Maharashtra

Nagpur

CC/10/437

SEWAK RAMCHANDRA SANDELE - Complainant(s)

Versus

SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. - Opp.Party(s)

S.S.JOSHI

01 Mar 2011

ORDER


CC/11/1District Consumer Forum, Nagpur
Complaint Case No. CC/10/437
1. SEWAK RAMCHANDRA SANDELEJATTARODI NO.2 NEAR MATA MANDIR BASORA MOHALLA, NAGPUR.NAGPURMAHARASHTRA ...........Appellant(s)

Versus.
1. SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD.SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. BRANCH MANAGER, DHARAMPETH EXT. ROAD, RAMNAGAR ROAD, GOKULPETH, NAGPURNAGPURMAHARASHTRA ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MR. MILIND KEDAR ,MEMBER
PRESENT :S.S.JOSHI, Advocate for Complainant

Dated : 01 Mar 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
                        -// आ दे श //-
                 (पारित दिनांक :01/03/2011)
 
1.           प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 05.08.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
 
2.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी की, त्‍याने गैरअर्जदाराकडून वाहन विकत घेण्‍याकरीता वित्‍त पुरवठा घेतला होता व त्‍यासाठी अग्रिम राशी रु.20,000/- आदित्‍य होंडा यांना दिली व दि.2910.2007 रोजी हा व्‍यवहार पूर्ण झाला. तसेच तक्रारकर्त्‍याला 24 हप्‍ते रु.1,420/- प्रमाणे दरमहा भरावयाचे होते, त्‍याने 10 ते 15 हप्‍ते भरले व त्‍यानंतर त्‍याची पत्‍नी आजारी झाली, तिचे मुत्रपिंड काम करेनासे झाल्‍यामुळे डाएलिसीस करुन घ्‍यावे लागत असे व त्‍यासाठी खर्च करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पुढील हप्‍ते तुर्त भरु शकत नाही त्‍यामुळे काही काळापर्यंत थांबण्‍याची गैरअर्जदारास विनंती केली. दि.20.10.2009 रोजी गैरअर्जदारांचे गुंड लोकांनी तक्रारकर्त्‍यास अडवुन त्‍याचे वाहन ताब्‍यात घेतले, तसेच बॅग पैशासह ताब्‍यात घेतली. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने इमामवाडा पोलिस स्‍टेशन येथे तक्रार केली, परंतु त्‍यांनी तक्रार नोंदवुन घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांशी संपर्क केला तेव्‍हा त्‍यास रु.24,000/- ताबडतोब भरा व वाहन घेऊन जा असे सांगितले. तसेच तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही नोटीस वाहन उचलण्‍यापूर्वी मिळाली नाही व गैरकायदेशिरपणे त्‍याचे वाहन जप्‍त केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन ती व्‍दारे वाहन परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व आर्थीक नुकसानी दाखल रु.25,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
 
3.          गैरअर्जदारांना नोटीस देण्‍यांत आली, त्‍यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला त्‍यात सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याला कर्ज दिल्‍याची बाब व हप्‍त्‍याची बाब मान्‍य केली, मात्र तक्रारकर्त्‍याचे वाहन बळजबरीने ताब्‍यात घेतले नाही तर ते तक्रारकर्त्‍यानेच स्‍वतःहून आणून दिले, असे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून एकूण रु.11,360/- एवढी 8 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम घेणे बाकी होती व तक्रारकर्त्‍याचे वकीलाने दिलेली नोटीस मिळाली मात्र ती खोटी असल्‍यामुळे तिला उत्‍तर दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम फेडली नाही म्‍हणून त्‍याला नोटीस पाठवुन 7 दिवसांत रु.21,385/- जमा करावे व वाहन घेऊन जाण्‍याबाबत नोटीस दिली. परंतु तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांकडे आला नाही म्‍हणून त्‍यांनी दि.15.12.2009 रोजी वाहन विकल्‍याचे नमुद केले व सदर तक्रार खारिज करावी असा गैरअर्जदाराने उजर केला आहे.
 
4.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात अनुक्रमांक 1 ते 5 पोलिस स्‍टेशनला केलेली तक्रार पावतीसह, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, रिसिप्‍ट वाऊचर, लोनचे विवरण व पत्‍नीचा वैद्यकीय रिपोर्ट इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.
 
5.          सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.23.02.2011 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदारांचे वकील हजर त्‍यांचा युक्तिवाद मंचाने ऐकला. तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.
 
 
                -// नि ष्‍क र्ष //-
 
 
 
 
7.         यातील गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी जबाबासोबत एकही दस्‍तावेज दाखल केलेला नाही, तक्रारकर्त्‍याने पोलिस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारीची प्रत, गैरअर्जदाराला दिलेली नोटीस व त्‍याची पोचपावती दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदारांवर तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या नोटीस मधुन वरील सर्व प्रकारचे आरोप केले आणि गैरअर्जदाराने त्‍या नोटीसला उत्‍तर दिले नाही, यावरुन गैरअर्जदारास तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मान्‍य होते हे स्‍पष्‍ट होते.
8.          गैरअर्जदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन त्‍यांनी जप्‍त केले नाही तर ते तक्रारकर्त्‍याने आणून दिले हे दर्शविणारा एकही दस्‍तावेज दाखल केलेला नाही. या उलट तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारास घेणे असलेल्‍या रकमेचे विवरण, जे गैरअर्जदाराने दिलेले होते, दाखल केलेले आहे त्‍यात वाहन जप्‍तीचे शुल्‍क रु.2,500/- नमुद केलेले आहे. तसेच धनादेश परत चार्जेस रु.500/- प्रत्‍येकी याप्रमाणे रु. 7,500/- व यार्ड चार्जेसचे रु.4,828/- घेणे आहेत, असे दशविलेले. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केले होते ही बाब स्‍पष्‍ट होते. कुठल्‍याही व्‍यक्तिचा वाहन वित्‍त पुरवठा व हप्‍ता मिळाला नाही तर अश्‍या प्रकारे गैरकायदेशिरपणे वाहन जप्‍त करता येत नाही, असा स्‍पष्‍ट निवाडा मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेला आहे आणि त्‍यासाठी कायदेशिर पध्‍दत अवलंबणे गरजेचे आहे हे नमुद केलेले आहे. थोडक्‍यात गैरअर्जदाराचे वर्तन, ज्‍याव्‍दारे वाहन जबरीने घेतले आणि विकून टाकले हे पुर्णपणे गैरकायदेशिर आहे. त्‍यामुळे स्‍वाभाविकच तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारीरिक व मानसिक त्रास झाला व त्‍याचे वाहन गेले ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे.
 
9.          प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परि‍स्थितीचा विचार करुन आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
 
      -// अं ति म आ दे श //-
 
1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2.    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-      एवढी नुकसानीची रक्‍कम व तीवर द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह मिळून येणारी रक्‍कम
      द्यावी.
3.    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.1,000/- अदा करावे.
4.    गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत न केल्‍यास द.सा.द.शे.9% ऐवजी 12% व्‍याज देय राहील.
 

[HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT