श्री. शेखर मुळे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये वि.प.ने तक्रारकर्तीला तिने आरक्षित केलेल्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देऊन सेवेत कमतरता ठेवल्यामुळे वि.प.विरुध्द दाखल केलेली आहे.
2. वि.प.क्र. 1 व 2 हे श्रीराम रीएल ईस्टेट डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स या संस्थेचे भागीदार आहेत. मौजा – केळवद, ता. सावनेर, जि.नागपूर येथे वि.प.चे ख.क्र. 382, प.ह.क्र. 39 वर लेआऊटमधील भुखंड विक्रीकरीता होते. तक्रारकर्तीने त्या लेआऊटमधील भुखंड क्र. 9 हा 2600 चौ.फु. क्षेत्रफळाचा रु.1,69,000/- मध्ये वि.प.कडून दि.12.10.2014 ला विकत घेण्याचा करार केला. करार करतेवेळी तिने वि.प.ला रु.7,000/- इसार म्हणून दिले होते. भुखंडाचे विक्रीपत्र दि.12.10.2016 किंवा त्यापूर्वी करण्याचे ठरले होते. परंतू सदरहू जमिनीचा वापर अकृषक वापरासाठी करण्याचे आदेश मिळालेले नव्हते आणि वि.प.ने आश्वासन दिले होते की, ती जमिन अकृषक करण्यासाठी लवकर योग्य ती कारवाई करणार आहे. त्याच्या आश्वासनावर तिने वि.प.ला वेळोवेळी एकूण रु.42,500/- दिले. परंतू वि.प.ने जमिन अकृषक आजपर्यंत केली नाही आणि तक्रारकर्ती उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार असूनही वि.प.ने कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव विक्रीपत्र करुन देण्याचे टाळले. त्यानंतर तिने वि.प.ला दि.17.01.2017 ला कायदेशीर नोटीस पाठवून एकतर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा भरलेली रु.42,500/- ही रक्कम 24% व्याजासह परत करण्याची मागणी केली. नोटीस मिळूनही वि.प.ने त्याचे पालन केले नाही. म्हणून या तक्रारीद्वारा विनंती केली आहे की, वि.प.ला आदेशीत करण्यात यावे की, एकतर तिच्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तिची रक्कम व्याजासह परत करावी आणि त्याशिवाय झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. वि.प.क्र. 1 व 2 ने आपले लेखी उत्तर सादर करुन कबुल केले की, तक्रारकर्तीने त्यांच्या लेआऊटमधील रु.1,69,000/- किमतीचा भुखंड रु.7,000/- देऊन आरक्षित केला होता. परंतू हे नाकबूल केले की, त्यावेळी ती जमिन अकृषक झाली नव्हती आणि लेआऊटचे सिमांकन केले नव्हते. वि.प.ने तक्रारकर्तीने रु.42,500/- भरले हे मान्य केले आहे. वि.प.ने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र करुन घेण्याविषयी वारंवार सुचित केले होते, परंतू प्रत्येकवेळी आर्थिक अडचणीमुळे ती विक्रीपत्र करुन घेण्यास असमर्थ असल्याचे तिने कळविले. तिने पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यात आले होते की, ते विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहेत. परंतू तिने उर्वरित रक्कम रु.1,26,000/-, दंड आणि इतर शुल्क यांचा भरणा वि.प.कडे करावा. परंतू तिने ती रक्कम भरली नाही. पुढे असे नमूद केले की, त्याने ग्रामपंचायत केळवद कडून विक्रीपत्र करण्यास लागणारे आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त केले असून तक्रारकर्ती जर उर्वरित रक्कम दंडासह भरण्यास तयार असेल तर ते विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहेत.
4. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. वि.प. व त्यांचे वकील युक्तीवादाचे वेळेस गैरहजर. तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे व युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
5. वि.प.ने तक्रारकर्तीने केलेला करारनामा आणि रु.42,500/- भरल्याची बाब मान्य केलेली आहे. परंतू अभिलेखावरील दस्तऐवजावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीने केवळ रु.35,000/- भरले आहे. ज्याअर्थी, वि.प.ने स्वतःहून रु.42,500/- मिळाल्याची स्विकृती दिलेली आहे, त्यामुळे ती बाब मान्य करण्यास काहीही हरकत नाही. तक्रारकर्तीने असा आरोप केला आहे की, वि.प.ने ती जमिन अकृषक आजपर्यंत केलेली नसून लेआऊटसुध्दा सिमांकित केलेले नाही. भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास जमिन अकृषक आणि लेआऊटचे सिमांकन करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्हणणे आहे की, पूर्वी आणि आजसुध्दा उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यास ती तयार आहे. परंतू त्यापूर्वी वि.प.ने ती जमिन अकृषक करुन भुखंडाचे सिमांकन करुन द्यावे.
6. वि.प.ने आपल्या लेखी उत्तरात असे म्हटले आहे की, त्याने विक्रीपत्र करण्यास आवश्यक त्या कागदपत्रांची आणि मंजूरीची पूर्तता केलेली आहे. परंतू याबाबत कुठलाही दस्तऐवज त्याने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे पुराव्या अभावी केवळ त्याच्या उत्तरातील बयानाला कुठलेही महत्व प्राप्त होत नाही. असे दिसून येते की, वि.प.ने अजूनही जमिन अकृषक करण्याचा आदेश प्राप्त केलेला नाही आणि लेआऊटचे सिमांकन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीला भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे केवळ एकच पर्याय दिसतो की, वि.प.ने तक्रारकर्तीला भरलेली रक्कम व्याजासह परत करावी आणि झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.
7. सबब, वरील कारणास्तव ही तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
- आ दे श –
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला रु.42,500/- ही रक्कम दि.12.10.2014 पासून तर प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 15% व्याजासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.