| Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्यक्ष ) आदेश - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतःचे उपजिवीकेकरिता ट्रक खरेदी केला होता व त्याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचेकडुन विमा पॉलीसी काढली होती त्याचा कालावधी दिनांक 20.3.2013 ते 19.3.2014 पर्यत होता. वादातीत ट्रक करिता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांचेकडुन कर्ज घेतले होते. दिनांक 17.2.2014 आणि 18.2.2014 चे मध्‍यरात्री आरती चौक वर्धा येथुन तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरी गेला. तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन येथे चोरी बाबत सुचना दिली व एफआयआर नोंदणी करिता विनंती केली परंतु पोलीस अधिका-यांनी एफआयाआर नोद‍विण्‍याकरिता नाकारले व तक्रारकर्त्याला त्यांचे ट्रकचा शोध घेण्‍यास सांगीतले. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 कडे त्यांचे चोरी झालेल्या ट्रक बाबत विमा दावा सादरकरण्‍याकरिता संपर्क केला असता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी एफआयाआर च्या प्रती शिवाय दावा नोंदवुन घेण्‍यास नकार दिला म्हणुन तक्रारकर्त्याने परत पोलीस अधिका-यांना संपर्क साधुन, पोलीस अधिका-याकडुन तपासणी सूरु आहे असे सांगण्‍यात आले व शेवटी दिनांक 7.3.2014 रोजी पोलीस अधिका-यांनी घटनेसंदर्भात एफआयआर नोंदविला. पोलीस अधिका-यांचे चुकीमूळे एफआयामधे दिनांक 7.3.2013 असे तारीख दर्शविण्‍यात आलेली आहे जेव्हा की तक्रारकर्त्याने तक्रार 17.2.2013 ला दाखल केली होती. तक्रारकर्त्याने पूढे असे कथन केलेले आहे की विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दिनांक 15.7.2014 चे पत्राव्दारे नस्तीबध्‍द करण्‍यात आला त्यात असे नमुद करण्‍यात आले की तक्रारकर्त्याची वाहन दिनांक 18.2.2013 रोजी चोरी गेले असुन त्याने पोलीसांना 7.3.2014 रोजी माहिती दिली व विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 ला दिनांक 10.3.2014 ला कळविले. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नस्तीबध्‍द केल्याबाबतचे पत्रावर कोणत्याही अधिका-याची स्वाक्षरी नव्हती. पोलीसांनी दिनांक 14.8.2014 चे पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला कळविले की, दिनांक 25.2.2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे लेखी तक्रारीवरुन पोलीस स्टेशन वर्धा यांनी अ.प.क्रं.93/14 कलम 379 भा.द.वि. दिनांक 7.3.2014 अंतर्गत गुन्हा नोदविण्‍यात आलेला आहे. सदर पत्र तक्रारकर्त्याला दिनांक 18.8.2014 रोजी प्राप्त झाले व त्याचदिवशी त्यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 कंपनीकडे सादर केले. तक्रारकत्याचे वादातीत वाहन चोरी गेल्याने तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष कं.3 व 4 कडे कर्जाचा हप्ता नियमितपणे भरु शकला नाही व त्यावर वसुलीची कारवाई करण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी कोणतेही योग्य कारण नसतांना तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवहेलना आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षा क्रं.1 व 2 तक्रारकर्त्याचा विमा दावा रक्कम 5,47,000/- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 परस्पर देण्‍याचे आदेश व्हावे. तसेच त्यावर 18 टक्के व्याज मिळावे व तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक मानसिक त्रासापोटी खर्च देण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्यांची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 नोटीस मिळुन तक्रारीत हजर झाले व नि.क्रं. 11 वर आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहेत. विरुध्‍द पक्षाने पूढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने वस्तुस्थीती लपवून सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केलेला असल्याने सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने वाहन चोरी झाल्यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांना एकवीस दिवसां पेक्षा जास्त कालावधी नंतर माहिती दिली आहे. ही बाब तक्रारकर्त्याला दिलेल्या विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केला असल्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविलेली नाही म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 हे प्रकणात हजर झाले व आपले लेखी उत्तर नि.क्रं. 12 वर दाखल केलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 आपले लेखी उत्तरात असे नमुद करतात की,तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 वर लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांचेविरुध्‍द कोणतेही कारण नसतांना तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन वाहनाकरिता कर्ज घेतले व त्याचा भरणा केला नाही. दिनांक 1.1.2016 रोजी तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्षाने रुपये 8,37,732/- कर्जापोटी देणे बाकी आहे म्हणुन जरी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 कडुन तक्रारकर्त्याला जे काही रक्कम मिळेल त्यारक्कमेवर विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 यांचा पहिला अधिकार असेल. वरील नमुद कारणास विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विंनती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्यांची तक्रार दस्तऐवज, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1,2,3,4 लेखी उत्तर व तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ आले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष चा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे प्रती
अनुचित व्यवहार पध्‍दतीची अवहेलना केलेली आहे काय? होय - विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांनी यांनी तक्रारकर्त्याचे प्रती
अनुचित व्यवहार पध्‍दतीची अवहेलना केलेली आहे काय? नाही - आदेश काय अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - मुद्दा क्र.1 बाबत ः–तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचेकडुन त्यांच्या वाहनाची विमा पॉलीसी काढली होती. तिचा कालावधी दिनांक 20.3.2013 ते 19.3.2014 पर्यत होती ही बाबा तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांना मान्य आहे. तक्रारकर्त्याने वादातीत वाहनाकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3व 4 कडुन कर्जे घेतले होते. ही बाब तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांना मान्य आहे म्हणुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 चा ग्राहक आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्र.2 बाबत ः–तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. वर 2 वर दाखल एफआयआरची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्याने वादातील वाहनाचे चोरीबाबत प्रथम खबर पोलीसांना दिनांक 7.3.2014 रोजी दिलेली होती. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 15.7.2014 चे पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचे वाहन दिनांक 18.2.2013 रोजी चोरी गेले होते ही बाब कोणत्या दस्तऐवजावरुन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारला याबाबत पत्रात कोणताही उल्लेख नाही. सदरच्या पत्रात चोरीची घटना घडल्यानंतर एकवीस दिवसांनतर माहिती दिली असे नमुद आहे. सदर पत्रावर विरुध्‍द पक्षातर्फे कोणत्याही अधिका-याची स्वाक्षरी नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल एफआयरच्या प्रतीवरुन असे सिध्‍द होते की तक्रारकर्त्याचे वाहन दिनांक 17.2.2014 आणि 18.2.2014 चे मध्‍यंरात्री चोरी गेले होते.तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील परिच्छेद क्रं.8 मधे असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार पोलीस अधिकारी तक्रार व एफआयआर नोदवून घेत नव्हते. तसेच तक्रारकर्त्याला त्याचे वाहनाचा शोध घेण्‍याकरिता सांगण्‍यात आलेले होते.मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी सिव्हील अपील क्रं.15611/2017, ओमप्रकाश विरुध्‍द रिलायन्स जनरल इन्श्‍युरन्स व इतर मधे दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद क्रं.11, प्रमाणे
11. It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first, he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims 8 which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act. वरील नमुद मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मताप्रमाणे व तक्रारीतील प्ररिच्छेद क्रं. 7 व 8 मधे नमुद कारणास्तव तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला वाहनाचे चोरी बाबत वाहनाचे नुकसानीबाबत जाणूनबजुन उशीराने माहिती दिली आहे हे सिध्‍द होते नाही. तरीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या वाहनाचा विमा दावा नामंजूर करुन अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते. - मुद्दा क्र.3 बाबतः- विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 यांना तक्रारकर्त्याला वाहनाकरिता कर्ज दिले होते व त्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला 36 हप्त्यात भरणा करावयाची होती परंतु तक्रारकर्त्यानी ती भरणा केली नाही. म्हणुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 ने तक्रारकर्त्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई केली यात विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 यांची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब व न्युनतम सेवा दिसून येत नाही म्हणुन मुद्दा क्रं.3 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रं.4 बाबतः- तक्रारकर्त्याने नि.क्र.2 वर दस्त क्रं.3 वरीलइन्श्‍युरनु्स पॉलीसीची पडताळळी करतांना तक्रारकर्त्याचे वाहनाची आयडीव्ही रक्कम किती आहे या संदर्भात काहीही नमुद नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल अंतीम अहवाल नमुना दस्त क्रं.9 वर ( फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या 173 अन्वये) असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरी गेल्यावर तक्रारकर्त्याला रुपये 4,75,000/- चे नुकसान झाले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्याला चोरी गेलेल्या वाहनाबाबत कर्ज दिले होते व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 चे लेखी उत्तराप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून अजुन‍ही त्याकर्जापोटी 8,37,732/- घेणे आहे. ही बाब ग्राहय धरुन व मुद्दा क्रं. 1 ते 3 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
- आ दे श - - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे चोरी गेलेल्या वाहनाचे विमा दाव्यापोटी रुपये 4,,75,000/-, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांना तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या वाहनाचे कर्जापोटी अदा करावे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 15,000/-(रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.7,500/- ( रुपये सात हजार पाचशे फक्त) द्यावेत.
- वरील आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
