नि.27 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 88/2011 नोंदणी तारीख – 20/06/2011 निकाल तारीख – 09/11/2011 निकाल कालावधी –142 दिवस श्री महेंद्र एम.गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या (श्री. महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ----------------------------------------------------------------- 1. श्री. शामराव रामचंद्र बागल रा. 12,सहयाद्री गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी, सदर बझार कॅम्प, सातारा ----- अर्जदार (वकील श्री.एम.जी.कुलकर्णी) विरुध्द 1. श्रीराम नागरी पतसंस्था मर्यादित, सहकार मंदिर, अजिंक्य कॉलनी, सदर बझार कॅम्प, सातारा (सदर संस्थेची नोटीस श्री. प्रदीप दत्तात्रय यादव चेअरमन यांचेवर बजावण्यात यावी) 2. श्री. प्रताप दत्तात्रय यादव, चेअरमन,श्रीराम नागरी पतसंस्था मर्यादित, सहकार मंदिर, अजिंक्य कॉलनी, सदर बझार कॅम्प, सातारा
3. श्री. सुनिल सु. यादव व्यवस्थापक,श्रीराम नागरी पतसंस्था मर्यादित, सहकार मंदिर, अजिंक्य कॉलनी, सदर बझार कॅम्प, सातारा ----- विरुध्दपक्षकार क्र.1 ते 3 (वकील श्री डी.एच.पवार) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार यांनी विरुध्दपक्षकार संस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेअंतर्गत रक्कम ठेव म्हणून ठेवलेली आहे. सदर मुदत ठेव पावत्यांची मुदत संपलेली आहे. तथापि मुदत संपलेनंतर अर्जदार यांनी रक्कम मागणी केली असता विरुध्दपक्षकार यांनी अर्जदार यांना ठेवीवर व्याजासहित देय झालेली रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सबब मुदत ठेव पावतींची एकूण रक्कम रु.80,000/- व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. विरुध्दपक्षकार क्र. 1 ते 3 यांनी याकामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.13 ला व शपथपत्र नि.14 ला दाखल करुन अर्जदाराने ठेव ठेवलेचे मान्य करुन अर्जदाराचे तक्रारअर्जातील अन्य मजकूर नाकारला आहे. या विरुध्द पक्षकारांचे कथनानुसार अर्जदार हे स्वतः विरुध्दपक्ष सोसायटीचे चेअरमन व संचालक होते. ठेवीच्या काळातही अर्जदार संस्थेच्या सत्तेवर होते. अर्जदार यांनी ठेवपावत्यांच्या झेरॉक्स प्रति दाखल केलेल्या आहेत. तसेच पावत्यांची मागील बाजूची नियम व अटींची झेरॉक्स दाखल केलेली नाही. तक्रार दाखल करणेपूर्वी संस्थेला आगावू नोटीस दिलेली नाही. अर्जदार यांनी त्यांच्या ठेवीवर सौ.माया शंकर वरगंट्टे व श्री.शंकर दूर्गो वरगंट्टे यांच्या प्रत्येकी रु.30,000/- चे कर्जास पावत्या तारण दिलेल्या आहेत तसे प्रतिज्ञापत्रही अर्जदार यांनी संस्थेकडे दिलेले आहे. या दोन्ही पावत्यांवर संस्थेचा बोजा आहे. कर्जाच्या हिशोबाची वजावाट करुन उरली तर रक्कम अर्जदारांना देय आहे. परंतु अर्जदारांनी हिशोब न करताच ठेवीची रक्कम मागणी केलेली आहे. कर्जदार श्री.शंकरराव वरंगट्टे व सौ माया शंकर वरगंट्टे यांचे कर्ज रक्कम रु.60,000/- थकलेले असून व सदरच्या पावत्या कर्जास तारण असल्यामुळे कर्ज फिटल्याशिवाय ठेवीची रक्कम मागणी करता येणार नाही व तसा त्यांना कायदेशीर हक्क व अधिकार नाही. कर्ज देतेवेळी कर्जदार हे स्वतः संचालक चेअरमन होते त्यांनी कर्ज देणेस शिफारस केली असून कर्जफेडीची हमी घेतली आहे. तसेच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व केलेली मागणी मुदतीत नाही. सबब विरुध्द पक्षकार यांनी अर्जदार यांचा अर्ज फेटाळणेत यावा अशी विनंती केली आहे. 3. अर्जदारतर्फे दाखल नि.16 कडील प्रतिउत्तर नि.22 कडील कागदपत्रे, नि.23 कडील लेखी युक्तीवाद, विरुध्द पक्षकार यांची नि.25 कडील लेखी युक्तीवाद पाहिला तसेच अर्जदार व विरुध्दपक्षकारतर्फे दाखल कागदपत्रे व वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे पाहिली. 4. तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाच्या संस्थेत ठेवी ठेवल्याचे विरुध्दपक्षाच्या पतसंस्थेने नाकारलेले नाही. परंतु तक्रारदार हे स्वतः चेअरमन व संचालक असल्यामुळे त्यांना ठेवरक्कम मागता येत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. परंतु जरी तक्रारदार हे पतसंस्थेचे तात्कालीन चेअरमन किंवा संचालक असले तरी त्यांना त्यांच्या ठेवींच्या रकमा मागण्याचा पूर्ण अधिकार असून ते विरुध्दपक्षाच्या पतसंस्थेचे ठेवीदार असल्यामुळे ग्राहक ठरतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने थिरुमुरुगन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी विरुध्द एम. ललीथा I (2004) सीपीजे 1 (सुप्रीम कोर्ट) या प्रकरणात निर्वाळा देताना सोसायटीचे सभासद देखील ग्राहक होत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 164 नुसार दोन महिन्याची आगावू नोटीस देण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही तरी देखिल तक्रारदाराने त्याच्या ठेवींची मागणी करण्यासाठी प्रथम दि. 16/07/2009 रोजी लेखी अर्ज (नि.5/3) दिला असून लेखी नोटीस देखिल (नि 5/4) दिली आहे. त्यामुळे विशिष्ट कलमाअंतर्गतच व विशिष्ट प्रारुपातच नोटीस पाठविण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. 5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदाराने त्याच्या दोन ठेवींची मागणी केली असून तक्रारदाराने केलेली मागणी मुदतीत नाही असा आक्षेप विरुध्दपक्षांनी घेतलेला आहे. परंतु तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाच्या संस्थेकडे दिलेला लेखी अर्ज बघितल्यास तो लेखी अर्ज दि. 16/07/2009 रोजी दिल्याचे दिसून येते. मात्र या लेखी अर्जावर संस्थेने कोणतेही उत्तर दिले नाही. तसेच तक्रारदाराने दि. 28/01/2011 रोजी आपले वकिलामार्फत नोटीस पाठविल्याचे दिसून येत असून या नोटीसीत दोन्ही ठेव पावत्यातील रकमेची मागणी केली असतानादेखिल त्यावर कोणतेही उत्तर संस्थेने दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत असून विरुध्दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. 6. तक्रारदार हे माया वरगंट्टे व शंकर वरगंट्टे यांच्या कर्जास जामिनदार असून ठेवपावत्या तारण ठेवल्या आहेत व त्यासंबंधाने तक्रारदाराने प्रतिज्ञापत्र लिहून दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार ठेवरक्कम मिळण्यास पात्र नाही असा मुद्दा विरुध्दपक्षाच्या संस्थेने उपस्थित केला असून नि. 15 सोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तर दुसरीकडे तक्रारदाराने नि. 22 वर उपरोक्त दोन्ही कर्जदारांच्या कर्जमागणी अर्जाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. या कागदपत्रांचे अवलोकन करता उपरोक्त दोन्ही कर्जास तक्रारदार जामीनदार असल्याचे दिसून येत नाही. याऊलट माया वरगंट्टेच्या कर्जास शंकर वरगंट्टे व अनिल वरगंट्टे जामीनदार असल्याचे दिसून येते तर शंकर वरगंट्टेच्या कर्जास माया वरगंट्टे व अरुणा काळे जामीनदार असल्याचे दिसून येतात. त्यामुळे उपरोक्त दोन्ही कर्जदारांच्या कर्जांची जबाबदारी तक्रारदारावर लादता येत नाही. नि. 15 सोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यास हे दोन्ही प्रतिज्ञापत्र कर्जाची शिफारस केल्यासंबंधाने लिहून दिल्याचे दिसून येत असून या प्रतिज्ञापत्राला कर्जाच्या सिक्यूरिटीचे स्वरुप देता येत नाही. माया वरगंट्टेसाठी दिलेले प्रतिज्ञापत्र दि. 5/5/2005 चे असून नि. 22 सोबत जोडलेल्या कर्जमागणी अर्जाचे अवलोकन केल्यास दि. 24/04/2005 रोजी ठराव क्र. 7 ब नुसार कर्जमंजूर केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आधिच कर्ज मंजूर केले असून त्याची जबाबदारी तक्रारदारावर ठेवता येत नाही. एवढेच नव्हे तर तक्रारदाराच्या ठेवपावत्या हया उपरोक्त दोन्ही कर्जदारांच्या कर्जास तारण ठेवल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा विरुध्दपक्षाने सादर केला नसून दोन्ही ठेवपावत्या तक्रारदारांच्याच ताब्यात असल्यामुळे व तक्रारदाराने दाखल केलेल्या मुळ ठेवपावत्यांवर कर्जाचा बोजा चढविला नसल्यामुळे तक्रारदार हे त्यांच्या ठेवपावत्यांची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार ठेव पावतीची मुदत संपल्याच्या तारखेपर्यंत पावतीवर नमूद व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. मात्र मुदतीनंतरचे कोणतेही व्याज मिळणार नसल्याचे ठेवपावतीवर नमूद केले असल्याने उर्वरीत व्याज मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाहीत.
7. अर्जदार यांनी विरुध्दपक्षकार क्र. 3 ला मॅनेजर, श्री.सुनिल सु, यादव यांना वैयक्तिकरित्या पक्षकार म्हणून सामिल केले आहे. परंतु श्री. यादव हे संस्थेचे कर्मचारी असल्यामुळे त्यांना अर्जदारांची रक्कम देणेस वैयक्तिकपणे जबाबदार धरता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. 8. या सर्व कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश करण्यात येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. विरुध्दपक्षकार क्र.1 व 2 तसेच विरुध्दपक्षकार क्र. 3 श्रीराम नागरी पतसंस्था मर्या., संस्थेकरिता यांनी वैचक्तिक व संयुक्तरित्या अर्जदार यांना त्यांची मुदत ठेवपावती क्र. 001412 व 001680 कडील एकूण अंतिम देय रक्कम रु.80,000/- अदा करावेत. 3. तसेच उपरोक्त ठेवपावती क्र. 1412 मधील रकमेवर दि. 19/12/2002 ते दि. 19/12/2005 पर्यंत 14 टक्के व्याज अदा करावे. त्याचप्रमाणे ठेवपावती क्र. 1680 मधील रकमेवर दि. 07/05/2004 ते 07/05/2007 पर्यंत 13 टक्के व्याज अदा करावे.
4. विरुध्दपक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचेखर्चापोटी अर्जदार यांना एकूण रक्कम रु. 2,000/- द्यावेत. 5. विरुध्दपक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन करुन उपरोक्त रक्कम या न्यायनिर्णयापासून 60 दिवसांचे आत अदा करावी. 6. तक्रारदाराच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात. 7. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.09/11/2011 (श्री.महेंद्र एम गोस्वामी) (श्रीमती.सुचेता मलवाडे) अध्यक्ष सदस्या
| Smt.Sucheta A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. M.M.GOSWAMI, PRESIDENT | , | |