निकालपत्र :- (दि.24/09/2010) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला हे वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाला अंतिम युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस उभय पक्षकारांचे वकीलांनी युक्‍तीवाद केला.तक्रारदाराचा लेखी युक्‍तीवाद दाखल आहे. सदरची तक्रार कायदेशीर प्रक्रियाशिवाय बळाचे जोरावर वाहन ओढून नेले व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याने दाखल केलेली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :- अ) तक्रारदार हे ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी आहेत. तथापि नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे शेती व्‍यवसाय संपुष्‍टात आलेने त्‍यांनी कौटूंबिक उपजिवीकेकरिता बजाज मिनीडोअर पिकअप टॅम्‍पो क्र.MH-09-BC-23 वाहन खरेदी केले सदर वाहन खरेदी करताना सामनेवाला कंपनीकडून रु.1,79,500/- कर्ज घेतले सदर कर्जाचा प्रतिमाह हप्‍ता रु.5,000/- प्रमाणे एकूण 36 हप्‍त्‍यात कर्जाची परतफेड करणेची होती.कर्ज प्रकरणाच्‍या वेळी सामनेवाला यांनी वेगवेगळया अटी व फॉर्म व व्‍हौचर,पावत्‍या आणि कोरे कागदावर तक्रारदाराच्‍या गडबडीत सहया घेतलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने कर्ज प्रकरण तातडीने होणेकरिता विश्‍वासाने सदरच्‍या सहया करुन दिलेल्‍या आहेत. प्रस्‍तुत कर्ज रक्‍कम फेडीपोटी तक्रारदाराने आजअखेर रक्‍कम रु.26,000/- आणि रु.58,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.84,800/-सामनेवाला यांचेकडे जमा केलेले आहेत. सामनेवालांनी सदर कर्ज खातेचे साधे पासबुक किंवा खातेउतारा वेळोवेळी मागणी करुन ही देणेस टाळाटाळ केलेली आहे. सामनेवाला कंपनीस न्‍याय देय रक्‍कम अदा करुन वाहन परत घेणेची तक्रारदाराची प्रामाणिक इच्‍छा आहे. ब) तक्रारदार यांची कमाई बाजारातील कामावर अवलंबून असलेने पावसाळयाच्‍या काळात आणि बाजारातील मंदीमुळे काही हप्‍ते भरता आले नाहीत याचा गैरफायदा घेऊन सामनेवाला यांनी दि.24/11/2008 रोजी तक्रारदारास कोणतीही नोटीस न देता तक्रारदाराचे वाहन ओढून नेलेले आहे. सामनेवाला यांचे या कृत्‍यामुळे तक्रारदारांची त्‍यांचे गावातील प्रतिष्‍ठा मलीन झालेली आहे. तक्रारदाराने सदर वाहनाची सामनेवाला कंपनीकडे वारंवार मागणी केली असता सदर कर्जाची मुदत दि.07/07/2010 ला संपलेनंतर वाहन दिले जाईल असे सामनेवाला यांचे अधिकारी यांनी सांगितले. सामनेवाला हे आज ना उदया वाहन परत देतील या आशेवर तक्रारदार राहिले. सामनेवाला यांनी विनासुचना वाहन ओढून नेलेची केलेली कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे व सेवेत त्रुटी करणारे आहे. सदरचे वाहन ओढून नेलेने माहे नोव्‍हेंबर-08 पासून दरमहा रु.18,000/- प्रमाणे तक्रारदाराचे नुकसान होत आहे. प्रस्‍तुतचे वाहन तक्रारदाराचे संमत्‍तीशिवाय विक्री करणेबाबत तक्रारदारास सामनेवाला यांनी धमकावले आहे. तक्रारदाराने कर्जापोटी भरलेल्‍या रक्‍कमांची मागणी केली असता हिशोब दिलेला नाही. प्रस्‍तुत हिशोब देणेबाबत व वाहन परस्‍पर हस्‍तांतरीत करु नये म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करावी लागली. प्रस्‍तुत तक्रारीदरम्‍यान तक्रारदाराचे वाहन अनाधिकाराने अल्‍प किंमतीत विक्री केलेचे समजून आले. सामनेवालांच्‍या या बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारदाराचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान झाले आहे. सबब तक्रारदारास आजअखेर वाहतूकीचा व्‍यवसाय करता आलेला नाही. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन माहे नोव्‍हें-08 पासून दरमहा रु.18,000/- प्रमाणे नुकसानीची रक्‍कम रु.1,44,000/- मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/-, तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- व सामनेवाला यांनी बेकायदेशीरपणे वाहन विक्री केलेने तक्रारदाराचे उपजिवीकेचे झालेले नुकसानीपोटी रककम रु.1,50,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.3,49,000/- सामनेवाला यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विंनती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. हिशोबाच्‍या रक्‍कमेचा तपशील व वाहनाचा ताबा सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावा. सामनेवालांनी तक्रारदाराचे वाहन हस्‍तांतरीत करु नये अशी कायम मनाई व्‍हावी व तसा आदेश आर.टी.ओ. कोल्‍हापूर यांना पाठविण्‍यात यावा अशी विंनती सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ वाहनाची पावती व रिजॉइन्‍डर व काही केस लॉ दाखल केले आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या आपले लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर खोटा, खोटसाळ व लबाडीचा असून तो मे. मंचाची दिशाभूल करणारा आहे. त्‍याचा सामनेवाला हे स्‍पष्‍टपणे इन्‍कार करतात. तक्रार अर्ज कलम 1 मधील हप्‍त्‍याची रक्‍कम व कालावधी वगळता इतर मजकूर सर्वसाधारण बरोबर आहे. कर्ज रक्‍कम बरोबर आहे. करारान्‍वये कर्ज रक्‍कम रु.1,79,500/- व्‍याजासह परत फेड करणेचे होते.मासिक फेडीचा हप्‍ता हा रु.5,000/- नसून रु.5,880/- ठरलेला होता व एकूण हप्‍ते 41 होते. कलम 2 ते 7 मधील मजकूर सामनेवाला यांना मान्‍य व कबूल नाही.तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारे हिशोबाकरिता प्रस्‍तुत मंचात येता येणार नाही असा प्राथमिक मुद्दा काढून तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा. तसेच सदरची तक्रार ही कोर्टाच्‍या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. सबब ती खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विंनती सदर मंचास केली आहे. तदनंतर सामनेवालांनी दि.05/04/2010 रोजी जादा म्‍हणणे दाखल केलेले होते. सदर म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराने कर्जप्रकरण दरम्‍यान सहया केलेली सर्व कागदपत्रे ही वाचून व स्‍वइच्‍छेने सहया करुन दिेलेली आहेत. तसेच तक्रार अर्ज कलम 3 मधील मजकूराप्रमाणे खातेउतारा दयावा असे कुठेही ठरलेले नव्‍हते.याबाबत कोणतीही लेखी अथवा वकील नोटीस पाठवून कर्ज उता-याची मागणी केलेली नाही. वास्‍तविक तक्रारदाराने फेब्रुवारी-08 पासून एकही हप्‍ता भरलेला नाही. वेळोवेळी सुचना देऊनही हप्‍ता भरणेचे टाळले. तसेच जुलै-08 चा हप्‍ता न वटलेबाबत प्रथमवर्ग न्‍यायदंडाधिकारी कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात स.क्री.के. नं. 2763/2008 नुसार फिर्याद दाखल केली आहे. सामनेवाला कंपनीच्‍या वसुली अधिकारी यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी कळवलेले आहे व तसेच वाहन जप्‍त केले जाईल अशीही सुचना केलेली होती. कर्ज करारानुसार 6-2-3 अन्‍वये हप्‍ते थकीत गेलेस तारण असलेले वाहन कोणत्‍याही पूर्वसुचनेनुसार ताब्‍यात घेतले जाईल असे ठरले आहे दि.24/11/2008 रोजी नमुद वाहन कोणतीही सुचना न देता ताब्‍यात घेतले आहे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवा त्रुटी केली आहे हे तक्रारदाराचे कथन खोटे, लबाडीचे व कायदयाने निराधार आहे. फेबु्वारी-08 ते नोवहें-08 असे तब्‍बल 10 महिन्‍याचे हप्‍ते थकीत गेलेनंतर सामनेवाला यांनी प्रसतुतचे वाहन ताब्‍यात घेतले आहे व तसा अधिकार व हक्‍क सामेनवाला यांना आहे तक्रारदाराचा याची पूर्वकल्‍पना होती. तक्रारदाराने थकीत हप्‍ते भरुन वाहनाची मागणी केली असती तर सदरचे वाहन ताब्‍यात दिले असते. मात्र हिशोब दिला नाही म्‍हणून हप्‍ते भरले नाहीत असे कारण सांगून प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारास हप्‍ते न भरता वाहन बेकायदेशीर वापरावयास हवे होते व सदर रागापोटी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. वाहन जप्‍त केले त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दि.24/11/2008 रोजी तक्रारदारास रजि.पोष्टाने 7 दिवसात थकीत कर्ज भरुन वाहन परत ताब्‍यात घेणे विषयी कळवले.तसेच वेळेत तजविज न केलेस वाहन परस्‍पर तबदिल करणेत येईल असेही कळवले. सदरची नोटीस दि.06/12/2008 रोजी मिळाली तरीही तक्रारदाराने तजवीज केली नाही. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी वाहनाची विक्री केली ही बाब तक्रारदाराने दडवून ठेवली आहे. सबब तक्रारदाराचे वाहन तक्रारदारास पुरेशी संधी देऊन विकलेची बाब मंचापासून दडवून ठेवली आहे. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार फेटाळणेत यावी अशी विनंती सदर मंचास केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदाराचे कर्ज खातेचा उतारा, तारण वाहनाचा ताबा घेतलेबाबतचे पत्र, विक्रीपूर्व नोटीस, रजिस्‍टर पोष्टाने पाठविलेल्‍या पोष्‍टाची पोच पावती इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच कर्ज करारपत्र, कर्ज मागणी अर्ज, प्रथम वर्ग न्‍यायदंडाधिकारी यांचेकडे दाखल केलेली फिर्याद, फिर्यादीतील सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र, आरोपीने दिलेला स्‍वत: तपासून पुरावा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. (6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, रिजॉइन्‍डर, सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे लेखी युक्‍तीवाद व उभय पक्षांचे वकीलांचे तोंडी युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- होय. 2. तक्रारदार हिशोबाचा तपशील मिळणेस पात्र आहे काय? --- होय. 3. तक्रारदार मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे काय ? --- होय 4. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1:- तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन तक्रारदार यांनी सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीकडून बजाज मिनीडोअर पिकअप टॅम्‍पो क्र.MH-09-BC-23वाहन खरेदीकरिता रक्‍कम रु.1,79,500/- कर्ज घेतलेले होते. सदर कर्ज घेताना प्रस्‍तुतचे वाहन हे दि.13/03/2007चे कर्जाचे करारपत्रानुसार नमुद वाहन सन2007 चे मॉडेल असल्‍याचे व त्‍याची किंमत रु.2,11,213/-असलेचे नोंद केलेले आहे. तसेच मार्जिन मनी रु.31,713/- व कर्जाची रक्‍कम रु.1,79,500/- कर्जाचा कालावधी 41 महिने व्‍याजाची रक्‍कम रु.61,574/- ईएमआय 41 मासिक हप्‍ता रु.5,880/- एकूण हप्‍ता रक्‍कम रु.2,41,080/- नोंद असून प्रथम हप्‍ता दि.07/04/2007 रोजी देय आहे. तसेच एक रु.5,880/-चा अडव्‍हान्‍स जमा आहे. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कर्ज खातेवर आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये आजअखेर रक्‍कम रु.26,030/- व रु.58,800/- असे एकूण रक्‍कम रु.84,800/- भरलेचे नमुद केले आहे. मात्र निशान क्र.3-ए नुसार फक्‍त रु.26,030/- ची रिसीट प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेली आहे. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारदाराचे कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता रु.5,880/-चा एक हप्‍ता अडव्‍हान्‍स तसेच दि.07/04/2007 पासून ते दि.07/01/2008 अखेर नियमित हप्‍ते भरलेचे दिसून येते. तदनंतर हप्‍ते भरलेचे दिसून येत नाही. तक्रारदाराने दि.07/11/2008 अखेर एकूण रक्‍कम रु.64,680/- भरलेले दिसून येतात तर रु.58,800/- अदयापि देणे बाकी आहे. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये पावसाळयाचा काळ व बाजारातील मंदीमुळे काही हप्‍ते भरले नाही असे नमुद केले आहे. तक्रारदार डिफॉल्‍टर होता ही वस्‍तुस्थिती निर्वीवाद आहे. याबाबत सामनेवालांनी मे. प्रथम वर्ग न्‍यायदंडाधिकारी कोल्‍हापूर स.क्रि.के.नं. 2763/2008 व्‍दारे निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रूमेंट अॅक्‍ट कलम 138 अंतर्गत दि.01/09/2008 रोजी चेक क्र.0886626 चा अनादर झालेने फिर्याद दाखल केलेली आहे. दि.19/09/2008 रोजी इश्‍यु प्रोसेस बाबत तक्रारदाराविरुध्‍द आदेश झालेला आहे. प्रस्‍तुत कार्यवाही दरम्‍यान तक्रारदाराने दि.20/03/2010 रोजी दिलेल्‍या सरतपासामध्‍ये जुलै-08 मध्‍ये सामनेवाला यांनी टेम्‍पो ढून नेलेचे मान्‍य केले आहे. मात्र सदर टेम्‍पो ओढून नेलेची नोटीस दिलेली नाही. तसेच ग्राहक न्‍यायालयात गाडी परत मिळावी म्‍हणून तक्रार दाखल केलेली आहे इत्‍यादी बाबी नोंद झालेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने काही हप्‍ते भरलेले नव्‍हते ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. प्रश्‍न उपस्थित होतो तो तक्रारदारचे वाहन बळाचे जोरावर विनानोटीस सामनेवालांनी ओढून नेलेली आहे. तसेच सदर वाहनाची अल्‍प किंमतीस विक्री केलेचे प्रस्‍तुत तक्रारीदरम्‍यान तक्रारदारास कळालेवरुन मे. मंचाचे दि.24/05/2010 चे आदेशाप्रमाणे मूळ तक्रारीत दुरुस्‍ती केलेली आहे. सामनेवाला यांचे वकीलांनी युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस सदर वाहन ताब्‍यात घेणेपूर्वी कोणतीही नोटीस तक्रारदारास दिली नसलेचे मान्‍य केले आहे. मात्र विक्रीपूर्व नोटीस तक्रारदारास दिलेचे तसेच कलम 138 खालील कारवाईत प्रस्‍तुतु वाहन जप्‍त केलेची माहिती तक्रारदारास होती असे प्रतिपादन केले आहे. कलम 138 ची कारवाई ही अनादर झालेल्‍या धनादेशाच्‍या वसुलीबाबत असून ती नमुद वाहन ओढून नेणे अथवा त्‍याचे विक्रीबाबत नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सामनेवालांनी दाखल केलेल्‍या एसएल नं.3194 दि.24/11/2008 चे नोटीसीचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुतची नोटीस ही तक्रारदारास पाठविलेली नसून मदन माने या त्‍यांच्‍या अधिकृत व्‍यक्‍ती/एजन्‍सीज यांना पाठवल्‍याचे दिसून येते व त्‍यांना तक्रारदाराचे कर्ज थकीत गेलेने नमुद वाहन ताब्‍यात घेणे व पुढील कारवाई करणेबाबत कळवलेचे दिसून येते. प्रस्‍तुतची नोटीस तक्रारदारास पाठविलेबाबत कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी हजर केलेला नाही. तसेच विक्रीपूर्व नोटीस प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेली आहे. मात्र सदर नोटीसवर तारीख नमुद नाही. मात्र दि.06/12/2008 रोजीचे आर.पी.ए.डी.ची पोच पावती दाखल आहे. सामनेवाला कंपनीस थकीत कर्ज वसुल करणेचे कायदयाने पूर्णत: अधिकार दिलेले आहेत. मात्र सदर वसुली ही कायदेशीर प्रक्रियेव्‍दारे करणे सामनेवाला कंपनीवर बंधनकारक आहे. कर्ज वसुलीबाबत असणा-या प्रचलित कायदयाच्‍या तरतुदीच्‍या बाहेर जाऊन कोणतीही कारवाई सामनेवाला कंपनीस करता येणार नाही. सामनेवालांनी करारपत्रातील नियम क्र.6-2,3 अन्‍वये हप्‍ते थकीत गेल्‍यास तारण असलेले वाहन कोणत्‍याही पुर्वसुचनेशिवाय सामनेवाला कंपनी ताब्‍यात घेईल असे आपल्‍या लेखी म्‍हणणेमध्‍ये नमुद केले आहे. प्रसतुत करारपत्राच्‍या आर्टिकल 6-2 व 3 चे अवलोकन केले असता वसुलीसाठी 6-2प्रमाणे सामनेवाला कंपनीस त्‍यांच्‍या अधिकृत व्‍यक्‍ती कर्मचारी व एजंट मार्फत कर्जदाराचे वाहन ताब्‍यात घेणेचे अधिकार आहेत व त्‍यास कर्जदाराने अडथळा करु नये व 6-3 प्रमाणे विनानोटीस प्रसतुतचे वाहन ताब्‍यात घेता येईल असे नमुद केले आहे. याचा आधार घेऊन सामनेवाला यांनी कार्यवाही केली असलेने सेवा त्रुटी नाही हे सामनेवालांचे म्‍हणणे कायदयास धरुन नाही. याबाबत मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय, मा.राष्‍ट्रीय आयोग, मा.राज्‍य आयोग, यांनी वेळोवेळी प्रचलित कायदयाच्‍या तरतुदी धाब्‍यावर बसून बळाचे जोरावर कायदेशीर प्रक्रिया(Due Process ) न राबवता कर्जाची वसुली करता येणार नाही असे कितीतरी निकाल दिलेले आहेत. खालील पूर्वाधारांचा हे मंच आधार घेत आहे. CPJ-2007III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.” 2007 STPL(LE)37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.” प्रस्‍तुत पुर्वाधारांचा विचार करता तक्रारदारास पावसाळयाचा काळ व मंदीमुळे काही हप्‍ते भरता आले नाहीत ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. सामनेवालांनी आपल्‍या म्‍हणणेमध्‍ये प्रस्‍तुतचे वाहन विना नोटीस नेलेचे मान्‍य केले आहे. तसेच सदर वाहनाची विक्री केलेचे आपले म्‍हणणेत मान्‍य केले आहे. मात्र वाहन ताब्‍यात घेऊन विक्री करणे या प्रक्रिया दरम्‍यानचे कायदेशीर कागदपत्रे प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेले नाहीत. दाखल कागदपत्रे वरील विस्‍तृत विवेचन व कायदेशीर पूर्वाधारांचा विचार करता सामनेवाला यांनी कर्ज वसुलीबाबत कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता तक्रारदाराचे वाहन ओढून नेऊन विक्री केलेली आहे. सबब सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.2 व 3:- सामनेवाला यांनी आपल्‍या म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारीतील नमुद वाहनाची विक्री केली असलेने तक्रारदाराची वाहन ताब्‍यात मिळणेबाबतची विनंती मान्‍य करता येणार नाही. सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने खाते उता-याव्‍यतिरिक्‍त तक्रारदाराचे वाहन लिलाव प्रक्रियेव्‍दारे किती किंमतीस विक्री केले आहे. सदर लिलावातील आलेली रक्‍कम किती इत्‍यादीबाबतचा कर्जाच्‍या हिशोबाचा तपशीलाची मागणी वारंवार करुनही दिलेली नाही. सदर वादाच्‍या हिशोबाचा तपशील मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. सामनेवालांच्‍या या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदाराचे आर्थिकनुकसान झालेले आहे. मात्र त्‍याबाबत सुसंगत कागदपत्रे तक्रारदाराने दाखल केली नसलेने सदर आर्थिक नुकसानी निश्चित करता येणार नाही. तसेच उपजिवीकेबाबतची नुकसानीही निश्चित करता येणार नाही. सबब तक्रारदाराच्‍या या मागण्‍या मान्‍य करता येणार नाहीत. मात्र सामनेवाला यांचे बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारदारास नमुद वाहनाचा वापर करता न आलेने त्‍यातून त्‍यांना उत्‍पन्‍नही मिळू शकले नाही. सबब तक्रारदारास कर्जाची रक्‍कम अदा करणे व कुटूंबाची उपजिवीका चालविणे दुरापास्‍त झाले. याचा विचार करता तक्रारदार हा मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते. 2) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास त्‍याचे कर्ज खातेचा हिशोबाचा तपशील त्‍वरीत दयावा. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- त्‍वरीत अदा करावेत.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
