::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 02/07/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता हा ड्रायव्हर असून त्याने स्वयंरोजगाराकरिता व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता दि. 30/12/2010 रोजी ट्रक खरेदी केला, त्याचा क्र.एम.पी. 09 एच.एफ 5048 असून या वाहनावर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रु. 6,00,000/- फायनान्स करुन कर्ज घेतले. करारानुसार सदर कर्जाची परतफेड मासिक हप्ता रु. 22,685/- प्रमाणे 36 मासिक हप्त्यात करावयाची होती, पहीला हप्ता दि. 05/02/2011 ला भरावयाचा होता आणि शेवटचा हप्ता दि. 05/01/2014 पर्यंत भरावयाचा होता. विरुध्दपक्षाचा कर्मचारी अकोट येथे स्वत: येवून पावती देऊन हप्त्याची रक्कम स्विकारीत होता. विरुध्दपक्षाने आर.सी. बुक वर कंपनीचा बोजा नोंदवून आर.सी. बुक विरुध्दपक्षाचे ताब्यात घेतले होते. तक्रारकर्त्याने सन 2014 पर्यंत नियमित कर्जाऊ रकमचे हप्ते भरले, परंतु व्यवसायातील उतारचढावामुळे नंतर काही हप्ते भरण्यास विलंब झाला. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये झालेल्या करारानुसार मुद्दल रक्कम रु. 6,00,000/- मासिक 36 हप्त्यामध्ये व्याजासह एकूण रु. 8,17,895/- विहीत मुदतीत परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्जापोटी एकूण रक्कम रु. 8,82,899/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे दि. 23/12/2014 पर्यंत जमा केली आहे, यामध्ये झालेल्या विलंब कालावधीचे दंड व्याज व इतर खर्च सुध्दा समाविष्ठ होते. तक्रारकर्त्याने करारापेक्षा रु. 63,000/- जास्त भरलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेची संपुर्ण परतफेड केल्यानंतर रितसर विरुध्दपक्ष यांना कर्ज निरंक झाल्याचे प्रमाणपत्र व आर.सी. बुकची मागणी केली. तसेच वाहनावरील बोजा कमी करुन मागीतला, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडे रु. 3,90,000/- बाकी असल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 21/01/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना त्यांचे वकीलामार्फत नोटीस देवून कागदपत्रांची मागणी केली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषीत करावे व तक्रारकर्त्याचे वाहनावरील बोजा उतरविण्याचे पत्र, नोड्यूज सर्टीफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास तात्काळ देण्यात यावे. विरुध्दपक्ष यांना सदर वाहनाची विक्री व जप्त करण्यास तसेच कोणत्याही मार्गाने रक्कम वसुलीस कायमची मनाई करण्यात यावी. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी व सदर तकारीचे खर्चापोटी रु. 75,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 30 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन अधिकचे कथनात असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याने मंचापासून ब-याच गोष्टी लपवून सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्राकरर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून डिसेंबर 2010 मध्ये रु. 6,00,000/- कर्ज घेतले होते व ते कर्ज व त्यावरील व्याज रु. 2,17,895/- ची परतफेड दि. 05/12/2014 पर्यंत करावयाची होती. त्या दरम्यान तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून मे 2011 मध्ये विस विस हजार रुपयाचे दोन कर्जे एकूण रु. 40,000/- चे टायर लोन घेतले आहे, तसेच मार्च 2012 मध्ये रु. 15,000/- चे क्रेडीट कार्डचा वापर केला, त्यावर तक्रारकर्त्यास रु. 2496/- व्याज द्यावयाचे होते. तसेच जुलै 2011 मध्ये रु. 23,516/- इन्शुरन्स भरुन घेतला व त्यावर तक्रारकर्त्यास रु. 3,184/- व्याज दयावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या रकमेवर दि. 18/04/2013 पर्यंत रु. 50,940/- ओव्हर ड्यू चार्जेस झाले होते व रु. 1821 क्रेडीट कार्डची फी, असे एकूण रु. 9,83,930/- तक्रारकर्त्यास भरावयाचे होते. परंतु तक्रारकर्ता फक्त रु.5,83,930/- भरु शकला होता व त्याचे कर्ज खाते हे रु. 1,78,000/- ने 2013 पर्यंत थकीत सुरु होते व पुढील हप्ते सुध्दा भरणे बाकी राहीले होते. तक्रारकर्त्याने काही रुपये कमी करण्याची विनंती केली, म्हणून त्याला रु. 44,790/- एवढी रक्कम ओव्हरड्यूच्या रकमेतून माफ केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार त्याला नविन कर्ज देवून मागील कर्ज खाते निरंक करण्याचे ठरले व ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास नविन रु. 3,65,000/- चे कर्ज मंजुर करुन त्यातील रु. 3,55,720/- मागील खात्यात वळती करुन मागील कर्ज खाते निरंक करण्यात आले. तक्रारकर्त्यास नविन कर्जाच्या करारनाम्यापोटी व इतर प्रोसेस खर्चापोटी रु. 9280/- खर्च आला व रु. 3,65,000/- यावर तक्रारकर्त्यास दि. 20/04/2016 पर्यंत रु. 1,37,294/- व्याज द्यावयाचे होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 22/05/2013 रोजी रु. 26,950/- चे टायरलोन घेवून ट्रकला लागणारे टायर घेतले व त्यानंतर दि. 29/10/2013 रोजी रु. 76,000/- चे टायर लोन घेतले. तसेच दि. 07/2013 रोजी रु. 26,655/- इन्शुरन्सचा हप्ता भरण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा दि. 07/2014 रोजी रु.30,836/- इन्शुरन्सचा हप्ता भरण्यात आला व त्यावर रु. 3712/- चे व्याज तक्रारकर्त्यास द्यावयाचे होते, असे एकूण तक्रारकर्त्याकडे दि. 20/02/2015 रोजी रु. 2,14,945/- थकीत आहे. नविन कर्जापोटी तक्रारकर्त्याने फक्त रु. 2,97,970/- भरलेले आहेत. तक्रारकर्त्यास आज रोजी समेट रक्कम भरावयाची असल्यास रु. 4,02,272/- भरण्याची गरज आहे. वरील सर्व बाबींची माहीती तक्रारकर्त्यास असल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने सदर खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार रु. 50,000/- चा खर्च लावून खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष यांनी सदर लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला असून, त्यासोबत एकंदर 02 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे व विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे..
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ता यांनी दि. 30/12/2010 रोजी विरुध्दपक्षाकडून वाहन ( ट्रक ) घेणेकरिता रु. 6,00,000/- कर्ज घेतले होते. करारानुसार सदर कर्जाची परतफेड मासिक हप्ता रु. 22,685/- प्रमाणे 36 मासिक हप्त्यात करावयाची होती व पहीला हप्ता दि. 05/02/2011 ला भरायचा होता आणि शेवटचा हप्ता दि. 05/01/2014 पर्यंत भरावयाचा होता. सदर कर्जाचा बोजा आर.सी. बुकवर नोंदवून घेतला होता. उभय पक्षात ह्याबद्दल देखील वाद नाही की, उभय पक्षात झालेल्या करारानुसार मुद्दल रक्कम रु. 6,00,000/- मासिक 36 हप्त्यांमध्ये व्याजासह एकूण रक्कम रु. 8,17,895/- विहीत मुदतीत परतफेड करावयाची होती.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्जापोटी एकूण रक्कम रु. 8,82,899/- इतकी विरुध्दपक्षाकडे दि. 23/12/2014 पर्यंत जमा केली, यामध्ये झालेल्या विलंब कालावधीचे दंडव्याज व इतर खर्च सुध्दा समाविष्ठ होते, म्हणजेच तक्रारकर्त्याने करारापेक्षा रक्कम रु. त्रयेसष्ठ हजार जास्त परत केली होती, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने वाहनावरील कर्ज बोजा कमी करुन, कर्ज निरंक झाल्याचे प्रमाणपत्र व आर.सी. बुक तक्रारकर्त्याला परत करावयाचे होते, परंतु विरुध्दपक्षाने पुन: रु. 3,90,000/- इतक्या रकमेची मागणी केली, ही व्यापारातील अनुचित प्रथा आहे.
यावर विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर कर्ज फेड चालू असतांना रु. 40,000/- चे टायर लोन घेतले होते, तसेच रु. 15,000/- क्रेडीट कार्डचा वापर केला, त्यावरील व्याज देणे होते, तसेच विरुध्दपक्षाने इन्शुरन्सची रक्कम भरली होती, त्यावरील व्याज तक्रारकर्त्याकडून घेणे होते. तक्रारकर्त्याचे खाते थकीत सुरु असल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार नवीन कर्ज देवून मागील कर्ज खाते निरंक करण्याचे ठरले व ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास नविन रु. 3,65,000/- चे कर्ज मंजुर करुन त्यातील रु.3,55,720/- मागील कर्ज खात्यात वळती करुन मागील कर्ज खाते निरंक करण्यात आले. या नवीन कर्जाच्या करारनाम्यापोटी लागलेला खर्च, या नवीन कर्ज रकमेवरील व्याज, पुन्हा विरुध्दपक्षाने इन्शुरन्स भरला, त्यावरील व्याज, असे एकूण रु. 2,14,945/- तक्रारकर्त्याकडे दि. 20/2/2015 पर्यंत थकीत आहे.
अशा प्रकारचा उभय पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तपासले असता, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून सन 2010 मध्ये घेतलेल्या Parent कर्जापोटी करारानुसारची रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरली आहे, परंतु तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरुध्दपक्षाकडून विविध हेड नुसार पुन्हा नविन कर्ज घेतले व तसा करार देखील करुन दिला आहे. त्याबद्दलची कायदेशिर कार्यवाही तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द कधी केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याच्या चुकीचा फायदा आता घेता येणार नाही. परंतु विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले खाते उतारे असे दर्शवितात की, काही कर्ज, जे नव्याने सन 2010 नंतर विरुध्दपक्षाने दिले त्याची परतफेडीची मुदत संपायला अजुन अवधी आहे. त्यामुळे ती कर्ज रक्कम वसुली करण्यास विरुध्दपक्ष बांधील आहे. परंतु जो बोजा सन 2010 मध्ये तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्याबद्दलचा आहे, ते कर्ज तक्रारकर्त्याने फेडल्यामुळे तो निरंक झाल्याचा दाखला विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देणे भाग होता, पण विरुध्दपक्षाने तसे केलेले नाही, उलट तक्रारकर्त्या विरुध्दचे नवे कर्ज प्रकरण जिवंत आहे म्हणून दि. 30/12/2010 रोजी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा, ती रक्कम व्याजासह फेडल्यानंतर देखील वाहनावर कायम ठेवला, हे उचित नाही व एवढी रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्यावर देखील कोणतीही कायदेशिर प्रक्रिया न अवलंबीता तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करुन, त्याची विक्री करणे हे न्यायोचित होणार नाही. सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष यांना असा आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा सन 2010 मधील कर्जाचा बोजा कमी करुन तसे बोजा उतरविल्याचे स्वयंस्पष्ट पत्र तक्रारकर्त्याला जारी करावे व उर्वरित इतर कर्जाची मुदत अजून संपणे बाकी असल्यामुळे त्याबद्दलचे संबंधीत इतर कागदपत्रे तारण म्हणून विरुध्दपक्ष त्यांच्या ताब्यात ठेवू शकतील.
- सदर वाहनावरचे मुख्य कर्ज तक्रारकर्ते यांनी फेडल्यामुळे विरुध्दपक्षाने वादातील वाहन जप्त व नंतर विक्री करु नये.
- अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त यांची नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळण्यात येते, मात्र विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाचा न्यायिक खर्च म्हणून रु.3000/- ( रुपये तिन हजार) द्यावा.
- सदर आदेशाचे पालन निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
6) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
