Maharashtra

Sangli

CC/09/1883

Shri.Dileep Annaji Malgi - Complainant(s)

Versus

Shriram City Union Finance Ltd., - Opp.Party(s)

M.S.Masale

18 Apr 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/09/1883
 
1. Shri.Dileep Annaji Malgi
116, Abhimani, Urban Bank Colony, Opp.2nd Stop, Subhashnagar, Miraj, Tal.Miraj, Dist.Sangli
...........Complainant(s)
Versus
1. Shriram City Union Finance Ltd.,
1st Floor, Shah Lulla Plaza, Nr.Durga Temple, Madhavnagar Road, Sangli
2. Shriram City Union Finance Ltd.,
Roypeth, Highroad, Mylapore, Chennai 600 004.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  A.V. Deshpande PRESIDENT
  K.D. Kubal MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

                                         नि. 27


 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

मा.अध्‍यक्ष श्री ए.व्‍ही.देशपांडे


 

मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल


 

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1883/2009


 

तक्रार नोंद तारीख   : 05/06/2009


 

तक्रार दाखल तारीख  :  12/06/2009


 

निकाल तारीख          :   18/04/2013


 

-------------------------------------------------


 

 


 

श्री दिलीप आण्‍णाजी माळगी


 

वय वर्षे 47, व्‍यवसाय कॉन्‍स्‍टेबल रेल्‍वे सुरक्षा बल


 

116, अभिमानी, अर्बन बँक कॉलनी,


 

दुसरा स्‍टॉपसमोर, सुभाषनगर, मिरज


 

ता.मिरज जि.सांगली                                       ....... तक्रारदार


 

 


 

विरुध्‍द


 

 


 

1. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स लि.


 

    पहिला मजला, शहा लुल्‍ला प्‍लाझा,


 

    दुर्गा मंदिराजवळ, माधवनगर रोड, सांगली


 

2. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स लि.


 

    रॉयपेठ हायरोड, मायलापोर, चेन्‍नई 600004                ...... जाबदार


 

 


 

                                    तक्रारदार           : स्‍वतः


 

                              जाबदारक्र.1 तर्फे     :  अॅड एम.ए.मसाले


 

जाबदार क्र.2        : वगळण्‍यात आले.



 

 


 

- नि का ल प त्र -


 

 


 

द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे  


 

 


 

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 खाली जाबदारने केलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथा व दिलेली सदोष सेवा या कारणांखाली दाखल केलेली आहे.



 

2.    थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून मोटारसायकल विकत घेण्‍याकरिता कर्ज घेतलेले होते. त्‍या कर्जाचे परतफेडीकरिता जाबदारने तक्रारदाराकडून ऑक्‍टोबर 2008 मध्‍ये एकूण 24 चेक घेतलेले होते. त्‍यापैकी नोव्‍हेंबर 2008, डिसेंबर 2008, जानेवारी 2009 चे हप्‍ते जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारदाराने दिलेल्‍या चेकद्वारे वसूल करुन घेतले. दि.27 जानेवारी 2009 ला तक्रारदाराने रु.100/- फोरक्‍लोजर फी भरुन उर्वरीत सर्व कर्जाची रक्‍कम भरुन सर्व कर्ज फेडले आणि दि.31/1/09 ची पावती जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून घेतली.  तथापि फेब्रुवारी 2009 व मार्च 2009 मधील देय असणारे चेक जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारदाराच्‍या बँकेत दाखल करुन त्‍यांचे पैसे काढून घेतले. तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडे सदरबाबत उजर केल्‍यानंतर जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने त्‍या त्‍या चेकच्‍या रकमा स्‍वतःचे चेक देवून तक्रारदारास परत केल्‍या. पुन्‍हा एप्रिल 2009 व मे 2009 ला देय असणारे तक्रारदाराने ऑक्‍टोबर 2008 मध्‍ये दिलेले चेक जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रादाराच्‍या बँकेत दाखल करुन तक्रारदाराच्‍या खात्‍यावरुन त्‍या चेकच्‍या रकमा काढून घेतल्‍या. त्‍याही वेळी तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेत जावून उजर केला तथापि जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने काही प्रस्‍ताव दिला नाही व सदर चेकच्‍या रकमा परत केल्‍या नाहीत. पुन्‍हा मे 2009 चा देय चेक जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारदाराच्‍या बँकेत हजर केला. या सर्व रकमा तक्रारदाराने दि.27/1/09 ला पूर्ण कर्ज परतफेड केल्‍यानंतर जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने बेकायदेशीररित्‍या तक्रारदाराच्‍या खात्‍यातून काढून घेतल्‍या आहेत. त्‍यायोगे जाबदर वित्‍तीय संस्‍थेने सदोष सेवा तक्रारदारास दिली असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने उर्वरीत एप्रिल 2009 व मे 2009 मधील दोन चेकच्‍या रकमांची मागणी जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून केली आहे तसेच त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल भरपाई म्‍हणून रु.20,000/- व कोर्ट काम खर्चाबद्दल रु.500/- ची मागणी केली आहे.



 

3.    तक्रारअर्जासोबत तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.4 सोबत एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यात (1) कर्ज फेडलेल्‍या रकमांची जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने दिलेली पावती (2) त्‍यांचे बँकेचे स्‍टेटमेंट (3) जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने सदर मोटारसायकलवरील त्‍यांचे हायपोथिकेशन नोंद कमी करण्‍याकरिता आर.टी.ओ. ला दिलेले पत्र, (4) तसेच विमा कंपनीस त्‍याच कामाकरिता दिलेले पत्र (5) जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर उर्वरीत चेक त्‍यास परत करण्‍याबद्दल मागणी केलेचा अर्ज (6) जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने दिलेले फोरक्‍लोजर स्‍टेटमेंट इत्‍यादींच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.



 

4.    जाबदार क्र.1 वित्‍तीय संस्‍थेने आपली लेखी कैफियत नि.13 ला दाखल करुन तक्रारदाराची संपूर्ण कथने व मागण्‍या अमान्‍य केल्‍या आहेत. सदरची तक्रार खोटी असल्‍याचे जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने म्‍हणणे मांडलेले आहे. तक्रारदार हा जाबदारचा ग्राहक आहे ही बाब जाबदारने अमान्‍य केलेली आहे. जाबदार आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार त्‍यांचेत निर्माण होणा-या कोणत्‍याही तक्रारीचे निारण हे Arbitration and Conciliation Act 1996 नुसार नेमलेल्‍या लवादाने सोडविणेचा आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही व ती फेटाळणेस पात्र आहे असे कथन केले आहे. तक्रारीसोबत दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या तक्रारीस सहाय्यभूत होण्‍याकरिता खोटी तयार केली आहेत आणि फार्स केला आहे असे म्‍हणणे जाबदार क्र.1 यांनी मांडले आहे. जाबदारांनी तक्रारदारास कोणताही मानसिक त्रास दिलेला नव्‍हता व नाही याउलट जाबदारांनाच धमक्‍या देवून तक्रारदाराने बोगस केस दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे ती खर्चासह खारीत करण्‍यात यावी असे म्‍हणणे जाबदार क्र.1 ने मांडले आहे. 


 

 


 

5.    आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे सोबत जाबदार यांनी श्री अविनाश अशोक साळुंखे या माहितगार इसमांचे सहीने नि.14 ला शपथपत्र दाखल केलेले आहे.



 

6.    नि.23 वर दि.24/2/12 रोजी पारीत केलेल्‍या हुकुमानुसार जाबदार क्र.2 यांना तक्रारदाराने तक्रारीतून वगळले आहे म्‍हणून त्‍यांचे नाव कमी करण्‍यात आले आहे.



 

7.    जाबदार क्र.1 यांनी दि.24/2/12 च्‍या यादीसोबत एकूण 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत व जादा पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारदाराने पुरावा दिल्‍याचे दिसत नाही. प्रस्‍तुत कामी दोन्‍ही बाजूंचे वकीलांचा युक्तिवाद आम्‍ही ऐकूण घेतला. 


 

 


 

8.    दोन्‍ही पक्षकारांच्‍या कथनावरुन व उपलब्‍ध कागदपत्रे व पुराव्‍यांवरुन प्रस्‍तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.



 

      मुद्दे                                                            उत्‍तरे      


 

 


 

1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात का? -                                होय.


 

2. जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिला व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा


 

    अवलंब केला ही बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केली आहे काय?-               होय.


 

3.  अंतिम आदेश          -                                       खालीलप्रमाणे.


 

 


 

 


 

      आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.



 

कारणे



 

9मुद्दा क्र.1 ते 3



 

      जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून तक्रारदाराने मोटारसायकल विकत घेण्‍याकरिता ऑक्‍टोबर 2008 मध्‍ये कर्ज काढले होते ही बाब जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही. सदर कर्जाच्‍या रकमेतून तक्रारदाराने मोटारसायकल विकत घेतली व त्‍या मोटारसायकलवर जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेचा बोजा होता व त्‍या बोजाची नोंद आर.टी.ओ. च्‍या अभिलेखात झालेली आहे ही बाब देखील जाबदारने अमान्‍य केलेली नाही. तक्रारदाराने सदर कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड केली ही गोष्‍ट देखील जाबदार यांनी स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केलेली नाही किंबहुना तक्रारदाराने नि.4 सोबत दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांवरुन हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते की, तक्रारदाराने सदर कर्जाची परतफेड संपूर्णतया दि.29/10/09 रोजी केली व त्‍याकरिता जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने आर.टी.ओ. आणि विमा कंपनी यांना, त्‍यांच्‍या नावाचा बोजा संबंधीत कागदतपत्रांवरुन कमी करण्‍याकरिता पत्र दिले. तक्रारदाराने त्‍यांचे स्‍वतःचे बँक खात्‍याचे उतारे नि.49 ला दाखल केलेले आहेत त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट दिसते की, तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस जे चेक दिले होते, ते चेक जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली असताना देखील तक्रारदाराच्‍या बँकेत हजर करुन त्‍यांच्‍या रकमा तक्रारदाराच्‍या कर्जातून काढून घेतल्‍या आहेत. या संपूर्ण कागदांचा विचार करता हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार हा जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेचा ग्राहक आहे. सबब आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.                


 

 


 

10.   तक्रारदाराने नि.4 सोबत दाखल केलेले दि.31/1/09 च्‍या, व दि.27/1/09 च्‍या जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने दिलेल्‍या पावत्‍यांवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, दि.27/1/09 आणि दि.31/1/09 रोजी तक्रारदाराने कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेत भरुन कर्जाची परतफेड केलेली आहे. वर नमूद केलेल्‍या दि.7/4/09 च्‍या आर.टी.ओ. व विमा कंपनीस जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने दिलेल्‍या पत्रांवरुन हे स्‍पष्‍ट दिसते की तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून घेतलेले कर्ज संपूर्णतया फेडले आहे व त्‍यामुळे संबंधीत कागदपत्रांवर जाबदारचे नावचा बोजा काढण्‍याकरिता जाबदार संस्‍थेने मागणी केलेली आहे. याचा स्‍पष्‍ट अर्थ असा होतो की, दि.31/1/09 रोजी तक्रारदाराने आपल्‍या संपूर्ण कर्जाची परतफेड केलेली आहे. तरीही तक्रारदाराच्‍या बँकेच्‍या खातेउता-यांवरुन असे दिसते की, फेब्रुवारी 2009, मार्च 2009, एप्रिल 2009, या तीन महिन्‍यांत जाबदारने तक्रारदाराने दिलेले रु.1643/- चे तीन चेक तक्रारदाराच्‍या बँकेत हजर केले व त्‍याची रक्‍कम वटवून घेतली. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्‍यांचे चेकची रक्‍कम जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने त्‍यांना परत केलेली असून एप्रिल व मे या दोन महिन्‍यांच्‍या चेकची रक्‍कम अद्याप परत केलेली नाही व त्‍याने या रकमेची मागणी याकामी केलेली आहे. कर्जाची परतफेड झालेली असतानादेखील कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी घेतलेले चेक कर्जदाराच्‍या बँकेत हजर करुन त्‍याच्‍या खात्‍यातून त्‍या चेकची रक्‍कम वसूल करणे ही जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेची चूक आहे व त्‍यास कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने आपल्‍या म्‍हणण्‍यात किंवा पुराव्‍यात दिलेले नाही. त्‍यायोगे तक्रारदारास जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने सदोष सेवा दिली आहे, नव्‍हे तर अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे आमचे मत झालेले आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिलेले आहे.



 

11.   एप्रिल 2009 व मे 2009 या महिन्‍यांत देय असणारी रक्‍कम रु.1,643/- प्रत्‍येकी या चेकच्‍या रकमा कर्जाची परतफेड जानेवारी 2009 मध्‍येच झालेनंतर वसूल करण्‍याचा कोणताही हक्‍क जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेस नाही. त्‍या चेकच्‍या रकमा जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने बेकायदेशीररित्‍या वसूल करुन घेतलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदारास त्‍या 2 चेकच्‍या रकमा परत मिळणे कायदेशीर आहे व तशी ती रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत. सदर प्रकरणातील एकूण घटनाक्रम पाहता तक्रारदारास मानसिक त्रास होणे हे साहजिकच आहे. त्‍या कलमाखाली तक्रारदाराने रक्‍कम रु.20,,000/- ची भरपाई मागितली आहे व सदर प्रकरणातील एकूण बाबींचा विचार करता ती योग्‍य वाटते. जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करावी लागली व त्‍यांना काही खर्च करावा लागला हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारअर्जात मागणी केलेली खर्चाची रक्‍कम रु.500/- ही योग्‍य वाटते व तशी ती त्‍यांना देवविण्‍यात यावी असे या मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.


 

 


 

आदेश


 

 


 

1. तक्रारदाराची तक्रार ही खर्चासह मंजूर करणेत येत आहेत.


 

 


 

2. जाबदार नं.1 वित्‍तीय संस्‍थेने एप्रिल 2009 व मे 2009 या दोन महिन्‍यांची देय असणारी व तक्रारदाराने दिलेल्‍या चेकची रक्‍कम प्रत्‍येकी रु.1,643/- तक्रारदारास या आदेशापासून 45 दिवसांत परत करावी.


 

 


 

3. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी.



 

4. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.500/- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून द्यावेत.



 

5. सदर वरील सर्व रकमांवर (तक्रारीचा खर्च सोडून) जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केले तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5% व्‍याज तक्रारदारास द्यावे.


 

 


 

6. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.


 

 


 

 


 

सांगली


 

दि. 18/04/2013                        


 

 


 

 


 

 


 

         ( के.डी.कुबल )                                 ( ए.व्‍ही.देशपांडे )


 

            सदस्‍या                                                  अध्‍यक्ष           


 

                    जिल्‍हा मंच, सांगली.                                जिल्‍हा मंच, सांगली.  


 

 


 

 


 

 
 
 
[ A.V. Deshpande]
PRESIDENT
 
[ K.D. Kubal]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.