(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 27 एप्रिल 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विरुध्दपक्ष श्रीराम जनरल इंशुरन्स विमा कंपनी विरुध्द त्यांनी चोरी गेलेल्या गाडीचा विमा दावा न काढल्या संबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता आणि त्याचा भाऊ हा बालाजी लॉजिस्टीक फर्म याचे संचालक असून ते ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करुन आपली उपजिवीका करतो. त्याचा एक अशोक लेलॅन्ड कंपनीचा ट्रक असून त्याचा क्रामांक MH-31-AP-6346 असा आहे. जो त्याने कर्ज काढून विकत घेतला होता, तो ट्रक विरुध्दपक्षाकडून रुपये 5,25,000/- चे दिनांक 3.8.2009 ते 2.8.2010 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते. विरुध्दपक्ष क्र.1 नोंदणीकृत कार्यालयाची विरुध्दपक्ष क्र.2 ही नागपूर येथील शाखा आहे. दिनांक 3.11.2009 ला तक्रारकर्त्याच्या ड्रायव्हरने सदर ट्रक हिंगणघाट येथे माल भरण्यासाठी नेला होता आणि तेथून तो अहमदाबादला जाणार होता. हिंगणघाटहून अहमदाबादला पोहचण्यासाठी अंदाजे 10 दिवसांचा अवधी लागतो. परंतु, 10 दिवस उलटून गेल्यावरही ट्रक अहमदाबादला न पोहचल्यामुळे तक्रारकर्त्याने चौकशी केली. त्यावेळी असे निष्पन्न झाले की, तो ट्रक मालासह बेपत्ता झाला आहे आणि ड्रायव्हर सुध्दा बेपत्ता झाला आहे. तेंव्हा दिनांक 10.11.2009 ला पोलीस स्टेशन हिंगणघाट येथे तक्रार दिली, परंतु पोलीसांचे असे म्हणणे पडले की, गुन्हा नोंदविण्या पूर्वी 2-4 दिवस ट्रकचा शोध घ्यावा आणि त्यानंतरही न मिळाल्यास गुन्हाची नोंद करावी. त्याप्रमाणे ट्रकचा आणि ड्रायव्हरचा शोध काही दिवस घेण्यात आला, परंतु काहीच निष्पन्न न झाल्यामुळे अखेर दिनांक 14.11.2009 ला ड्रायव्हरचे विरुध्द पोलीस स्टेशन हिंगणघाट येथे गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर घटनेची सुचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ला देण्यात आली आणि त्यांचेकडे ट्रकच्या विमाबद्दल क्लेम फॉर्म भरण्यात आला. दिनांक 22.11.2010 ला विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याचा विमा दावा बंद केल्याचे त्याला कळविले. सबब, या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्त्याने ट्रकची घोषीत किंमत 5,25,000/- रुपये 24 टक्के व्याज विरुध्दपक्षाकडून विमा अंतर्गत मागितली असून झालेल्या ञासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली, त्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी प्रकरणात वकीला मार्फत हजर होऊन त्यांनी निशाणी क्र.14 खाली लेखी जबाब सादर केला आणि ट्रकचा विमा त्यातील अटी व शर्ती मंजूर केल्या आहे. पुढे असे नमूद केले की, तो ट्रक व्यावसायीक कारणासाठी वापरत होता आणि ट्रकचा विमा सुध्दा कमर्शियल पॅकेज अंतर्गत काढण्यात आला होता म्हणून ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत चालू शकत नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला. पुढे हे नाकबूल केले आहे की, ट्रकला हिंगणघाटहून अहमदाबादला पोहचण्यास 10 दिवसाचा अवधी लागला, उलटपक्षी ट्रकला अहमदाबादला पोहचण्यास 2 दिवसांपेक्षा जास्त अवधी लागत नाही असे नमूद करुन पुढे हे सुध्दा म्हटले आहे की, पोलीसांना घटनेची सुचना देण्यास विलंब केला आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाला सुध्दा विलंबाने सुचना देण्यात आली. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग झाला आहे. तक्रारकर्त्यांना मागितलेले दस्ताऐवज त्यांनी पुरविले नाही, त्याशिवाय ट्रक ड्रायव्हरकडे तो ट्रक चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता आणि ट्रकचे सुध्दा वैध योग्य ते प्रमाणपञ नव्हते. अशाप्रकारे विमा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग झाला असल्या कारणाने विमा दावा देणे लागत नाही. तक्रारीतील इतर मजकूर नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
4. दोन्ही पक्षाचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब आणि दस्ताऐवजाचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसून येते की, याप्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवर जास्त भर न देता ही केस निकाली काढता येऊ शकते. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तो ट्रक हिंगणघाटहून अहमदाबादला जात असतांना चोरी झाला होता. तो ट्रक हिंगणघाटहून दिनांक 3.11.2009 ला निघाला आणि रस्त्यात त्याची चोरी झाली. घटनेची रिपोर्ट पोलीसांना दिनांक 14.11.2009 ला म्हणजेच 10 दिवसानंतर देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने झालेल्या विलंबाला अशाप्रकारे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, ट्रकला हिंगणघाटहून अहमदाबादला पोहचण्यास 10 दिवसाचा अवधी लागतो म्हणून त्यांनी 10 दिवस वाट पाहिली होती. परंतु, हे विधान स्विकारार्ह वाटत नाही. ट्रकला हिंगणघाटहून अहमदाबादला पोहचायला 10 दिवसाचा अवधी लागू शकतो याबद्दल आम्हीं साशंक आहोत. यासाठी जास्तीत-जास्त 3 ते 4 दिवसांमध्ये ट्रक हिंगणघाटहून अहमदाबादला पोहचावयास हवा होता. याचे पृष्ठ्यर्थ क्लेम फॉर्म मधील विवरण जर वाचले तर असे दिसून येईल की, तो ट्रक हिंगणघाटहून दिनांक 3.11.2009 ला माल भरुन निघाला होता, परंतु अहमदाबादला दिनांक 7 किंवा 8 नोव्हेंबर 2009 ला पोहचायला हवा होता, परंतु तो पोहचला नाही. याचाच अर्थ असा की, तो ट्रक 4 ते 5 दिवसामध्ये अहमदाबादला पोहचावयास हवा होता. थोळ्यावेळाकरीता जरी असे गृहीत धरले की, पोलीसांना घटनेची सुचना ताबडतोब दिली होती, परंतु ही बाब तेवढीच सत्य आहे की विरुध्दपक्षाला माञ घटनेची सुचना विलंबाने देण्यात आली होती. क्लेम फॉर्मवरुन हे स्पष्ट दिसते की, विमा दावा दिनांक 23.7.2010 ला विरुध्दपक्षाला देण्यात आला होता. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला इतक्या उशिराने घटनेची सुचना देण्यामध्ये कुठलेही सबळ कारण नव्हते आणि तक्रारीत सुध्दा दिलेले नाही. विमा पॉलिसीच्या शर्तीनुसार विमाकृत गाडीची चोरी झाल्यावर त्याची सुचना ताबडतोब विमा कंपनीला देणे अनिवार्य असते. ज्याअर्थी विरुध्दपक्ष क्र.2 ला सुचना ताबडतोब दिली नाही, त्याअर्थी शर्तीचा भंग झाल्यामुळे पॉलिसीच्या अंतर्गत विरुध्दपक्षाला विमा दावा देणे बंधनकारक राहात नाही.
6. यातील दुसरा मुद्दा असा आहे की, ट्रक चालकाकडे तो ट्रक चालविण्याचा वैध परवाना त्यावेळी नव्हता. चालकाच्या परवानाची प्रत दाखल केली असून ती पाहता असे दिसते की, तो परवाना लाईट मोटर व्हेईकल चालविण्यासाठी दिला होता. जेंव्हा की, सदरहू ट्रक हेवी ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल म्हणून नोंदणीकृत झाला होता. परवानावर हेवी ट्रान्सपोर्ट चालविण्या संबंधी कुठलिही नोंद दिसून येत नाही. म्हणजेच चालक हा हेवी ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल वैध परवाण्याशिवाय चालवीत होता आणि त्यामुळे सुध्दा विमा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा दावा देय राहू शकत नाही.
7. आणखी एक मुद्दा विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी उपस्थित केला की, सदरहू ट्रक हा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाकरीता विकत घेतला होता. तक्रारकर्त्याचा फर्मचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे म्हणून तो ट्रक ट्रान्सपोर्टच्या व्यवसायासाठी घेतला असल्याने आणि त्याचा उपयोग व्यावसायीक कारणासाठी होत असल्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही. ट्रकचा विमा सुध्दा कमर्शियल पॅकेज अंतर्गत काढण्यात आला होता.
8. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची ही तक्रार मंजूर होण्या लायक नसून ती ग्राहक संरक्षण कायद्याचे अंतर्गत सुध्दा बसत नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 27/04/2017