श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 07 जानेवारी, 2015)
- तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्तीने तिच्या मालकीची मारुती सुझुकी 800 नोंदणी क्र.एमएच-31-सीएन-1025 ही कार रु.2,667/- प्रिमियम देवून वि.प.कडे विमा पॉलीसी क्र. 215034/31/11/005576 ही रु.90,000/- मुल्यासाठी दि.24.01.2011 ते 23.01.2012 या कालावधीसाठी विमाकृत केली. वि.प.ने केवळ एक पानी पॉलीसी दिली असून तक्रारकर्तीस कोणत्याही अटी व शर्ती पुरविल्या नाहीत म्हणून त्या तक्रारकर्तीवर बंधनकारक नाहीत.
तक्रारकर्तीचे वरील वाहन दि.19.02.2011 रोजी झालेल्या अपघातात क्षतीग्रस्त झाले. अपघाताची सुचना वि.प.ला लगेच देण्यांत आली आणि त्यांनी विमा दावा क्र. 10000/31/12/सी/013707 नोंदविला. त्याच दिवशी वि.प.ने एस.के. चंदनखेडे यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती करुन घटनास्थळी पाठविले. त्यांनी अपघातस्थळी जावून अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केली आणि फोटोग्रॉफ्स घेतले व वाहन गॅरेजमध्ये दुरुस्तीस नेण्यास सांगितले. ते टोचन करुन मे. आर्य कार्स, ऑथराईज्ड डिलर, मारुती सुझुकी इंडिया लिमि. 215, बरबटे चौक, लकडगंज बगिच्याजवळ, नागपूर-08 येथे दुरुस्तीकरीता आणले. त्यांनी दुरुस्तीचा अंदाजित खर्च रु.75,752.28 सांगितला व तक्रारकर्तीने तो वि.प.ला सादर केला. वि.प.ने अंतिम दुरुस्तीचे मुल्यांकनासाठी मनोज राठी यांची नियुक्ती केली. त्यांनी आर्या कार्स यांना रु.53,500/- पर्यंतच्या दुरुस्ती खर्चास मंजूरी दिली. त्यानंतर आर्य कार्स यांनी तक्रारकर्तीकडून दुरुस्तीच्या अतिरिक्त खर्चास मंजूरी प्राप्त केली.
यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प.च्या कार्यालयात मॅनेजर श्री धिरज वासनिक यांचेकडे विमा दाव्याबाबत सर्व कागदपत्र दि.24.02.2011 रोजी सुपुर्द केले आणि त्याबाबत पोच घेतली. वाहन दुरुस्तीनंतर वि.प.ने पुनर्निरिक्षणाकरिता पुन्हा श्री मनोज राठी यांची नियुक्ती केली. त्यांनी दुरुस्तीबाबत समाधान व्यक्त केले व त्याबाबतचा अहवाल वि.प.कडे सादर केला. तक्रारकर्तीने विमा दावा मंजूरीसाठी पाठपुरावा केला असता वि.प. विमा दावा मंजूरीचे आश्वासन देत राहिले. मात्र दि.04.07.2011 चे पत्राप्रमाणे अपघाताची घटना दि.19.02.2011 रोजी घडली आणि त्याबाबतची माहिती वि.प.ला अतिशय उशीराने दि.14.06.2011 रोजी कळविली व विमा शर्ती आणि अटींचा भंग केला, म्हणून विमा दावा नाकारीत असल्याचे कळविले. प्रत्यक्षात तक्रारकर्तीने घटनेची माहिती वि.प.ला ताबडतोब दिली असून वि.प.ने सर्व्हेअर मनोज राठी यांची अंतिम सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांनी वेळीच अंतिम सर्व्हे करुन वि.प.कडे अहवाल सादर केला आहे. परंतु वि.प.ने खोटे कारण देवून तक्रारकर्तीचा वाजवी विमा दावा नाकारला आहे. ही सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) सर्व्हेअरच्या मुल्यांकनाप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहन दुरुस्तीचा
खर्च रु.53,000/- व्याजासह देण्याचा वि.प.विरुध्द आदेश व्हावा.
2) मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रु.25,000/- आणि
3) तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- देण्याचा वि.प. विरुध्द आदेश व्हावा.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ विमा पॉलीसी, आर्य कार्स यांनी दिलेला दुरुस्ती खर्च रु.53,120.75 चा अंदाज, विम्यात समाविष्ट नसलेल्या कामाबाबत दुरुस्ती खर्चास तक्रारकर्तीने दिलेली सम्मती, तक्रारककर्तीने दाखल केलेला विमा क्लेम फॉर्म, वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, तक्रारकर्तीकडून रु.40,000/- + रु.12,685/- दुरुस्ती खर्च मिळाल्याबाबत बोराले आटोमोबाईल्स व आर्या कार्स यांचे बिल.वि.प.ने दि.04.07.2011 रोजी विमा दावा नामंजूरीचे तक्रारकर्तीस पाठविलेले पत्र दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प. ने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारकर्तीने त्यांच्याकडून तक्रारीत नमूद वाहनाचा विमा काढला होता हे कबुल केले आहे. तसेच अपघातात क्षतिग्रस्त झालेल्या सदर वाहनाच्या निरीक्षणाकरीता सर्व्हेयरची नियुक्ती होऊन त्यांनी अहवाल सादर केला हे देखील मान्य केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, विमाकृत वाहनास दि.19.02.2011 रोजी अपघात झाला आणि सर्व्हेअर मनोज राठी यांनी दि.07.05.2011 रोजी रु.35,398.50 च्या दुरुस्ती खर्चास मंजूरी दिली हे खरे असले तरी सदर अपघाताची सुचना तक्रारकर्तीने वि.प.ला ताबडतोब न देता अत्यंत उशीरा दिली असल्याने पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. विलंबाबाबत योग्य स्पष्टिकरण दिले नाही, म्हणून दाव्याची भरपाई राखून ठेवली आहे. तक्रारकर्त्यास एक पानी पॉलीसी देण्यांत आली व पॉलीसीच्या अटी व शर्ती पुरविण्यांत आल्या नव्हत्या व म्हणून तक्रारकर्त्यास पॉलीसीच्या अटी व शर्ती बंधनकारक नाही हे तक्रारकर्तीचे म्हणणे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्तीची रु.53,000/- दुरुस्ती खर्चाची व इतर नुकसान भरपाईची मागणी गैरवाजवी असल्याने नाकबुल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार निराधार व खोटी असल्याने नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. वि.प.ने आपल्या कथनाचे पुष्टयर्थ दि.03.01.2012 च्या यादीसोबत विमा पॉलीसीची प्रत आणि सर्व्हेअर मनोज राठी यांचा दि.07.05.2011 चा अंतीम सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे.
3. तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
4. मुद्दा क्र.1 ते 3 बाबत - सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्तीने तिच्या मालकीची
मारुती सुझुकी 800 नोंदणी क्र. एमएच-31-सीएन-1025 ही कार वि.प.कडे विमा पॉलीसी क्र. 215034/31/11/005576 अन्वये रु.90,000/- मुल्यासाठी दि.24.01.2011 ते 23.01.2012 या कालावधीसाठी विमाकृत केली होती याबद्दल उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्तीचे वरील वाहन दि.19.02.2011 रोजी झालेल्या अपघातात क्षतीग्रस्त झाले व वि.प. ने एस.के. चंदनखेडे यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती करुन घटनास्थळी पाठविले. त्यांनी अपघातस्थळी जावून अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केली आणि फोटोग्रॉफ्स घेतले व वाहन गॅरेजमध्ये दुरुस्तीस नेण्यास सांगितले. ते टोचन करुन मे. आर्य कार्स, ऑथोराईज्ड डिलर, मारुती सुझुकी इंडिया लिमि., 215, बरबटे चौक, लकडगंज बगिच्याजवळ, नागपूर-08 येथे दुरुस्तीकरीता नेण्यांत आले आणि त्यांनी दुरुस्तीचा अंदाजित खर्च रु.75,752.28 सांगितला याबाबतही वाद नाही. त्यानंतर वि.प. ने अंतिम दुरुस्तीचे मुल्यांकनासाठी मनोज राठी यांची नियुक्ती केली आणि त्यांनी दि.07.05.2011 रोजी अहवाल सादर केला तो वि.प.ने स्वतः दस्त क्र. 2 वर दाखल केला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता त्यांत नमुद केल्याप्रमाणे अपघाताची तारीख 19.02.2011, अंतिम सर्व्हेसाठी नियुक्ती आदेश प्राप्त तारीख 27.02.2011, अंतिम सर्व्हे केल्याची तारीख 28.02.2011, सर्व्हेअरने केलेले नुकसानीचे मुल्यांकन रु.35,398.52 असे नमुद आहे. म्हणजेच सर्व्हेअरच्या अहवालाप्रमाणे रु.35,398.52 एवढी नुकसान भरपाई देण्याची वि.प.ची जबाबदारी होती. असे असतांनाही वि.प.ने तक्रारकर्तीस दि.04.07.2011 रोजी (तक्रारकर्तीने दाखल दस्त क्र.7) पत्र पाठवून खालील कारणाने विमा दावा नाकारल्याचे कळविले आहे.
“This is with reference to the claim document submitted by ou, it has been observed that loss allegedly took place on 19.02.2011 and the claim was intimated to us belatedly as on 14.06.2011. This constitutes serious breach of condition Nos. 1 and 8 of the Insurance policy. Clarifications given by you vide your letter regarding the delay in intimation of the claim is not found to be satisfactory.”
सर्व्हेअर अहवालातील नोंदी लक्षात घेता तक्रारकर्तीने अपघाताची माहिती वि.प.ने दि.04.07.2011 च्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे 14.06.2011 रोजी नव्हे तर दि.19.02.2011 रोजी अपघात घडल्यानंतर ताबडतोब दिल्यामुळेच वि.प.ने प्रथम घटनास्थळ निरिक्षणासाठी सर्व्हेअरची व नंतर अंतिम सर्व्हेसाठी दि.27.02.2011 रोजी श्री मनोज राठी यांची नियुक्ती केली. म्हणून तक्रारकर्तीने घटनेनंतर अतशिय उशीराने म्हणजे दि.14.06.2011 रोजी माहिती दिली आणि पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला हे कारण देवून तक्रारकर्तीचा वाजवी विमा क्लेम नाकारण्याची वि.प.ची कृती ही निश्चितच सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
तक्रारकर्तीने तक्रारीत सर्व्हेअरने दुरुस्तीखर्चाबाबत नुकसानभरपाईचे मुल्यांकन रु.53,000/- केले होते असे म्हटले असले तरी त्यास कोणताही आधार नाही. वि.प.ने सर्व्हेअरच्या दाखल केलेल्या अहवालाप्रमाणे तक्रारकर्ता केवळ रु.35,398.52 नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे नमुद केले आहे. म्हणून तक्रारकर्ती रु.35,398.52 एवढी नुकसान भरपाईची रक्कम वि.प.ने विमा दावा नामंजूर केल्याचा दि.04.07.2011 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळण्यासही तक्रारकर्ती पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार खालिलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1) विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस देय असलेली दुरुस्त खर्चाची रक्कम रु.35,398.52 वि.प.ने विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दि.04.07.2011 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी.
2) वरील रकमेशिवाय विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
3) आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.