(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.  

2.    विरुध्‍दपक्ष ही श्रीराम सिटी युनियन फायनान्‍स लि.कंपनी असून ती वाहन घेणा-यास कर्ज पुरवठा करण्‍याचे काम करते.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून दिनांक 12.9.2013 रोजी दुचाकी वाहन विकत घेण्‍याकरीता एकूण रुपये 40,000/- चे कर्ज घेतले व कर्जाची परतफेड करण्‍याकरीता तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये करारनामा करण्‍यात आला.  सदरच्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला रुपये 2,117/- चे एकूण 24 महिण्‍याचे मासिक किस्‍तीप्रमाणे कर्जाची परतफेड करावयाची होती.  तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 13.9.2013 ला रुपये 6000/- दुचाकी वाहनाचे आर.टी.ओ. पासींगकरीता विरुध्‍दपक्षाने घेतले व रुपये 6000/- ची रसिद पावती दिली नाही.  यानंतर, दिनांक 10.11.2013 ला रुपये 2120 भरुन त्‍याची पावती क्र.102168 प्राप्‍त करुन घेतली व तक्रारकर्ता यांचेकडे पैशाची जुळवा-जुळव झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांना विचारले, तेंव्‍हा त्‍यांनी फक्‍त रुपये 18,000/- भरावे लागेल असे सांगितले.  तक्रारकर्तीचे पती पैसे भरण्‍याकरीता उमरेड येथे विरुध्‍दपक्षाकडे गेले असता, त्‍यांनी एकूण रुपये 24,000/- भरावे लागेल असे सांगितले.  पुढे तक्रारकर्ती असे नमूद करते की, विरुध्‍दपक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारची नोटीस किंवा पूर्व सुचना न देता विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीला धमकी देवून गाडीचे आर.सी. बुक जमा करुन टाका, अन्‍यथा तुमच्‍यावर कायदेशिर कार्यवाही करु, तसेच जिवे मारण्‍याची धमकी दिली.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे गाडीचे आर.सी. बुक व गाडी जमा केली.  दिनांक 24.1.2015 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकत्‍याला पञ पाठवून कळविले की, दिनांक 30.5.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याची गाडी दुस-या व्‍यक्‍तीला विकली असून तक्रारकर्त्‍याकडे रुपये 18,700/- थकबाकी असल्‍याबाबत त्‍या पञामध्‍ये नमूद केले.  पुढे तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतः विरुध्‍दपक्ष यांचे उमरेड येथील कार्यालयात भेट दिली असता सांगितले की, आता तुम्‍हांला कोणत्‍याही प्रकरची थकबाकी राहणार नाही व कोणतेही पञ तुम्‍हांला मिळणार नाही असे सांगून तक्रारकर्त्‍याला घरी जाण्‍यास सांगितले.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्व सुचना न देता तक्रारकर्त्‍याचे दुचाकी वाहन दुस-याला विकले, हे कृत्‍य अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून विरुध्‍दपक्षाकडून सेवेत ञुटी झालेली आहे.  त्‍यांना वारंवार विचारना करुन सुध्‍दा त्‍यांनी याबाबत कोणतेही उत्‍तर दिले नाही.  करीता, सरते शेवटी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांना वकीला मार्फत दिनांक 22.6.2015 रोजी पाठवून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने दुचाकी वाहनापोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 13,290/- व वकीलाची फी रुपये 2,000/- अशी एकूण रक्‍कम 7 दिवसांचे आत परत करावी अशी नोटीस बजावण्‍यात आली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदरच्‍या नोटीसचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही.  सरते शेवटी तक्रारकर्त्‍याने तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.

  (1) तक्रारकर्त्‍याची दुचाकी वाहन विरुध्‍दपक्ष यांनी परस्‍पर विकल्‍यामुळे नुकसान भरपाईचा मोबदला रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने द्यावे.

   (2)  तक्रारकर्त्‍याला येण्‍या-जाण्‍याकरीता कोर्ट व उमरेड आलेला खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारीला आपले उत्‍तर सादर करुन नमूद केले की,  तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 24.9.2013 रोजी दुचाकी वाहन घेण्‍याकरीता रुपये 40,000/- चे लोन दिले व त्‍यावर फायनान्‍स चार्जेस रुपये 10,808/- मिळून रुपये 50,808/- तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनीला दिनांक 7.11.2013 ते 7.10.2015 च्‍या दरम्‍यान प्रतिमाह रुपये 2,117/- मासिक किस्‍तीप्रमाणे 24 महिण्‍यात परतफेड करावयाची होती.  तसेच, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये करारनामा सुध्‍दा झाला होता, परंतु तक्रारकर्तीच्‍या स्‍वतःच्‍या हजगर्जीपणामुळे तो मासिक किस्‍त भरु शकला नाही व त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव दुचाकी वाहनाचा ताबा घेवून वाहन विकून कर्जाची व त्‍यावरील व्‍याज, अन्‍य खर्च व चार्जेस वसूल करण्‍याचा अधिकार करारनाम्‍याचे अटी व शर्तीप्रमाणे होता.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 13.3.2014 रोजी प्रीसेल नोटीस पाठवीले व दिनांक 14.3.2014  रोजी रजिस्‍टर्ड ए.डी. डागव्‍दारा नोटीस पाठवून त्‍या तारखेपर्यंत असलेली थकबाकी रुपये 41,800/- ची रक्‍कम व्‍याज 3% टक्‍के व विलंब शुल्‍कासह 7 दिवसांचे आत भरण्‍यासह नोटीस तक्रारकर्त्‍यास पाठविला होता.  त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले होते की, वाहन विकल्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याकडे उरलेली रक्‍कम तक्रारकर्ता हा स्‍वतः देण्‍यास जबाबदार आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याकडे सुध्‍दा दुर्लक्ष केले व सुमारे अडीच महिण्‍यापर्यंत वाट पाहिल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 30.5.2014 रोजी रुपये 33,000/- मध्‍ये सदरची दुचाकी वाहन दुस-याला विकून टाकली व त्‍या दिवसापर्यंत तक्रारकर्त्‍याकडून येणारी रक्‍कम रुपये 18,700/- बाकी असल्‍यामुळे दिनांक 21.1.2015 रोजी व दिनांक 28.1.2015 रोजी रजिस्‍टर्ड ए.डी. डागव्‍दारे कळविले व उर्वरीत रकमेची मागणी केली.  तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात दिनांक 24.9.2013 ला झालेल्‍या लेखी कराराअन्‍वये विरुध्‍दपक्ष यांनी पूर्णपणे कायदेशिर कार्यवाही केली, त्‍यामुळे सदरचे हे कृत्‍य विरुध्‍दपक्षाचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी नसून तक्रारकर्त्‍याची खोटी तक्रार रुपये 1,00,000/- खर्चासह खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  पुढे विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, सदरची तक्रार ही श्री नंदकिशोर गवलीनाथ वाघ यांचे तर्फे त्‍याची पत्‍नी सरीता नंदकिशोर वाघ हिने दाखल केली आहे व तक्रारीच्‍या सत्‍यापनामध्‍ये तीने सही केलेली आहे.  मुख्‍यतः सदरची तक्रार नंदकिशोर गवलीनाथे वाघ यांनी दाखल करावयास पाहिजे होती, त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. 

4.    तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीबरोबर प्रामुख्‍याने 1 ते 8 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 16,000/- भरल्‍याची पावती, कर्जाचे परतफेडीबाबत पासबुक, वाहनाच्‍या विम्‍याचे प्रमाणपञ, दिनांक 24.1.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेले नोटीस व दिनांक 22.6.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशिर नोटीस इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे.

5.    सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्ष यांनी मौखीक युक्‍तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ?       :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस अनुचित व्‍यापार प्रथेचा  :           होय

अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्‍याचे दिसून येते काय ?     

  3)  तक्रारदाराने सदरची तक्रार योग्‍यरित्‍या दाखल केली आहे काय ? :  नाही  

  4) आदेश काय ?                                         : खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून दुचाकी वाहन घेण्‍याकरीता रुपये 40,000/- चे कर्ज घेतले व सदरचे कर्ज फेडण्‍याकरीता विरुदपक्ष व तक्रारकर्ता यांच्‍यात करारनामा करण्‍यात आला.  परंतु, करारनाम्‍याप्रमाणे मासिक किस्‍त रुपये 2120/- प्रतिमाह प्रमाणे एकूण 24 महिण्‍यात कर्जाची परतफेड करावयाची होती.  परंतु, तक्रारकर्ता काही मासिक किस्‍ती भरु शकला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे वाहन जबरदस्‍तीने जप्‍त केली व ते वाहन दुस-यास विकून टाकले व सदरचे वाहन विकतांना तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सुचना दिली नाही.  वाहन विकून त्‍याची रक्‍कम कर्जाच्‍या रकमेतून वजा करुन, पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे कर्जाच्‍या रकमेचा भरणा करण्‍यासाठी सांगितले.  सदरची कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.  विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या हलगर्जीपणामुळे सदरची परिस्थिती तक्रारकर्त्‍यावर आली, तसेच तक्रारकर्त्‍याला वारंवार सुचना देवून सुध्‍दा त्‍याने मासिक किस्‍तीचा भरणा केला नाही.  त्‍यामुळे, करारानाम्‍याचे अटी व शर्तीप्रमाणे कायदेशिर कार्यवाही करुन तक्रारकर्त्‍याचे वाहन दुस-याला विकून कर्जाच्‍या रकमेतून परतफेड केलेली आहे.

7.    दोन्‍ही पक्षानी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 12.9.2013 रोजी वाहनाची बुकींग रक्‍कम रुपये 16,000/- जमा केलेली आहे.  सदरची रक्‍क्‍म ही ओम श्री साई एजंसी मंडल, आंभोरा रोड याची दिसून येते. तसेच, श्रीराम सिटी फायनान्‍स यांनी दिनांक 1.11.2013 रोजी दिलेल्‍या पासबुकवर कस्‍तीची रक्‍कम दिनांक 10.11.2013 रोजी रुपये 2120/- ची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला दिल्‍याबाबत दिसून येते.  तसेच, दिनांक 24.1.2015 च्‍या विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या नोटीसप्रमाणे दिनांक 13.3.2014 रोजी वाहनाची जप्‍ती केल्‍यानंतर दिनांक 30.5.2014 रोजी जप्‍त वाहनाची विक्री केल्‍याबाबत नमूद आहे.  कर्ज खात्‍यामधील उर्वरीत रक्‍कम रुपये 18,700/- तक्रारकर्त्‍याला 7 दिवसाचे आत भरण्‍याबाबत निर्देशीत केले आहे व दिनांक 22.6.2015 च्‍या कायदेशिर नोटीसप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या रकमेचा भरणा न केल्‍यास दोन जामीनदार यांचेकडून थकबाकी रकमेचा भरणा कायदेशिर कार्यवाही करु असे नमूद केले आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याचा मुख्‍य आक्षेप असा आहे की, दिनांक 13.3.2014 रोजी वाहनाची जप्‍ती करण्‍यापूर्वी कोणतीही लेखी पूर्व सुचना तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही व तसेच, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विकून त्‍यातील रक्‍कम कर्ज खात्‍यात समायोजीत करुन उर्वरीत रक्‍कम 7 दिवसांचे आत वसूल करण्‍याची ताकीद दिली आहे.  सदर प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी पूर्व सुचना दिल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही. 

8.    सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात ही बाब स्‍पष्‍टपणे नमूद केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाचा कर्जाबाबतचा करारनामा हा नंदकिशोर गवलीनाथ वाघ यांचेशी झालेला होता, परंतु सदरची तक्रार ही त्‍याचे तर्फे त्‍याची पत्‍नी सौ.सरीता नंदकिशोर वाघ हिने दाखल केलेली आहे.  सदरची तक्रार ही मंचात दिनांक 9.7.2015 रोजी दाखल झालेली असून सत्‍यापन परिच्‍छेदात नंदकिशोर गवलीनाथ वाघ यांचे तर्फे सौ. सरीता नंदकिशोर वाघ हिने स्‍वाक्षरी केलेली आहे.  कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे पाहता विरुध्‍दपक्षाशी करारनामा हा श्री नंदकिशोर गवलीनाथ वाघ यांनी केलेला होता, त्‍यामुळे तक्रार ही त्‍यांनी दाखल करावयास होती.  त्‍यामुळे मुळ तक्रारकर्ता हा तक्रारदार म्‍हणून मंचात आलेला नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 21.12.2015 रोजी तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर पॉवर ऑफ अटर्नी दाखल केलेली आहे.  त्‍यामुळे प्रकरण दाखल झाल्‍यानंतर दाखल केलेल्‍या पॉवर ऑफ अटर्नीला काद्याने महत्‍व दिसून येत नाही. करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे असे मंचाला वाटते.

सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.        

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 20/04/2017