निकालपत्र :- (दि.22/10/2010) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला हे वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले. उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. सदरची तक्रार कायदेशीर प्रक्रियाशिवाय बळाचे जोरावर वाहन ओढून नेऊन आर्थिक नुकसानी केलेने दाखल केलेली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :-तक्रारदार हे ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी आहेत. तथापि, नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे शेतीव्‍यवसाय संपुष्‍टात आल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी कौटूंबिक उपजिवीकेकरिता बजाज मिनी डोअर टेम्‍पो वाहन क्र.MH-10-Z-5970 खरेदी केला. सदर वाहन खरेदी करणेकरिता सामनेवाला कंपनीकडून रक्‍कम रु.1,56,000/- इतके कर्ज घेतलेले होते व सदर कर्ज प्रतिमाह रु.5,000/- प्रमाणे एकूण 36 महिन्‍यात अदा करावयाचे होते. सदर कर्ज प्रकरणाचे वेळी सामनेवाला यांनी अनेक वेगवेगळया आरटीओ फॉर्म्‍स व्‍हौचर, पावत्‍या व कोरे कागदपत्रांवर तक्रारदाराच्‍या गडबडीत सहया घेतलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने कर्ज प्रकरण तातडीने होणेकरिता विश्‍वासाने सहया करुन दिलेल्‍या आहेत. ब) तक्रारदार सदर वाहनव्‍दारे वाहतूकीचा व्‍यवसाय करुन दरमहा रक्‍कम रु.9,000/- ते 10,000/- कमवित होते. सदर रक्‍कमेतून कर्ज फेडीकरिता काही रक्‍कम व उर्वरित रक्‍कम उपजिवीका वापरत होते. सदर कर्ज फेडीपोटी तक्रारदाराने सन 2005 मध्‍ये काही रक्‍कमा अदा केल्‍या. सदर रक्‍कमा सदर सालामध्‍ये 27 मार्च रोजी रु.27,000/-, 6 ऑगस्ट रोजी रु.10,000/- 24 सप्‍टेंबर रोजी रु.24,000/-, 26 डिसेंबर रोजी रु.10,000/- तसेच जुलै 06 रोजी रु.45,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.1,16,000/- कंपनीत जमा केलेले आहेत. मात्र सामनेवालाने सदर कर्ज खातेचे साधे पासबुक किंवा खातेउतारा वेळोवेळी मागणी करुनही देणेस टाळाटाळ केलेली आहे. सामनेवालांची न्‍याय देय रक्‍कम अदा करून नमुद वाहन परत घेणेची तक्रारदाराची प्रामाणिक इच्‍छा आहे. क) पावसाळयाचा काळ व बाजारातील मंदीमुळे तक्रारदारास काही हप्‍ते भरता आलेले नाहीत. याचा गैरफायदा घेऊन सामनेवाला कंपनीने दि.10/03/2007 रोजी नमुद वाहन तक्रारदाराचे ताब्‍यातून कोणतीही नोटीस न देता घेऊन गेले. त्‍यामुळे तक्रारदारचे कुटूंबियांना मानसिक व शारिरीक त्रास झालेला असून त्‍यांची गावातील प्रतिष्‍ठा देखील मलीन केलेली आहे. प्रस्‍तुत कर्जाची मुदत दि.31/03/2008 रोजी संपलेनंतर तुम्‍हास वाहन परत दिले जाईल असे सामनेवाला यांनी सांगितलेमुळे नमुद वाहन आज ना उदया ताब्‍यात देतील या आशेवर तक्रारदार राहिले आहेत. सामनेवाला यांनी विनासुचना वाहन ओढून नेल्‍याची कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे व सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे मार्च-07 पासून दरमहा रु.10,000/- चे नुकसान होत आहे. प्रस्‍तुतचे वाहन सामनेवाला कंपनी बेकायदेशीरपणे विक्री करणार असलेचे तक्रारदार यांना समजून आलेने तक्रारदाराने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सांगली येथे लेखी अर्ज देऊन हस्‍तांतराबाबत लेखी तक्रार नोंदवलेली आहे. सदर अर्जास दि.11/02/2008 रोजी नमुद अधिका-यांनी मनाई आदेशाची मागणी केलेली आहे. सदरचे पत्र तक्रारदारास दि.15/02/2008 रोजी मिळालेने नुकसान भरपाई करिता तसेच कर्ज खातेचा हिशोब होऊन वाहन परत मागणीकरिता व नमुद वाहन परस्‍पर हस्‍तांतरीत करु नये म्‍हणून सामनेवालांविरुध्‍द मनाई आदेश मिळणेकरिता प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचासमोर दाखल करावी लागली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होऊन माहे मार्च-07 पासून दरमहा रु.10,000/- प्रमाणे नुकसानीची रक्‍कम रु.1,20,000/- तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रारीचा,टायपिंग,झेरॉक्‍स, वकील फी इत्‍यादीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.1,75,000/- सामनेवालांकडून नुकसान भरपाई मिळावी तसेच हिशोबपूर्व खातेउतारा व वाहनाचा ताबा तक्रारदारास दयावा . वाहन हस्‍तांतरीत करु नये यासाठी मनाई आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ नमुद वाहनाचे आरसीटीसी बुक, तसेच सन 2005 सालीतील 24 सप्‍टेंबर, 26 डिसेंबर व 6 ऑगस्ट रोजी भरणा केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍या, आरटीओ ऑफिसला दिलेला अर्ज व त्‍यांचे आलेले पत्र इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार ही मंचाची दिशाभूल करणारी असून ती योग्‍य नाही व बेकायदेशीर आहे. कलम 1 मधील मजकूर अंशत: मान्‍य असून इतर मजकूर अमान्‍य आहे. कलम 2 मधील मजकूर योग्‍य व खरा नाही. तक्रारदाराने नमुद कर्जापोटीचा करार हा समजून उमजून घेऊनच सही केलेला आहे. कलम 3 ते 8 मधील मजकूर मान्‍य व कबूल नाही. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, नमुद वाहनासाठी हायपोथीकेटेड अग्रीमेंट झालेले होते व त्‍याप्रमाणे डीडही झाले व त्‍यातील अटी व शर्ती तक्रारदाराने मान्‍य केलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने मासिक हप्‍ते भरलेले नाहीत. तक्रारदाराने तसे शपथपत्र घालूनही प्रस्‍तुतचे हप्‍ते भरलेले नाहीत. त्‍यांना वैयक्तिक नोटीस देऊनही त्‍यांने देय रक्‍कमा भरलेल्‍या नसलेने प्रस्‍तुतचे वाहन ताब्‍यात घेतले. पुन्‍हा तक्रारदाराने अफिडेव्‍हीट फाईल करुन थकीत रक्‍कमा दोन दिवसात व्‍याजासहीत भरणेची हमी दिली. परंतु रक्‍कमांचा भरणा केला नाही. नमुद करारातील परिच्‍छेद 6–सी नुसार कर्ज थकीत झालेस सामनेवाला कंपनीस नमुद वाहन ताब्‍यात घेणेचा व त्‍याचा लिलाव करणेचा पूर्ण अधिकार आहे व याची पूर्ण माहिती व ज्ञान असूनही तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची खोटी तक्रार दाखल करुन मंचाची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराने सदर मंचाकडून अंतरिम आदेश घेतलेला आहे. मात्र सदर आदेशाबाबत सामनेवाला हे अनभिज्ञ आहेत. सदर आदेशाची प्रत सामनेवालांना तक्रारदाराने पाठविलेली नाही. जेव्‍हा सामनेवाला प्रस्‍तुत प्रकरणात हजर झालेवर सदर अंतरिम आदेशाबाबतचे ज्ञान सामनेवाला यांना झालेले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास थकीत हप्‍ता रक्‍कम भरणेस वेळोवेळी संधी दिलेली होती. तरीही तक्रारदाराने थकीत रक्‍कमा भरलेल्‍या नाहीत यामध्‍ये सामनेवालांची कोणतीही सेवात्रुटी नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ नमुद कर्जाचे करारपत्र, नमुद वाहनाची हायर लेजर, तक्रारदाराने परतफेड करणेसाठी दिलेले शपथपत्र, रेशनकार्ड, तक्रारदाराने स्‍वत:चे स्‍वहस्‍ताक्षरात व सही केलेले सहा महिन्‍यापासून मासिक हप्‍ते न दिलेबाबतचे शपथपत्र, तसेच त्‍याचे कर्ज थकीत गेलेबाबतचे शपथपत्र इत्‍यादीच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत. (6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे तसेच उभय पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे बारकार्इने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- नाही. 2. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 व 2:- तक्रारदाराने सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीकडून बजाज मिनी डोअर टेम्‍पो वाहन क्र.MH-10-Z-5970 खरेदी करणेकरिता कर्ज घेतलेले होते. याबाबत वाद नाही. तक्रारदाराने आपल्‍यात तक्रारीत सदर कर्जाची रक्‍कम रु.1,56,000/- घेतलेले असून प्रतिमाह रु.5,000/- प्रमाणे एकूण 36 महिन्‍यात प्रस्‍तुतचे कर्ज रक्‍कम परत फेड करणेची होती. मात्र तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत कुठेही प्रस्‍तुतचे कर्ज किती तारखेस घेतले किती हप्‍ते थकीत गेलेले आहेत याबाबतची सत्‍य वस्‍तुस्थिती कथन केलेली नाही. अ) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या सदर कर्जाच्‍या करारपत्र व अनुषंगीक कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराने वर नमुद वाहनाच्‍या खरेदीपोटी रक्‍कम रु.1,48,000/- इतके कर्ज घेतलेले होते व त्‍यासाठी प्रतिमाह रु.5,628/- प्रमाणे एकूण 36 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये सदर कर्ज फेडावयाचे होते. सदर कर्जासाठी 10.5टक्‍के व्‍याजदर होता व सदरचा व्‍याजदर दरमहा देय असणा-या रक्‍कमेवर आकारणेचा होता. सदर कर्जाचे वेळापत्रकाप्रमाणे दि.07/04/2005 रोजी पहिला तर 07/03/2008 रोजी शेवटचा 36 वा हप्‍ता भरणेचा होता ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. ब) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारदाराचे दि.23/02/2005 चे एस.एस.पाटील अडव्‍होकेट अन्‍ड नोटरी यांचे समोरील शपथपत्राचे अवलोकन केले असता नमुद कर्जाबाबत वस्‍तुस्थिती विशद केलेली आहे. चेक न वटलेस कायदेशीर कारवाईस पात्र रा‍हीन तसेच ना हरकत दाखला मिळेपर्यंत वाहनातून कोणत्‍याही प्रकारे बेकायदेशीर वाहतूक अथवा वाहनाची परस्‍पर विक्री करणार नाही. तसेच वैयक्तिक अथवा आर्थिक कारणास्‍तव थकीत राहिलेस कंपनी नियमाप्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. तसेच सदर थकीत रक्‍कम भरु शकला नाही तर सदर नमुद वाहन बाजारभावाप्रमाणे कंपनीस विकण्‍याचा अधिकार कंपनीस दिलेला आहे व त्‍याबाबतची कोणतीही तक्रार असणार नाही इत्‍यादीप्रकारचा मजकूर शपथपत्रात नमुद केलेला आहे. क) मात्र तक्रारदार प्रस्‍तुतचे हप्‍ते नियमित भरु शकला नाही. त्‍यामुळे दि.19/09/2005 रोजी तक्रारदाराने स्‍वत:च्‍या हस्‍ताक्षरात व सहीनिशी सामनेवालांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये मागील तीन महिन्‍यापासूनची थकबाकी रक्‍कम रु.18,140/- आहे. सदर बाकी व त्‍यावरील चार्ज दोन दिवसांचे आत भरुन देतो न भरल्‍यास कंपनी करेल ती कारवाई मान्‍य व मंजूर आहे असे नमुद केले आहे. ड) तदनंतर दि.23/09/2005 रोजीचे वर नमुद नोटरीपुढे तक्रारदाराने केलेल्‍या शपथपत्राचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत वाहनाच्‍या कर्जाचे हप्‍ते थकीत असलेने नमुद वाहन तक्रारदाराने कंपनीच्‍या ताब्‍यात दिले होते व सदर थकबाकीपैकी दि.24/09/2005 रोजी रक्‍कम रु.24,000/- जमा केली आहे व नमुद वाहन ताब्‍यात घेत आहे तसेच इथून पुढे सामनेवालांनी ठरवून दिलेल्‍या तारखेस न चुकता हप्‍ता भरणेची व्‍यवस्‍था करीन जर हप्‍ता थकीत राहिलेस कंपनी नियमाप्रमाणे जो निर्णय घेईल तो मला व माझ्यावर अवलंबून असलेल्‍या मान्‍य व कबूल असेल याचे हमीकरिता हे सदरचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देत असलेचे नमुद केले आहे. तसेच प्रस्‍तुतचे वाहन आहे त्‍या स्थितीत ताब्‍यात मिळाले त्‍याबाबत आज वा भविष्‍यात काही तक्रार वा हरकत नाही. सदरचे प्रतिज्ञापत्र स्‍वखुशीने व अक्‍कलहुशारीने लिहून दिले आहे यातील संपूर्ण माहिती खरी आहे खोटी आढळल्‍यास कायदेशीर कारवाईस पात्र राहिल असे नमुद केले आहे. प्रस्‍तुत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हा सप्‍टेंबर-05 रोजी थकीत होता व त्‍यामुळे सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराचे नमुद वाहन ताब्‍यात घेतले होते. दि.24/09/2005 रोजी रक्‍कम रु.24,000/- भरलेनंतर ज्‍या स्थितीत ताब्‍यात घेतले होते त्‍या स्थितीत तक्रारदारास परत दिलेले आहे हे तक्रारदाराने सदर दि.23/09/2005 च्‍या शपथपत्रामध्ये नमुद केले आहे. मात्र सदरची वस्‍तुस्थिती तक्रारअर्जात मात्र विशद केलेली नाही. सदरची वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे असे या मंचाचे स्‍प्‍ष्‍ट मत आहे. तसेच तक्रार अर्जात कर्ज फेडीपोटी तक्रारदाराने सन 2005 मध्‍ये काही रक्‍कमा अदा केल्‍या. सदर रक्‍कमा सदर सालामध्‍ये 27 मार्च रोजी रु.27,000/-, 6 ऑगस्ट रोजी रु.10,000/- 24 सप्‍टेंबर रोजी रु.24,000/-, 26 डिसेंबर रोजी रु.10,000/- तसेच जुलै 06 रोजी रु.45,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.1,16,000/- कंपनीत जमा केलेले आहेत असे नमुद केलेले आहे. मात्र प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत तक्रारदाराने 6 ऑगस्ट रक्‍कम रु.10,000/-, 24 सप्‍टेंबर रक्‍कम रु.24,000/- व 26 डिसेंबर रक्‍कम रु.10,000/- एवढयाच रक्‍कमेच्‍या पावत्‍यांच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या खातेउताराचे अवलोकन केले असता दि.07/03/2008 अखेर अदयापही रक्‍कम रु.71,640/- कर्ज रक्‍कम देय आहे. तक्रारदार हा थकीत गेल्‍यामुळे सामनेवालांनी दि.10/03/2007 रोजी तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतलेचे नमुद केले आहे. तदनंतर तक्रारदार वाहन बेकायदेशीर ताब्‍यात घेतलेची तक्रार घेऊन सदर मंचासमारे आलेला आहे व अंतरिम मनाई आदेश दि.20/02/2008 रोजी घेतलेला आहे. वेळोवेळी नमुद वाहन हस्‍तांतरीत करु नये म्‍हणून अंतरिम आदेशाची मुदत वाढवून घेतलेली आहे. मात्र सदर अंतरिम आदेशाची माहिती सामनेवाला यांना प्रस्‍तुत प्रकरणी हजर झालेनंतरच झालेली आहे. सदर आदेश सामनेवाला यांना तक्रारदाराने पाठविलेला होता याबाबत कोणताही कागद दाखल केलेला नाही. सामनेवालांच्‍या वकीलांनी प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या अंतिम निकालापर्यंत सदर वाहनाचे हस्‍तांतरण होणार नसलेबाबतची हमी दिलेली आहे. मात्र आश्‍चर्याची बाब अशी की, तक्रारदार अंतरिम आदेश घेऊनही व तक्रारीत त्‍यांनी पावसाळयाचा काळ व बाजारातील मंदीमुळे हप्‍ते भरता आलेले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍याचा गैरफायदा घेऊन दि.10/03/2007 रोजी विना नोटीस तक्रारदाराचे ताब्‍यातून वाहन घेऊन जाऊन तक्रारदाराचे कुटूंबियांना मानसिक व शारिरीक त्रास झालेला असून त्‍यांची गावातील प्रतिष्‍ठा मलीन झालेली आहे असे पॅरा 4 मध्‍ये नमुद केलेले आहे. याचा विचार करता तक्रारदाराने कलम 3 मध्‍ये मागणी करुनही कर्जाचे पासबुक अथवा खातेउतारा देणेस टाळाटाळ करुन सेवा त्रुटी केलेचे नमुद केले आहे. तसेच त्‍यापुढे न्‍यायदेय रक्‍कम अदा करुन वाहन परत घेणेची तक्रारदाराची प्रामाणिक इच्‍छा असलेचे नमुद केले आहे. याचा विचार करता तक्रारदाराचे कर्ज हे दि.07/04/2005चे असून प्रस्‍तुतची तक्रार दि.20/02/2008 रोजी दाखल करुन केलेली आहे. मात्र कर्ज तारखेपासून ते तक्रार दाखल करेपर्यंत जवळजवळ 3 वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये तक्रारदाराने सदर सामनेवालांकडे खातेउतारा अथवा पासबुक मागणीचे लेखी अर्ज दिलेचा दिसून आलेला नाही. तक्रारदाराचे कथना व्‍यतिरिक्‍त त्‍यासंदर्भात कोणताही कागद दाखल केलेला नाही. मात्र तक्रारदार किती हप्‍ते थकीत होता सदर रक्‍कम भरणेची तक्रारदाराची तयारी आहे व सदर रक्‍कम भरुन घेऊन तक्रारदारास वाहन ताब्‍यात दयावे अशा प्रकारची विनंती कलम 9 मध्‍ये तक्रारदाराने केलेली नाही. मात्र कलम 6 मध्‍ये तक्रारदाराने त्‍याचे नमुदचे वाहन ताब्‍यात घेतलेपासून सन-2007 पासून दरमहा रक्‍कम रु.10,000/- प्रमाणे रु.1,20,000/- नुकसानीची रक्‍कम, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रककम रु.5,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.1,75,000/- नुकसान भरपाईची मागणी कलम 9 मध्‍ये केलेली आहे. तसेच हिशोबपूर्व खातेउतारा देऊन तक्रारदाराचे वाहनाचा ताबा तक्रारदारांना दयावा असेही नमुद केलेले आहे. मात्र कलम 9 मधील विनंतीमध्‍ये खातेउता-याबाबत हिशोब मागितला आहे. मात्र हिशोबाप्रमाणे थकीत रक्‍कमा देणेची कुठेही तयारी दर्शविलेली नाही. तसेच यापूर्वीही सन-2005 मध्‍ये तक्रारदार थकीत गेला असलेने तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतलेले होते व तक्रारदाराचे विनंतीवरुन थकीत रक्‍कमेचा भरणा केलेनंतर त्‍याचे ताब्‍यात दिलेले होते. त्‍या्प्रमाणे यावेळीसुध्‍दा तक्रारदाराने कर्ज थकीत गेलेनंतर सामनेवालांकडे तसे लेखी कळवलेचे दिसून येत नाही. तसेच विनंतीही केलेचे दिसून येत नाही. तसेच वर नमुद तक्रारदारांचे शपथपत्रांचा विचार करता त्‍याने सदर शपथपत्रामध्ये कर्ज थकीत गेल्‍यास कंपनी कारवाई करेल ती मान्‍य असलेची हमी दिलेली होती. तसेच सन-2005 मध्‍येच पुढे जर कर्ज थकीत गेले तर प्रस्‍तुतचे वाहन कपंनी ताब्‍यात घेऊन पुढील कर्ज वसुलीबाबतची पुढील कायदेशीर कारवाई करणेबाबतची पूर्ण कल्‍पना व ज्ञान होते व तसे त्‍याने आपल्‍या शपथपत्रात नमुद केलेले आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता कर्ज घेतलेनंतर कर्ज रक्‍कमेची व्‍याजासहीत वेळेत परतफेड करणे हे तक्रारदारचे कायदेशीर कर्तव्‍य आहे व सदर कर्तव्‍यात तक्रारदाराने कसुर केलेला आहे व त्‍याचा दोष तक्रारदार सामनेवाला कंपनीवर लादत आहे. हे तक्रारदाराचे कृत्‍य कायदयास धरुन नाही. तक्रारदार आपल्‍या शपथपत्रामध्ये सामनेवालांनी त्‍याला थकीत कर्ज भरुन घेऊन पूर्वी संधी दिलेली होती. तसेच त्‍याने आपले शपथपत्रात पुन्‍हा कर्ज थकीत गेलेस माझी कोणतीही तक्रार असणार नाही असे लिहून दिले आहे. तरीही दि.15/01/2008 रोजी तक्रारदाराने प्रादेशीक परिवहन सांगली यांना तक्रारीतील नमुद वाहनाच्‍या हस्‍तांतराबाबत लेखी हरकत नोंदवलेली आहे व त्‍यास नमुद कार्यालयाकडून सक्षम न्‍यायालयाचा मनाई हुकूम दाखल करणेबाबतचे उत्‍तर आलेले आहे व त्‍यास अनुसरुन तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन अंतरिम मनाई आदेश घेतलेला आहे. सदरचा आदेश सदर प्रकरणाच्‍या सुनावणीपर्यंत ठेवणेत आलेला होता. एकीकडे अंतरिम आदेश घ्‍यावयाचे मात्र थकीत कर्ज रक्‍कम भरणेबाबत मात्र मौन बाळगायचे तसेच प्रस्‍तुत कर्ज प्रकरणाबाबतही प्रथमपासूनची सत्‍य परिस्थिती सदर तक्रारीत कथन करावयाचे नाही. याचा विचार करता तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने सदर मंचासमोर आलेला नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार सन-2005 मध्‍ये थकीत गेला असता सामनेवालांनी थकीत कर्ज रक्‍कम भरुन घेऊन तक्रारदाराला संधी दिली होती. त्‍याचप्रमाणे सन-2007 मध्‍ये सुध्‍दा तक्रारदाराने सामनेवाला यांना विनंती केली असती तर त्‍यांना संधी मिळाली असती मात्र सदरचे कर्ज थकीत गेलेनंतर सामनेवालाने तक्रारादारास व्‍यक्‍तीगत नोटीस देऊनही त्‍याची दखल तक्रारदाराने घेतली नाही अथवा थकीत रक्‍कमा अदा करणेबाबत कोणतेही प्रयत्‍न केलेचे दिसून येत नाही. सबब सामनेवालाने तक्रारदाराचे वाहन त्‍याचे कर्ज थकीत गेल्‍यानंतरच पुन्‍हा ताब्‍यात घेतले आहे. वरील सदर कर्जाच्‍या थकबाकी व वसुलीबाबतच्‍या एकूण वस्‍तुस्थितीचा (Bundle of Facts) विचार करता तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने सदर मंचासमोर आलेला नाही. सबब तक्रारदारचे थकीत कर्जापोटी सामनेवाला यांनी केलेल्‍या कारवाईत कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे Who seeks equity must do equity या तत्‍वाचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते. 2) खर्चाबद्दल काहीही आदेश नाही.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
