::निकालपत्र ::

       (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

 (पारित दिनांक-20 जुलै, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या     कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने वाहन कर्जा संबधी अवलंबलेल्‍या अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती  संबधाने ग्राहक मंचा समक्ष  दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-

       विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी युनियन फॉयनन्‍स कंपनी ही गरजू लोकानां सामान आणि विशेषतः वाहन विकत घेण्‍यासाठी कर्ज पुरवठा करते. तक्रारकर्त्‍याने एक महेंद्रा कंपनीचे मालवाहू ऑटो वाहन स्‍वतःच्‍या उपजिविकेसाठी खरेदी केले  होते, त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून रुपये-1,70,000/- एवढया रकमेचे कर्ज दिनांक-27/01/2014 च्‍या कराराव्‍दारे घेतले होते. वाहनाची एकूण किम्‍मत रुपये-2,26,686/- एवढी होती, त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने रुपये-35,000/- एवढी रक्‍कम डाऊन पेमेंट म्‍हणून भरली होती. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-17/07/2014 पावेतो कर्ज रकमेची नियमित परतफेड केली होती परंतु त्‍या नंतर काही आर्थिक अडचणीमुळे तो पुढील 02 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरु शकला नाही, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला कुठलीही पूर्व सुचना किंवा नोटीस न देता त्‍याचे वाहन दिनांक-20/09/2014 रोजी आपल्‍या ताब्‍यात घेतले आणि त्‍याला रुपये-1,85,0000/- एवढी रक्‍कम एकमुस्‍त भरण्‍यास सांगितले, अन्‍यथा जप्‍त केलेल्‍या वाहनाची विक्री करण्‍यात येईल अशी धमकी सुध्‍दा दिली होती. तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या विनंती कडे र्दुलक्ष्‍य करुन विरुध्‍दपक्षाने शेवटी त्‍या वाहनाची विक्री केली. दरम्‍यानचे काळात तक्रारकर्त्‍याने रुपये-37,100/- एवढी कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी मध्‍ये भरलेली होती. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला जप्‍त केलेले वाहन विक्री केल्‍या संबधीचा कुठलाही तपशिल दिला नाही किंवा किती किम्‍मतीला ते वाहन विकले आणि कोणाला विकले याची पण माहिती दिली नाही, या उलट दिनांक-22/06/2015 च्‍या नोटीस व्‍दारे तक्रारकर्ता आणि त्‍याच्‍या जमानतदारा कडून विरुध्‍दपक्षाने रुपये-66,300/- एवढया रकमेची मागणी केली, अन्‍यथा कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल असेही सुचित केले. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विक्री करण्‍यासाठी ते जप्‍त करुन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला ज्‍यामध्‍ये कुठल्‍याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नव्‍हता म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने रुपये-72,100/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षा कडून मागितलेली असून त्‍याच्‍या वर कुठलीही कर्ज रकमेची थकबाकी नाही या बद्दल विरुध्‍दपक्षाने कर्ज निरंक दाखला त्‍याला द्दावा अशी विनंती केली आहे. या शिवाय त्‍याला झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/-  मागितला आहे.

03.   विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जबाब सदर करुन हे मान्‍य केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रुपये-1,70,000/- रकमेचे वाहन कर्ज दिले होते परंतु ही बाब नाकबुल केली आहे की, तक्रारकर्ता हा नियमितपणे कर्ज रकमेची परतफेड करीत होता आणि आर्थिक अडचणीमुळे तो 02 कर्ज परतफेडीच्‍या हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरु शकला नाही. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केले होते परंतु हे नाकबुल केले की, त्‍यापूर्वी त्‍याला पूर्वसुचना किंवा नोटीस देण्‍यात आलेली नव्‍हती. हे सुध्‍दा मान्‍य करण्‍यात आले की, त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून रुपये-1,85,000/- ची मागणी केली अन्‍यथा वाहन विक्री केल्‍या जाईल असे सांगितले होते. जप्‍त केलेले वाहन तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही संधी न देता विकण्‍यात आले ही बाब नाकबुल करण्‍यात आली. तसेच हे सुध्‍दा नाकबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍या दरम्‍यान रुपये-37,100/- एवढी रक्‍कम भरली होती. वाहन विक्री केल्‍या संबधीचा कुठलाही तपशिल तक्रारकर्त्‍याला दिला नाही ही बाब नाकबुल करुन,     रुपये-66,300/- थकीत मागणीसाठी नोटीस पाठविल्‍याचे मात्र कबुल केले आहे.

    विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याला कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड व्‍याजासह दरमहा रुपये-6961/- या प्रमाणे दिनांक-07/03/2014 ते दिनांक-07/02/2017 या कालावधीत करावयाची होती. कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता दर महिन्‍याच्‍या 07 तारखेला भरावयचा होता आणि कुठलाही हप्‍ता थकीत राहिल्‍यास उर्वरीत संपूर्ण रक्‍कम व्‍याजासहीत भरण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केले होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला थकीत रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी वाहन जप्‍त करुन ते विक्री करण्‍याचे अधिकार पण दिले होते.  वाहनाचे जप्‍ती नंतर तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून 07 दिवसांचे आत थकीत रक्‍कम भरावी, अन्‍यथा वाहन विक्री केल्‍या जाईल याची सुचना दिली होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍या नोटीसला कुठलाही प्रतिसाद न दिल्‍याने शेवटी जप्‍त केलेले वाहन विकण्‍यात आले, अजूनही तक्रारकर्त्‍या कडून कर्जापोटी विरुध्‍दपक्षाला रुपये-72,061/- एवढी रक्‍कम घेणे बाकी आहे.  अशा प्रकारे तक्रार नामंजूर करुन विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला या आरोपाचे खंडन करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षाने केली.  

04.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तर तसेच तक्रारकर्त्‍या तर्फे दाखल दस्‍तऐवज आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

:: निष्‍कर्ष ::

05.   तक्रारकर्त्‍याने वाहन विकत घेण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून कर्ज घेतले होते आणि 02 कर्ज हप्‍त्‍यांच्‍या रकमेची तो परतफेड करु शकला नव्‍हता ही बाब उभय पक्षांनी मान्‍य केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीतील वाहन कर्जा संबधी बराचसा मजकूर तसेच थकीत रक्‍कम, वाहनाची जप्‍ती आणि विक्री या सर्व बाबी सुध्‍दा मान्‍य केलेल्‍या आहेत.

06.  तक्रारकर्त्‍याची प्रामुख्‍याने तक्रार अशी आहे की, त्‍याला वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी तसेच ते विकण्‍या पूर्वी कुठलीही सुचना किंवा नोटीस किंवा थकीत कर्ज हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरण्‍याची संधी विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने दिलेली नव्‍हती आणि ही विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीची अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती आहे असा आरोप तक्रारकर्त्‍याने केलेला आहे. यावर उत्‍तर देताना विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने असे म्‍हटले आहे की, दोघांमध्‍ये झालेल्‍या करारा नुसार करारातील अटी व शर्ती तसेच कर्जाचे परतफेडीचे हप्‍ते आणि त्‍या संबधिचा संपूर्ण तपशिल दोन्‍ही पक्षानां मान्‍य झाल्‍या नंतरच कर्ज रकमेचे वितरण तक्रारकर्त्‍याला करण्‍यात आले होते आणि तक्रारकर्त्‍याने थकबाकी राहिल्‍यास वाहनाची जप्‍ती आणि विकण्‍याचे अधिकार विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला दिलेले होते. ज्‍याअर्थी तक्रारकर्ता स्‍वतःहून सांगत आहे की, त्‍याच्‍या कडून 02 कर्ज परतफेडीच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरल्‍या गेलेली नव्‍हती म्‍हणून ते वाहन जप्‍त करुन थकीत रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी विकण्‍यात आले, सबब विरुध्‍दपक्षाने कुठल्‍याही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही.

07.    वरील वस्‍तुस्थितीच विचार करता हे पाहावे लागेल की, विरुध्‍दपक्षाने वाहनाची जप्‍ती आणि विक्री करण्‍यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला होता किंवा नाही.  विरुध्‍दपक्ष  कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने आपल्‍या लेखी जबाबा सोबत पुराव्‍या दाखल एकही दस्‍तऐवज उत्‍तराच्‍या पुष्‍टयर्थ दाखल केलेला नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-20/09/2014 च्‍या नोटीसची प्रत दाखल केली आहे, ज्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाने वाहन जप्‍तीची सुचना त्‍याला दिली होती परंतु वाहन जप्‍ती करण्‍यापूर्वी कुठलीही नोटीस किंवा पूर्व सुचना दिल्‍या संबधी कुठलाही दस्‍तऐवजी पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात सुध्‍दा असे नमुद केलेले नाही की, वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठविली होती. विरुध्‍दपक्षाच्‍या नोटीस मध्‍ये असा उल्‍लेख आहे की, तक्रारकर्त्‍याला ब-याचदा स्‍मरणपत्रे पाठवून सुध्‍दा त्‍याने थकीत रक्‍कम भरलेली नाही परंतु त्‍या स्‍मरणपत्राची एकही प्रत विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेली नाही.  त्‍यानंतर दिनांक-24/01/2015 च्‍या नोटीस व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे वाहन दिनांक-20/11/2014 ला विकण्‍यात आल्‍याची सुचना देण्‍यात आली होती, त्‍यात पुढे असे पण नमुद केलेले आहे की, जप्‍त केलेल्‍या वाहनाची विक्री करुन आलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये वळती (Credit) करण्‍यात आलेली आहे परंतु वाहन विक्रीची किती किम्‍मत आली आणि किती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये जमा करण्‍यात आली या बद्दलचा कुठलाही तपशिल विरुध्‍दपक्षाने दिलेला नाही. जर विरुध्‍दपक्ष म्‍हणतो त्‍या प्रमाणे वाहनाची जप्‍ती आणि विक्री करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठविली होती तर त्‍याची प्रत विरुध्‍दपक्ष दाखल करु शकला असता पण तसे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द “Adverse inference” काढता येतो.

08.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलानीं काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांचा आधार घेतलेला आहे, त्‍या प्रत्‍येक निवाडयाचा येथे उल्‍लेख करणे जरुरी नाही परंतु काही निवाडयांचा उल्‍लेख येथे करण्‍यात येतो-

(1)    “A.U.Finance India Pvt.Ltd.-V/s-Ramdas Raghunath Patil”  III (2016)CPJ-325 (NC)

(2)   “City Bank-V/s-Pradeep Kumar Patri”                       -IV (2011) CPJ-204 (NC)

(3)  “Citicorp Maruti Finance Ltd.-V/s-S.Vijayalaxmi”-III (2007) CPJ 161 (NC)

     उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयां मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, वाहन कर्ज करारा प्रमाणे, जर कर्ज रकमेची परतफेड करण्‍या मध्‍ये कसुर झाली किंवा परतफेड होऊ शकली नाही तर, करारा नुसार कर्ज पुरवठा करणा-या संस्‍थेला/बँकेला ते वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार असतो परंतु असे वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी, त्‍या वाहनाच्‍या मालकाला त्‍याची पूर्व सुचना किंवा नोटीस देणे अनिवार्य असते. तसेच जप्‍त वाहनाची विक्री करण्‍या पूर्वी सुध्‍दा वाहनाच्‍या मालकाला म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यासाठी संधी देणे आणि वाहन विक्रीच्‍या प्रक्रिये मध्‍ये त्‍याला सहभागी करुन घेणे या सुध्‍दा आवश्‍यक प्रक्रिया आहेत, अन्‍यथा वाहन जप्‍तीची आणि विक्रीची संपूर्ण कार्यवाही ही कायद्दा नुसार चुकीची आणि बेकायदेशीर ठरते.

09.   उपरोक्‍त नमुद मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे हातातील प्रकरणाला लागू होतात कारण या प्रकरणात सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी आणि विक्री करण्‍यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येत नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने वाहन जप्‍त करुन ते विक्री केल्‍याची कार्यवाही ही बेकायेदशीर ठरते म्‍हणून ही तक्रार विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द मंजूर होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-  

               ::आदेश::

(01)  तक्रारकर्ता श्री नरेंद्र नागेश बावने यांची,विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड तर्फे शाखा अधिकारी, उमरेड, तालुका उमरेड, जिल्‍हा नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी तर्फे संबधित शाखा          अधिका-यानां आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने वाहनापोटी भरलेली डाऊन पेमेंटची रक्‍कम रुपये-35,000/- तसेच  विरुध्‍दपक्ष कंपनी मध्‍ये वाहन कर्ज हप्‍त्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-37,100/- असे मिळून येणारी एकूण रक्‍कम रुपये-72,100/- (अक्षरी एकूण रक्‍कम रुपये बाहत्‍तर हजार शंभर फक्‍त) तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

(03)  विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या कडून कर्जाची कोणतीही रक्‍कम घेणे नसल्‍या बाबत कर्ज निरंक दाखल्‍याची प्रत द्दावी.

(04) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल    रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावेत.

(05)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड, उमरेड तर्फे संबधित शाखा अधिकारी यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात याव्‍यात.