तक्रारकर्त्यांतर्फे : ऍड. ए.टी. सावल.
विरुध्द पक्षांतर्फे : ऍड. प्रविण डहाट, विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे.
ऍड. सचिन जैस्वाल, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 तर्फे.
(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 16/04/2014)
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे थोडक्यात कथन असे की, ...
तक्रारकर्ता गाडी क्र. सीजी-04/जेबी-4585 अशोक लेलँन्ड 2214 एस.टी.डी. या ट्रकचा मालक आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.1 ही त्यांची शाखा आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सदरहू वाहन विकत घेण्याकरीता तक्रारकर्त्यास वित्तीय सहाय्य केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने दि.18.11.2010 रोजी रु.19,439/- प्रिमियम व रु.2,002/- असे एकूण रु.21,441/- हप्ता भरुन सदर वाहनाचा विमा काढला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी सदरहू वाहनाचे मुल्य रु.8,75,000/- ठरविले होते. सदरहू वाहनाचा विमा कालावधी दि.18.11.2010 ते 17.11.2011 पर्यंत होता. दि.19.08.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचे वाहनाचा खागरपूर, आसाम येथे गाडी क्र. डब्ल्यु.बी.-25-/ बी-4189 यासोबत अपघात झाला व अपघातासंबंधीची नोंद पोलिस स्टेशन, अभ्यांनपूरी, आसाम येथे 279, 338, 304-अ, भा.दं.वि. धारा 427 प्रमाणे त्या वाहनाविरुध्द गुन्हा नोंदविण्यांत आला. तक्रारकर्त्याने आपल्या वाहनावर विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून रु.6,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व तक्रारकर्ता प्रत्येक महिन्यास रु.23,443/- देत होता. अपघात झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याचे वाहन पूर्णपणे निकामी झाले त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे उत्पन्न बुडाले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे विमा रकमेसंबंधी दावा व वाहनाचे दुरुस्तीकरीता लागणा-या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांचेतर्फे वाहनाच्या झालेल्या नुकसानीचे अंदाज काढण्याकरीता सर्व्हेअरची नियुक्ती केली. सर्व्हेअरने वाहनाचे निरीक्षण केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला वाहन संपूर्णपणे निकामी झाल्यामुळे त्यासंबंधी विमा दावा निश्चित करण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे संपर्क करण्यांस सांगितले तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेशी संपर्क साधला तेव्हा विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी रु.2,00,000/- देण्याची तयारी दर्शविली जास्त रक्कम मंजूर करता येणार नाही असे कळविले. परंतु तक्रारकर्त्याचे वाहन संपूर्णपणे निमामी झाल्यामुळे व त्याचे विमा मुल्य रु.8,75,000/- असल्यामुळे तक्रारकर्ता त्या गोष्टीस सहमत झाला नाही. तक्रारकर्त्याच वाहन हे कर्जाऊ रक्कम घेऊन विकत घेतलेला असल्यामुळे व त्याचे उत्पन्न बंद झाल्यामुळे त्याचे कर्जावरील व्याज सतत वाढत होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विमा दाव्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे दि.25.01.2012 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीस पाठविला परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी उत्तरही दिले नाही व त्याची दखलही घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रार दाखल झाल्यावर विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविल्यानंतर त्यांनी मंचात हजर होऊन त्यांनी आपले उत्तर दाखल केले. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्याला वाहन खरेदी करण्याकरीता रु.6,00,000/- कर्ज दिले होते हे मान्य केले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाही व त्याचेकडून कर्जाची बरीच रक्कम वसुल करणे बाकी असल्याचे नमुद करुन विम्याची रक्कम त्यांना देण्यांत यावी अशी विनंती केली व बाकी सर्व मुद्दे नाकारलेले आहेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी मंचासमक्ष तक्रार चालू शकत नाही कारण ती मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही या आक्षेपासह आपले उत्तर दाखल केले. त्यांनी आपल्या उत्तरात हेही कबुल केले की, सदर वाहनाचा विमा त्यांनी काढला होता व अपघात झाला त्यावेळी विमा वैध होता परंतु त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, तक्रारकर्त्यास आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यांस सांगूनही ती त्यांनी दाखल न केल्यामुळे आवश्यक निर्णय घेता आले नाही व त्यांचा विमा दावा अद्यापही प्रलंबीत आहे. अश्या परिस्थितीत सदरहू तक्रार त्यांनी खारिज करण्यांची मंचास विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व विरुध्द पक्षांचे लेखीउत्तर तसेच कागदपत्रांचे अवलोकन केले तसेच दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला असता यावरुन मंच पुढील प्रमाणे निष्कर्ष व आदेशास्तव पोहचले.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 कडे कोणत्या तारखेला दाखल केल्याबद्दल किंवा केव्हा विमा दावा दाखल केला होता याचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच विमा दाव्यासंबंधी कोणतेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने एफ.आय.आर. ची प्रत व सर्व्हेअरचा रिपोर्ट सुध्दा दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांच्या आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचे पूर्तता केलेली आहे यासंबंधीचे दस्तावेज दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी विमा दावा नाकारलेला नसुन त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही, असे मंचाचे मत आहे व त्यामुळे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
- // अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मान्य कारण्यांत येत आहे.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकडे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 7 दिवसांचे आंत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी व त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याचा विचार करुन त्यासंबंधी 60 दिवसांचे आंत आपला निर्णय घ्यावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.