याबाबत पत्र देऊनही दखल घेतलेली नाही.
7. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार उभयतांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार कर्ज रक्‍कम वसुलीचा त्‍यांना अधिकार आहे आणि थकीत हप्‍ते न दिल्‍यास वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार करारानुसार त्‍यांना प्राप्‍त आहे. तक्रारदार यांच्‍याकडून दि.21/7/2011 पर्यंत रु.1,31,041/- व पुढील हप्‍त्‍यांसह दंडव्‍याज येणेबाकी त्‍यांनी असल्‍याचे नमूद केले आहे.
8. विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून कर्ज घेतल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रु.3,89,859/- ची फेड केल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी रक्‍कम परतफेडीच्‍या पावत्‍या अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचासमोर केवळ लोन अॅग्रीमेंटची प्रत दाखल केली असून त्‍यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये कथन केल्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांच्‍याकडून दि.21/7/2011 पर्यंत रु.1,31,041/- व पुढील हप्‍त्‍यांसह दंडव्‍याज येणेबाकी असल्‍याविषयी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.3,89,859/- रक्‍कम परतफेड केल्‍याचे अमान्‍य केलेले नाही. आमच्‍या मते, ज्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्ज परतफेडीपोटी रु.3,89,859/- प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य करतात, त्‍यावेळी तक्रारदार यांच्‍याकडून येणेबाकी असलेल्‍या रकमेचे तपशीलवार विवरण मंचासमोर दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याप्रमाणे कोणतीही कागदपत्रे मंचासमोर दाखल न करता तक्रारदार यांच्‍याकडून अद्यापि रु.1,31,041/- व पुढील हप्‍त्‍यांसह दंडव्‍याज येणेबाकी असल्‍याचे नमूद करीत आहेत. तक्रारदार यांच्‍याकडून किती हप्‍ते येणे बाकी आहेत ? किती दंड व्‍याज आकारणी केले आहे ? दंड का आकारणी करीत आहेत ? अप्राप्‍त हप्‍ते कोणत्‍या महिन्‍याचे आहेत ?इ. चा कागदोपत्री ऊहापोह विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.3,90,000/- कर्जापैकी रु.3,89,859/- फेड झालेली असल्‍यामुळे उर्वरीत रु.141/- भरणा करावी आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या वाहनावरील बोजा कमी करुन कर्ज बेबाक प्रमाणपत्र व 10 कोरे धनादेश परत करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करणे न्‍यायोचित ठरते.
9. आमच्‍या मते, विरुध्‍द पक्ष ही वित्‍तीय संस्‍था असून कर्ज उपलब्‍ध करुन देताना त्‍यांनी पारदर्शकता ठेवली पाहिजे आणि अग्रीमेंटनुसार कर्जदाराचे हक्‍क, अधिकार, कर्तव्‍ये, जबाबदा-या स्‍पष्‍ट केल्‍या पाहिजेत. विरुध्‍द पक्ष हे लोन अॅग्रीमेंटशिवाय इतर कर्जविषयी कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल करीत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी कर्जाबाबत पारदर्शकता ठेवण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नाही, असे प्रतिकुल अनुमान काढणे भाग पडते.
10. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'टाटा टेलिसर्व्‍हीसेस लि. /विरुध्‍द/ पंकजकुमार सिंग व इतर', 2006 सी.टी.जे. 546 (सी.पी.) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,
Para. 17 : The Consumer Protection Act, 1986inter alia seeks to promote and protect the rights of the consumers to be informed about the quantity, quality, potency, purity, standard and price of goods and services, to protect the consumer against unfair trade practices. This right to proper information is enshrined not only in the Right to Information Act but also in the Consumer Protection Act.
11. तसेच कोणत्‍याही वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्‍क आहे. वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही त्‍यांच्‍यातील अग्रीमेंटनुसार व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्‍याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्‍याचे त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडले पाहिजे.
12. वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते आणि तक्रारदार हे कर्जाचे उर्वरीत रु.141/- भरणा करुन कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र व धनादेश परत मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.
13. तक्रारदार यांचा ट्रक जप्‍त करण्‍याच्‍या धमकीमुळे पुढील कालावधीकरिता वाहनाचा वापर न करता आल्‍यामुळे वाहन खरेदीचा हेतू सफल झालेला नाही आणि त्‍याकरिता त्‍यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. परंतु ज्‍यावेळी त्‍यांच्‍या वाहन जप्‍तीची कार्यवाही झालेली नाही आणि केवळ धमकी दिल्‍यामुळे वाहन चालविता आले नाही, हे कथन पुराव्‍याअभावी मान्‍य करता येत नाही आणि समर्थनीय ठरत नाही.
14. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांनी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे कर्जाची थकीत रक्‍कम रु.141/- भरणा करावी.
2. तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्जाची रु.141/- थकीत रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तेथून 15 दिवसाचे आत तक्रारदार यांच्‍या ट्रक क्र.एम.एच.43/ई.7450 चे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून नोंदणी पुस्‍तकावरील बोजा कमी करण्‍याचे प्रमाणपत्र व तक्रारदार यांच्‍याकडून स्‍वीकारलेले 10 धनादेश परत करावेत.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
(सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/31512)
