श्री नरेश बनसोड, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 18/02/2012)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याने 01.11.2006 रोजी दुचाकी वाहन सुझुकी-झूस घेण्‍याकरीता, गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडून कर्ज घेतले होते व एम एच 31 सी सी 6368 खरेदी केले. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेण्‍याकरीता राहिवासी दाखला, दोन फोटो व तीन बँकेचे कोरे चेक असे दस्‍तऐवज दाखल करुन करारनामा केला. परंतू करारनाम्‍याची प्रत गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही. करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍येक महिन्‍यात रु.1,278/- व रु.22/- बँकेचा खर्च असा 36 महिन्‍याचा करार तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेमध्‍ये झालेला होता. दि.15.12.2006 ला तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा पहिला हप्‍ता व बँक चार्ज गैरअर्जदार क्र. 2 यांना अदा केले व त्‍यांनी तशी पावती दिली. पुढे गैरअर्जदार क्र. 2 च्‍या कंपनीतील कर्मचारी तक्रारकर्त्‍याचे घरी येऊन कर्जाचे हप्‍ते स्विकारत असे, त्‍याप्रमाणे पावत्‍याही अदा केल्‍या. गैरअर्जदार क्र. 2 च्‍या कार्यालयातील कर्मचारी अमित गोंडाणे तक्रारकर्ते कंपनीमध्‍ये असतांना त्‍यांच्‍या घरी गेला व त्‍यांच्‍या आईकडून सर्व पावत्‍यांची मागणी कर्ज खाते तपासणी करावयाची असल्‍याने केली व तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईकडून काही पावत्‍या घेऊन गेला. सदर पावत्‍या गैरअर्जदार क्र. 2 ने मागणी केल्‍यावरही परत केलेल्‍या नाही आणि पुढे याच रकमांची बाकी असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला सांगितले. यानंतर 01.11.2009 ला सदर करार संपुष्‍टात आला. गैरअर्जदार क्र. 2 ने कधीही तक्रारकर्त्‍याला नोटीस वा पत्र देऊन रक्‍कम थकीत असल्‍याचे कळविले नाही. 15.02.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र. 2 च्‍या कर्मचा-याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या कार्यालयात कर्ज संबंधी बोलणी करण्‍याकरीता पाठविण्‍यास सांगितले आणि तक्रारकर्ता तेथे गेला असता त्‍यांचेकडून दुचाकी वाहनाची किल्ली आणि कागदपत्रे जबरदस्‍तीने घेण्‍यात आली. तक्रारकर्ता सदर तक्रार पोलिस स्‍टेशनला करावयास गेला असता तेथे दोन्‍ही पोलिस स्‍टेशनला त्‍याची तक्रार घेण्‍यात आली नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. गैरअर्जदाराच्‍या सदर अनुचित व्‍यापार प्रथेमुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास झाल्‍याने, मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, तीद्वारे वाहनाच्‍या किल्‍या परत कराव्‍या, मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह सादर केले. आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात गैरअर्जदारांच्‍या मते सदर वाद हा उभयतांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार आरबीट्रेटरची नेमणूक करुन सोडविण्‍यात यावा. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणी बरीच माहिती मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे, करारपत्रानुसार कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर जमा केले नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
3. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरामध्‍ये गैरअर्जदाराने कर्जाच्‍या करारनाम्‍याची प्रत न दिल्‍याबाबतची बाब अमान्‍य करुन, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा हप्‍ता हा महिन्याच्‍या 7 तारखेच्‍या आत द्यावयास पाहिजे होता, तसे न दिल्‍याने आर्थिक दंडास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने कधीही कर्जाचा हप्‍ता नियोजित कालावधीत दिलेला नाही, त्‍यामुळे करारपत्रातील अटी व शर्तींचा त्‍यांने भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने दिलेले धनादेश हे वटविल्‍यासुध्‍दा गेलेले नाहीत. तसेच गैरअर्जदारांचा कुठलाही कर्मचारी तक्रारकर्त्‍याचे घरी गेला नाही किंवा कर्जाचा हप्‍ता, पावत्‍या मागितल्‍या नाही. कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम अदा केल्‍याशिवाय करार संपुष्‍टात येत नाही. तक्रारकर्त्‍यावर कर्जाची रक्‍कम बाकी असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाची परतफेड केल्‍याचे म्हणणे नाकारले आहे. तक्रारकर्त्‍याला कर्ज परतफेड करण्‍याकरीता वारंवार तोंडी व लेखी कळविले व शेवटी त्‍याची गाडी जप्‍त करावी लागली. कर्ज परतफेड होईपर्यंत वाहनाचे कागदपत्र हे गैरअर्जदाराकडे राहतात असे त्‍यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याची नोटीस ही बेकायदेशीर आहे. गैरअर्जदाराची कार्यवाही ही कायद्याप्रमाणे आहे. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रार मान्‍य करता येऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खोटी असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
4. मंचाने सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्यानंतर, दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून दुचाकी वाहन घेण्‍याकरीता कर्ज घेऊन सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे, तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो. गैरअर्जदाराने त्‍यांचे उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र. 16 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे, मंचाने कागदपत्रांचे अवलोकन केल्‍यास तक्रार मान्‍य करु शकत नाही. असेच पुढील परिच्‍छेदांमध्‍ये नमूद करण्‍यात आले आहे आणि तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे म्‍हटले आहे. परिच्‍छेद क्र. 22 मध्‍ये उत्‍तरात नमूद केल्‍याप्रमाणे माहिती व सोबत जोडलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्‍यास तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मा. मंचासमोर चालविण्‍यास पात्र नाही व खर्चासह खारीज होण्‍यास पात्र आहे. परंतू मंचाने गैरअर्जदाराने शपथपत्रावरील लेखी उत्‍तराशिवाय कुठलेही दस्‍तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले नाही. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराने मंचासमोर केलेले कथन हे पूर्णतः खोटे, खोडसाळ स्‍वरुपाचे असून मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा पूरेपूर प्रयत्‍न केलेला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. गैरअर्जदाराने शपथपत्रावरील उत्‍तर खोडसाळ व दिशाभूल करणारे असून, गैरअर्जदाराने मंचासमोर शपथपत्रावर खोटे कथन केल्‍यामुळे व गैरअर्जदाराच्‍या या गैरवर्तणूकीत सुधारणा व्‍हावी व मंचात भविष्‍यात पुढे खोटे निवेदन करु नये, या हेतूने Punitive damages म्‍हणून रु.30,000/- आकरणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व Punitive damages च्‍या बाबत मंचाने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे. सदर निकालपत्रात खालीलप्रमाणे प्रमाणित केले आहे.
NCDRC 2006 CTJ 631 (CP), Reliance India V/s Harichand Gupta
For filing false affidavit or making misleading statement in pending proceeding, the deponent are to be dealt appropriately by imposing punitive damages & then, in future they may not indulge in such practice.
6. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्‍याला करारनाम्‍याची प्रत प्राप्‍त न झाल्‍याने तो तक्रारीत दाखल करु शकला नाही. ही स्‍पष्‍ट वस्‍तूस्थिती असतांनासुध्‍दा गैरअर्जदाराने निव्‍वळ परिच्‍छेद क्र. 3 नाकारला. परंतू तक्रारीचे करारनामा व खाते विवरण, तक्रारकर्त्‍याने दिलेले धनादेश वटविले गेले नाही व नियोजित कालावधीपेक्ष उशिराने मासिक कर्ज हप्‍ता भरला व त्‍याकरीता इतर दंडाची आकारणी करण्‍यात आली हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे वस्‍तूनिष्‍ठ पूराव्‍याअभावी मंचाने पूर्णतः नाकारले.
7. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची पहिली किस्‍त 15.12.2006 ला त्‍याने भरली आहे व त्‍यानंतर तो दरमहा किस्‍ती भरत होता. या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य वाटते. कारण तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत त्‍याच्‍या ताब्‍यात असलेल्‍या सर्व पावत्‍या मंचासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत. गैरअर्जदाराने कर्मचारी श्री. अमित गोंडाणे व श्री आनंद यांच्‍याबाबतचे कथन नाकारले जरीही असले तरीही कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी ही कर्जदाराकडून जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम कशी वसुल करता येईल याकरीता वेगवेगळया लबाडी व क्‍लृप्‍त्‍या करतात. 09.02.2009 मध्‍ये अमित गोंडाणे यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईकडून पावत्‍या घेतल्‍या व 15.02.2011 ला गैरअर्जदाराचे कर्मचारी श्री आनंदद्वारा निरोप देऊन गैरअर्जदाराचे कार्यालयात बोलाविले व कर्जाचे पाच हप्‍ते थकीत आहे या सबबीखाली जबरदस्‍तीनपे किल्‍या व दुचाकी वाहनाची कागदपत्रे हिसकावून घेतले आणि तक्रारकर्त्‍यास ताकिद दिली हे तक्रारकर्त्‍याचे म्हणणे संयुक्‍तीक वाटते, कारण अशा प्रकारची पध्‍दत गैरअर्जदार व त्‍यांचे कर्मचारी सतत अवलंबितात या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याशी सहमत आहे. मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे. Divisional Manager, United India Insurance Co. V/s. Samirchand Choudhary, 2005 CPJ 964
“An admission of complaint is the best evidence than O.P. can rely upon and though not conclusive, matter is decisive unless successfully withdrawn or proved erroneous.”
या निकालपत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याने केलेले निवेदन व गैरअर्जदाराचे कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याचे कथन मंचाला पूर्णतः विश्‍वसनीय वाटते, कारण तक्रारकर्त्‍याचे म्हणणे पूर्णतः खोडून काढण्‍यास गैरअर्जदार अपयशी ठरले. उलटपक्षी, गैरअर्जदाराने खोडसाळ व खोटया स्‍वरुपाचे दिशाभूल करणारे म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्‍यावरुन गैरअर्जदाराचे ग्राहक सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट होते.
8. तक्रारकर्त्‍यानुसार 01.11.2009 ला करार संपुष्‍टात आला. परंतू 01.11.2009 पासून 15.02.2011 पर्यंत व त्‍यानंतर 21.02.2011 पर्यंत करारनाम्‍याची मुदत संपूनसुध्‍दा गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास एकही नोटीस अथवा पत्र दिलेले नाही. हे तक्रारकर्त्‍याचे म्हणणे गैरअर्जदार खोडून काढण्‍यास पूर्णतः अपयशी ठरले, गैरअर्जदार क्र. 2 ने 15.02.2011 ला त्‍याचे कर्मचारी श्री. आनंद यांचेद्वारा निरोप देऊन तक्रारकर्त्‍यास 21.02.2011 ला कार्यालयात बोलाविले व त्‍याचे वाहन जबरदस्‍तीने वाहन जप्‍त केले या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यास पुष्‍टी मिळते. कारण गैरअर्जदाराने करारपत्रानुसार रक्‍कम परत करण्‍याची मुदत संपूनसुध्‍दा 15 महिन्‍यापर्यंत तक्रारकर्त्‍यास एकही नोटीस पाठविलेली नाही व तक्रारकर्त्‍यांनी वेळोवेळी रक्‍कम परत केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा सा‍हजिकच समज होणे शक्‍य आहे की, त्‍याचे कर्ज खाते पूर्णतः बंद झालेले आहे व गैरअर्जदाराचे प्रतिनीधीने 5 हप्‍त्‍याच्‍या पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईकडून घेऊन गेला या म्‍हणण्‍याससुध्‍दा पुष्‍टी मिळते व जबरदस्‍तीने किल्‍या व कागदपत्रे हिसकावली या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यास पुष्‍टी मिळते. गैरअर्जदाराने उत्‍तराचे परिच्‍छेद क्र. 9 मध्‍ये असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याला लिखित कळविले असतांना सुध्‍दा, थकीत रकम न भरल्‍यामुळे गाडी जप्‍त करण्‍याची कार्यवाही करावी लागली. लिखित पूरावा गैरअर्जदाराने दाखल न केल्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे सदर म्हणणे अविश्‍वसनीय स्‍वरुपाचे ठरते. त्‍याच परिच्‍छेदात गैरअर्जदाराने स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याची गाडी जप्‍त करण्‍याची कार्यवाही करावी लागली तर दुसरीकडे गैरअर्जदार नमूद करतात तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच सदर गाडी गैरअर्जदाराचे ताब्‍यात दिलेली आहे ही दोन्‍ही कथने पूर्णतः विरोधाभासी आहेत, कारण कोणतीही व्‍यक्‍ती स्‍वतःहून वाहन गैरअर्जदाराचे ताब्‍यात देत नाही, कारण त्‍यांनी रकमेची योग्‍य प्रकारे परतफेड केलेली आहे. गैरअर्जदाराने परिच्‍छेद क्र. 12 व 13 चे उत्‍तरात नमूद केले की, वाहनाची जप्‍ती व विक्रीची कारवाई केलेली आहे. वाहनाच्‍या जप्‍तीची कार्यवाहीसुध्‍दा झाली आहे. परंतू वस्‍तूनिष्‍ठ दस्‍तऐवजाअभावी गाडी विक्रीची कार्यवाही गैरअर्जदार सिध्‍द करु शकला नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे म्हणणे पूर्णतः असंयुक्‍तीक स्‍वरुपाचे आहे. वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदाराची सेवेत गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असून त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे व तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या रकमेची पूर्ण परतफेड केलेली आहे व गैरअर्जदाराची सदर कृती ही गैरकायदेशीर आहे. मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन ज्‍या स्थितीत जप्‍त केले, त्‍या स्थितीत परत करण्‍याचे आदेश देणे संयुक्‍तीक होईल. अन्‍यथा वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम परत करण्‍यास गैरअर्जदार बाध्‍य राहील.
9. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक आणि आर्थिक त्रासाकरीता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- गैरअर्जदाराने देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
उपरोक्‍त विवेचनावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी 21.02.2011 ला ज्‍या स्थितीत वाहन जप्‍त केले, त्‍या स्थितीत तक्रारकर्त्‍यास परत करावे अन्‍यथा सदर वाहनाची मूळ किंमत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाकरीता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदाराने मंचासमोर दिशाभूल करण्‍याकरीता, दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहे असे खोटे कथन केल्‍यामुळे, त्‍यांच्‍यावर आकारण्‍यात आलेल्‍या दंडाची रक्‍कम रु.30,000/- पैकी रु.10,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व रु.20,000/- मंचाचे लिगल एड खात्‍यात जमा करावे.
5) वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 ने त्‍यांना आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍‍थकपणे करावी. अन्‍यथा आदेश क्र. 1 वरील रकमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास ते बाध्‍य राहतील.
