श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गतची तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.3 ही भारत शासनाची अधिकृत रेल्वे खात्या संदर्भात सेवा देणारी कंपनी आहे. शासनाच्या रेल्वे खात्याच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र. 3 तर्फे रेल्वे प्रवाश्यांसाठी समुह व्यक्तिगत अपघात विमा काढला जातो.
तक्रारकर्तीची मुलगी हीचा रेल्वे प्रवासा दरम्यान मृत्यू दि.18.08.2018 रोजी नागपूर ते मुंबई रेल्वे प्रवासा दरम्यान कल्याण रेल्वे स्टेशनमध्ये फलाटावर उतरत असतांना घसरुन पडल्याने व त्याच रेल्वेखाली जखमी होऊन झाला.
2. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे की, कु. मिनल सिताराम पाटील हिचा विमा विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या वतीने रेल्वेचे टिकीट काढत असतांनाच विमा प्रिमियमची राशी घेऊन केला गेला होता. तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सदर विमा हा विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे केला होता. सदर विम्याचे अनुषंगाने तक्रारकर्तीच्या मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडे दि.14.06.2019 रोजी अर्ज केला. तसेच विरुध्द पक्षाने मागितलेल्या सर्व दस्तावेजांची पुर्तता केली. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या मुलीचा निष्काळजीपणा आहे असे दर्शवुन तिचा विमा दावा फेटाळला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द सदर तक्रार दाखल केली असुन त्यामध्ये विमा दाव्याचे रु.10,00,000/- शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केली असुन त्यावर 18% व्याज मिळण्याची विनंती केली आहे.
सदर तक्रारीसोबत निशाणी क्र.2 वर तक्रारीचे पृष्टर्यर्थ 10 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्षांना बजावण्यांत आली. सदर तक्रारीला विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.12 वर आपले उत्तर दाखल केले. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, मृतक मिनल पाटील हिचा मृत्यू निष्काळजीपणामुळे झाला असुन सदर रेल्वे मुख्यस्थानक छत्रपती शिवाजी टर्मिनल येथेच थांबत असते, परंतु मृतक मिनल पाटील हिने कल्याण स्टेशनला उतरण्याचा प्रयत्न केला व त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
त्यांनी आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरात तक्रारकर्तीचे बहुतांश म्हणणे नाकारले असुन आपल्या लेखीउत्तराचे परिच्छेद क्र.3 मध्ये मान्य केले आहे की, मृतक मिनल पाटील हिचा मृत्यू नागपूर ते मुंबई दरम्यान प्रवास करतांना कल्याण स्टेशन येथे उतरण्याचा प्रयत्न केला व त्या ठिकाणी सदर रेल्वेचा थांबा नव्हता त्यामुळे तिचा दि.18.08.2018 रोजी मृत्यू झाला.
त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद क्र.4 मध्ये मान्य केले आहे की, दि.14.06.2019 रोजी तक्रारकर्तीने दस्तावेजांसह अर्ज सादर केला. सदर अर्जाची चौकशी जे.डी. इंन्श्युरन्स सोल्युशन, मुंबई मार्फत करण्यांत आली व इतर दस्तावेजांचे अवलोकन करुन दि.06.09.2019 रोजी तक्रारकर्तीस विमा दावा हा निष्काळजीपणाचे कारण देऊन नाकारल्याचे कळविले. त्यांनी तक्रारकर्तीचे इतर सर्व म्हणणे व सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
4. सदर प्रकरण दि.03.10.2024 रोजी आदेशाकरीता नेमले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे वकीलांनी परत युक्तिवाद करावयाचा असल्यामुळे त्यांना संधी देण्यांत आली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकूण घेण्यात आला. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी सदर प्रकरणात आपले लेखीउत्तर दाखल केलेले नाही. उभय पक्षांचे कथन व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्कर्षापत पोहचते. त्याकरीता खालिल मुद्दे विचारात घेण्यांत येतात.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. सदर प्रकरण आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आणि मुदतीत आहे काय ? होय
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा
अवलंब आहे काय ? होय
4. तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र.1ः तक्रारकर्तीची मुलगी नागपूर तं मुंबई असा प्रवास रेल्वेव्दारा करीत होती व त्याकरीता मृतक मिनल पाटील हिने नियमानुसार प्रवासाचे भाडे देऊन टिकीट घेतली होती. याबाबत तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षात कुठलाही वाद नाही.
सदर टिकीटामध्येच प्रवाश्याचे विमा उतरविण्यांत आला होता याबाबत सुध्दा उभय पक्षांमध्ये कुठलाही वाद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष यांची ग्राहक ठरते कारण तक्रारकर्तीची मुलगी ही विमाकृत होती व त्याकरीता आवश्यक रक्कम देण्यांत आली होती. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आले.
6. मुद्दा क्र.2ः तक्रारकर्ती ही तक्रार दाखल केली तेव्हा जिल्हा ग्राहक निवारण, नागपूर यांचे कार्यक्षेत्रात राहत आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदीनुसार सदर तक्रार ही जिल्हा ग्राहक निवारण आयोग, नागपूर यांचे कार्यक्षेत्रात येते.
सदर तक्रारीचे निवारण करण्याकरीता मा. राज्य आयोगाचे आदेशाने सदर तक्रार या आयोगाकडे (अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपूर) निवारण करण्याकरीता स्थानांतरीत करण्यांत आली. मा. राज्य आयोगाचे न्यायीक/ प्रशासकीय आदेश व आयोगाचे कार्यक्षेत्र याच्या तरतुदीचा विचार करता सदर तक्रार विद्यमान आयोगाचे कार्यक्षेत्रात येते असे आयोगाचे मत आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीच्या मुलीचा मृत्ये हा दि.18.08.2018 रोजी झाला असुन तक्रार दि.05.10.2019 रोजी दाखल केली आहे. तक्रारीचे कारण मृत्यूच्या दिनांकापासुन सुरु होते. तेव्हापासुन दोन वर्षांत तक्रार दाखल करण्याचा कालावधी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार आहे. सदर तक्रार ही कालमर्यादेत असल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत आहे.
उपरोक्त निरीक्षणावरुन मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
7. मुद्दा क्र.3.ः तक्रारकर्तीची मुलगी मृतक मिनल पाटील हिचा नागपूर ते मुंबई प्रवासा दरम्यान कल्याण स्टेशन येथे पाय घसरुन अपघात झाला. सदर अपघातात तिचा मृत्यू झाला याबाबत सुध्दा उभयपक्षांमध्ये कोणताही वाद नाही.
मृतक मिनल पाटील हिचा अपघात कल्याण स्टेशन येथे झाला, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, मृतक ज्या रेल्वेने प्रवास करीत होती त्या गाडीचा थांबा कल्याण स्टेशन येथे नव्हता. कल्याण स्टेशन येथे थांबा नसतांना चालत्या गाडीतून उतरण्याचा प्रयत्न मृतक मिनल हिने केल्यामुळे तिचा मृत्यू झालेला आहे असा बचावाचा मुद्दा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी घेतलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे वकीलांनी युक्तिवादाचे वेळी सदर प्रकरणात दाखल घटनास्थळ पंचनामा दि.18.08.2018 चे पंचनाम्यामध्ये मृतकाचा मृत्यू हा गाडीतून उडी मारुन जखमी होऊन झाला असे नमुद आहे, सदर पंचनामा हा 10.20 मिनिटानी सुरु करुन 11.05 मिनिटांनी पूर्ण केला आहे. तर त्याच दिवशीचा दूसरा पंचनामा प्रकरणात दाखल असुन त्यामध्ये चालू गाडीतून फलाटावर उतरत असतांना मृत्यू झाल्याचे नमुद असुन सदर पंचनामा हा 13.45 वाजता सुरु करुन 14.15 वाजता पूर्ण झालेला आहे. दोन्ही पंचनाम्यामध्ये वेळेत व घटनेच्या स्थितीमध्ये तफावत आहे. आयोगाचे मत आहे की, पंचनामा हा घटनेनंतर तयार केला जातो व त्यामध्ये घटनेनंतरची स्थिती सामान्यपणे येते. सदर घटनेचा कोणताही दृष्य साक्षीदाराचे बयाण प्रकरणात नमुद नाही. तसेच दोन्ही पंचनाम्यामध्ये तफावत असल्यामुळे सदर पंचनामा हा विचारात घेण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
आयोगाने उभय पक्षांचे दस्तावेज व त्यांचे कथनाचे निरीक्षण केले, सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.16 सोबत विमा कंपनीच्या अटी व शर्ती दाखल केलेल्या आहेत. सदर अटी व शर्तींचे अवलोकन केले.
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी मृतक मिनल पाटील हिने चालत्या रेल्वेमधून उतरण्याचा प्रयत्न केला हा बचावाचा मुख्य मुद्दा घेतला आहे व त्याच कारणाकरीता विमा दावा नाकारल्याचेसुध्दा आपल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे. सदर बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांची होती. त्याकरीता त्यांनी कोणतेही दस्त दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या लेखीउत्तरात असे निवेदन केले आहे की, सदर रेल्वे ही नागपूर ते मुंबई (सी.एस.टी) पर्यंत होती व तिचा थांबा हा कल्याण स्टेशनला नव्हता. आयोगाचे स्पष्ट मत आहे की, जरी नियमानुसार थांबा कल्याण येथे नव्हता तरीपण बहूतांश वेळा सिग्नल नसल्यामुळे किंवा अन्य काही कारणास्तव रेल्वे ही अधिकृत थांबा नसलेल्या स्टेशनलासुध्दा थांबत असते व त्याबाबतची नोंद रेल्वे परिचलन (Transporting & Operating Authority / Department) यांचेकडे असते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्या संबंधीचे कोणतेही दस्तावेज सदर प्रकरणात दाखल न केल्यामुळे कल्याण स्टेशनला रेल्वे गाडी थांबली होती की नव्हती याबाबतचा निष्कर्ष घेता येत नाही. जर रेल्वे थांबली असेल आणि मृतक काही कारणास्तव गाडीतून घसरुन पडली असेल याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी घेतलेला लेखीउत्तरातील बचाव मान्य करता येत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सदर प्रकरणामध्ये अटी व शर्ती दाखल केलेल्या आहे. त्या अटी व शर्तींमध्ये EXCEPTIONS दिलेले आहे. त्यामध्ये कुठेही निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्यास विमा दावा नाकारला जाऊ शकते याबद्दलचा उल्लेख नाही. त्यामुळे विशीष्ट व पुराव्याजन्य कारणा शिवाय विमा दावा नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी आहे, त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आले आहे.
8. मुद्दा क्र.4 ः सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रु.10,00,000/- 18% व्याजासह मागितलेली आहे.
सदर प्रकरणात अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास विमाकृत व्यक्ति रु.10,00,000/- मिळण्यांस पात्र ठरते ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये नमुद आहे व याबाबतीत उभय पक्षांमध्ये कोणताही वाद नाही.
सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीने मागितलेले 18% व्याज याबाबत कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे नैसर्गीक न्यायदृष्टया तक्रारकर्ती ही 9% व्याजदर मिळण्यांस पात्र ठरते असे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीने तिच्या मुलीचा मृत्यू दि.18.08.2018 रोजी झाला व याबाबतची सूचना ई-मेलव्दारे विरुध्द पक्ष यांना दि.06.09.2019 रोजी दिली तेव्हापासुन सदर विमाकृत रकमेवर 9% दराने व्याज मिळण्यांस तक्रारकर्ती पात्र ठरते असे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीने शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.30,000/-ची मागणी केली आहे. सदरची मागणी अवास्तव असल्यामुळे नैसर्गीक न्यायदृष्टया शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यांस तक्रारकर्ती पात्र ठरते.
तक्रारकर्तीच्या सर्व मागण्या ह्या विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्दच्या असुन सेवेत त्रुटी दिल्याबाबतसुध्दा विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा कुठेही समावेश होत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश परीत करण्यांत येत नाही.
उपरोक्त सर्व निरीक्षणाच्या आधारे आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे...
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने सेवेत त्रुटी दिल्याचे घोषीत करण्यांत येते.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम रु.10,00,000/- दि. दि.06.09.2019 पासून द.सा.द.शे.9% दराने द्यावी. सदर रक्कम 30 दिवसांत न दिल्यास पुढील कालावधीकरीता व्याजाची आकारणी 12% अशी राहील.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावा.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांत करावी.
7. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
8. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.